News Flash

उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्वकिासाचा मार्ग मोकळा

भूखंड नूतनीकरणाच्या धोरणास महापालिकेच्या सुधार समितीने नुकतीच मंजुरी दिली आहे.

भूखंड नूतनीकरणाच्या धोरणास महापालिकेच्या सुधार समितीने  नुकतीच मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मुंबईतील चार हजारांहून अधिक लहान-मोठय़ा भूखंड मालमत्तांचे नूतनीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुंबई महानगरपालिकेच्या सुधार समितीने मुंबई शहर व उपनगरातील महापालिकेने १० ते ९९९ वर्षांपर्यंत भाडेकराराने लीजवर दिलेल्या भूखंडांच्या नूतनीकरणाच्या धोरणास नुकतीच मंजुरी दिली आहे. या नवीन धोरणाच्या मंजुरीमुळे भूखंडांच्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या भाडे करारांचे नूतनीकरण करून घेण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. मुंबई महापालिकेकडून १०० वर्षांपूर्वी भाडेकराराने लीजवर दिलेल्या भूखंडांवर वसलेल्या जुन्या उपकरप्राप्त (CESS) इमारतींचा पुनर्वकिास करणे आता शक्य होणार आहे. महापालिकेने मुंबई शहर व उपनगरात ४१७७ भूखंड मालमत्ता १० ते ९९९ वर्षांपर्यंतच्या भाडेकरारावर दिले आहेत. यातील बऱ्याच भूखंडांचे भाडेकरार संपुष्टात आले असल्याने त्या भूखंडांचे नूतनीकरणाचे धोरण बनविणे प्रस्तावित होते.

पूर्ण झालेल्या या धोरणास महापालिकेच्या सुधार समितीने डिसेंबर २०१६ मध्ये नुकतीच मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मुंबईतील चार हजारांहून अधिक लहान-मोठय़ा भूखंड मालमत्तांचे नूतनीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महापालिकेने दिलेल्या या भूखंडांचा मक्ता कालावधी संपुष्टात आलेल्या बहुसंख्य भूखंडांवर ‘म्हाडा’च्या जुन्या उपकरप्राप्त (CESS) इमारती उभ्या असून, त्या इमारती मोडकळीस अवस्थेत आहेत. त्यामुळे त्यांचा पुनर्वकिास होणे आवश्यक झाले होते. या उपकरप्राप्त इमारतीतील भाडेकरू रहिवाशांची पात्रता व त्यांना अनुज्ञेय करता येणारे क्षेत्र ठरविण्याबाबतची कार्यपद्धती हा एक कळीचा मुद्दा आहे. अशा भूखंडांवरील उपकरप्राप्त इमारतीतील भाडेकरू रहिवाशांची पुनर्वसनासाठीची पात्रता पडताळणी व त्यास अनुज्ञेय असलेले क्षेत्र प्रमाणित करावयाची तरतूद विकास नियंत्रण नियमावलीतील विनियम ३३(७) मध्ये नव्याने करण्यात आलेली आहे. भाडेपट्टय़ाने दिलेल्या भूखंडांचे नूतनीकरण करण्याचे धोरण व या भूखंडावरील जुन्या इमारतीतील रहिवाशांना पुनर्वकिसित इमारतीत जागा देताना पात्र ठरविण्याच्या निष्कर्षांची नवीन कार्यपद्धतीची माहिती उपकरप्राप्त इमारतीतील भाडेकरू रहिवाशांस त्यांच्या पुनर्वसनाकरिता साह्य़भूत ठरेल.

