अ‍ॅड. आशीष शेलार जलसंधारणाच्या कामांमुळे जमिनीची पाणी धारण करण्याची क्षमता वाढते. मात्र, पाणीपातळीतील घट ही शेतकऱ्यांनी दुबार पिके घेतल्यामुळे किंवा जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांची लागवड केल्यामुळेही असू शकेल. याचा अर्थ ‘जलयुक्त शिवार’ अभियान अयशस्वी झाले, असा होतो का? भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अर्थात कॅग ही यंत्रणा कोणत्याही योजनेच्या अंमलबजावणीविषयी टिप्पणी करते, तेव्हा काही निवडक प्रकरणांवर ती आधारित असते. तसेच कॅग आपली निरीक्षणे दस्तावेजांच्या आधारे नोंदविते. ती नोंदविताना तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती व तिचे शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेवर होणारे परिणाम यांचा विचार होत नाही. त्यामुळे कॅगने योजनांच्या व कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीबाबत केलेली टिप्पणी ही नेहमीच सर्वंकष असते, असे नाही. पण तरीही त्यातील निरीक्षणांचा धोरणकर्त्यांनी गांभीर्याने विचार करायलाच हवा. कॅगचा दृष्टिकोन व त्यांचे लेखापरीक्षण याबद्दल एवढे विस्ताराने लिहिण्याचे कारण म्हणजे नुकताच महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात सादर करण्यात आलेला ‘‘जलयुक्त शिवार’ अभियानातील त्रुटी दाखविणारा अहवाल’ आणि या अहवालानंतर अनेक तज्ज्ञ व नेत्यांचे ‘तेच तर मी सांगत होतो..’ या आशयाचे लिखाण! देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑक्टोबर २०१४ मध्ये राज्याची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा राज्यावर सलग चौथ्या वर्षी दुष्काळाचे सावट होते. २०११ साली २४ जिल्ह्य़ांमध्ये, २०१२ व २०१३ साली २६ जिल्ह्य़ांमध्ये आणि २०१४ साली ३० जिल्ह्य़ांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झालेला होता. मराठवाडय़ाची परिस्थिती तर अधिकच वाईट होती. २०१३ व २०१४ मध्ये तेथे सरासरीच्या अनुक्रमे ५६ व ५० टक्के पाऊस झालेला होता. याबरोबरच सिंचन प्रकल्पातील भ्रष्टाचार, सिंचनावर वर्षांनुवर्षे हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही कोरडे पडलेले पाट यांमुळे शेतकरी निराश झालेला होता. फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्याला दिलासा देण्यास सर्वोच्च प्राधान्य दिले. भूपृष्ठावरील पाण्यापासून राज्याची अंतिम सिंचन क्षमता ही ८५ लाख हेक्टर आहे. त्यापैकी जेमतेम ५९ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता केवळ कागदावर निर्माण झालेली होती. प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र मात्र निर्मित क्षमतेच्या जेमतेम ६१ टक्के होते. सिंचननिर्मितीचा खर्च प्रति हेक्टरी चार लाखांवर पोहोचलेला होता. अपूर्ण प्रकल्पांची संख्या एक हजाराहून अधिक होती आणि ते पूर्ण करण्यासाठी ५५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधीची आवश्यकता होती. यावरून, सिंचन प्रकल्पांचे महत्त्व नाकारता येणार नसले तरी केवळ त्यावर लक्ष केंद्रित करून शेतकऱ्याच्या हाती सरकार फार काही देऊ शकणार नाही, हे उघड होते. २१ सप्टेंबर २०१९ रोजीची आकडेवारी माझ्याकडे आहे. त्यानुसार २२,५८९ गावांमध्ये ६,४१,५६० कामे हाती घेतली गेली. यांतील खोलीकरण, रुंदीकरण, गाळ काढणे या स्वरूपाची कामे ३०,९१८ होती व त्यांपैकी एक