पाउले चालती स्वच्छतेची वाट

उणीव असते ती एका कळीच्या सेवेची. वारकऱ्यांना प्रातर्विधी- मलमूत्र विसर्जन करण्याची वेगळी व्यवस्था जवळपास नसते. परिणामी मुक्कामाच्या ठिकाणाहून पालखी पुढे सरकली की, त्या गावांमध्ये दरुगधी, मलमूत्राचा चिखल आणि त्यातून आपसूक उपजणारी अतोनात रोगराई यांचाच अंमल राहतो. एकीकडे अपार भक्तिभाव आणि दुसरीकडे आठवडाभर प्राण कंठाशी आणणारे घाणीचे साम्राज्य अशा विलक्षण कोंडमाऱ्यात मुक्कामाची व वाटेवरची गावे जगतात.
ही दैना महाराष्ट्राला अपरिचित नाही. एरवी पालखीबरोबरच्या रुग्णवाहिका व रुग्णसेवा यात सलग अनेक वर्षे काम केलेले डॉ. वाडेकर वारीपाठोपाठ येणाऱ्या आरोग्य संकटांचा पाढाच सांगू शकतात. डॉ. अमर सुपाते हे महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाचे प्रमुख वैज्ञानिक आहेत. त्यांनी २००४ सालापासून प्रत्येक मंत्रिमंडळाला यावर उपाययोजना, तरतूद करावी म्हणून सादरीकरण केलेले आहे. अखेरीस पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना त्याबद्दल एक उच्चस्तरीय समिती नेमली! एवढेच त्यांच्या धडपडीला आलेले यश. हागणदारीमुक्त वारी हे आजवर दिवास्वप्नच राहिले आहे. महाराष्ट्र सरकार वारीविषयक व्यवस्थापनासाठी तरतूददेखील करते; पण त्याचे काय होते हे सर्वविदित ‘उघड गूढ’ आहे. या समस्येची हाताळणी गुंतागुंतीची आहे. वारकऱ्यांची एक दिवस-एक रात्र एवढय़ा छोटय़ा मुदतीत भली मोठी संख्या येते. त्यांच्या मलमूत्र विसर्जनाच्या सवयी बंदिस्त संडासाच्या नसतातच. त्यामुळे उघडय़ावर वाटेलगत सर्व स्त्री-पुरुष हा शुद्धीसोहळा उरकून घेतात. गावांमध्ये पुरेसे पाणी नसते. एरवीदेखील बंदिस्त संडासाची-मोरीची संख्या तुटपुंजी वा मर्यादित असते. एका रात्रीपुरती एवढय़ा लोकांची सोय कशी भागवायची ही आव्हान ठरावी अशीच समस्या आहे. यावर तोडगा काढायचा या जिद्दीने सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी देहू संस्थानचे माजी अध्यक्ष शिवाजीराव मोरे, पुण्याचे माजी खासदार प्रदीप रावत, मराठी विज्ञान परिषदेचे राजेंद्र सराफ, वारीचा आरोग्य विभाग सांभाळणारे डॉ. वाडेकर, रा.स्व. संघाचे अतुल लिमये, संदीप जाधव आणि फिरती शौचालय सेवा पुरविणाऱ्या सारा प्लास्टचे व्यवस्थापकीय संचालक राजीव खेर या सर्वानी मिळून पथदर्शक प्रयोग करायचे ठरविले.
पुण्याजवळच्या लोणी काळभोर आणि यवत या दोन गावांमध्ये तुकारामाच्या पालखीचा मुक्काम होतो. या गावांमध्ये तात्पुरत्या शौचालयांची उभारणी करायची, तीदेखील एरवी जी मैदानवजा मोकळी जागा वारकरी याकरिता वापरतात तिथेच करायची असे त्यांनी ग्रामस्थ, ग्रामसेवक, गावांतील सर्व पक्षांचे कार्यकर्ते, सामाजिक पुढारपण असणारे प्रतिष्ठित यांना एकत्र केले. देहू संस्थानाकडे सर्व दिंडय़ा, त्यांचे प्रमुख याची सर्व माहिती असते. त्या संस्थानाने या मोहिमेचा सर्व दिंडय़ांत नेटाने प्रचार केला. तरी एवढय़ाने भागले नसते. दिंडय़ांच्या आगे-मागे मुक्त वारकऱ्यांचे मोहोळ असते. त्यांना समजावणे, विनवणे, मदत करणे यासाठी गावातील लोकांबरोबरच गावाबाहेरून कार्यकर्ते उभे राहिले. दोन्ही गावांमध्ये प्रत्येकी दोनशे प्लॉस्टिकची घडी घालण्याजोगती, प्रत्येकी स्वतंत्र दोनशे लिटरची टाकी असणारी शौचकूपे उभी केली गेली. टाकी भरत आली की त्यातले मैलापाणी ओढून घेणारे टँकर उभे केले गेले. पालखी आल्यापासून मध्यरात्र ते पहाट या काळात शौचकूपांचा वापर टोकाचा होतो. तिथे हॅलोजन दिवे लावून प्रकाशाची सोय उभी केली. पाण्याच्या टाक्या, प्लॅस्टिकची भांडी अशा सर्व तपशिलांसह हे नियोजन केले होते.
