मित्रांनो, आत्तापर्यंत घर, सोसायटी कॉपरेरेट ऑफिसेस, सिनेमागृह, कृषिक्षेत्रातील, शॉपिंग मॉल्स इत्यादींमधील विद्युत सुरक्षा कशी प्रस्थापित करावी याची आपण विविध केस स्टडीजसहित चर्चा केली. आज उद्योगक्षेत्र अर्थात इंडस्ट्रियल फील्डमध्ये विद्युत सुरक्षा कशा प्रकारे राबवली जाते याबद्दलचा लेखाजोखा आपण तपशीलवार मांडणार आहोत.
शेतीप्रधान असलेल्या भारताला स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये सुरुवातीला पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी औद्योगिकीकरणा (Industrialization) चे आवाहन करून त्याप्रमाणे खंबीर पावले टाकण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर येणाऱ्या सर्वानीच या बाबतीत कमी-अधिक प्रमाणात हातभार लावला, तर कार्यरत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया या घोषणा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करून औद्योगिकीकरणास वेग व प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली. अशा उद्योगास सुरक्षा प्राप्त करून देणेही तेवढेच महत्त्वाचे असते. कारखान्यांमध्ये सुरू असणाऱ्या विविध क्रिया, प्रक्रिया (process) सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रथम जो अ‍ॅक्ट अस्तित्वात आला तो ‘फॅक्टरीज अ‍ॅक्ट १९४८’ या नावाने ओळखला जातो. विद्युत संचमांडणीबाबत सदर अधिनियमात ओझरता उल्लेख असून मुख्यत्वे करून यांत्रिकी प्रक्रिया (Mechanical process) आणि इंडस्ट्रियल डिस्प्युट्स (disputes) ची यात प्रकर्षांने चर्चा होते.
कारखान्यांमधील विद्युत यंत्रणा व संचमांडणीची देखभाल व कृती (operation) ही विद्युत अधिनियम २००३ आणि त्यानुसार बनविलेले सी. ई. ए. रेग्युलेशन २०१० प्रमाणे नियमित केली जाते. महाराष्ट्र राज्यात एम. आय. डी. सी. या महामंडळातर्फे सर्व प्रकारच्या उद्योगांचे नियमन केले जाते. प्रत्येकाची उत्पादनक्षमता व विद्युत भार लक्षात घेऊन त्यांना त्याप्रमाणे गाळा किंवा ओपन प्लॉट दिला जातो, ज्यामध्ये त्या उद्योगाची निर्मिती प्रक्रिया सुरू होते. एम. आय. डी. सी.चे संपूर्ण राज्यात असे इंडस्ट्रियल एरिया विविध भागांत कार्यरत आहेत.
कुठलीही इंडस्ट्री आपले उत्पादन सुरू करण्यासाठी पॉवरची गरज ही सर्वप्रथम लागते, त्याप्रमाणे त्या कंपनीस एक ग्राहक या नात्याने वीज कंपनीची निवड करावी लागते. टाटा पॉवर, बेस्ट, रिलायन्स अथवा महावितरण यांच्यापैकी एक कंपनी निवडून सर्व कागदपत्रे व फी इत्यादींची पूर्तता केल्यानंतर त्या कंपनीतर्फे लोड सँक्शन केले जाते. या दरम्यान उद्योगी ग्राहकातर्फे आपल्या इंडस्ट्रीचे विद्युतीकरण महाराष्ट्र शासन परवानाधारक विद्युत कंत्रातदारातर्फे करण्यात येते. त्याचे काम पूर्ण झाल्यावर, त्याने स्वत: केलेल्या कामाचा पूर्तता अहवाल आणि टेस्ट रिपोर्ट वीज कंपनीला दिल्यानंतर त्या उद्योगास वीजपुरवठा केला जातो. सर्वसाधारणपणे प्लास्टिक इंडस्ट्री, पेपर बाइंडिंग, वर्कशॉप्स, फॅब्रिकेशन, इ.ना मध्यम दाबाचा पुरवठा करण्यात येतो. तसेच स्टील इंडस्ट्री, पेपर मिल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, टेक्स्टाइल मिल्स, इ.ना उच्च दाब किंवा अतिउच्चदाबाचा वीज पुरवठा करण्यात येतो (११००० व्होल्ट्सच्या वर). हे सर्वस्वी ग्राहकाच्या म्हणजे त्या उद्योगाच्या कनेक्टेड लोडवर अवलंबून असते. विद्युत कंत्राटदाराने त्या कंपनीचे विद्युतीकरणाचे काम केल्यावर वीज कंपनीस टेस्ट रिपोर्ट देताना खालील बाबी लक्षात ठेवाव्यात.
० संपूर्ण विद्युत संचमांडणीचा इन्सुलेशन रेझिस्टन्स रिपोर्ट : ५ मेगाओहमच्या पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
० प्रत्येक अर्थपिटचा अर्थिग रेझिस्टन्स : हा ३ ओहमपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे, म्हणजे सुरक्षा मिळेल.