तृतीयांश म्हणजे १०,७२० कामे लोकसहभागातून झाली होती. यासाठी झालेल्या साधारण रु. १,२५० कोटी खर्चापैकी अर्धा निधी लोकसहभागातूनच जमा झाला होता. शेतकऱ्यांनी आपला पैसा, जमिनी या कामांसाठी दिल्या, कारण या कामांचे थेट लाभ त्यांनाच मिळत होते. जमिनीची पाणी धारण करण्याची क्षमता या कामांमुळे वाढताना शेतकऱ्याला दिसत होती. ‘जलयुक्त शिवार’ अभियानामुळे ज्यांची शेते अनेक वर्षांनी बहरली, ज्यांनी पहिल्यांदा फळबाग लागवड केली, ज्यांच्या वावरातील विहिरी पहिल्यांदा काठोकाठ भरल्या अशा शेतकऱ्यांचे अनुभवाभिव्यक्ती आजही इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. ‘जलयुक्त शिवार’ अभियानाखाली झालेल्या कामांपैकी जेमतेम पाच टक्के कामे खोलीकरण-रुंदीकरणाची असताना, ‘ही कामे म्हणजेच जलयुक्त शिवार अभियान, ही कंत्राटदारांसाठी राबविलेली योजना होती, जेसीबीच्या अमर्याद वापराने पर्यावरणाचे नुकसान झाले,’ अशी अनाठायी टीका केली जात आहे. दुसरे असे की, ही सर्व कामे भूगर्भातील पाण्याविषयी तांत्रिक तज्ज्ञता आहे अशा भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (जीएसडीए) या संस्थेने मान्यता दिलेली होती. नुकताच विधिमंडळात सादर झालेला कॅगचा ‘जलयुक्त शिवार’ अभियानासंदर्भातील लेखापरीक्षण अहवाल १२० गावांतील १,१२८ कामांवर आधारित आहे. म्हणजेच अभियान राबविलेल्या ०.५३ टक्के गावांतील ०.१७ टक्के कामांवर. या लेखापरीक्षणातील एक महत्त्वाचा आक्षेप आहे की, काही गावांमध्ये अपवाहापेक्षा (भूपृष्ठावरून वाहून जाणारे पाणी) कमी पाणी साठविण्याचे नियोजन करण्यात आले. येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, संपूर्ण अपवाह गावातच अडविणे हा या योजनेचा कधीही उद्देशच नव्हता. गावाच्या गरजेप्रमाणे आणि गावाची भौगोलिक रचना लक्षात घेऊन जलसंधारणाच्या कामांचे नियोजन होणे अपेक्षित होते. एखाद्या गावाची गरज नसताना किंवा तेथील भौगोलिक रचना जलसंधारणाच्या विशिष्ट उपचारास योग्य नसताना केवळ अपवाह अडविण्यासाठी कामे काढणे अयोग्य झाले असते. ‘जलयुक्त शिवार’ राबवूनही पाणीपातळीत घट झाल्याचा आरोप करणाऱ्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, पाणी जमिनीतून उगवत नाही. ते आकाशातून पडते. जलसंधारणाच्या कामांमुळे जमिनीची पाणी धारण करण्याची क्षमता वाढते. पाणी पातळीतील घट ही शेतकऱ्यांनी दुबार पिके घेतल्यामुळे किंवा जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांची लागवड केल्यामुळेही असू शकेल. याचा अर्थ अभियान अयशस्वी झाले, असा होतो का? लेखापरीक्षण अहवालातही असे म्हटले आहे की, ५० टक्क्यांहून अधिक गावांत जास्त पाणी लागणाऱ्या नगदी पिकांच्या लागवडीत वाढ झाली. शेतकऱ्यांना जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांची लागवड करण्यापासून परावृत्त केले पाहिजे, अशी शिफारसही कॅगने केली आहे. ५० टक्क्यांहून अधिक गावांमध्ये नगदी पिकांच्या लागवडीत वाढ झाली, याचा अर्थच जलयुक्त शिवार अभियानामुळे पाण्याची उपलब्धता वाढली असा आहे. पीक पद्धतीचे नियोजन महत्त्वाचे आहेच. अभियानाचा नैसर्गिक पुढील टप्पा हा भूजल व्यवस्थापन व पीक नियोजनाचा होता. विद्यमान शासनाने अभियान बंद न करता पुढील टप्पा गाठण्यासाठी पावले उचलली असती तर अधिक बरे झाले असते. कॅगच्या अहवालात उपस्थित केलेल्या सर्वच मुद्दय़ांचा