सरकारमध्ये सहभागी होण्यासाठी शिवसेनेशी चर्चा होत असल्याने राज्य मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप थांबले आहे. शिवसेनेला किती मंत्रिपदे द्यायची व कोणती खाती द्यायची, याचा निर्णय एक-दोन दिवसांत होत असल्यास त्यानंतर खातेवाटप करावे, अशी भूमिका भाजपने घेतली आहे. शिवसेनेशी चर्चा लांबल्यास सोमवापर्यंत खातेवाटप जाहीर केले जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.शपथविधी समारंभास २४ तास उलटले, तरी मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप झालेले नाही. खातेवाटप लवकर झाले की मंत्र्यांना कार्यभार स्वीकारून आपल्या खात्याचे कामकाज सुरु करता येते. मात्र शिवसेनेशी चर्चा सुरु असून एक-दोन दिवसांत तोडगा निघण्याचीही शक्यता आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते अरुण जेटली, सरचिटणीस जे.पी. नड्डा व केंद्रीय मंत्री धमेंद्र प्रधान यांच्याशी शिवसेना नेत्यांची बोलणी सुरु आहेत. त्यामुळे शनिवारी रात्रीपर्यंत खातेवाटप जाहीर होण्याची शक्यता होती. पण पुन्हा शिवसेनेकडे काही खाती द्यावी लागतील. त्यामुळे जी खाती त्यांना द्यायची आहेत, ती मुख्यमंत्र्यांकडे ठेवून उर्वरित खात्यांचे वाटप भाजपच्या मंत्र्यांना करावे लागणार आहे.शिवसेनेशी बोलणी करुन विश्वासदर्शक ठरावासाठी आधी पाठिंबा घ्यायचा आणि नंतरच शपथविधी करायचा, अशी भाजपची रणनीती आहे. त्यामुळे शिवसेनेशी बोलणी लवकरात लवकर पूर्ण करुन खातेवाटप करण्याची भाजपची भूमिका आहे. पण खातेवाटप सोमवापर्यंत न झाल्यास मंत्र्यांनी मंत्रालयात कोणत्या विभागात जाऊन बसायचे, हा प्रश्न निर्माण होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रविवारी व सोमवारी नागपूरला जात आहेत. मुंबईबाहेरील अन्य मंत्रीही आपल्या गावी जात आहेत. त्यामुळे सोमवापर्यंत शिवसेनेची वाट पाहून खातेवाटप जाहीर केले जाण्याची शक्यता आहे.शिवसेनेच्या मागण्या वाढल्याराष्ट्रवादी काँग्रेसला लांब ठेवण्याचे भाजपचे धोरण असल्याचे दिसू लागल्याने शिवसेनेच्या मागण्या वाढल्या असून उपमुख्यमंत्रीपद व किमान १० मंत्रीपदांचा आग्रह कायम आहे. संरक्षण व अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या मध्यस्थीने शिवसेनेची भाजपशी चर्चा होत असून मंत्रिमंडळात एकतृतीयांश सहभाग हवाच, असा शिवसेनेचा हट्ट आहे. भाजपची भूमिकाही आता मवाळ झाली असून उपमुख्यमंत्रीपदाची मागणी वगळता मंत्रिपदांच्या संख्येची मागणी मान्य करण्याचा भाजपचा विचार आहे.शिवसेना-भाजप संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झालेला असताना अध्यक्ष अमित शहा यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याशी बोलणी करुन हा संवाद पुन्हा सुरु केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने विनाअट बाहेरुन पाठिंबा दिला असला तरी करोडो रुपयांच्या सिंचन गैरव्यवहारासह भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांवर कारवाई करणे सरकारला भाग पडणार आहे.
