जैन समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या पातळीवर झाला, त्यातून जैन हा स्वतंत्र धार्मिक समाज आहे हे अधोरेखित झाले.. अल्पसंख्याकांसाठी राज्यघटनेत असलेल्या तरतुदींचे संरक्षण आता जैन समाजाला मिळेल. या तरतुदी कोणत्या हे विशद करतानाच, धार्मिक समूहांना असा निराळा दर्जा देण्याचा धर्मनिरपेक्षतेशी संबंध कसा आहे, हेही सांगणारा लेख..जैन समाजाला धार्मिक आधारावर राष्ट्रीय स्तरावर अल्पसंख्याकांचा दर्जा देण्यासंबंधीचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय २० जानेवारी २०१४ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केला, त्यासंबंधीची अधिसूचना राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा १९९२च्या कलम २ [ इ ] अन्वये लवकरच प्रसृत होईल. यानिमित्ताने घटनात्मक दर्जाचे महत्त्व काय याविषयी माहिती घेणे उचित ठरेल. देशभरात लोकसंख्येने ५० लाख असलेला जैन समाज देशाच्या एकंदर लोकसंख्येच्या तुलनेने ०.०४ टक्के असल्याने ‘अल्पसंख्य’ आहेच, परंतु ‘अल्पसंख्याक’ या शब्दाबद्दल आपल्या देशात फार मोठय़ा प्रमाणावर गरसमज आहेत. अल्पसंख्याकांना खूश ठेवण्यासाठी सरकार त्यांना मोठमोठय़ा आíथक सवलती देत असते, असाही एक समज निर्माण झालेला आहे. म्हणून प्रत्यक्षात भारतीय राज्यघटनेचा विचार करता घटनेने अल्पसंख्याकांना कोणते अधिकार दिलेले आहेत व सदरचे अधिकार देण्यामागे घटनाकारांचे कोणते उद्देश होते, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.धार्मिक आधारावर अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा, ही जैन समुदायाची मागणी १९४७ पासूनचीच असून त्यामागे जैन हा िहदू धर्माचा भाग अथवा शाखा नसून तो एक स्वतंत्र धर्म आहे, ही मान्यता मिळावी व त्यानुसार घटनेने बहाल केलेले धर्मस्वातंत्र्य तसेच सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारासंबंधी असलेल्या घटनेच्या कलम २५ ते कलम ३० या सहाही कलमांचे संरक्षण मिळावे, हा प्रमुख उद्देश आहे. ‘जैन समाजाला धार्मिक आधारावर अल्पसंख्याकांचा दर्जा देऊन त्यांचा घटनेमध्ये समावेश करावा,’ अशी विनंती प्रथम एप्रिल १९४७ मध्ये घटना समितीला निवेदन देऊन करण्यात आली. पं. जवाहरलाल नेहरूंना जैन समाजाच्या नेत्यांनी त्या संदर्भात पत्र दिलेले होते. व नेहरूंनीही त्यांच्या ३ सप्टेंबर १९४९च्या भाषणात जैन समाज हा अल्पसंख्याक असल्याचा उल्लेख केला होता. पं. नेहरूंच्या ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ तसेच डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या ‘इंडियन फिलॉसॉफी’ या पुस्तकात जैन हा स्वतंत्र व अतिप्राचीन धर्म असल्याचा उल्लेख आहे. यामुळेच देशात महाराष्ट्रासह १३ राज्यांनी जैन समाजाला धार्मिकदृष्टय़ा अल्पसंख्याकांचा दर्जा अगोदरच दिलेला आहे, यात नवल नाही. जैन हा एक अतिप्राचीन व स्वतंत्र असा धर्म आहे. परंतु भारतीय राज्य घटनेच्या कलम २५ [२] च्या स्पष्टीकरण २ मध्ये ‘हिंदू’चा अर्थ लावताना शीख, जैन, अथवा बुद्ध धर्मीयांचाही त्यात समावेश करावा, असे नमूद केलेले आहे. यामुळे जैन हा िहदू धर्माचा एक भाग अथवा शाखा आहे, असा अर्थ होतो.