जनगणना; पण वजाबाकीची!

जनगणना, आधार ओळखपत्र, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक सूची (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय रहिवाशी सूची (एनपीआर) यांचा नेमका अर्थ आणि त्यांच्यातील परस्परसंबंध उलगडून दाखवणारा विशेष लेख..

डिसेंबरमध्ये मुंबईच्या एका कनिष्ठ महाविद्यालयातील काही मुले नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला (सीएए) विरोध करण्यासाठी ‘ऑगस्ट क्रांती मैदान’ला गेली होती. दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रांत वाचल्यावर त्यांच्या पालकांना कळले की, चुकून ही मुले सीएएचे समर्थन करणाऱ्या मोर्चात सामील झाली होती. टीव्हीवर किंचाळणाऱ्यांपासून देशाच्या पंतप्रधानांपर्यंत परस्परविरोधी विधानांनी गोंधळ उडवून दिला आहे. तो दूर करण्यासाठी सर्वप्रथम पाच व्याख्या स्पष्ट करणे आवश्यक आहे : (१) सेन्सस (जनगणना), (२) एनपीआर : नॅशनल पॉप्युलेशन (रहिवासी) रजिस्टर, (३) एनआरसी : नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (नागरिक), (४) आधार ओळखपत्र आणि (५) सीएए : सिटिझनशिप अमेण्डमेंट अ‍ॅॅक्ट (नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा).

सेन्सस (जनगणना) :

भारतात जनगणना १८७२ सालापासून, म्हणजे जवळजवळ १५० वर्षे, केली जाते. दर दहा वर्षांनी होणारी ही मोजणी दोन टप्प्यांत होते. पहिल्या टप्प्यात घरे आणि इमारती यांची मोजणी आणि माहिती गोळा केली जाते. यात त्या घरात वीज, शौचालय, पिण्याचे पाणी, टीव्ही इत्यादी गोष्टी आहेत की नाहीत याची नोंद होते. दुसऱ्या टप्प्यात त्या घरातल्या माणसांची संख्या, त्यांची मातृभाषा, धर्म, वय वगैरे गोष्टी विचारल्या जातात. २०११ च्या जनगणनेत २७ लाख कर्मचाऱ्यांनी घरोघर जाऊन भारतातली आठ हजार शहरे आणि सहा लाखांहून जास्त खेडी यांतल्या १२१ कोटी लोकांची यशस्वी नोंद केली. लोकशाही निवडणुकांप्रमाणे जनगणना हीदेखील भारतासाठी अभिमानाची बाब आहे.

जनगणनेचा उद्देश लोकसंख्या, लोकांचे वेगवेगळ्या प्रकारे वर्गीकरण आणि त्यांना उपलब्ध असलेल्या वा नसलेल्या सुखसोयी यांची माहिती गोळा करणे हा असतो. सरकारी कल्याणकारी योजना आखण्यासाठी या माहितीची मदत होते. जनगणनेचा रोख कुठल्या व्यक्तीवर नसतो. कुणालाही कागदपत्र दाखवण्याची आवश्यकता नसते. जनगणना कर्मचाऱ्याने विचारलेल्या प्रश्नांची वाटल्यास चुकीची उत्तरेसुद्धा देता येतात; पण बहुसंख्य लोकांना तसे करण्याचे काही कारण नसते.

एनपीआर (राष्ट्रीय रहिवासी सूची) :

या सूचीमध्ये भारताचे ‘युज्वल रेसिडेंट’ (म्हणजे नेहमी राहणारे) यांची सविस्तर माहिती गोळा करणे अपेक्षित आहे. ‘युज्वल रेसिडेंट’ची व्याख्या म्हणजे भारतात किमान गेले सहा महिने राहिलेले रहिवासी किंवा किमान पुढचे सहा महिने राहण्याचा उद्देश असलेले रहिवासी. यांत कायदेशीर आणि बेकायदा राहणाऱ्या परदेशी रहिवाशांचादेखील समावेश आहे- ते व्याख्येनुसार ‘युज्वल रेसिडेंट’ असले की झाले.

एनपीआर या मोजणीचा रोख व्यक्तीवर असतो. व्यक्तीची माहितीच नाही तर बायोमेट्रिक (दहा बोटांचे ठसे आणि डोळ्यांचे स्कॅन) आवश्यक असते. जनगणना आणि एनपीआर यांत हा मूलभूत फरक आहे.

 एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक सूची) :

ही वेगळी मोजणी नाही, तर हा एनपीआरचा भाग आहे. एनपीआर ‘रहिवाशां’ची नोंद करते; पण ते कायदेशीर भारतीय आहेत की नाही, याची छाननी एनआरसी करते. म्हणजे एनपीआर हे तांदळाचे पोते समजलात, तर त्यातले बेकायदा परदेशी खडे बाजूला काढून शुद्ध भारतीय नागरिकांची यादी बनवणे हा एनआरसीचा उद्देश. एनआरसीत परदेशी राहणारे भारतीय नागरिकही समाविष्ट असतील. सोपे करून सांगायचे तर : ‘एनआरसी = एनपीआर वजा संशयास्पद आणि बेकायदा रहिवासी’!

आधार ओळखपत्र

एनआरसीच्या कल्पनेबरोबरच प्रत्येक नागरिकाला ओळखपत्र देण्याची कल्पना जन्माला आली. सरकारने तिला ‘आधार’ असे नाव दिले आणि ती एवढी यशस्वी झाली की, आज १२० कोटींहून जास्त लोकांकडे आधार ओळखपत्र आहे. मात्र एक मोठी गडबड झाली. मूळ योजनेनुसार आधार म्हणजे एनआरसी (नागरिक ओळखपत्र) असायला पाहिजे होते. त्याऐवजी ते एनपीआर (रहिवासी ओळखपत्र) झाले. म्हणजेच भारतात राहणाऱ्या परदेशीयांना, मग ते कायदेशीर असोत वा नसोत, आधार ओळखपत्र घेण्याचा हक्क दिला गेला. त्यामुळेच हवालदिल होऊन अमित शहा परतपरत आधार ओळखपत्र हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही म्हणून सांगतात. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने आधार ओळखपत्र सक्तीचे करण्याची मागणी फेटाळल्यामुळे सरकारची अधिक अडचण झाली. अमित शहा आणखी नाराज होण्याचे कारण म्हणजे आधार ओळखपत्रावर व्यक्तीच्या धर्माची नोंद करण्याची दूरदृष्टी कोणी दाखवली नाही!

सीएए (नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा) :

१९७१ साली पाकिस्तानी सन्याने पूर्व पाकिस्तानात अमानुष नरसंहार आणि बलात्कार यांचे सत्र सुरू केल्यावर लाखो लोक पळून भारतात आश्रयाला आले. बांगलादेश स्वतंत्र झाला तरी त्यातले बरेच भारतात राहिले. आसाममध्ये खास करून बहुसंख्य बंगालीभाषक शिरल्यामुळे आसामी लोकांनी आंदोलने सुरू केली. तो प्रश्न जवळपास ५० वर्षे चिघळला. वर सांगितलेला एनआरसीचा प्रयोग आसाममध्ये सहा वर्षे चालला. आसामच्या ३ कोटी ३० लाख लोकांपैकी १९ लाख संशयास्पद किंवा बेकायदा म्हणून यादीबाहेर फेकले गेले. पण त्यांत मुस्लीम फक्त सात लाख निघाले. मग उरलेल्या १२ लाख हिंदू रहिवाशांचे करायचे काय? आसामी लोकांना सगळ्याच घुसखोरांना, मग ते मुस्लीम असोत की हिंदू, परत बांगलादेशला पाठवायची इच्छा आहे. मात्र हा विचार सहन न झाल्यामुळे भाजप सरकारने हिंदूंना ‘शरणार्थी’ संबोधून त्यांना नागरिकत्व द्यायचे ठरवले. फक्त‘हिंदू’ धर्मीयांच्या बाबतीत हा भेदभाव केल्यास तो उघड घटनाबाह्य़ होतो. त्यामुळे ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन वगैरे धर्माचा यात समावेश केला गेला. पाकिस्तान, बांगलादेश यांबरोबर का कुणास ठाऊक अफगाणिस्तानलाही या कायद्यात सामील केले गेले.

