इतर वस्तू वा पदार्थावरील महागाई ज्या अपरिहार्यतेने आपण स्वीकारतो, त्या सहजतेने खाद्यान्नांची महागाई आपण स्वीकारत नाही. ती वाढते, याचे एक कारण म्हणजे सरकारी हस्तक्षेप कमी पडतो. तो का कमी पडतो? बाजार सरकारला का जुमानत नाही? याची दुसरी बाजू मांडणारा पत्रलेख‘सरकारमुळेच भाववाढीला चालना’ हा रमेश पाध्ये यांचा लेख (लोकसत्ता, १३ नोव्हेंबर) आजच्या महागाईला कारणीभूत असलेल्या अनेक कारणांपकी एका कारणाचा परामर्श घेत असला तरी ही महागाई नेमकी काय, कशी व कोणामुळे आहे हे समजून घेताना सरकारसह उत्पादक, बाजार व ग्राहक हे सारे ज्या परिस्थितीतून जाताहेत त्याचा र्सवकष विचार केल्याशिवाय या समस्येच्या मुळाशी जाऊन सक्षम उपाययोजना करता येईल असे वाटत नाही. सदर लेखात खाद्यान्नांच्या दरात सरकारने केलेल्या दरवाढीमुळे महागाई वाढल्याचा मुद्दा आला आहे. ज्या व्यवस्थेत बंदिस्त बाजारामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनाचे दर ठरवण्याचा अधिकार नसतो त्यांना किमान त्यांच्या उपजीविकेसाठी, जो त्यांचा घटनादत्त अधिकारही आहे, निदान सरकारने किमान दराची हमी द्यावी याला कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. शिवाय या दरवाढीचे आकडे बघितले तर इतर क्षेत्रातील, मुख्यत्वे इंधन वा जगण्यासाठी तसे निरुपयोगी ठरणाऱ्या सोन्यासारख्या वस्तूंच्या वाढलेल्या किमतीचा आलेख बघितला तर शेतमालाच्या दरात झालेली वाढ ही नगण्यच समजावी लागेल. जास्त लांब न जाता शेतकऱ्यांना उत्पादन काढण्यासाठी ज्या निविष्ठा, गुंतवणूक वा मजुरी द्यावी लागते त्यांच्या दरातील वाढ ही कित्येक पटींनी अधिक आहे. आज सरकारनेच ठरवलेले मजुरांना किमान वेतन किती द्यावे याचे आकडे, शेतमालाचे दर ठरवताना वापरले तर किमान हमी भाव आणखीनच वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतमालाच्या सरकारने वाढवलेल्या दरामुळे महागाई वाढते हा मुद्दा तसा सयुक्तिक वाटत नाही. यातला गमतीचा भाग असा की, शेतकरी जिवंत राहावा म्हणून सरकार जेवढे अनुदान देते त्याच्या कित्येक पटींनी अधिक अनुदान शेतकरी देशातील जनतेला स्वस्त दरातील अनुदानित खाद्यान्न पुरवून देत असतात.शिवाय दुसरा मुद्दा म्हणजे शेतकऱ्यांना मिळालेल्या भावाचा किरकोळ बाजारात ग्राहकांना घ्याव्या लागणाऱ्या भावाशी काही संबंध आहे का हे शोधू जाता धक्कादायक माहिती हाती येते. आज साऱ्या शेतमालाच्या मूळ खरेदीच्या किमान दुप्पट दराने किरकोळात विक्री होते. यात कमाल किमतीला काही परिसीमा नसते हे आपण आजच कांदा व तत्सम भाजीपाल्याच्या दरात झालेल्या वाढीतून बघत आहोत. यात शेतकऱ्यांचा फायदा होतो हेही तसे पूर्ण सत्य नाही. ही सारी तात्कालिक परिस्थिती असली तरी याचा खोलवर विचार होणे आवश्यक आहे. आजवर कुठलीही महागाई ‘पूर्ण’ (अ‍ॅब्सोल्यूट) पातळीवर कधीही आलेली नाही. महागाईत गाठलेल्या उच्चांकाच्या काही निम्नस्तरावर येऊन जरी स्थिरावली तरी हायसे मानले जाते. मात्र आजची महागाई ही जागतिकीकरणपूर्व काळातील महागाईपेक्षा अतिभिन्न आहे आणि आताच्या दरवाढीच्या कारणांची सारी परिमाणेदेखील बदलली आहेत. त्यामुळे मागणी-पुरवठय़ाचे, तुटवडा-टंचाईचे गणित वा साठेबाजीसारखी कारणे मांडून या समस्येच्या मुळाशी जाणेच कठीण होईल व साहजिकच उपाययोजनाही तशाच वरवरच्याच राहातील. जागतिकीकरणाचे देशांतर्गत बाजार व्यवस्थेवर झालेले परिणाम, भारतीय समाज घटकांच्या जीवनपद्धती व क्रयशक्तीत झालेले बदल, भारतीय शेतकऱ्यांचे बाजार व्यवस्था व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मागासपण, शेतमाल उत्पादनांच्या निविष्ठांच्या सतत वाढत्या किमती, व्याजाचे दर