० रोहित्रामधील तेलाचा रिपोर्ट (Transformer cooling oil) : सदर रिपोर्ट हा कमीतकमी ४० केव्हीच्या वरचा असावा.
० हाय प्रेशर टेस्ट ही एच. टी. केबल्सवर घेतली जाते, ज्यामुळे केबल स्ट्रेन्थची मोजणी होऊन विद्युत संचमांडणीची कार्यक्षमता पडताळता येते. याव्यतिरिक्त रिलेज, कपॅसिटर्स, इ.चे चाचणी अहवाल पाहिल्यानंतर त्या परिक्षेत्राचे विद्युत निरीक्षक सदर उद्योगास ना-हरकत प्रमाणपत्र (ठडउ) देतात व संबंधित वीज कंपनीतर्फे त्या कंपनीस वीजपुरवठा करण्यात येतो. वीज कंत्राटदाराने वरील सर्व चाचण्या या मान्यताप्राप्त साधने जसे- मेगर, अर्थटेस्टर, ऑइल टेस्टिंग किट यांच्या मदतीने करणे आवश्यक आहे.
विद्युत संचमांडणीचा आत्मा म्हणजे रोहित्रे बसविलेली विद्युत उपकेंद्रे अर्थात सबस्टेशन्स. सी. ई. ए. रेग्युलेशन २०१० च्या कलम ४४ प्रमाणे याची उभारणी होणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये खालील गोष्टींचा अंतर्भाव होतो.
० प्रत्येक ट्रान्सफॉर्मरला (रोहित्र) नियमाप्रमाणे चार अर्थिग देणे आवश्यक आहे. (दोन बॉडी + २ न्यूट्रल)
० सिमेंट काँक्रीट फाउंडेशनवर रोहित्रांची उभारणी करावी.
० दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त रोहित्रे सबस्टेशनमध्ये असतील तर दोन रोहित्रांमधे एक सिमेंटची भिंत ठेवणे आवश्यक आहे.
० जर रोहित्रातील तेल ९००० लिटरच्या वर असेल तर सबस्टेशनमध्ये एक सोकपिट करणे आवश्यक आहे. म्हणजे आणीबाणी जसे आग, भूकंप, पूर अशा परिस्थितीत रोहित्रातील तेल या सोकपिटमध्ये जमा करता येईल.
० आग प्रतिबंधक साधने (Fire Extinguishers) आणि फायर बकेट्स सबस्टेशन परिसरात लावणे आवश्यक आहे.
० विद्युत शॉक लागल्यास प्रथमोपचार पेटी आवश्यक.
० शॉक ट्रीटमेंट चार्ट आवश्यक.
० डेंजर बोर्ड किंवा कॉशन बोर्ड हा प्रत्येक रोहित्र, कंट्रोल पॅनेल, इले. मोटर. इ. ठिकाणी आवश्यक.
० सबस्टेशन्समधील केबल ही भूमिगत चर अथवा खंदकातून न्यावी, ज्यात आग लागू नये म्हणून वाळू आणि गारगोटीचा समावेश असावा.
० सबस्टेशनमधील मेन कंट्रोल पॅनेल व अन्य स्विचेससमोर एक मीटरची मोकळी जागा आवश्यक.
० सर्व मेन स्विचेससमोर रबर मॅट टाकणे बंधनकारक.
सर्व उद्योजकांनी आपल्या कंपनीत विद्युत सुरक्षा प्राप्त करून घेण्यासाठी वरील नियमावली पाळणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर आपल्याकारखान्यातील विद्युत संचमांडणी देखभालतज्ज्ञ, विद्युत अभियंत्यांच्या देखरेखीखाली करणे आवश्यक अन्यथा खालीलप्रमाणे धोका होऊ शकतो.
मी विद्युत निरीक्षक, ठाणे येथे कार्यरत असताना टायर्सचे उत्पादन करणाऱ्या एका नामांकित कंपनीत निरीक्षणासाठी गेलो असताना आम्ही पाहिले की रोहित्रांमधून तेलाची गळती सतत चालू होती. ज्यामुळे कुठल्याही क्षणी आग लागण्याची शक्यता होती. तेथे अर्थिगही बरोबर मिळत नसल्यामुळे कंपनीच्या सी.ई.ओं.ना कारणे दाखवा नोटीस दिली. त्यांचे उत्तर समाधानकारक न आल्याने मी विद्युत अधिनियमात मला दिलेल्या अधिकारानुसार कंपनीचा वीजपुरवठा त्वरित खंडित करण्याचे आदेश दिले, त्याप्रमाणे कर्मचारी अनुपालनासाठी गेले असताना कंपनी व्यवस्थापनाने त्यांना मज्जाव केला आणि मंत्रालयात ऊर्जा खात्यात माझी तक्रार केली. निरीक्षण अहवाल आणि टेस्ट रिपोर्ट्स ऊर्जा सचिवांना दाखविल्यावर त्यांनी माझ्या कारवाईला पाठिंबा दर्शवून कंपनीला त्याप्रमाणे अनुपालन करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर दोनच दिवसांत त्या कंपनीच्या व्यवस्थापनाने रोहित्रे बदलून अर्थिगमध्ये सुधारणा करून विद्युत सुरक्षा प्राप्त केली.