या नव्या कायद्यात त्रुटी खूप आहेत. उदाहरणार्थ, ज्यू किंवा नास्तिकांचे काय करायचे? मुस्लिमाने धर्मातर केल्यास त्याला तुरुंगाऐवजी नागरिकत्व देणार का, वगैरे. पण या कायद्याचा मथितार्थ म्हणजे तीन देशांतून आलेल्या मुस्लिमेतर रहिवाशांना नागरिकत्व, तर मुस्लीम रहिवासी तुरुंगात किंवा तडीपार.

एनआरसी नियम १६ वर्षे उपलब्ध

फक्त सीएए प्रसिद्ध झाले आहे, एनआरसी नाही; मग त्यावर टीका कशी? एनआरसीवर चर्चा झालेली नाही हे खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगतात. पण हा गैरप्रचार किंवा गैरसमजूत आहे. १० डिसेंबर २००३ ला गृहखात्याने एनआरसीची नऊ पानी नियमावली प्रसिद्ध केली. सध्याच्या सरकारने त्या अधिसूचनेचा संदर्भ देत जून २०१५ आणि जुलै २०१९ मध्ये दोन आदेश प्रसिद्ध केले. ही तिन्ही कागदपत्रे सरकारच्या अधिकृत जनगणना संकेतस्थळावर कोणीही वाचू शकते.

लालकृष्ण अडवाणींनी काढलेल्या एनसीआर नियमांची पार्श्वभूमी १९९९ साली झालेल्या कारगिल युद्धात होती. काश्मिरी अतिरेकी असल्याचे सोंग करून पाकिस्तानी हेरांनी लडाखमध्ये प्रवेश केला होता. शिवाय त्यानंतर दोन वर्षांनी ११ सप्टेंबरला अमेरिकेत झालेल्या नेत्रदीपक हल्ल्यांनी इस्लामी दहशतवादाची भीती अधिक वाढली. यामुळे भारताच्या नागरिकांना ओळखपत्रे देऊन बेकायदा रहिवाशांना काढण्याचे नियम अडवाणींनी डिसेंबर २००३ मध्ये प्रसिद्ध केले. ते कधी अमलातच आले नाहीत; कारण पाच महिन्यांत भाजप सरकारने सत्ता गमावली ती पुढची दहा वर्षे. मात्र आसाममध्ये २०१३-२०१९ या सहा वर्षांत ही प्रक्रिया रडतखडत राबवली गेली.

एका नाण्याच्या दोन बाजू

सीएए हे नागरिकत्व देण्यासाठी आहे, घेण्यासाठी नाही. त्याचा आणि एनआरसीशी संबंध नाही- हा आणखी एक गैरप्रचार!

आपण वर पाहिले की ‘एनआरसी = एनपीआर वजा संशयास्पद आणि बेकायदा रहिवासी’.

समीकरणाची फोड केल्यास-

‘एनआरसी = एनपीआर वजा संशयास्पद आणि बेकायदा ‘मुस्लिमेतर’ रहिवासी वजा संशयास्पद आणि बेकायदा ‘मुस्लीम’ रहिवासी’.

मात्र यातल्या मुस्लिमेतर रहिवाशांना आता सीएएने अभय आणि नागरिकत्व देऊ केले आहे. त्यामुळे राहते ते समीकरण असे :

‘एनआरसी = एनपीआर वजा संशयास्पद आणि बेकायदा ‘मुस्लीम’ रहिवासी.’

गृहमंत्र्यांनी अनेक सभांमध्ये हा संबंध स्पष्ट केला आहेच. ज्या वर्षांत हिंदूंना नागरिकत्व देण्याचा कायदा संमत होतो, त्याच वर्षांत भारताच्या प्रत्येक राज्यात खास तुरुंग (डिटेन्शन सेंटर- तुरुंगाला गोंडस नाव) बांधण्याचा आदेश दिला जातो, हा काही योगायोग नव्हे. या कायद्यापाठोपाठ एप्रिल ते सप्टेंबर २०२० हे सहा महिने एनपीआर अभियान घोषित करणे हाही योगायोग असू शकत नाही. सीएएमुळे एनआरसी समीकरण बदलून ते आता केवळ मुस्लिमांविरुद्ध वापरायचे अस्त्र बनलेले आहे.