कमी राहिल्याने गुंतवणूक क्षेत्राकडे वाढता राहिलेला पशांचा ओघ, सततच्या तुटीच्या अर्थसंकल्पामुळे बाजारात धुमाकूळ घालणारा चलन फुगवटा, या परिस्थितीचा चपखल वापर करून घेणाऱ्या व भारतीय बाजाराला नवीन असणाऱ्या वायदे बाजारासारख्या संकल्पना व शेतमाल बाजारातील एकाधिकाराची कोंडी फुटून पर्यायी विक्री व्यवस्थांची उपलब्धता ही सारी कारणे लक्षात घ्यावी लागतील. याचबरोबर सरकार पातळीवर जागतिकीकरणासाठी आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत बदलांना होत असणारा विरोध, त्यामुळे बाजारात निर्माण झालेल्या विकृती व त्याच वेळी जागतिकीकरण विरोधी अन्नधान्याच्या डागाळलेल्या आयात-निर्याती अशा अनेक आनुषंगिक कारणांचादेखील विचार करता येईल. यातील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे गेली कित्येक वष्रे आंतरराष्ट्रीय व भारतीय बाजारातील अन्नधान्याच्या दरात राहत आलेली तफावत. भारतीय शेतमाल बाजार आजवर ही एक नियंत्रित, हस्तक्षेपी व बंदिस्त व्यवस्था राहत आली असल्याने त्याचे आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी समायोजन होणे जवळजवळ अशक्यच होते. जागतिकीकरणाचा भाग म्हणून खुलीकरण प्रक्रियेनंतर या बंदिस्तपणाचे बुरुज ढासळायला लागले व जागतिक व्यापार संस्थेला देशाने दिलेली माहिती, किंबहुना एकंदरीत माहितीच्या आदानप्रदानाच्या वाढत्या शक्यतांमुळे भारतीय शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजार व त्यातील बाजारभावाची किलकिलती का होईना ओळख होऊ लागली. भारतीय बाजारात परदेशी सफरचंदे वा संत्री या दुप्पट, तिप्पट नव्हे तर पाचपट भावाने सहज विकली जाऊ शकतात हे भारतीय शेतकरी पहिल्यांदाच अनुभवत होता. या तफावतीच्या दरांमुळे भारतीय कृषिक्षेत्रात एक अस्वस्थता वाढत होती व त्याच वेळी या नवबाजाराचे लाभ पदरात पाडण्याच्या प्रयत्नांनादेखील सुरुवात झाल्याचे दिसते. त्याच दरम्यान भारतात वाढते शहरीकरण, सेवाक्षेत्रातील नवश्रीमंतीचा उदय व त्यामुळे श्रमबाजारातील वाढते राहणारे श्रममूल्य, यामुळे व सहाव्या वेतन आयोगासारख्या वेतनश्रेणींमुळे वाढलेली क्रयशक्ती, या साऱ्यांचा बाजार व्यवस्थेवर एक वेगळाच प्रभाव पडू लागला. याच दरम्यान भारतात मॉल संस्कृतीचा उदय झाला व भारतीय शेतमालाला भारतातच या नवीन व्यवस्थेत बऱ्यापकी भाव मिळू शकतात हे अधोरेखित झाले. शेतमालाचे भाव कृत्रिमरीत्या कमी ठेवत आल्यामुळे आजवर आपणा सर्वाना शेतमाल स्वस्तात मिळत होता. आपण गरीब असल्याने निदान खाद्यान्नाचे दर कमी असावेत व ती सरकारचीच जबाबदारी असल्याचे समजले जात असे. ही जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी सरकार कमाल पातळीवर शेतमाल बाजारात हस्तक्षेप करीत असे, अजूनही करते आहे. परंतु जागतिकीकरणामुळे सरकारची हत्यारे काहीशी बोथट झाली आहेत व त्यामुळेच बाजार जुमानेनासा होऊन ही महागाई आटोक्यात आणण्याचे सरकारचे सारे प्रयत्न निष्फळ ठरताहेत. अजूनही भांबावलेले सरकार काही तरी चमत्कार होईल व आपली सुटका होईल या स्वप्नरंजनात मग्न आहे. तोवर कालहरण करण्यासाठी व सरकार काहीच करीत नसल्याचे चित्र तयार होऊ नये म्हणून या समित्या, त्या समित्या नेमण्याचे कार्यक्रम धडाक्यात चालू आहेत. एवढेच नव्हे तर शंभर रुपयांवर गेलेला कांदा ३०-३५वर (आपोआप) स्थिरावल्यावर महागाई आटोक्यात आणल्याच्या वल्गना केल्या जात आहेत.