|| हरिश दामोदरन आर्थिक निकषाधारित १० टक्के आरक्षण शेतकरी किंवा ग्रामीण भागातील लोकांपुरते मर्यादित ठेवले असते तर ते आर्थिक, कायदेशीर, राजकीय, नतिक आणि घटनात्मकदृष्टय़ा अर्थपूर्ण ठरले असते. काही वर्षांपासून जाट, मराठा, पाटीदार आणि कापू यांच्यासारख्या तथाकथित प्रबळ शेतकरी समुदायांनी सरकारी नोकऱ्या आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षणाच्या मागणीसाठी हिंसक आंदोलने केली आहेत. आम्हाला इतर मागास प्रवर्गात (ओबीसी) किंवा कोणत्याही विशेष प्रवर्गात सामावून घेऊन आरक्षण द्यावे, असेही त्यांचे मागणे आहे. अशा प्रकारच्या मागण्यांबाबत सरकारचा ..आदर्श ..प्रतिवाद असा होता- हे पाहा, तुम्हाला आरक्षण मंजूर करण्याची आमची इच्छा आहे, परंतु ते दिले तर सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी खटल्याच्या निकालात १९९२ मध्ये घालून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा भंग होईल. शिवाय, तुम्हाला ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणात सामावून घेणे व्यवहार्य नाही, कारण ही यादी आधीच मोठी आहे. आता दुर्बलांच्या कथेचे स्वरूप अचानक बदलले. दुर्बलांच्या यादीत आर्थिक दुर्बलांची भर पडली. नरेंद्र मोदी सरकारने घटनादुरुस्ती मंजूर करून आर्थिक दुर्बल हा नागरिकांचा नवा प्रवर्ग (ईडब्ल्यूएस) तयार केला आणि त्याला १० टक्के आरक्षण लागू केले. आता अनुसूचित जातींच्या १५ टक्के, अनुसूचित जमातींच्या ७.५ टक्के आणि ओबीसींच्या २७ टक्के या आरक्षणात आर्थिक दुर्बलांच्या १० टक्क्यांची भर पडली आहे. सवर्णाना आरक्षण देण्याच्या तत्कालीन नरसिंह राव सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या इंद्रा साहनी यांनाच आव्हान देण्याची अशा प्रकारची निर्णयतत्परता आणि धाडस का दाखवण्यात आले.. त्याची कारणे दोन. पहिले, शेती हा प्रमुख व्यवसाय असलेल्या समाजांनी आरक्षणाची मागणी केली तेव्हा निर्णयतत्परता किंवा उत्साह दाखवण्यात आला नाही. पाटीदारांच्या २०१५ च्या जुल-ऑगस्टमधील आंदोलनात किमान १० जणांचा मृत्यू झाला. जाटांच्या २०१६ मधील आंदोलनाने ३० जणांचा बळी घेतला आणि हरयाणा १० दिवस ठप्प केला. महाराष्ट्रात २०१६ च्या सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये मराठा मूक मोच्रे काढण्यात आले. त्याची दखल घेऊन संबंधित राज्य सरकारांनी या समाजांना आरक्षणपात्र ठरवण्यासाठी कायदे केले, परंतु उच्च न्यायालयाने ते रद्द केले. तेव्हा आरक्षणाची ४९.५ टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्यासाठी घटनादुरुस्तीचा (विशेषत: अनुच्छेद १५ आणि १६) प्रयत्न केला गेला नव्हता. आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्याचा जेव्हा मुद्दा येतो तेव्हा घटनात्मक सुधारणेद्वारे इंद्रा साहनी खटल्याचा निकाल निष्प्रभ करून सरकार सवर्णाच्या मागणीसाठी तडजोड करण्यास तयार आहे हे दिसून आले. त्यातून जातनिहाय आरक्षणावर परिणाम होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रभावी जातींनी जी आंदोलने केली त्या तुलनेत उच्चवर्णीयांमधील गरिबांच्या आरक्षणाची तुलनाच करता येणार नाही. नुकत्याच झालेल्या मध्य प्रदेश आणि राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत ब्राह्मण, बनिया किंवा रजपूत यांच्यामधील मोठय़ा वर्गाने नोटा (यापैकी कोणीही नाही) किंवा भाजपविरोधात मतदान केले. आर्थिक दुर्बलांसाठी आरक्षण लागू करण्यास ही बाब जर पुरेशी ठरत असेल तर या जातींचा किती प्रभाव आहे हे लक्षात येते. ही भाजपची प्रमुख मतपेढी आहे. त्यामुळे हा समाज आणखी दुरावला जाऊ नये यासाठी भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने ही खबरदारी घेतली आहे. मोदी सरकारने आर्थिक दुर्बल आरक्षणात केवळ ब्राह्मण, बनिया किंवा रजपूतच नव्हे तर सर्व बिगर अनुसूचित जाती, जमाती किंवा इतर मागासवर्गीयांचा समावेश केल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे ज्या प्रभावी शेतकरी जाती आहेत त्यांना इतर मागासवर्गीय दर्जा नाही त्यांना आपोआपच नव्या दहा टक्के आर्थिक दुर्बल आरक्षणाचा लाभ होणार आहे. वास्तवात मात्र चित्र काही वेगळेच आहे. सत्तेचे केंद्र भारताकडून इंडियाकडे सरकले आहे. त्यामुळे जाट किंवा मराठा शेतकऱ्याचा मुलगा किंवा मुलगी याला शहरी ब्राह्मण किंवा