मुंबई उपकरप्राप्त इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या ज्या कार्यकारी अभियंत्याच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या उपकरप्राप्त इमारतीमधील राहणाऱ्या भाडेकरू  रहिवाशांची त्यांच्या पुनर्वसनासाठीची पात्रता पडताळणी व अनुज्ञेय क्षेत्र निश्चित करून आवश्यक पुराव्यांसह माहिती संकलित करतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने मुंबई महानगरपालिकेच्या त्या प्रभाग कार्यालयाकडील १९९५-९६ चा निरीक्षण उतारा म्हणजे ‘इन्स्पेक्शन एस्ट्रॅक्स्’मध्ये नोंद आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे उपकरप्राप्त इमारतीची जर दुरुस्ती केली असल्यास दुरुस्ती वेळीचे आराखडे, इमारतीचे अभिलेख, भाडेकरूंच्या नावांची यादी, इमारतीचा ब्लॉक प्लॅन, बेस्टच्या विद्युतपुरवठा जोडणीचा दिनांक व मीटर संख्या, इमारतींची वर्गवारी, इमारतीतील अधिकृत  नियमानुसार केलेले बांधकाम,

भाडेकरू  रहिवाशांचे प्रत्यक्ष वास्तव्याचे पुरावे, त्या गाळ्यांचा रहिवाशांकडून करण्यात येत असलेला वापर व त्यासाठी घेण्यात आलेली परवानगी, त्याचप्रमाणे मिळकत पत्रिकेचा उतारा, सव्‍‌र्हे शीटचा उतारा, प्रत्यक्ष मोजमापाने सर्वेक्षण केलेला इमारतीचा नकाशा व विकास आराखडय़ाबाबत मुंबई महानगरपालिकेच्या नियोजन विभागाचे त्यावरील अभिप्राय असणे आवश्यक असतात. या माहितीसह १३ जून १९९६ पूर्वीचे वास्तव्य सिद्ध करणारे शासन निर्णयातील जोडपत्र ‘अ’मधील नमूद केलेले उपलब्ध पुरावे, पुरेशी कागदपत्रे व ज्यांचे सद्य:स्थतीत वास्तव्य आहे अशाच भाडेकरू / रहिवाशांस पुनर्वसनासाठी पात्र ठरविण्यात येते.

उपकरप्राप्त इमारतीतील गाळ्यांचा निरीक्षण उताऱ्यामध्ये समावेश आहे. परंतु गाळ्यात राहणाऱ्या भाडेकरू / रहिवाशांकडे १९९६ पूर्वीचे वास्तव्य सिद्ध करणारी कागदपत्रे नाहीत. पण अशा गाळ्यातील १९९६ पूर्वी राहणाऱ्या भाडेकरूंशी संबंधित कागदपत्रे अथवा त्यांचेकडून झालेले गाळ्याचे कायदेशीर हस्तांतरण सिद्ध केल्यास असा भाडेकरू, रहिवासी पुनर्वसनासाठी पात्र समजण्यात येतो. मात्र, निव्वळ महापालिकेच्या निरीक्षण उताऱ्यात त्या गाळ्याचा समावेश आहे. म्हणून सदर गाळा पुनर्वसनासाठी पात्र ठरविता येत नाही. परंतु १९९६पूर्वीचे वास्तव्य सिद्ध करणारी कागदपत्रे आहेत व प्रत्यक्ष गाळ्यात वास्तव्यही आहे, तर पात्रता ठरविताना सदर गाळा १९९६ पूर्वीपासून अस्तित्वात होता याची खातरजमा करूनच भाडेकरू / रहिवाशांस पात्र ठरविण्याचे निकष आहेत.

वास्तव्य सिद्ध करणारी १९९६ पूर्वीची कागदपत्रे असूनही त्या गाळ्याचा महापालिकेच्या निरीक्षण उताऱ्यात नोंद नाही व भाडेकरूचेसुद्धा प्रत्यक्ष गाळ्यात वास्तव्य नसेल अशा भाडेकरू / रहिवाशांस अपात्र ठरविण्याची दाट शक्यता असते. एखाद्या रहिवाशाने सदर उपकरप्राप्त इमारतीतील गाळा कायदेशीररीत्या अन्य भाडेकरू करारनामाने हस्तांतरित केला असल्यास, तो भाडेकरू प्रत्यक्षात वास्तव्यास असल्याने पात्र ठरविण्यात येतो.

कागदपत्रे गहाळ अथवा नष्ट झालेल्या भाडेकरूबाबत सखोल चौकशीअंती तसे सप्रमाण सिद्ध झाल्यास तसेच त्याच्या वास्तव्याबाबत अन्य शासकीय कार्यालयाचा कोणताही पुष्टीदायक पुरावा मिळाल्यास असा भाडेकरू / रहिवासी पुनर्वसनाकरिता पात्र ठरू शकतो.

