|| सिद्धार्थ खांडेकर सैन्यदलप्रमुख (चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ - सीडीएस) या पदाचे प्रयोजन काय, असा प्रश्न वर्षभरापूर्वी सर्वसामान्यांना पडला होता; त्याची पुरेशी उकल आजही झालेली दिसत नाही. यशाचे दावे वगैरे होत राहतील, पण या पदाबाबत स्पष्टता येण्यासाठी अधिक बदलही व्हावे लागतील.. तीन सक्रिय चतुर्थतारांकित सैन्यदल अधिकाऱ्यांच्या बरोबरीने चौथा तसाच चतुर्थतारांकित अधिकारी सेवेत असणे ही बाब भारतीय इतिहासात नवीच. तीन सक्रिय चतुर्थतारांकित (फोर स्टार) अधिकारी म्हणजे अर्थातच प्रत्येकी लष्कर, हवाईदल आणि नौदलाचे प्रमुख. फील्ड मार्शल एस. एच. एफ. जे. ‘सॅम’ माणेकशॉ, फील्ड मार्शल के. एम. करिअप्पा, तसेच मार्शल ऑफ दि एअरफोर्स अर्जन सिंग हे भारतातील तीन पंचतारांकित अधिकारी. पण आपल्याकडे हे पद सक्रिय हुद्दा म्हणून नव्हे, तर बहुमानाचा हुद्दा म्हणूनच ओळखले जाते. भारताच्या संरक्षणदलांच्या संरचनेत २०१९च्या अखेरीस एक महत्त्वाचा बदल झाला. जनरल बिपिन रावत हे भारताचे पहिले सैन्यदलप्रमुख (चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ - सीडीएस) म्हणून नियुक्त झाले. त्याचबरोबरीने संरक्षण मंत्रालयात सैन्यदल व्यवहार खातेही (डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफेअर्स - डीएमए) निर्माण करण्यात आले. या बदलांमागील प्रेरणा कारगिल आढावा समितीच्या शिफारशी होत्या. योगायोग असा की, सीडीएस जनरल रावत यांच्या कारकीर्दीच्या पहिल्याच वर्षांत चीनने लडाख सीमेवर आक्रमक हालचाली सुरू केल्या. करोनाचा प्रादुर्भावही मार्च महिन्यात सुरू झाला आणि सीडीएस या संकल्पनेलाच जणू निराळे परिमाण मिळाले. सीडीएस जनरल रावत यांच्या नियुक्तीसमवेतच मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीने (सीसीएस) ‘डीएमए’ हा नवीन उपविभाग सुरू केला. संरक्षण मंत्रालयात यापूर्वीच डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्स (डीओडी), डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्स प्रॉडक्शन (डीडीपी), डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (डीआरडीओ), डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सव्‍‌र्हिसमेन वेल्फेअर (डीईएसडब्ल्यू) असे विभाग होते. ‘डीएमए’ आणि ‘सीडीएस’संबंधी अंतिम निर्णय २४ डिसेंबर २०१९ रोजी झाला. १ जानेवारी २०२० रोजी भारताचे पहिले सीडीएस म्हणून जनरल बिपिन रावत यांनी पदभार स्वीकारला. ते त्यापूर्वी लष्करप्रमुख होते आणि त्यातही ‘मर्जीतले’ लष्करप्रमुख होते. त्यांना सीडीएस या पदावर नियुक्त केले जाणार याची चर्चा नियुक्तीपूर्वीच काही आठवडे सुरू झाली होती. सीडीएस हे इतर सैन्यदलप्रमुखांप्रमाणेच चतुर्थतारांकित अधिकारी असतील. त्यांचे तिन्ही सैन्यदलांवर रूढार्थाने थेट नियंत्रण नसेल, हे आधीपासूनच स्पष्ट होते. परंतु ते ‘समकक्षांपैकी अग्रमानांकित’ (फर्स्ट अमंग इक्वल्स) राहणार असतील, तर मग त्या पदाचे प्रयोजन काय, असा प्रश्न त्या वेळी सर्वसामान्यांना पडला होता. आजही या प्रश्नाची पुरेशी उकल झालेली दिसत नाही. सीडीएस जनरल रावत यांची जबाबदारी ही प्रामुख्याने समन्वयक आणि सल्लागाराची आहे. ते भान त्यांनी सुरुवातीला राखले होते असे म्हणता येणार नाही. लष्करप्रमुख असतानाच त्यांनी काही वादग्रस्त विधाने केली होती. सीडीएस झाल्यानंतरही त्यात खंड पडला नव्हता. चीनच्या आक्रमक हालचाली सुरू झाल्यानंतर