चाँदनी चौकातून : लेख कोणाचा?

एका नियतकालिकामध्ये छापून आलेल्या लेखाची चर्चा दुसऱ्या संकेतस्थळावर झाली. हा लेख कोणी लिहिला, या प्रश्नावरून नवा लेख लिहिला गेला. लेख कोणाचा, हा प्रश्न उपस्थित केला तो काँग्रेसचे अभ्यासक-जाणकार रशीद किडवाई यांनी. तर्क केला जातोय तो सोनिया गांधी वा प्रियंका गांधी-वाड्रा यांच्याबाबतीत. कदाचित मनमोहन सिंग यांनीही लिहिला असावा म्हणतात. पण किडवाई यांचं म्हणणं असं की, हा लेख राहुल गांधी यांनी टोपणनावाने लिहिलाय. हे लिखाण सोनियांचं वा प्रियंका यांचं नाही. काँग्रेसबद्दल केलेली टिप्पणी, पक्षसंघटनेकडून अपेक्षा हे सगळे मुद्दे पाहता, राहुल गांधी यांनी लेखातून एक प्रकारे मन मोकळं केलं असावं. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त हा लेख लिहिला गेलाय आणि त्यात राजीव गांधी यांच्या राजकारणाबद्दल, त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल लिखाण करण्यात आलेलं आहे. लेखातली भाषा राहुल गांधी यांची वाटते. करोनाच्या भयभीत करणाऱ्या काळात लोकांना मायेची ऊब देणं हाच मोठा आधार आहे. ही करुणा राजीव गांधींकडे होती, असं त्या ‘लेखका’चं म्हणणं आहे. आधुनिकता, तंत्रज्ञान, अधिकाधिक लोकाभिमुख कारभार, लोकशाही असे सगळे मुद्दे लेखात पेरलेले आहेत. राजीव गांधींना त्यांचे राजकीय विरोधक कधीही शत्रू वाटले नाहीत. त्यांनी काँग्रेसमधील सहकाऱ्यांचा विरोध पत्करून तत्कालीन भाजपनेते अटलबिहारी वाजपेयींना संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी पाठवलं होतं, हा लेखातला उल्लेख पाहिला तर हे लिखाण राहुल गांधींनीच केलंय, असा किडवाईंचा कयास आहे. ते म्हणतात की, राहुल गांधींनी टोपणनावानं सातत्यानं लिखाण करत राहिलं पाहिजे. पंडित नेहरू, नरसिंह राव टोपणनावानं लिहीत असत. पंतप्रधानपदी बसलेल्या व्यक्तीच्या जाहीर बोलण्यावर, मतं मांडण्यावर मर्यादा येत असतील, तर मनात खदखदत असलेले विचार मांडण्यासाठी असे लेख उपयुक्त ठरतात. राहुल गांधी भलेही अशा पदावर नसतील, पण मनामधली खदखद त्यांनी टोपण नावानं लिखाण करून बाहेर काढली पाहिजे, असं किडवाईंचं म्हणणं आहे.

