News Flash

तहानलेली गावे!

टॅँकरवाडा अशीच ओळख बनलेल्या मराठवाडय़ात प्रथमच अन्य जिल्ह्य़ातून रेल्वेने पाणी आणावे लागले.

टॅँकरवाडा अशीच ओळख बनलेल्या मराठवाडय़ात प्रथमच अन्य जिल्ह्य़ातून रेल्वेने पाणी आणावे लागले. माजी मुख्यमंत्र्यांचा जिल्हा असल्याने लातूर शहराच्या पाणीटंचाईचा खूप गवगवा झाला. मात्र महिन्यातून एकदा नळाला पाणी येणारी तसेच पाण्यासाठी दरमहा मोठा खर्च करावी लागणारी अनेक गावे राज्यात आहेत. त्यातील तहानलेल्या काही शहरांतील परिस्थितीचा आढावा..

टँकरवाडय़ात टंचाई सवयीचीच!
पाणीटंचाई आणि पाणीबाजार ही हातात हात घालून येणारी दुष्काळाची अपत्ये. मराठवाडय़ाची ओळख अशीही आता ‘टँकरवाडा’ म्हणूनच केली जाते. रोज नव्या गावात अधिक क्षमतेचा टँकर देण्यापलीकडे प्रशासनाच्या हाती फारसे काही उरले नाही. ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असतानाच, लातूर शहरातील रेल्वेने आणलेल्या पाण्याचा राजकीय जल्लोष चर्चेत असताना मराठवाडय़ात तालुका शहरांमध्ये पाणीटंचाई गंभीर रूप धारण करत आहे.
उदगीर, कळंब, आष्टी, केज आणि धारूर या नगरपालिका क्षेत्रात टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. टँकरवरच्या या गावांमध्ये कधी ३० दिवसांनी, तर कधी २०-२५ दिवसांनी पाणी दिले जात असे. आता तेही शक्य नाही. त्यामुळे टँकरशिवाय पर्याय नाही. शहरी भागात पाणीटंचाई हा मराठवाडय़ात या दशकात निर्माण झालेला प्रश्न आहे.
शहराभोवतालच्या धरणांच्या पोटात चर खोदून तेथून पाणी उपलब्ध होते का, याची चाचपणी केली जाते आणि तशा मान्यता मिळविणे हा सरकारी पातळीवर सुरू असणारा दररोजचा उपक्रम. मराठवाडय़ातील तालुका स्तरावरच्या एकाही गावात दररोज पाणी येत नाही. औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील वैजापूर, कन्नड या शहरांमध्ये पाणीटंचाई जाणवते. कन्नडमध्ये अंबाडी धरणाच्या मृतसाठय़ातून जलवाहिनी टाकण्याचा प्रस्ताव होता. ज्या तालुक्यात सर्वात मोठे धरण आहे, त्या पैठण भोवताली सर्वाधिक टँकर लावले आहेत. या तालुक्यातील ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई पाहून अंगावर काटा उभा राहतो.
मराठवाडय़ात कोणत्या शहरात पाणीटंचाई नाही? गोदावरीच्या पट्टय़ात नदीपात्रात बुडक्या घेण्यापासून ते टँकर लावण्यापर्यंत सर्व उपाययोजना सुरू आहेत. पण टंचाईची भीषणता उदगीर शहरात जाणवते. ४० दिवसांतून एकदा पाणी येते. त्यामुळे प्यायचे किती आणि वापरायचे किती, असा प्रश्नच असतो. त्यामुळे सर्व शहरांमध्ये बाटलीबंद पाण्याचा व्यापार बहरतो आहे. लातूर शहराच्या पाणीटंचाईचा जगभर गवगवा झाला. मात्र अन्य शहरांतील पाणीटंचाईही तेवढीच गंभीर आहे. सवयच झाली आहे त्याची. उस्मानाबाद शहराला आठ दिवसांतून एकदा पाणी मिळते. ही स्थिती केवळ पाणी नाही म्हणून नाही, तर पाणीपुरवठय़ाच्या व्यवस्थांमध्ये कमालीचे दोष आहेत. अंबाजोगाई, नांदेड जिल्ह्य़ातील अर्धापूर, परभणी जिल्ह्य़ातील पालम, पाथरी येथील पाणीटंचाईसाठी लाखो रुपयांच्या योजना मंजूर झाल्या. गेल्या वर्षीच्या टंचाईत ज्या योजना मंजूर केल्या होत्या, त्या या वर्षी कार्यरत होऊ शकल्या नाहीत. कारण पाण्याचे स्रोतच आटले. त्यामुळे निधी मागण्याची नवी सर्कस या वर्षीही करण्यात आली. प्रत्येक शहरात खासगी टँकरचालक ६०० रुपयांपासून ते १ हजार रुपयांपर्यंत दर आकारतात.
बाटलीबंद पाण्याचा व्यवसाय एवढा बहरला आहे की, मध्यमवर्गीय माणूस पाण्यासाठी महिन्याला ३ ते ४ हजार रुपये खर्च करतो आहे. मराठवाडय़ातील कोणत्याही शहरात जा, टँकर आणि बाटलीबंद पाणी हेच पाण्याचा स्रोत असल्यासारखे वातावरण आहे. ज्याच्या घरी विंधन विहिरीला पाणी तो श्रीमंत, असे सूत्र विकसित झाले आहे.