मात्र जनरल रावत यांनी अधिक भान राखून वरिष्ठ सल्लागाराची भूमिका पार पाडल्याचे दिसून आले. झपाटय़ाने बदलत्या सामरिक परिप्रेक्ष्यामध्ये सीडीएसची जबाबदारी ही समन्वय आणि एकात्मिकीकरणाची असणार आहे. टापूआधारित, एकात्मिक भारताच्या दृष्टीने नेहमीच खुष्कीच्या मार्गाने येणाऱ्या संकटांना ऐतिहासिक महत्त्व आहे. वायव्येकडून पाकिस्तानच्या कुरापती व ईशान्येकडून चीनच्या कारवाया यांना कधी तरी एकत्रित तोंड द्यावे लागेल, याविषयीच्या अटकळी भारताच्या राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वाने फार पूर्वीच बांधल्या होत्या. तसा प्रसंग उद्भवल्यास, दोन आघाडय़ांवर लष्करी हालचालींबरोबरच हवाईदल आणि नौदल यांचा समन्वय वाढवून प्रहारक्षमता वाढवण्यावर भर देणे आवश्यक होते. ‘थिएटर कमांड’ या संकल्पनेवर भर देऊनच सीडीएस पदाची निर्मिती झालेली दिसते. सध्या देशभर लष्कर, नौदल आणि हवाईदलाच्या मिळून १७ कमांड किंवा विभाग आहेत. आपापल्या दलांमध्ये या विभागांत समन्वय असला, तरी आंतरदलीय समन्वय मर्यादितच आहे. पाकिस्तान व चीनकडून संयुक्तपणे हल्ला झाला, अंदमान-निकोबारवर चिनी नौदलाने हल्ला चढवला किंवा लडाख सीमेवर चिनी हवाईदलाशी धुमश्चक्री सुरू असताना पाकिस्तानी लढाऊ विमाने मुंबईच्या दिशेने झेपावली तर काय, याविषयीचे पारंपरिक सज्जता आराखडे तयार असतातच. पण त्यांना थिएटर कमांडचे सुधारित स्वरूप देण्याची नितांत गरज आहे. ‘टापूआधारित संयुक्त (किंवा एकात्मिक) व्यूहरचना’ असे काहीसे थिएटर कमांडचे मराठीकरण करता येईल. आजवर भारतीय सैन्यदलांची एकात्मिक त्रिदलीय कमांड अंदमान-निकोबार बेटांवर होती. आता त्या स्वरूपाच्या एकात्मिक कमांडची व्याप्ती देशभर वाढवण्याची गरज आहे. सीडीएस पदाच्या निर्मितीबरोबरच एक संपूर्ण विभागच डीएमएच्या रूपाने नव्याने उभा केला. भले डीओडीमधीलच अनेक कर्मचारी तेथे बदलीवर गेले असले, तरी असा विभाग नव्याने कार्यान्वित करणे म्हणजे खर्च आलाच. एकीकडे संरक्षण क्षेत्रासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद घटत असताना, हा नवा प्रशासकीय खर्च करण्यामागे आर्थिक शहाणपण काय आहे, याविषयी सरकारकडूनच अधिक स्पष्टीकरण व्हायला हवे. सीडीएससमोर तीन वर्षांचे उद्दिष्ट आहे. त्यातील एक वर्ष तर सरलेच आहे. उर्वरित दोन वर्षांमध्ये सीडीएसविषयीची उद्दिष्टपूर्ती होईल का, त्या दृष्टीने तयारी सुरू आहे का हे तपासावे लागेल. माजी नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल (निवृत्त) अरुण प्रकाश यांनी नुकतेच ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये याविषयीचे विश्लेषण केले. त्यात ते म्हणतात की, निव्वळ थिएटर कमांडची निर्मिती हे सीडीएस नियुक्तीचे सकल उद्दिष्ट असू शकत नाही. अन्यथा, आधीच अस्तित्वात असलेल्या अधिकार संरचनेत नव्या उतरंडी तयार होतील. माजी नौदलप्रमुखांच्या मते त्याची सध्या गरज नाही, कारण विद्यमान संरचनाही सदोष नाही. थिएटर कमांड व्यवस्था भारताच्या आगामी सामरिक व्यूहरचनेच्या केंद्रस्थानी आणायची असल्यास, त्या दर्जाचे प्रशिक्षण आणि ‘संस्कार’ तिन्ही सैन्यदलांत रुजवणे आवश्यक आहे. अ‍ॅडमिरल प्रकाश दोन कळीच्या मुद्दय़ांकडे लक्ष वेधतात - सीडीएस पदावरील व्यक्तीचे तिन्ही सैन्यदलप्रमुखांशी संबंध आणि थिएटर कमांडची आदेश संरचना (चेन ऑफ कमांड). विद्यमान सीडीएस जनरल रावत हे लष्करातून आले आहेत; किंबहुना विद्यमान लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हे