|| अजित अभ्यंकर बांधकाम व्यवसाय हे देशातील सर्वात नफाक्षम, वेगाने वाढणारे आणि पाच कोटी लोकांना- म्हणजे कामकरी लोकसंख्येच्या सुमारे दहा टक्के इतका रोजगार देणारे महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. महाराष्ट्रात बांधकाम कामगारांची संख्या सुमारे ५५ लाख आहे. त्यामुळे बांधकाम कामगारांची प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि त्याबाबतच्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा गंभीरपणे विचार होणे आवश्यक आहे.. बांधकाम कामगारांचे सातत्याने विविध दुर्घटनांमध्ये मृत्यू होत आहेत. पुणे जिल्ह्य़ामध्ये २०१२ पासून बांधकामांवरील मोठय़ा दुर्घटनांमध्ये ५१ कामगार व कुटुंबीयांचा मृत्यू झालेला आहे. अशा घटना काही दिवस सनसनाटी निर्माण करतात; पण तो केवळ आकाशातील विजेचा झटकाच ठरतो. कारण ही सनसनाटीची लाट अत्यंत तीव्र असल्यानेच तिचा झटका मोठा असतो; परंतु त्याच कारणामुळे ती अल्पजीवीदेखील असते. त्यामागील व्यवस्थेचे भयाण वास्तव त्यातून अल्प काळ पुढे येण्याआधीच ती ओसरते आणि मग मात्र जोपर्यंत अशी वा त्यापेक्षाही मोठी घटना घडत नाही, तोपर्यंत या प्रश्नाकडे लक्षदेखील देण्याची गरज नाही, असा ‘सुरक्षित’ निष्कर्ष काढून संबंधित निर्ढावलेली यंत्रणा आपल्या ‘नेहमीच्या’ कामास लागते. म्हणूनच या विषयातील अधिक खोलवरच्या समस्यांचा विचार करण्याची गरज आहे. बांधकाम व्यवसाय हा देशातील सर्वात नफाक्षम, वेगाने वाढणारा आणि पाच कोटी लोकांना- म्हणजे कामकरी लोकसंख्येच्या सुमारे दहा टक्के इतका रोजगार देणारा मोठा उद्योग आहे. महाराष्ट्र राज्यात साधारणत: ही संख्या ५५ लाख असावी. म्हणूनच या विषयाचा सखोल मागोवा घेऊन खालील मुद्दय़ांबाबत ठोस उपाय करण्याची गरज आहे. पहिला मुद्दा म्हणजे, हा विषय केवळ कामगारांच्या मृत्यूचा नाही. बांधकाम कामगारांची प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि त्याबाबतच्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबतचा विचार आवश्यक आहे. ‘बांधकाम कामगार कल्याणा’च्या नावाने देशातील बहुतेक राज्य सरकारे आणि स्वत: केंद्र सरकार कामगारांची व जनतेची फसवणूक आणि कुचेष्टा करत आहेत. याची संपूर्ण कथा आकडेवारीनिशी जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे. ‘कल्याण मंडळ’ नावाचे बुजगावणे बांधकाम उद्योग मोठा रोजगार देत असला, तरी रोजगाराचे स्वरूप अत्यंत पसरट, अस्थायी आणि असंघटित आहे. मोठी बांधकामे आज खूप प्रमाणात होत असली, तरी कामगारांचे कामाचे ठिकाण सतत बदलत असते. बांधकामावर स्ट्रक्चिरग, स्लॅब, प्लॅस्टिरग, फ्लोअिरग, प्लम्बिंग, वायिरग, पेंटिंग, इंटिरिअर आणि बिगारी अशा प्रत्येक प्रकारच्या कामासाठी विशेष कौशल्य असणारे मनुष्यबळ काम करते; पण त्यांचे औपचारिक शिक्षण झालेले नसते. त्यांच्या त्यांच्या कामाच्या टोळ्या असतात. त्या एका बांधकामावरून दुसरीकडे फिरत असतात. तर काही थोडे स्थायी स्वरूपात ते ते बांधकाम होईपर्यंत तेथे राहतात. त्यांच्या कुटुंबीयांचे आणि मुलांचे जीवन याच प्रकारच्या रोजगारानुसार निश्चित होत जाते. ती मुले शाळेत