यासाठी लागणारा खर्च फक्त वैयक्तिक आवाहनामधून तोदेखील निव्वळ वीस लोकांच्या उदार मदतीने उभा राहिला. ग्रामपंचायत अधिकारी, विशेषकरून ग्रामसेवक यांनी चंग बांधला होता. पुणे, फुरसुंगी, हडपसर, मावळ इथून अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आपले गट हातात प्रचार फलक घेऊन उभे केले होते. त्यात एकतृतीयांश महिला होत्या. सेवा सहयोग या संस्थेचे आयटी क्षेत्रातले तरुण-तरुणी या सगळ्यांनी वारकऱ्यांमध्ये प्रचाराचा भडिमार केला होता. उभी केलेली व्यवस्था नीट चालू राहावी यासाठी सर्व जण अठरा ते वीस तास सतत उभे होते.
परिणाम? अवघ्या आठ लाख रुपये खर्चामध्ये हा चमत्कार साध्य झाला. कुणी उघडय़ावर बसले नाही. टाकी भरली की शोषनळीने ती टँकरमध्ये ओढली जायची. भरलेले टँकर मैला-जलनिस्सारण केंद्रामध्येच मोकळा केला गेला. गावामध्ये मलमूत्राचा मागमूस राहिला नाही. दोन दिवसांत दोन केंद्रांमधून ६८००० लिटर मैलापाणी टँकरने निस्सारण केंद्रामध्ये पोहोचविले. पालखी नेहमीप्रमाणे आली, पण जाताना कोणताही दरुगधीचा मागमूस न ठेवता प्रस्थान झाले.
या पथदर्शी प्रयत्नाचे एवढे वर्णन करण्याचे कारण इतकेच की, ही सनातन वाटावी अशी समस्या आहे. यात्रेचे मार्ग आणि यात्रेचे ठिकाण यांना भेडसावणारी ही जुनी व्यथा आहे. आता तर न्यायव्यवस्था यामध्ये उतरली आहे. चंद्रभागेच्या वाळवंटी मुक्काम करण्याच्या वादातील हा सर्वात मोठा पर्यावरणी पैलू आहे. राज्य सरकारने किती शौचालये पुरविण्यात येतील याबद्दल असमर्थता दर्शविली आहे. शासनाची स्वच्छ भारत अभियानाची घोषणा आहे; पण जुने अपयशी ठरलेले प्रशासकीय ठोकळेच पुन:पुन्हा मांडून यावर तोडगा निघेल अशी कर्मठ आशा अजून तेजीत आहे. पालखी दर मुक्कामासाठी देण्यात येणारी शासकीय तरतूद मोठी असते. या प्रकल्पात आलेला खर्च दुप्पट धरला तरी एका मुक्कामाच्या ठिकाणातल्या तरतुदीमध्ये पंधरा-सोळा ठिकाणी अशी निर्मळ व्यवस्था उभी राहू शकते!
प्रशासन सहसा कायमस्वरूपी संडास बांधायला, फिरती वा घडीची शौचालये खरेदी करायला लगेच राजी असते. भांडवली खर्च म्हटला की शासन व राजकीय यंत्रणेचे डोळे लकाकू लागतात. त्याचा बांधणी खर्च फुगवलेला असतो. एक-दोन दिवसांच्या वापरासाठीचा हा खर्च अनाठायी असतो. कालांतराने त्याची पडझड होते. दारे, नळ, सुटे भाग अधिक सुटे होऊन चोरीस जातात. मग त्यांच्या देखभाल व दुरुस्ती खर्चाचे अक्षय पर्व सुरू होते. घाणीचे साम्राज्य हटत नाही. फिरती समजली गेलेली शौचकूपे आपल्या ट्रॉलीसकट एका जागी रुतून पडतात. फक्त गावांत या फिरत्या शौचालयाऐवजी काही खासगी गाडय़ा कालांतराने दिमाखू लागतात.