बेकायदा भारतीय मुस्लीम : आनुवंशिक रोग

१ जुलै १९८७ नंतर भारतात जन्म झाला म्हणून तुम्ही नागरिक होत नाही. तुमचे पूर्वज कायदेशीर भारतीय नागरिक असावे लागतात. अस्थमा, मधुमेह आणि स्थूलपणा यांप्रमाणेच बेकायदा राहणे हा भारतात आनुवंशिक रोग आहे. ज्यांचे पूर्वज मार्च १९७१ नंतर बांगलादेशातून आले, त्यांच्या वंशजांतील ३२ वर्षांखालील प्रत्येक मुसलमान- स्त्री वा पुरुष, अगदी अर्भकसुद्धा- भारतात जन्मूनदेखील बेकायदा आहेत. कायदा त्यांना कुठलेही संरक्षण देत नाही. त्यांना जामीनाशिवाय तीन वर्षे तुरुंगात घालायची तरतूद सर्वोच्च न्यायालयानेच केली आहे. भारतात जन्मल्यामुळे कुठला देश त्यांना परत घ्यायची शक्यता कमी. त्यामुळे ३२ वर्षांखालील हे सगळे मुस्लीम संपूर्ण उर्वरित आयुष्य तुरुंगात काढायची शक्यता अधिक.

संशयास्पद मुस्लीम रहिवासी

‘संशयास्पद रहिवासी’ हा लोकशाहीशी विसंगत शब्दप्रयोग २००३ च्या एनसीआर नियमांनी बहाल केला. आसामात त्यांना ‘डी-व्होटर’ संबोधून त्यांचे मतदानाचे अधिकार काढून घेतले आहेत. फरक एवढाच की, आसामात िहदू आणि मुसलमान दोघेही संशयास्पद असू शकत. आता सीएएमुळे फक्त मुस्लीमच संशयास्पद असू शकतात. एनआरसी छाननी प्रक्रियेत प्रत्येक मुसलमानाला तो कायदेशीर नागरिक असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. भारतात जन्मनोंदणी कायदा १९६९ साली आला, त्याचे नियम १९९९ साली लागू झाले. त्यामुळे ५० वर्षांवरील बहुतेक भारतीयांकडे जन्मदाखला नाही. निर्विवाद कागदपत्र सादर केले नाहीत, तर कुठलाही मुसलमान संशयास्पद ठरू शकतो. २००३ च्या नियमावलीत त्याला बऱ्याच नोकरशहांचा सामना करावा लागेल. तुरुंगात जाण्यापूर्वी ‘परदेशीयांसाठी ट्रायब्युनल’पुढे बाजू मांडता येईल. तुरुंगात असताना उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात खटला चालवता येईल.

जगात सर्वात जास्त अशिक्षित लोक असलेला देश हा विक्रम भारताच्या नावे जमा आहे. भारताच्या ३५ कोटी अशिक्षित लोकांपैकी ५.६ कोटी मुस्लीम आहेत. ज्यांना लिहिता आणि वाचता येत नाही अशा ५.६ कोटी मुस्लिमांकडून सुशिक्षितांच्या खूपच अपेक्षा आहेत : त्यांनी योग्य कागदपत्रे सादर करून आपले आणि आपल्या सगळ्या पूर्वजांचे कायदेशीर नागरिकत्व सिद्ध करावे, त्यांची तपासणी करणाऱ्या नोकरशहांना समाधानकारक उत्तरे द्यावीत, ते अयशस्वी झाल्यास महागडय़ा न्यायालयात आपला बचाव सादर करावा.

अशिक्षित मुसलमानांनाही या भविष्याचा वास आल्याने त्यांनी शाहीन बागेत धरणे धरण्याचा मार्ग स्वीकारला तर त्यात नवल नाही.

अशिक्षित प्रजा आणि अशिक्षित मंत्री

अमित शहा यांना एनआरसी प्रक्रियेद्वारे भारतातले सगळे बेकायदा रहिवासी शोधायचे आहेत, आणि त्यांना तुरुंगात किंवा तडीपार पाठवायचे आहे. आजवर जगातल्या कुठल्याही लोकशाही देशाला हे जमलेले नाही. बेकायदा रहिवासी जर हिमालयात लपला तर एनपीआर, एनआरसी किंवा इतर कुठलेही अभियान त्याला शोधू शकणार नाही.