बडय़ा नेत्यांच्या जिल्ह्य़ात पाणी पेटणार!
राज्याला बापूजी अणे, राम कापसे व सुधाकर नाईक असे तीन राज्यपाल आणि वसंतराव नाईक व सुधाकर नाईक असे दोन मुख्यमंत्री व डझनभर मंत्री, खासदार देणारा हा जिल्हा आज देशातील पहिल्या विकसित व प्रगत १० जिल्ह्य़ांत असायला हवा होता. मात्र दुर्दैवाने तो शेतकरी आत्महत्यांसाठी कुप्रसिद्ध तर झालाच, पण साधी पिण्याच्या पाण्याची समस्याही सोडवण्यात कमालीचा अपयशी जिल्हा ठरला आहे. निळोणा आणि चापडोह धरणांनी तळ गाठल्याने आता दर तीन दिवसांआड व तोही तासभरासाठी पाणीपुरवठा होत असून यवतमाळकरांना कमालीचा पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना १९७१ मध्ये निळोणा धरण आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन नंतर काही मंत्र्यांच्या पुढाकाराने चापडोह धरण बांधण्यात आले. शिवाय अडाळ धरणाचे पाणी ४० किलोमीटरची पाइपलाइन टाकून यवतमाळात आणले. मात्र तरीही १९७१ पासून आजतागायत यवतमाळला २४ तास पाणीपुरवठा झालेलाच नाही. इतके सारे नेते असूनही यवतमाळचे पाण्यासाठी हाल होताना हे नेते काय करतात, असा प्रश्न पडतो. हा प्रश्न सुटावा म्हणून बेंबळा धरणाचे पाणी यवतमाळला आणण्याचे खासदार भावना गवळी, आमदार मदन येरावार, माजी आमदार कीर्ती गांधी यांचे प्रयत्न असले तरी ते कधी होणार, हे प्राधिकरणही सांगू शकत नाही. एकाही आमदाराने या प्रश्नाकडे लक्षच दिले नाही. लोकप्रतिनिधींची उदासीनता पाहून ‘प्रयास’ या संघटनेने लोकसहभागातून चळवळ उभारून ‘डीप निळोणा’ प्रकल्प हाती घेऊन हजारो ट्रक गाळ उपसला, पण निळोणा धरणाच्या पाण्यानेच तळ गाठल्याने आता यवतमाळातही पाणी पेटणे अटळ होणार आहे. येथील रोजची किमान ६५ दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज कशी भागवावी, हा न सुटणारा प्रश्न असून उदासीन प्रतिनिधी जोपर्यंत कर्तव्यरत होत नाही तोपर्यंत जनतेला भोग भोगावेच लागणार, असे चित्र आहे.