अशा प्रकारे नॅशनल इलेक्ट्रिक कोड व सी. ई. ए. रेग्युलेशन २०१० प्रमाणे काम केल्यास प्रत्येक कारखाना हा विनाअपघात काम करून विद्युत सुरक्षा प्राप्त होईल. व्होल्टास, ब्ल्यूस्टार, गोदरेज, थरमॅक्स, विविध स्टील इंडस्ट्रीज, कापड गिरण्या, आय. टी. सी., महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्रा, इत्यादी विविध कारखान्यांचे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट केल्यानंतर खालीलप्रमाणे एक मार्गदर्शक तत्वे मी उद्योगांसाठी देत आहे, ज्यामुळे विद्युत सुरक्षा प्राप्त होण्यास मदत होईल.
आजपर्यंत देशभरातील औद्योगिक क्षेत्रात कधी मॅनेजमेंट तर कधी कामगारांच्या निष्काळजीपणामुळे हजारो विद्युत अपघात घडले आहेत. वरीलप्रमाणे काळजी व दक्षता घेतल्यास ते निश्चित नियंत्रित होतील. शासनाच्या मुख्य विद्युत निरीक्षक यांच्याकडे मी एक प्रस्ताव सादर केला आहे. ज्यात रोहित्र वापरत असलेल्या अर्थात उच्च दाब कारखान्यांना इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट हे दरवर्षी करून घेणे बंधनकारक करावे असे म्हटले आहे. शासनाने या गोष्टीचा गंभीरपणे विचार करून योग्य ती कार्यवाही केल्यास विद्युत सुरक्षा दूर नाही.
विद्युत सल्लागार आणि सदस्य,
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद,

उद्योगांसाठी मार्गदर्शक तत्वे
० विद्युत संचमांडणीचा एक सिंगल लाइन डायग्राम (SLD) हा सबस्टेशन व फॅक्टरी मॅनेजरच्या केबिनमध्ये लावावा.
० २५० किलोवॅटच्या वरील उद्योगांमध्ये कमीतकमी एक पदविकाधारक अथवा पदवीधारक विद्युत अभियंता देखभाल आणि सुरक्षेसाठी कंपनीने नेमणे बंधनकारक आहे.
० संचमांडणीमध्ये काही वाढ व फेरफार करायचे असल्यास शासनाच्या लायसेन्स्ड इलेक्ट्रिकल काँट्रॅक्टरलाच देणे आवश्यक आणि बंधनकारक आहे.
० कंपनीचे अधिकृत वायरमन, सुपरवायझर, इलेक्ट्रिशिअन, इ.ची यादी त्यांच्या लायसेन्स नंबर सहित सबस्टेशन व कारखाने व्यवस्थापकाच्या केबिनमधे लावावी.
० विद्युत संचमांडणीवरील दुरुस्तीचे काम करीत असताना संबंधितांनी हँडग्लोव्ह्ज, सेफ्टी शूज, हेल्मेट, गॉगल इत्यादी सुरक्षा साधने वापरणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
० दुरुस्तीचे काम करीत असताना कंत्राटदार अथवा कंपनी वर्करने सबस्टेशन इन्चार्जकडून परमिट घेणे गरजेचे आहे, त्याचप्रमाणे ‘लोटो’ सिस्टिमप्रमाणे काम करणे आवश्यक आहे.
० प्रत्येक कारखान्यामधे मशीन शॉप, कॉम्प्रेसर हाउस, वर्कशॉप, कूलिंग टॉवर्स, ई. टी. पी. प्लांट इत्यादी उभारले असतात, त्यातील प्रत्येक मोटरला डबल अर्थिग आवश्यक आहे.
० जिथे पेंट शॉप अथवा तत्सम रंगकाम संग्रह, तसेच गॅस सिलिंडर, बॅटरी रूम इ. ज्वलनशील पदार्थ साठवलेले असतील तेथे नॉन फ्लेमेबल विद्युत फिटिंगचा वापर करावा. (कलम क्र. ३७ अन्वये)
० विद्युत जनित्र असल्यास त्याला चार अर्थिग देणे कलम क्र.३२ प्रमाणे आवश्यक आहे.
० संपूर्ण वीज संचमांडणीचे मेगर टेस्ट, अर्थ टेस्ट, ऑइल टेस्ट, इ. चाचण्या दरवर्षी घेणे आवश्यक आहे.
० कारखान्याच्या मॅनेजमेंटच्या ‘सेफ्टी डिपार्टमेंट’ने ही सर्व कामे हाताळणे आवश्यक आहे.
० समजा एका तासापेक्षा जास्त वेळ मेन पॉवर जाऊन कंपनीला प्रॉडक्शन लॉस झाला तर संबंधित वीज कंपनी जबाबदार असते. त्यावेळी वीज कंपनीने नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक आहे.
० सबस्टेशनमध्ये जमिनीवर सर्वत्र खडी टाकणे आवश्यक आहे.
plkul@rediffmail.com