हे सारे समजून घेण्यासाठी बाजार व्यवस्थेतील काही मूलभूत संकल्पना समजून घेतल्या पाहिजेत. बाजारात होणाऱ्या वस्तूंच्या आदानप्रदानात या वस्तूंचा ‘उपयोग वा वापर मूल्य’ (युटिलिटी व्हॅल्यू) व ‘विनिमय मूल्य’ (एक्स्चेंज व्हॅल्यू) ही या बाजारातील वस्तूंचे दर ठरवण्याबाबत महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. खुल्या बाजारात उत्पादक व ग्राहक यांच्या हितासाठी कार्यरत असणाऱ्या शक्ती या दोहोंमध्ये संतुलन राखण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. परंतु बंदिस्त बाजार व्यवस्थेत अशा संतुलनाची शक्यताच नसल्याने गायीचे दूध नऊ रुपये लिटर तर पिण्याचे पाणी तेरा रुपये लिटर, एक किलो गहू व शीतपेयाची बाटली एकाच किमतीला, एक किलो तांदूळ व कॅडबरी चॉकलेट एकाच किमतीला अशा विकृती तयार होतात. म्हणजे काही शक्ती या एकतर्फी सक्रिय झाल्याचे दिसते. यात चंगळवाद विरोधाचा भाग नसून आपला खाद्यान्नावरील खर्चाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन किती विषमतेचा आहे दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. इतर वस्तू वा पदार्थावरील महागाई ज्या अपरिहार्यतेने आपण स्वीकारतो, त्या सहजतेने खाद्यान्नांची महागाई आपण स्वीकारत नाही हे या साऱ्या घडामोडींमागील कठोर वास्तव आहे.या साऱ्या महागाईचा रोख व दिशा हा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांशी समायोजन साधण्याकडे आहे. ही प्रक्रिया रोखणे हे कोण्या सरकारच्या हाती आहे किंवा नाही हेदेखील आज कुणाला सांगता येणार नाही. ही सारी प्रक्रिया किती टप्प्यांत वा किती कालावधीत पूर्ण होईल हेही आज सांगणे तसे कठीण आहे. काहींच्या मते आपण मुक्ततेला प्राधान्य देऊन बंदिस्त व्यवस्थेतील विकृती वा तफावती किती लवकर निवारण करतो यावरही हे अवलंबून आहे. भारतातील बव्हंशी लोकसंख्या ही कृषिक्षेत्रावर अवलंबून आहे आणि अर्थव्यवस्थेतील निर्धारित वाटा जर या लोकसंख्येपर्यंत पोहचून त्यांची क्रयशक्ती वाढली नाही तर आज महाग का होईना मिळणारे खाद्यान्न पुढे मिळेलच की नाही यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहायची शक्यता आहे.या प्रक्रियेकडे दुसऱ्या बाजूनेही बघता येईल. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते वाढता विकासदर, चलनवाढ यांची अपेक्षा ठेवताना काही प्रमाणात महागाई स्वीकारणे अपरिहार्य ठरते. ही महागाई वाढत्या विकास दराच्या व त्यामुळे वाढलेल्या उत्पन्नाच्या सापेक्ष असते. मागच्या पिढीतील मंडळी त्यांच्या काळातील स्वस्ताईचे गोडवे गाताना तेव्हाचे त्यांचे उत्पन्न किती होते हे सोयिस्कररीत्या विसरतात. एवढी स्वस्ताई असूनदेखील त्यांना तेव्हा जेवढी बचत करता आली त्यापेक्षा आजच्या बचतीचे प्रमाण जास्त दिसते. मग कुठली अवस्था चांगली मानायची? एवढेच नव्हे तर आजचे अमेरिकेतील दर व भारतातील दर यात प्रचंड तफावत आढळते. परंतु या दोन्ही देशांतील उत्पन्नाची पातळी लक्षात घेता सारे सहनीय व समर्थनीय वाटायला लागते. मुख्य मुद्दा हा दारिद्रय़ रेषेखाली असणाऱ्या लोकसंख्येचा आहे. या वर्गाची क्रयशक्ती जोवर सक्षम होत नाही तोवर त्यांना रास्त दरात खाद्यान्न मिळायला हवे हे कोणीही मान्य करील. या मुद्दय़ावर सरकारला बरेचसे करता येण्याजोगे आहे. सरकारकडे अन्नधान्याचे पुरेसे साठे असल्याचे सांगितले जाते. यावर सरकार खर्च करीत असलेली प्रचंड अनुदाने ही सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी व भ्रष्टाचारामुळे त्यांच्यापर्यंत पोचत नाहीत. यावर काहीही करण्याची सरकारची मानसिकता आज तरी दिसत नाही. वास्तवात तज्ज्ञांनी फूड स्टॅम्पसारख्या निकोप योजना सुचवूनदेखील सरकार त्या अमलातही आणत नाही व का आणत नाही याची कारणेही देत नाही, यावरून या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे प्रमुख लाभार्थी सरकार हेच असल्याच्या आरोपाला पुष्टीच मिळते.