रावत यांच्या हाताखाली लष्कर उपप्रमुख होते. आज परिस्थिती अशी आहे की, लष्करापेक्षाही नौदल आणि हवाईदलाला अवजड युद्धसामग्रीची गरज अधिक आहे. सध्या किंवा भविष्यातही सीडीएस पदावरील व्यक्ती तिच्या मूळ दलाला झुकते माप देणार नाही किंवा तसे न भासवण्याच्या प्रयत्नात इतर दोन दलांना अतिरिक्त झुकते माप देणार नाही याची हमी कोण देईल? नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल करमबीरसिंग यांनी अलीकडे अनेकदा आणखी एका विमानवाहू युद्धनौकेची गरज बोलून दाखवली आहे. हवाईदलप्रमुख एअर चीफ मार्शल राकेशकुमार सिंह भदौरिया राफेलच्या शीघ्र अधिग्रहणाविषयी आग्रही आहेत. युद्धसामग्री अधिग्रहणाच्या क्षेत्रात संरक्षणमंत्र्यांचे प्रमुख सल्लागार असलेले सीडीएस याविषयी विचार करणार का, आणि कशाला प्राधान्य देणार, असे मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात. जनरल रावत यांच्या नियुक्तीच्या पहिल्याच वर्षांत गलवान खोऱ्यात चीनकडून घुसखोरीचे रेटून प्रयत्न झाले. यातून उद्भवलेल्या अनेक झटापटी वा चकमकींमध्ये, या भागात ४५ वर्षांमध्ये प्रथमच प्राणहानी झाली. भारताने एका कर्नलसह २० जवान गमावले आणि चीनची अघोषित हानीही लक्षणीय झाली. रावत यांच्यावर सैन्यदल समन्वयाची जबाबदारी अशा प्रकारे एकदम धडकली होती. गलवान खोरेच नव्हे, तर प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील इतरही टापूंमध्ये भारतीय लष्कराची सज्जता वाढवण्यात आली आणि यासाठी तातडीने हवाईदल कामाला लागले. त्याच वेळी हिंद महासागरात भारतीय नौदल ‘मोहीम-सज्ज’ झाले. हा समन्वय आणि त्यातून अनुभवास आलेली एकात्मिक सज्जता सीडीएसच्या उपस्थितीमुळेच झाली, असे खुद्द रावत आणि काही सामरिक विश्लेषकही म्हणतात. हा दावा गैर नाही. पण या घडामोडीला त्यांनी स्वत:च्या नियुक्तीमागील यश असे काहीसे (वर्षपूर्तीनिमित्त मुलाखतींतून) संबोधायला सुरुवात केली आहे, ते मात्र अनावश्यक आणि ‘मितभाषी नव्हे, बोलघेवडेच’ या रावत यांच्या ख्यातीला पुष्टी देणारे आहे. त्याऐवजी त्यांनी नुकतीच ताबारेषेवरील ठाण्यांना भेट दिली, यासारखी कृती विद्यमान परिस्थितीत अधिक योग्य ठरते. समन्वय आणि एकात्मिकतेची ही सुरुवात आहे. कारगिलच्या वेळी अनुभवास आला तसा सैन्यदल विस्कळीतपणा या वेळी दिसून आला नसला; तरी त्या वेळी शत्रू पाकिस्तान होता आणि यंदा तो किती तरी अधिक बलाढय़ चीन आहे, याचे विस्मरण होता कामा नये. रावत हे निष्णात लष्करी अधिकारी असले, तरी डीएमएच्या निमित्ताने त्यांना व त्यांच्या विभागाला प्रशासकीय कामांमध्येच अधिक लक्ष सध्या घालावे लागते या आक्षेपावर त्यांनी मतप्रदर्शन केलेले नाही. सरकारला प्रतिकूल मतप्रदर्शन करण्याचा अधिकार सीडीएससारख्या उच्चाधिकाऱ्याला नसेल, तर आहे त्या संरचनेत आणखी एकाची भर कशाला, या प्रश्नाचे उत्तर सरळसोपे नाही. शत्रुदेशाची घुसखोरी ही विशिष्ट एका पक्षाच्याच कार्यकाळात झाली, त्यामुळे नामुष्कीचे उत्तरदायित्वही त्यांचे असा दावा या देशातील दोन्ही प्रमुख पक्ष करू शकत नाहीत. परंतु सीडीएस ही संकल्पना भाजपप्रणीत सरकारांनी अधिक आग्रहाने राबवली. तेव्हा आता त्या पदासाठी आवश्यक इतर बदलही तितक्याच आग्रहाने राबवले गेले नाहीत, तर कोणतीही कमांड नसलेला चतुर्थतारांकित अधिकारी यापलीकडे या पदाचे कवित्व राहणार नाही. तसे झाल्यास तो मूळ संकल्पनेचाच पराभव असेल. siddharth.khandekar@expressindia.com