धाक…

न्यायालयांनी कशाकशाची दखल घ्यायची? करोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं दिल्लीत हलकल्लोळ  माजल्यावर लोकांच्या मनात काय चाललंय, हे सरकारपेक्षा न्यायालयानं अधिक लवकर ओळखलं. दिल्ली उच्च न्यायालयानं स्वत:हून करोनाच्या मुद्द्यावर सुनावणी सुरू केली. राज्य आणि केंद्र सरकार दोघांनाही फैलावर घेतलं. न्यायालयात दोन्ही सरकारं एकमेकांविरोधात आरोप करू लागल्यावर न्यायालयानं निर्देश देऊन दोन्ही प्रशासनांना कामाला लावलं. करोनानंतर आता न्यायालयाचं लक्ष दिल्लीतल्या डासांकडं वळालेलं आहे. उच्च न्यायालयानं पुन्हा स्वत:च डासांच्या उपद्रवाबाबत सुनावणी घेतली. दिल्लीतल्या तीनही महापालिका प्रशासन आणि नवी दिल्ली प्रशासनाला बोलावून माहिती घेतली. ज्या दोन न्यायाधीशांनी डासांवर सुनावणी घेतली, त्यांपैकी एक करोनाच्या मुद्द्यावरही सुनावणी घेत आहेत. खरं तर दिल्लीकर तीन महिने रात्रन्दिवस डास मारत बसलेले आहेत. ते करोनामुळे जेवढे मेटाकुटीला आले असतील त्याहूनही जास्त डासांमुळे आले असतील. पण अचानक न्यायाधीशांना डासांचं अस्तित्व जाणवल्यानं दिल्लीकरांना सुखद धक्का बसला. कधी कधी न्यायाधीशांना सामान्यांचं दु:ख कळतं. मोटारीत हादरे बसले की रस्ते खराब आहेत, खड्ड्यांचं साम्राज्य पसरलंय असं वाटू लागतं. रस्त्यांची दुरवस्था ही नेहमीचीच रडकथा होऊन बसलेली आहे. नवी दिल्लीत रस्ते चकाचक आहेत आणि पाऊस कमी पडतो, त्यामुळे रस्ते खराबही होत नाहीत. पण दिल्लीकरांना डासांचा त्रास खूप. उन्हाळ्याच्या मध्यावर दरवर्षी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वत:च्या घराचं छायाचित्रं प्रसिद्ध करतात आणि डेंग्यूविरोधी मोहिमेची सुरुवात करतात. पाण्याचा निचरा करण्याचं आवाहन महापालिकेचे कर्मचारी करतात. डास मारण्यासाठी औषध फवारणी होत असते. करोनामुळे त्याकडे महापालिकेचं दुर्लक्ष झालंय. न्यायालयानं स्थानिक प्रशासनाला धारेवर धरलंय. आता कदाचित डासांना थोडा धाक राहील!

‘यूपी’चे शर्मा

निदान आत्ता तरी मोदींनंतर शहा असंच दिसतंय. पण सतत चर्चा मोदींनंतर योगी अशी होत असते. करोनामुळे योगी मोदी-शहांच्या हाती सापडलेले आहेत. मोदींच्या प्रतिमेला धक्का लागलेला असो वा नसो, त्यांना योगींची प्रतिमा सुधारण्याची मोहीम हाती घ्यावी लागली आहे. ही मोहीम संघाच्या सहभागातून होत असल्यानं योगींना गप्प बसण्याशिवाय पर्याय नाही. गेल्या आठवड्यात भाजप आणि संघाची बैठक झाली, त्यानंतर योगींच्या मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. मोदींच्या विश्वासातील ए. के. शर्मा यांना उपमुख्यमंत्रिपद दिलं जाणार आहे असं म्हणतात. शर्मांकडे मोदींनी खास जबाबदारी सोपवली ती वाराणसीतला करोना आटोक्यात आणण्याची. मग त्याला ‘काशी प्रारूप’ म्हणले जाऊ लागले. उर्वरित उत्तर प्रदेशात काही का होईना, पण वारासणीत शर्मांनी प्रशासनाला स्वस्थ बसू दिलं नाही. शर्मा थेट पंतप्रधानांशी बोलू शकतात. त्यामुळे योगींना त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करता येत नाही. या शर्मांना उपमुख्यमंत्रिपदी बसवलं तर योगींना आपोआप चाप लागतो. मोदींशी स्पर्धा कोणी करू शकत नाही! संघाला मोदींचं ऐकावं लागतं, तिथं योगींचं काय चालणार? ए. के. शर्मांची प्रशासकीय हयात गुजरातमध्ये गेली. त्यांच्या डोळ्यांदेखत ‘मोदी प्रारूपा’चा विस्तार झाला, त्यात शर्मांचाही सहभाग होता म्हणे. करोनाची पहिली लाट आली तेव्हा मोदींनी सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी मोठमोठ्या सवलती दिल्या होत्या. या घोषणेआधी शर्मा यांना या मंत्रालयात पाठवलं गेलं होतं. या खात्याचे मंत्री आहेत नितीन गडकरी. तिथून अचानक शर्मा प्रशासकीय सेवेतून राजकारणात उतरले आणि उत्तर प्रदेशच्या विधान परिषदेत पोहोचले. त्याच वेळी योगींचा परीघ आकसल्याचं दिसू लागलं होतं. शर्मा हे मोदींसाठी सर्वगुणसंपन्न आहेत. मोदींच्या विश्वासातले, मोदींच्या गुजराती संस्कृतीची जाण असलेले, मूळचे उत्तर प्रदेशचे- त्यामुळे वाराणसीही सांभाळता येतं आणि लखनौही!