या प्रकल्पामध्ये आणखी एका पैलूचा समावेश करता येईल. टँकरने मैलापाणी जवळच्या मैला शुद्धीकरण प्रकल्पांत येणे गरजेचे होते. आता मैला शुद्धी प्रक्रियेची अनेकविध आकारमानांची यंत्रणा उभी करता येते. शहरामधील अनेक मोठय़ा गृहप्रकल्पांसाठी अशी व्यवस्था आता उभी केली जाते. वारी किंवा यात्रांसाठी अधिक छोटय़ा आकाराची फिरती केंद्रेदेखील आता उपलब्ध आहेत. त्याचा वापर केला, तर घडीच्या ‘जंगम’ शौचकूपांबरोबरच ‘जंगम’ मैलाशुद्धी यंत्रणेची जोड देता येईल.
पंढरपूरसारख्या अंतिम दर्शनस्थानांचा प्रश्न तर यापेक्षा अधिक जटिल आणि कल्पकतेला आव्हान देणारा आहे. लाखो वारकरी सुमारे आठ ते दहा दिशांनी येणाऱ्या वाटांनी पंढरपुरात दाखल होतात. खेरीज निव्वळ दर्शनासाठी येणाऱ्या बिगरवारकऱ्यांची संख्याही मोठी असते. त्याच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी निराळे थांबे व स्थानके परिवहन मंडळाला उभी करावी लागतात. या मुख्य दहा मार्गापाशी व तात्पुरत्या स्थानकांपाशी अशीच तात्पुरती जंगम व्यवस्था उभी करता येईल. तिथे येणारे भाविक मंदिरात दर्शन घ्यायला रांगा लावतात. या रांगेत साठ ते बहात्तर तास ताटकळतात. स्वाभाविकच आपला ‘नंबर’ जाऊ नये म्हणून रांगेत उभ्या असल्या जागीच शेजारी आपले विधी उरकतात. अशा जगड्व्याळ अजागळ रांगेऐवजी प्रत्येकाला हाताला बांधायची विजाणूपट्टी (इलेक्ट्रॉनिक बँड) द्यावा. ज्यांचा क्रमांक येईल त्या दिशेच्या लोकांसाठी दुतर्फा वाहतूक करणाऱ्या बसेस ठेवाव्यात. अशा प्रकारची व्यवस्था आता अनेक देवस्थानांमध्ये उभी केली जाते आहे.
यासाठी तंत्रज्ञान व संघटनाचा प्रशासन व्यवस्थेने निराळा पायंडा उभा केला पाहिजे. तंत्रज्ञानाबद्दल अनुत्सुकता, कल्पनादारिद्रय़ आणि इच्छाशक्तीचा अभाव ही त्रिपुटी सांडली पाहिजे. या पथदर्शी प्रयोगाने एवढे तर निश्चित दिसते की, गावकऱ्यांचा सहभाग, स्थानिक पुढाऱ्यांचे अथक एकजुटीचे बळ असेल, घडीचे प्लास्टिक संडास, हॅलोजन दिवे, पाण्याचे टँकर, मैलावाहू टँकर यांचा खर्च एका मुक्कामी पाच लाखांपर्यंतच असतो. असे सुमारे पंधरा मुक्काम एका वारीमार्गावर असतात. दोन्ही मार्गावर मिळून तीस मुक्काम मानले तरी खर्च दीड कोटीपर्यंतच येतो! सध्याच्या तरतुदींपेक्षा बऱ्याच कमी रकमेमध्ये स्वच्छ वारी, हागणदारीमुक्त यात्रा सहज शक्य आहे. विचारपूर्वक कल्पक नियोजन आणि तंत्रज्ञानाची सांगड नीट घातली तर एरवी गबाळ, ढिसाळ वाटणारे प्रशासन जसे अवाढव्य निवडणूक यंत्रणा हाताळते तशाच धर्तीवर ही समस्या हाताळणे सहजी संभव दिसते.
या प्रकल्पासाठी अहोरात्र काम केलेले प्रमुख कार्यकर्ते

प्रकाश गळवे (ग्रामसेवक- लोणी), प्रकाश जाधव (ग्रामसेवक- यवत), माऊली आबा तुपे (हडपसर, फुरसुंगी), माऊली कुडळे, संतोष दाभाडे, धनंजय वाडेकर (मावळ), आमदार बाबूराव पाचर्णे (लोणी), आमदार राहुल कुल (यवत), प्रवीण काळभोर, सूर्यकांत काळभोर, संदेश काळभोर, उदय जोशी (पुणे), बाळासाहेब अमराळे आणि त्यांच्याबरोबरच्या ४३ महिला स्वयंसेवक. तसेच लोणी आणि यवत ग्रामपंचायतीचे सर्व पदाधिकारी.