News Flash

..‘कोरडे पाषाण’!

मराठवाडा, नगरसह राज्याच्या काही भागांत दुष्काळाचे संकट उभे ठाकले आहे.

मराठवाडा, नगरसह राज्याच्या काही भागांत दुष्काळाचे संकट उभे ठाकले आहे. या समस्येवर दीर्घकालीन उपाययोजना आखल्या पाहिजेत, यावर राज्यकर्त्यांमध्ये व विरोधकांमध्येही एकमत आढळते. मात्र सरकारी यंत्रणा तात्कालिक उपाययोजनांवरच नेहमी भर का देते हे कोडे अजूनही सुटलेलेच नाही.
दुष्काळ हा शब्द देशाला नवा नाही. १८९१ ते २००९ या काळात देशाने महाभयंकर असे सुमारे २५ दुष्काळ अनुभवले. महाराष्ट्रही या दुष्काळात होरपळला. दुष्काळचक्राचा हा फेरा देशात दर दोन वर्षांपासून १५ वर्षांपर्यंतच्या कालावधीत केव्हाही उगवतो. राजस्थानसारख्या प्रदेशात दर दोन वर्षांनी, तर आसामसारख्या राज्यांत जवळपास १५ वर्षांतून एकदा दुष्काळी स्थिती अवतरते, असे आजवरचे निरीक्षण आहे. महाराष्ट्रात दुष्काळाचे चक्र आता जलद होऊ लागले आहे. दुष्काळ आणि पूर, वादळांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमागे हवामानाची अनियमितता हे कारण असल्याने, ही संकटे रोखणे शक्य नसले, तरी त्याचा मुकाबला करणे मात्र शक्य असते. दुष्काळ निवारणाच्या किंवा दुष्काळासारख्या स्थितीचा सामना करण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजनांचा अभाव असल्याची ओरड वर्षांनुवर्षे सुरू आहे. गेल्या दशकाच्या पूर्वार्धापर्यंत तर, अशा उपायांचा किंवा धोरणांचा देशातच खडखडाट होता. तात्पुरत्या उपाययोजनांवरच संकटाचे आक्रमण पेलण्याचे प्रयत्न होत होते. आजही त्यामध्ये फारसा फरक पडलेला नाही. पशुधन, शेती, भूसंधारण, जलस्रोतांचे नियोजन यांसारख्या यंत्रणा अस्तित्वात असल्या तरी त्या स्वतंत्रपणेच कार्यरत होतात. या सर्वाचे नियोजन करणारी एक समावेशक यंत्रणा असावी, अशी शिफारस केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या एका अभ्यासगटाने २००९ मध्ये केंद्र सरकारला सादर केलेल्या दुष्काळ निवारण धोरणाच्या मसुद्यात केली होती. मात्र, अजूनही या यंत्रणांमध्ये विस्कळीतपणाच दिसतो. प्रत्येक विभाग आपल्या आपल्या स्तरावरच उपाययोजना आखतो आणि राबवितो. सरकारी यंत्रणा आणि दुष्काळग्रस्त भागातील स्थानिक समाज यांच्यातही समन्वय नसल्याचे चित्र महाराष्ट्रात अनेक भागांत आजही दिसते. हेच चित्र या अभ्यासगटाने देश पातळीवर २००९ मध्ये अधोरेखित केले होते. मात्र, परिस्थितीत फारसा फरक न पडल्याने, उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीत स्थानिक जनतेचा सहभाग दूरच, उलट सरकारी यंत्रणांबद्दल संशय, असंतोष व अविश्वासच अधिक असल्याचे दिसते. विकासात्मक नियोजनाच्या दृष्टिकोनातून दुष्काळ निवारण उपायांची आखणी होत नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. म्हणजे, दुष्काळग्रस्त भागांतील निवारण योजना आखताना त्यामध्ये विकास योजनांचा दृष्टिकोन अभावाने आढळत असे. जमिनीचा पोत सुधारणे, पाणी जतनाच्या कार्यक्रमावर भर, पीक पद्धतीत बदल, दुष्काळग्रस्त कुटुंबांचा आर्थिक डोलारा सांभाळण्यासाठी रोजगाराच्या किंवा उत्पन्नाच्या पर्यायी योजना, जनावरांच्या चारा-पाण्याच्या स्थायी व्यवस्था आदींची दीर्घकालीन आखणी याआधी झालेली नसल्याने या समस्या प्रत्येक दुष्काळात प्रकर्षांने स्पष्ट होतात आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना आता आखल्याच पाहिजेत, असा हाकारा सुरू होतो. आता दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला त्याची सवयच झाली आहे. पुढच्या पावसाळ्याआधी घर बांधायची प्रतिज्ञा करणाऱ्या माकडाच्या गोष्टीप्रमाणे हे सारे सुरू असल्याने, सरकारी यंत्रणांकडे दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला फारशा आशा राहिलेल्या नाहीत. त्यातून राजकारण सुरू होते आणि पक्षीय राजकारणातून मतदारसंघांतील दुष्काळ निवारणाच्या कार्यक्रमांना प्राधान्य दिले जाते. साहजिकच, सत्तारूढ पक्षाचा झेंडा असलेल्या मतदारसंघांना झुकते माप मिळते आणि विरोधी पक्षाच्या मतदारसंघाची उपेक्षा होते.