अमेरिका, युरोप आणि इंग्लंड भारतातून प्रगत आहेत. त्यांनीही बेकायदा रहिवासी शोधून काढायला असर्मथता व्यक्त केली आहे. ते देश आपले लक्ष फक्त संभाव्य दहशतवाद्यांवर केंद्रित करतात. आणि ११ सप्टेंबरने दाखवून दिल्याप्रमाणे त्यातही त्यांना यश मिळतेच असे नाही. सीमेवर गुपचूप घुसखोरी करणाऱ्यांपेक्षा व्हिसा घेऊन देशात शिरणारे आणि मग तिथेच बेकायदा राहणाऱ्यांची संख्या खूप आहे. अमेरिकेत मेक्सिकोखालोखाल सर्वात जास्त भारतीय बेकायदा रहिवासी आहेत. अमेरिका त्यांना अटक करत नाही, दुर्लक्ष करते.

भारतात सर्वात जास्त पर्यटक बांगलादेशहून येतात. एका बाजूला बांगलादेशी घुसखोरांचा उल्लेख वाळवी म्हणून करायचा आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांना वर्षांला वीस लाखांहून जास्त व्हिसा द्यायचे ही सरकारची कृती तर्कविसंगत आहे.

त्यामुळे एनआरसी प्रकल्प हा सुरक्षितता वाढवण्यासाठी आहे, हा भ्रम आहे. याउलट असे कायदे आणि आणि अशी कृती यांमुळे दंगली आणि दहशतवाद वाढतो.

घाबरणार कसे नाहीत?

नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या दोघांनीही आश्वासन दिले आहे की, कुठल्याही भारतीय मुसलमानाला घाबरायची गरज नाही.

घाबरणार कसे नाहीत? ही काही निव्वळ चर्चा नाही. एनपीआर १ एप्रिल २०२० रोजी सुरू होईल. बरीच राज्ये मुसलमानांसाठी तुरुंग बांधायची तयारी करताहेत. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातसुद्धा सरकारने ऑगस्ट २०१९ मध्ये नेरुळला (नवी मुंबई) तुरुंग बांधण्यासाठी सिडकोकडे तीन एकरची मागणी केली होती. तुरुंग एकदा बांधले गेले की रिकामे राहत नाहीत.

५.६ कोटी अशिक्षित मुस्लीम घाबरणारच. खेडय़ापाडय़ांतल्या, गावागावांतल्या मामुली नोकरशहांच्या हातात सरकारने एनआरसीचे कोलीत दिले आहे. त्यांचा सामना करणे किंवा महागडे खटले चालवणे या अशिक्षितांना शक्य नाही. त्यांना मानसिक छळ, गुंडगिरी, ब्लॅकमेल, खंडणी, धमक्या यांना सामोरे जावे लागेल. त्यातले काही जण तुरुंगातदेखील जाऊ शकतात. ३२ वर्षांखालील भारतीय मुस्लीम, ज्यांचे पूर्वज बांगलादेशमधून आले, ते तर फारच घाबरणार. ते संशयास्पद नाहीत, तर बेकायदा आहेत. त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना तुरुंगात जामिनाशिवाय टाकायची कायद्यात तरतूद आहे.

वजाबाकीची जनगणना..

सीएए कायद्याचे पर्यवसान कोटय़वधी अशिक्षित मुसलमानांना छळणे, भारतभर खास मुसलमानांसाठी तुरुंग बांधणे, पूर्वज कधी काळी बांगलादेशातून आले म्हणून भारतात जन्मलेल्या मुस्लीम अर्भकांनाही त्या तुरुंगांत टाकणे यात होते, हे कदाचित सीएएच्या समर्थकांनादेखील अभिप्रेत नसेल. ज्या संसदेच्या बाहेर मोठय़ा अक्षरांत ‘वसुधव कुटुम्बकम्’ लिहिले आहे, त्याच संसदेने ही अविश्वसनीय योजना सादर केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय किंवा जनतेने ती हाणून पाडली नाही तर १५० वर्षांच्या जनगणनेच्या इतिहासात ही पहिलीच वेळ असेल, जेव्हा माणसे मोजताना वजाबाकीचे गणित मांडले जाणार आहे.