जाब

संयुक्त किसान मोर्चाच्या सुकाणू समितीत शेतकरी नेते गुरुनामसिंग चढूनी यांचाही समावेश आहे. हरियाणा हा चढूनींचा गड. ‘भारतीय किसान युनियन’ नावाच्या संघटनेचे असंख्य गट आहेत, त्यांपैकी एका गटाचे नेतृत्व चढूनी करतात. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातलं हे बंडखोर व्यक्तिमत्त्व. आंदोलनाच्या सुरुवातीच्या काळात याच चढूनींनी दिल्लीत ‘कॉन्स्टिट्युशन क्लब’मध्ये राजकीय नेत्यांना बोलावून बैठक घेतली होती. ही बैठक शेतकरी नेत्यांच्या अपरोक्ष आयोजित केलेली होती. शेतकरी आंदोलनात राजकीय पक्षांना आणि नेत्यांना सहभागी करून घ्यायचं नाही असं ठरलं असतानाही चढूनींनी ऐकलं नव्हतं. मग त्यांच्या या कृतीवर सुकाणू समितीत गंभीर चर्चा झाली. त्यांना जाब विचारला गेला. नंतर चढूनींची बंडखोरी थांबली, बैठकीचं प्रकरणही मागे पडलं. आंदोलनानंही बरीच स्थित्यंतरं पाहिली. आता याच चढूनींनी राकेश टिकैत यांना जाब विचारलाय. हरियाणात शेतकरी आंदोलन करताहेत, मग उत्तर प्रदेशमधले शेतकरी का शांत आहेत? उत्तर प्रदेशच्या शेतकऱ्यांनी गाझीपूरला गर्दी केली होती ती टिकैत यांचे अश्रू पाहून. योगींनी टिकैत यांना गाझीपूरमधून हुसकावून लावण्याचा अपयशी प्रयत्न केला होता. त्यानंतर पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये संतापाची लाट आली आणि शेतकऱ्यांनी जिकडं तिकडं नेत्यांना गावात येण्याला बंदी केली. उत्तर प्रदेशमधला हा जोर ओसरलाय. पण हरियाणा-पंजाबमध्ये शेतकरी अजूनही लढण्याच्या ‘मूड’मध्ये आहेत. आम्ही लढतोय, मग उत्तर प्रदेशमध्ये आंदोलन का होत नाही, असा चढूनींचा सवाल आहे. त्यावर, करोना थोडा कमी होऊ दे, मग उत्तर प्रदेशात शेतकरी कसा आंदोलन करतो ते बघा, असं टिकैत यांनी उत्तर दिलं. उत्तर प्रदेशच्या शेतकऱ्यांचा नेत्यांना धाक आहे, असं टिकैत म्हणत असले तरी, हरियाणातले शेतकरी मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या विरोधात आक्रमक झाले तसे उत्तर प्रदेशात योगींविरोधात झाले नाहीत हे खरं. पण सध्या तरी राकेश टिकैत हेच शेतकरी आंदोलनाचा चेहरा बनले आहेत.