दुष्काळाचे सावट दिसू लागले की, जनावरांच्या छावण्याची तयारी सुरू होते. चारा डेपो उभारण्याची स्पर्धा लागते, पिण्याच्या पाण्याचे टँकर धावू लागतात, वैद्यकीय शिबिरे भरविली जातात आणि नेहमीप्रमाणे केंद्राकडे दुष्काळ निवारण निधीसाठी हात पसरणे सुरू होते. यंदा दुष्काळाची चिन्हे दिसू लागताच या प्रक्रिया सुरू झाल्या. १९७९ मधील दुष्काळात, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने हवामानाधारित कृषी उत्पादनांवर भर देण्यासाठी एका पाहणी गटाची नियुक्ती केली होती. कृषी खाते, हवामान खाते, भारतीय कृषी संशोधन परिषद, माहिती व प्रसारण खाते या खात्यांच्या प्रतिनिधींचा त्या गटात समावेश होता. दुष्काळाचे संकट रोखणे व निवारण यांवर या गटाने लक्ष केंद्रित करावयाचे होते. दुष्काळग्रस्त भागातील पर्जन्यमान, त्यानुसार पीक प्रक्रियेची आखणी, बाजारभाव, रोजगार आदी बाबींचा अभ्यास करून साप्ताहिक अहवाल तयार करण्याचे काम या गटावर सोपविण्यात आले होते. दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्ती या ‘त्रिकालां’चा मुकाबला करण्यासाठी एक बारा कलमी कार्यक्रमही निश्चित करण्यात आला होता. त्यामध्ये पूर्णवेळ संकट निवारण यंत्रणा, योग्य नियोजन, अन्नधान्याचा पुरेसा पुरवठा करण्याची खबरदारी, रास्त दराची धान्य दुकाने सुरू करणे, समाजविघातक कारवायांना प्रतिबंध करणे, कामाच्या मोबदल्यात धान्य योजना आखणे, पोषण आहार योजना, आकस्मिक संकटांचा सामना करण्याचे नियोजन, सार्वजनिक आरोग्य व सुरक्षा योजना, पिण्याच्या पाण्यासाठी विंधन विहिरी व जनावरांच्या छावण्या आदींचा समावेश होता. त्याच्या समन्वयासाठी प्रभावी एकात्मिक यंत्रणा असावी अशी अपेक्षा होती. मात्र महाराष्ट्रात तशा यंत्रणेचे अस्तित्व अभावानेच आढळते, अशी दुष्काळग्रस्तांची भावना आजही कायमच आहे.
दुष्काळाच्या समस्येवर दीर्घकालीन उपाययोजना आखल्या पाहिजेत, यावर राज्यकर्त्यांमध्ये व विरोधकांमध्येही एकमत आढळते. मात्र तात्कालिक उपाययोजनांवरच भर दिला जात असल्याने, ‘आपण कोरडे पाषाण’ अशीच सरकारी यंत्रणांची अवस्था दिसते. या संकटात पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची हमी ही प्राधान्याची गरज असते. त्यावरील नेमक्या उपाययोजनांबाबत अजूनही सरकारे चाचपडतच राहिली आहेत. पूरप्रवण भागातील नद्या, जलाशय, तलाव आणि अन्य जलस्रोतांचे जाळे निर्माण करून तेथील पाणी भूगर्भात जिरविणे व भूगर्भातील पाणी पातळी वाढविणे हा दीर्घकालीन कार्यक्रम कृषी मंत्रालयाच्या या अभ्यासगटाने सुचविला होता. त्या दृष्टीने राज्यात किती प्रभावी पावले उचलली गेली, हे राज्यातील पाणीटंचाईच्या सद्य:स्थितीवरूनच स्पष्ट होते. भूगर्भातील पाणी वर्षांनुवर्षे टिकून राहते. त्यामुळे पाणी जिरविणे, पाण्याच्या बेसुमार उपशाला आवर घालणे व पाण्याचे न्याय्य वाटप करणे आवश्यक असते. नगदी पिकांच्या हव्यासापोटी या गरजेकडे महाराष्ट्राने कानाडोळा केल्याने, भूगर्भातील पाणीसाठे शुष्क होण्याची भीती डोके वर काढू लागली आहे. कमी पाण्यावर जोपासली जाणारी पीक पद्धती अमलात आणण्याची गरज याच अभ्यासगटाने अधोरेखित केली होती. सूक्ष्म जलसिंचन पद्धतीचा वापर त्यासाठी केला जावा, असे मतही या अभ्यासगटाने आग्रहाने मांडले होते. घरगुती वापरासाठी पर्जन्यजलाची साठवणूक आणि जपणूक ही काळाची गरज असल्याचा इशाराही या अभ्यासगटाने दिला होता. दुष्काळाच्या काळात जनावरांच्या चाऱ्यासाठी वनस्पतींचा पर्यायी वापर करण्याचा उपायही या समितीने सुचविला होता. त्यासाठी जनावरांना चारा म्हणून उपयुक्त ठरणारा पाला व वनस्पतींची जोपासना करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम आवश्यक आहे. मात्र दुष्काळाची चिन्हे दिसू लागल्यानंतर नेहमीच्या उपायांवरच भर दिला जात असल्याने, ‘नेमेचि येणाऱ्या’ दुष्काळावर ‘तात्पुरती मलमपट्टी’ हाच ‘कायमस्वरूपी उपाय’ ठरणार की काय, अशी शंका वाटते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 6, 2015 12:39 am

Web Title: drought in maharashtra
टॅग : Drought
Next Stories
1 कुपोषण : ऑफ द रेकॉर्ड!
2 कामगार चळवळ संपवण्याचा डाव
3 कामगार कायदे : बदल नव्हे, विसर्जन!
Just Now!
X