ऊहापोह यापूर्वीच उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने आपल्या अहवालात केलेला आहे. तज्ज्ञ मंडळी असलेल्या आणि माजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या या समितीचा अहवाल उच्च न्यायालयाने स्वीकारला आहे. या समितीने हे स्पष्ट नमूद केलेले आहे की, ‘जलयुक्त शिवार’ अभियान पाणलोटाच्या (म्हणजे ज्याला सामान्यपणे माथा ते पायथा असे म्हणतात) शास्त्रीय निकषांवर राबविले गेले. प्रत्येक गाव हे लघु पाणलोट क्षेत्राचा भाग असते आणि गावाचे नियोजन करताना या क्षेत्रातील काही भाग नियोजनातून सुटलेला असू शकतो. जलयुक्त शिवार अभियानात ‘शिरपूर पॅटर्न’चा स्वीकार केलेला नाही, हेसुद्धा समितीने स्पष्ट केले आहे. समितीस खोलीकरण व रुंदीकरणाच्या कामांमुळे पर्यावरणाची हानी झाल्याचे निदर्शनास आलेले नव्हते. केवळ अमरावती येथे एका ठिकाणी नाल्यातील मातीचा स्तर उखडला गेल्याची बाब समितीच्या निदर्शनास आली होती. अभियानातील लोकसहभागाचे कौतुक करत समितीने अभियानातील पारदर्शकता व उत्तरदायित्व यांची दखल घेतली होती. हेही आवर्जून नमूद केले पाहिजे की, कॅगच्या अहवालात भ्रष्टाचाराचा उल्लेख आलेला नाही. जमिनीची धूप होण्यासंदर्भात जे आक्षेप घेतले जात आहेत, तेवढी परिस्थिती भयावह नाही असेही मत समितीने नोंदविले होते. कॅगप्रमाणे समितीनेही काही शिफारशी केल्या होत्या आणि वर म्हटल्याप्रमाणे विद्यमान शासनाने त्या अमलात आणण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक होते. काही स्वयंसेवी संस्थाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या अभियानावर टीका करताना दिसतात. या संस्थांनी उभ्या केलेल्या कामाबद्दल व जलसंधारणाच्या प्रारूपांबद्दल आदर आहे. मात्र काही निवडक गावांमध्ये आदर्शवत काम उभे करणे आणि संपूर्ण राज्याला सामावून घेत, उपलब्ध संसाधनांद्वारे व यंत्रणेबरोबर वर्षांकाठी पाच हजार गावांमध्ये कामे करणे यांत फरक आहे. कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती कठीण आहे म्हणून तेथे काम करण्याऐवजी मराठवाडय़ात काम करू, असा निर्णय एखादा संस्थाप्रमुख घेऊ शकेल. मात्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला असा विचार करता येत नाही, किंबहुना त्याने तसा विचार करता कामा नये. काही तज्ज्ञ पाणलोट विकास कार्यक्रम कसा आदर्शवत होता व त्या अंतर्गत महाराष्ट्रात कसे उत्तम काम झाले, याचे दाखले देताना दिसतात. मात्र, तसे असते तर ‘जलयुक्त शिवार’ अभियान राबविण्याची गरजच भासली नसती. ‘जलयुक्त शिवार’ अभियान व्यवहार्य नसल्याची टीका करणाऱ्यांनी सूचना तरी व्यवहार्य कराव्यात एवढीच अपेक्षा. राज्यातील शेतकऱ्याला दृश्य परिणाम दाखवीत दिलासा देणे व त्याला निराशेतून बाहेर काढणे हे मुख्यमंत्री म्हणून त्या वेळी देवेंद्र फडणवीस यांचे कर्तव्य होते, प्राथमिकता होती. त्यादृष्टीने त्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले. काही त्रुटी राहिल्याही असतील, मात्र त्या अतिरंजित स्वरूपात मांडून दिशाभूल करणाऱ्यांनी राज्य दुष्काळमुक्त करण्यासाठी स्वत: काय केले याचे आत्मपरीक्षण जरूर करावे. भूजल व्यवस्थापन, पीक पद्धतीचे नियोजन या दिशेने अभियान पुढे जाणे आवश्यक होते. विद्यमान शासनाने त्याबाबत जरूर विचार करावा, हीच विनंती आहे. (लेखक भाजपचे विधानसभा सदस्य आहेत.)