उपकरप्राप्त इमारतीच्या जिन्याखालील भाडेकरूचे वास्तव्य १९९६ पूर्वीचे आहे हे सिद्ध झाल्यास तोही पुनर्वसनाकरिता पात्र ठरतो. परंतु अशा इमारतीतील अनधिकृत बांधकामामध्ये वास्तव्य जरी १९९६ पूर्वीचे असले तरी असे वास्तव्य करणाऱ्यास पात्र ठरविले जात नाही. अशा इमारतीतील गाळ्यांच्या पोटमाळ्याबाबत महानगरपालिकेकडे १९९६ पूर्वी पोटमाळा निर्माण असलेला व नियमित केलेल्या पोटमाळ्यांचा समावेश निरीक्षण उताऱ्यामध्ये असेल, तसेच 1996 पूर्वीच्या वास्तव्याची कागदपत्रे असतील तरच अशा पोटमाळ्यावरील भाडेकरूस पात्र ठरविले जाते. त्याचप्रमाणे नियमित सदनिकेशिवाय १९९६ पूर्वी निर्माण केलेल्या व महानगरपालिकेने नियमित केलेला पोटमाळा असेल तर अशा पोटमाळ्याच्या क्षेत्राचा समावेश सदरच्या मूळ गाळ्यातील क्षेत्रामध्ये करण्यात येत असतो.

अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद्या उपकरप्राप्त इमारतीच्या न जुळणाऱ्या भागाचा, परंतु त्या अधिकृत असलेल्या भागाची निरीक्षण उताऱ्यामध्ये नोंद असेल तर अशा भागात वास्तव्यास असलेल्या भाडेकरू / रहिवाशास पात्र समजण्यात येते. तसेच निवासी / अनिवासी असा संमिश्र वापर करीत असलेल्या भाडेकरूंस निवासी वापरासाठी किमान चटईक्षेत्र व अनिवासी वापरासाठीच्या क्षेत्राच्या ५० चौरस फूट चटईक्षेत्रापेक्षा जास्त अनुज्ञेय करता येत नाही. निवासी अथवा अनिवासी वापर करण्याचे ठरविण्याबाबतचा पर्याय स्वीकारताना अनिवासी वापर करण्याचे भाडेकरूने प्रस्तावित केल्यास त्यास अनुमती देताना त्या अनिवासी क्षेत्राबाबतची आवश्यक ती कागदपत्रे तपासून निर्णय घेण्यात येतो.

मूळ भाडेकरू / रहिवाशाने गाळ्याचा काही भाग १९९६ पूर्वी पोटभाडय़ाने दिला असल्यास व अशा भाडेकरूकडे १९९६ पूर्वीचे तेथील वास्तव्याचे सबळ पुरावे असल्यास, मूळ भाडेकरू व पोटभाडेकरू यांच्या सहमतीने अस्तित्वातील गाळ्याच्या क्षेत्राची विभागणी करण्यात येऊ शकते.

मुंबईतील सर्व उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्वसन / पुनर्वकिासासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाकडून व महानगरपालिकेकडून भाडेकरू / रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून देण्याची प्राथमिक तरतूद आहे. असे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून देताना त्या उपकरप्राप्त इमारतीतील भाडेकरू / रहिवाशांची पुनर्वसनासाठीची पात्रता अशा प्रकारे तपासणी करून, त्यांना अनुज्ञेय होत असलेले घराचे क्षेत्र ठरवून मंडळाकडून प्रमाणित करण्याबाबत या नवीन सुधारित कार्यपद्धतीचे निकष अनुसरण्यात येत असतात.

विजय संगारे vijay.sangare68@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 14, 2017 5:15 am

Web Title: redevelopment way clear of cessed buildings
Next Stories
1 बेनामी व्यवहार प्रतिबंध कायदा : काल आणि आज
2 लळा लागला असा की.. : लाडकं त्रिकूट
3 स्थावर मालमत्ता क्षेत्र : आर्थिक मंदीचे सलग तिसरे वर्ष
Just Now!
X