या संदर्भात २५ जानेवारी १९५० रोजी जैन समाजाच्या शिष्टमंडळाने पं. जवाहरलाल नेहरूंची भेट घेऊन या मुद्दय़ावर त्यांच्याशी चर्चा केली होती. नेहरूंच्या सचिवांकडून ३१ जानेवारी १९५० रोजी सदर शिष्टमंडळाच्या नेत्यांना आलेल्या पत्रात ‘कलम २५ [२] चे स्पष्टीकरण २ हे केवळ सदर कलमाचा अर्थ लावताना मर्यादित अर्थाने दिलेला नियम आहे. त्यामध्ये जैनांबरोबर शीख व बुद्ध धर्माचाही समावेश केलेला आहे. परंतु जैन हा स्वतंत्र धर्म आहे; त्यामुळे जैन धर्मीयांनी या स्पष्टीकरणाबद्दल कोणतीही भीती बाळगू नये,’ असे नमूद केले होते. १९५१ मध्ये न्या. एस. सी. छगला यांच्या अध्यक्षतेखालील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने जैन हा पूर्णत: स्वतंत्र धर्म आहे, असा निर्णय दिला होता. परंतु जैन समाज हा िहदू धर्माचा एक भाग आहे, असा निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २००१ मध्ये दिला. वास्तविक जैन धर्म हा हिंदू धर्मापेक्षा निराळा आहे. अिहसा, अपरिग्रह व अनेकान्तवाद हे या धर्माचे महत्त्वाचे सिद्धांत आहेत. जैन धर्म वेदप्रामाण्य मानत नाहीत. िहदू आत्म्याला परमात्म्याचा अंश मानतात; तर जैन तत्त्वज्ञान प्रत्येक आत्मा हा स्वतंत्र असतो व स्वकर्तृत्वावर व स्वबळावर तो परमात्मा होऊ शकतो, असे मानते. त्यामुळे जैन धर्माचे तत्त्वज्ञान व मूलभूत सिद्धांत हे िहदू धर्मापेक्षा वेगळे आहेत. त्यामुळे जैन समाजाला धार्मिक अल्पसंख्याकांचा दर्जा देणे, याचाच अर्थ जैन धर्म हा िहदू धर्माचा भाग नसून तो एक स्वतंत्र धर्म आहे, याला केंद्र सरकारने मान्यता देणे होय. आपल्या देशात अनेक जाती, धर्म, पंथ व विविध समुदायांचे लोक राहतात, त्यांची भाषा, लिपी व संस्कृती भिन्न भिन्न आहे. त्या सर्वामध्ये बंधुभाव निर्माण होऊन देशामध्ये एकता निर्माण व्हावी व देशाचे अखंडत्व अबाधित राहून एक समर्थ व बलशाली राष्ट्र निर्माण व्हावे व देशाची सर्वागीण प्रगती व्हावी, यासाठी घटनाकारांनी नागरिकांना मूलभूत अधिकार बहाल केले आहेत. सरकारची ताकद अमर्याद असते. काही वेळा मनमानी, अन्यायी, जुलमी व लहरी वृत्तीदेखील बहुमताच्या जोरावर सरकारला त्यांच्या मताप्रमाणे निर्णय घेण्यास भाग पाडू शकतात. अशा बहुमताच्या जोरावर राज्याने अल्पसंख्याकांवर अन्याय करू नये. धर्म, संस्कृती, भाषा व लिपी या बाबतीत त्यांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ नये म्हणून भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २९ [१] अन्वये त्यांना त्यांची भाषा, लिपी, व संस्कृती जतन करण्याचा, तर ३० [१] या कलमान्वये धर्माच्या अथवा भाषेच्या आधारावर अल्पसंख्याक असणाऱ्यांना त्यांच्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा व त्या चालविण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आलेला आहे. घटनेच्या कलम ३० [२] नुसार राज्याने शैक्षणिक संस्थांना अनुदान देताना या धार्मिक अथवा भाषिक आधारावरील अल्पसंख्याकांच्या