जाण्याचे प्रमाण कमी असते. त्यामुळे ती मुलेदेखील याच व्यवसायात येतात. याच कारणामुळे सतत स्थलांतरास तयार असणारा मजूर ही बांधकाम उद्योगातील रोजगाराची एक अटच आहे. अशा या असंघटित बांधकाम कामगारांना काही प्रमाणात तरी कल्याणकारी योजनांचा लाभ तसेच शारीरिक सुरक्षा देण्यासाठी आणि कल्याणकारी योजना चालविण्यासाठी ‘इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार (सेवा आणि सेवा शर्ती नियंत्रण) कायदा, १९९६’ केंद्र सरकारने केला. तो महाराष्ट्रात ११ वर्षांनी- म्हणजे २००७ पासून लागू करण्यात आला. त्यानुसार महाराष्ट्रात २०११ साली ‘इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ’ या नावाची संस्थात्मक रचना निर्माण करण्यात आली आहे. म्हणजे असंघटित कामगारांना एक सुरक्षा देणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. या कायद्यानुसार बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी देशात दहा लाखांपेक्षा जास्त बांधकाम मूल्य असणाऱ्या सर्व बांधकाम प्रकल्पांच्या विकासक-नियोक्त्याकडून बांधकाम मूल्याच्या एक टक्का इतका कर आकारला जातो. या मंडळाकडे कामगारांनी वर्षांतून ९० दिवस बांधकाम कामगार म्हणून काम केल्याचा पुरावा सादर करून दरवर्षी स्वत:ची नोंदणी करावयाची असते. ती जबाबदारी कामगारावरच टाकली आहे. तसे केल्यासच त्याला या मंडळाच्या योजनांचा लाभ मिळू शकतो. कामगारांची नोंदणी वाऱ्यावर हा कर वसूल करण्याची जबाबदारी नगरपालिका- महापालिका इत्यादी बांधकामांना परवानगी देणाऱ्या संस्थांकडे जमा करून त्यांच्याकडून ही रक्कम राज्य सरकारमार्फत वरील कल्याण मंडळाकडे जात असते. त्याचा वापर सरकार स्वत:च्या कोणत्याही खर्चासाठी करू शकत नाही. मात्र, कामगारांच्या नावाने हा कर वसूल करणाऱ्या सरकारने मंडळाकडे दरवर्षी पुराव्यानिशी नोंदणी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी त्या-त्या कामगारावर टाकून आपले हात झटकले आहेत. कामगारांच्या नोंदणीसाठी विकासकावरही कोणतेही बंधन नाही. म्हणूनच पुण्यातील सर्व दुर्घटनांमधील मृत कामगारांच्या विकासकाकडून सरकारने वरील कर वसूल केलेला आहे; पण त्यातील एकही कामगार मंडळाकडे नोंदीत नव्हता. त्यामुळे त्यांच्यापैकी एकासही मंडळाच्या अपघात भरपाईविषयक योजनेचा लाभ मिळणे अशक्यच आहे. महाराष्ट्रात ४४ लाख बांधकाम कामगार असावेत, असा अंदाज आहे. मंडळाच्या संकेतस्थळावर संपूर्ण महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीचा शेवटचा आकडा २०१६ चा दिलेला आहे. तो आहे फक्त पाच लाख ६२ हजार आणि त्यातील केवळ दोन लाख ९९ हजार कामगारांची नोंदणी जीवित आहे. २०१८ पर्यंत महाराष्ट्र सरकारने ६,८५५ कोटी रुपयांचा बांधकाम कामगार कल्याण कर गोळा केला. मात्र त्यातील केवळ ४५३ कोटी रुपये (फक्त सात टक्के) खर्च केले. व्याजासहित ही रक्कम आज १३ हजार कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली आहे. तो सर्व पसा कल्याणकारी मंडळाच्या बँक खात्यावर पडून आहे. सर्व राज्य सरकारांनी मिळून ३८,६२५ कोटी रुपये गोळा केले आहेत. तर त्यातील केवळ ९,९६७ कोटी रुपयेच (२६ टक्के) खर्च केलेले आहेत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ पासून २०१८ पर्यंत विविध याचिकांवर अनेकदा आदेश देऊनही केंद्र सरकारने आणि बहुतेक राज्य सरकारांनी काहीही केलेले नाही. महाराष्ट्र सरकार त्यामध्ये जमा रकमेच्या सर्वात कमी प्रमाणात पसे खर्च करणारे नाकर्ते सरकार ठरले आहे. कर्मचाऱ्यांवर असह्य़ भार सरकारने काढलेल्या तथाकथित कल्याणकारी योजना म्हणजे ‘लाखाची गोष्ट’ या चित्रपटातील नायकाप्रमाणे काहीही करून कल्याणकारी खर्च करून दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न ठरत आहे. कृपया हे लक्षात घेण्याची गरज आहे की, मी येथे भ्रष्टाचाराबद्दल बोलत नसून बालबुद्धीने तयार केलेल्या दिशाहीन योजनांबद्दल बोलतो आहे. कारण हा तुटपुंजा खर्चदेखील कोणत्याही तज्ज्ञांचा सल्ला न घेता, कामगार संघटनांचे म्हणणे विचारात न घेता, एखाद्या स्थानिक गणेश मंडळाने वह्य़ा-पुस्तकांचे वाटप करावे, अशा रीतीने होतो आहे. ही अत्यंत संतापजनक बाब आहे. प्रत्यक्षात या बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीसाठी आणि सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कामगार विभागाकडे एकही पूर्णवेळ कायम कर्मचारी उपलब्ध नाही. जे काही तुटपुंजे (पुण्यात दोन) कर्मचारी नेमलेले आहेत, ते कंत्राटी आणि बाहेरून तात्पुरत्या स्वरूपात आणलेले आहेत. मुळात पुणे जिल्ह्य़ात इतक्या प्रचंड प्रमाणात कारखाने आणि आस्थापनांची संख्या असतानाही कामगार खात्याकडे फक्त एकच कार्यालय आणि अत्यंत अपुरा कर्मचारी वर्ग आहे. त्यांना बसण्यासाठी पुरेशी जागा आणि सुविधादेखील उपलब्ध नाहीत. त्यातून त्यांच्यावर लाखोंच्या संख्येने संपूर्ण जिल्ह्य़ात पसरलेल्या असंघटित बांधकाम कामगारांची, घर कामगारांची नोंदणी करण्याची आणि विविध योजनांच्या अंमलबजावणीची अशक्य जबाबदारी टाकण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या कार्यालयात कामगारांच्या नोंदणीबाबत आणि त्यांना कल्याणकारी मंडळाचे लाभ देण्याबाबत संपूर्ण अनागोंदी पसरलेली आहे. बांधकाम कामगार कल्याणासाठीच केवळ विशेष रूपाने गोळा झालेला हा प्रचंड निधी आज उपलब्ध आहे. त्यातील पाच टक्के रक्कम आस्थापनेवर- म्हणजे कर्मचारी वेतन, भत्ते, कार्यालयीन भाडे, संगणक, प्रवास, छपाई, कामगारांमध्ये प्रचार, जाहिरात आदी कामांसाठी वापरण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. त्यामुळे अशा असंघटित, विकेंद्रित कामगारांची नोंदणी करण्याची जबाबदारी सरकारने स्वत: घ्यायला हवी. जमा निधीमधील पाच टक्के रक्कम आस्थापनेवर खर्च करण्याची तरतूद आहे; म्हणजेच प्रत्येक जिल्ह्य़ात किमान ३० कायम कर्मचारी नेमणे, तज्ज्ञांची मदत घेणे हे मंडळाला आर्थिकदृष्टय़ा सहज शक्य आहे. त्यांच्यामार्फत महाराष्ट्र सरकारने हा १३ हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्याच्या निश्चित योजना कल्पकतेने आखल्या, तर हेच कल्याणकारी मंडळ महाराष्ट्रात ५५ लाख बांधकाम कामगारांसाठी आदर्श योजना लागू करू शकेल. (लेखक ‘बांधकाम कामगार संघटना, पुणे’चे अध्यक्ष आहेत.) abhyankar2004@gmail.com