बनिया मुला-मुलीविरुद्ध मग ते गरीब किंवा कनिष्ठ मध्यमवर्गीय पार्श्वभूमीचे का असेनात. शहरांमध्ये राहण्याचे काही फायदे आहे. चांगली शाळा, इंग्रजी भाषा, जगाचे ज्ञान मिळण्याची सोय आहे. शेतात वाढलेल्यांना किंवा ग्रामीण भागात राहणाऱ्यांना हे थोडे कठीण होते. त्यामुळे आर्थिक दुर्बलांचे हे जे दहा टक्के आरक्षण आहे त्यावर शहरी उच्चवर्णीयांचा पगडा राहणार हे उघड आहे. या आरक्षणासाठी जी पात्रता आहे त्या तरतुदीनुसार शेतकरी कुटुंबांना पाच एकरपेक्षा कमी जमीन, तर इतरांना आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्नाचा समावेश आहे. त्यामुळे याचा फायदा होणे कठीण आहे. कारण शेतीमधील जे उत्पन्न आहे ते अगदी हरयाणासारख्या उत्तम सिंचन असलेल्या राज्यांमध्येही जर भाताचे वर्षांतून दोन वेळा पीक घेता आले किंवा गव्हाचे उदाहरण घेतले तर आधारभूत किंमत विचारात घेऊनही प्रति एकरी ५० ते ६० हजारच्या पुढे जात नाही. याचा वार्षिक उत्पन्नात जर विचार केला तर पाच एकराला प्रतिवर्षी अडीच ते तीन लाख इतका येईल. पावसाचे प्रमाण कमी असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांचे तर हे उत्पन्न आणखी कमी असेल. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत शहरी भागातील ज्या उच्चवर्णीयांचे आठ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न आहे त्याच्या तुलनेत हे कमीच आहे. त्यामुळे केवळ कृषी पार्श्वभूमी किंवा ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी दहा टक्के आर्थिक दुर्बल आरक्षण ठेवले असते तर आर्थिक, कायदेशीर, राजकीय किंवा नैतिकदृष्टय़ा घटनात्मक विचार करता योग्य झाले असते. ए.पी. कृष्णा यांनी याबाबत जे भाष्य केले आहे ते योग्य आहे. घटनाकारांनी जी तरतूद केली आहे ती व्यक्तीच्या अन्यायाविरोधापेक्षा वर्षांनुवर्षे ज्या सामाजिक घटकांना तो त्रास सहन करावा लागला त्याबाबत आहे. शहरी भागातील नागरिकांच्या तुलनेत सर्वसाधारणपणे ग्रामीण भागातील नागरिकांना अनेक समस्या असतात हा यामध्ये प्रमुख मुद्दा आहे. जागतिकीकरणात तर हे वास्तव अधिक अधोरेखित होत आहे. शेतीतून उत्पन्नाबाबत अनिश्चितता आहे, तर जमीन हे एके काळी सत्तेचे प्रतीक मानले जायचे, ती आता स्थिती नाही. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या मते ७६.८६ टक्के मराठा कुटुंबे ही शेतीशी निगडित आहेत. त्यापैकी साडेसात टक्के नागरिकांकडे किमान पदवी किंवा तांत्रिक वा व्यावसायिक कौशल्ये आहेत. हा समाज राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३० टक्के इतका आहे. आरक्षणाबाबतच्या आंदोलनांचा हा भर हा प्रामुख्याने सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यापेक्षा शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवण्यावर आहे. शेतकऱ्यांना सध्या गरज आहे ती केवळ शेतीत टिकून राहण्यासाठी नाही, तर ती किफायतशीर व्हावी यासाठी आहे. ही काही वैयक्तिक नाही तर समूहाची गरज आहे. इंद्रा साहनी प्रकरणात अगदी अपवादात्मक स्थितीत आरक्षण मर्यादा ५० टक्के वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली. सवर्णामधील काही कुटुंबांची आर्थिक स्थिती जरी बेताची असली, तरी त्यामुळे सरसकट आरक्षण द्यावे असे नाही. उलट केवळ कृषी पार्श्वभूमी किंवा ग्रामीण भागातील नागरिकांना असे दहा टक्के आरक्षण देणे सध्याच्या शेतीतील विपन्नावस्थेला ते उत्तर ठरले असते. आरक्षणाचे लाभ सिंचनाखाली असलेल्या दहा एकर जमीनधारक किंवा बिगरसिंचनाखालील २० एकर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना हे लाभ दिले असते तर मोठय़ा संख्येने समाज आरक्षणाच्या कक्षेत आला असता. विशेषत: मराठा किंवा जाट समुदायाला त्याचा लाभ झाला असता. अनेक शेतकरी ब्राह्मण, मुस्लीम किंवा रजपूतदेखील आहेत. असे लाभार्थी शोधणे सोपे झाले असते. उदा. शेतजमिनीची मालकी किंवा किसान क्रेडिट कार्डच्या आधारे हे लाभार्थी येऊ शकले असते. मात्र शहरी सवर्णाची भाजपची मतपेढी सांभाळण्यापोटी वर्षांनुवर्षे ज्यांच्या शेतमालाला दाम मिळत नाही किंवा उत्पादन खर्च वाढल्याने जे संकटात आहेत त्या शेतकरी समुदायाला दिलासा देण्याची संधी मोदी सरकारने गमावली आहे. ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये १४ जानेवारी रोजी प्रकाशित झालेल्या लेखाचा अनुवाद..)