व्यवस्थापनाखालील शैक्षणिक संस्था आहेत, या सबबीखाली भेदभाव करता कामा नये, असे बंधन राज्यावर घालण्यात आलेले आहे. भारतीय राज्यघटनेने कलम २५ ते २८ अन्वये जनतेला बहाल केलेले धर्मस्वातंत्र्य तसेच धार्मिक अथवा, व धर्मार्थ संस्था स्थापण्याच्या व त्या चालविण्यासंबंधी बहाल केलेले मूलभूत अधिकारही यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. धार्मिक आधारावर अल्पसंख्याकांचा दर्जा देण्यामुळे जैन समाजाला आपला धर्म, संस्कृती व भाषा जतन करण्यासाठी त्याचप्रमाणे दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शैक्षणिक, धार्मिक व धमार्थ संस्था स्थापण्याचा व त्या चालविण्याचा मूलभूत अधिकार प्राप्त झालेला आहे. काही आवश्यक मर्यादा वगळता ‘राज्य’ अशा संस्थांच्या व्यवस्थापनामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा, १९९२ नुसार अल्पसंख्याकांना त्यांच्यावर अन्याय होत असेल तर त्यासंबंधी आयोगाकडे तक्रार करण्याचा अधिकार आहे.राखीव जागा नाहीतजैन समाजाला धार्मिक आधारावर अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यामुळे त्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये व नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागा मिळतील, असा एक मोठा गरसमज आहे. परंतु घटनेच्या २५ ते ३० या कलमांचा संबंध हा केवळ धर्मस्वातंत्र्य तसेच सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकाराद्वारे धर्म, संस्कृती, भाषा व लिपी यांचे संरक्षण करण्यापुरतेच मर्यादित आहे. याचा इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये व नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागा मिळाण्याशी कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे जैनांना कोणत्याही राखीव जागा मिळणार नाहीत, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. परंतु सरकारतर्फे अल्पसंख्याक समाजासाठी राबविले जाणारे कार्यक्रम व दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्त्यांचा लाभ सर्व निकषांची पूर्तता करणाऱ्या पात्र जैन धर्मीयांना होऊ शकेल. प्रत्येक समाजामध्ये श्रीमंतांपेक्षा गरीब लोकांची संख्या जास्त असते. जैन समाजही त्याला अपवाद नाही, हे या बाबतीमध्ये लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ‘घटनेतील कलम २९ व ३० म्हणजे देशातील विविध प्रकारचे लोक त्यांच्या वेगवेगळ्या भाषा, श्रद्धा यांना मान्यता देऊन, त्यांच्या संस्कृतीचे जतन करणाऱ्या व अशा सर्व लोकांना एकत्रित ठेवून बलशाली भारत निर्माण करणाऱ्या घटनात्मक तरतुदी आहेत.’ असे माजी सरन्यायाधीश बी. एन. किरपाल व इतर न्यायमूर्तीनी ‘टी. एम. ए. प फाऊंडेशन विरुद्ध कर्नाटक राज्य’ या केसमध्ये नमूद केलेले आहे. [एआयआर- २००३ सर्वोच्च न्यायालय, ३५५] त्यामुळे जैन धर्मीयांना अल्पसंख्याकांचा दर्जा देणे हे धार्मिक भेदभावाचे नव्हे, तर धर्मनिरपेक्षतेचे उत्तम उदाहरण आहे.*लेखक सवरच्च न्यायालयात वकील आहेत.*उद्याच्या अंकात राजेश्वरी देशपांडे यांचे ‘समासातील नोंदी’ हे सदर.