जनतेच्या सहनशीलतेची परीक्षा
उन्हाळा असो वा पावसाळा तीस वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपासून मनमाडमागे लागलेले पाणी समस्येचे ग्रहण या वर्षीही सुटलेले नाही. सद्य:स्थितीत मनमाडला ३५ दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा होत असून रेल्वे जंक्शन असल्यामुळे लातूरच्या धर्तीवर रेल्वेद्वारे मनमाडला पाणीपुरवठा करणे शक्य आहे काय, याची चाचपणी सध्या सुरू आहे.
दीड लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या मनमाडची तहान अवलंबून असलेले वाघदर्डी धरण सात वर्षांपासून एकदाही पूर्ण भरलेले नाही. या धरणाची क्षमता ११० दशलक्ष घनफूट आहे. शहराला पालखेड धरणातून आवर्तन पद्धतीनुसार पाणीपुरवठा केला जातो. या धरणात शहरासाठी ३५० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षित असून वर्षांतून साधारणपणे सहा आवर्तने दिली जातात. टंचाईवर मात करण्यासाठी पालिकेवर अवलंबून न राहता मनमाडकरांनी कूपनलिकांचा उपाय शोधून काढला आहे. शहरात सध्या पाच हजारांपेक्षा अधिक कूपनलिका असून त्यामुळे जमिनीची अक्षरश: चाळणी झाली आहे. भूगर्भातच पाणी नसल्याने यापैकी बहुतांश कूपनलिका कोरडय़ा पडल्या आहेत. मनमाडच्या पाणीटंचाईस निसर्गाप्रमाणेच मानवही जबाबदार आहे. शहराजवळ पांझण आणि रामगुळणा या नद्यांच्या संगमस्थळी पूर्वी असलेले जिवंत झरे अतिक्रमण आणि पालिकेच्या दुर्लक्षामुळे नष्ट झाले. शहरात पाणी वितरण व्यवस्थेतही अनेक त्रुटी असून त्या दूर करण्याविषयी कोणतेच प्रयत्न झालेले नाहीत. शहरात ३५ दिवसांनंतर पाणीपुरवठा होत असल्याबद्दल उच्च न्यायालयानेही आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
२०१३ मध्ये राज्य शासनाने ११ उच्चस्तरीय व राज्यपातळीवरील प्रमुख अधिकाऱ्यांची मनमाड शहराच्या पाणीप्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमली होती. या समितीने आतापर्यंत फक्त अहवाल देण्याचे काम केले. प्रत्यक्ष कोणतीही मनमाडचा पाणीप्रश्न हा पालिकेपासून लोकसभा निवडणुकीपर्यंतच्या प्रचाराचा आजपर्यंत प्रमुख मुद्दा राहिला आहे. प्रत्येक पक्षाकडून पाणीप्रश्न तातडीने सोडविण्याचे आश्वासन दिले जाते. या आश्वासनांवर विसंबून मनमाडकरांनी विधानसभेसाठी डाव्या आघाडीसह शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी अशा सर्वाना संधी दिली. मनमाडकरांनी भरभरून मतांचे दान केलेल्या त्या त्या पक्षाच्या उमेदवारांचे कल्याण झाले असले तरी पाणीप्रश्न ‘जैसे थे’ राहिला आहे.
मनमाडनंतर नाशिक जिल्ह्य़ातील येवला येथे टंचाईची समस्या अधिक तीव्र आहे. माजी मंत्री छगन भुजबळ यांचा हा मतदारसंघ. सध्या येवल्यात सात दिवसांआड पाणीपुरवठा होत आहे. येवल्यासह मनमाड, चांदवड तसेच इतर गावांचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी मांजरपाडा-१ योजना भुजबळांनी प्रतिष्ठेची केली आहे; परंतु दहा वर्षांनंतरही ही योजना पूर्ण होऊ शकलेली नाही.
जळगाव जिल्ह्य़ात तापी काठ टंचाईपासून मुक्त असला तरी इतर भागांत मात्र टंचाईचे चटके चांगलेच जाणवत आहेत. त्यातही पाचोरा येथे अगदीच अलीकडे ५३ दिवसांआड पाणीपुरवठा करण्यात आला. यावरून त्या ठिकाणची भीषण परिस्थिती लक्षात येईल. सुमारे ८० हजार लोकसंख्या असलेल्या पाचोऱ्यासाठी गिरणा धरणातून आवर्तन सोडण्यात आल्याने सध्या १५ दिवसांआड पाण्याची व्यवस्था झाली आहे.

क्षारयुक्त पाण्याने आजार वाढले
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या वास्तव्यामुळे प्रज्ञापुरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अक्कलकोट शहरात पाणीप्रश्न गंभीर झाला आहे. गेल्या महिन्यापर्यंत या शहरात पाणीपुरवठा तब्बल ४० दिवसांतून व्हायचा. आता १५ ते २० दिवसांत पाणीपुरवठा होतो, एवढीच ती काय सुधारणा झाली. सुमारे ४० हजार लोकसंख्या असलेल्या अक्कलकोट येथे लगतच शहरावर अवलंबून असलेल्या भागात १० हजार लोक राहतात. तर स्वामी समर्थ महाराजांच्या दशर्नासाठी दररोज अक्कलकोटला येणाऱ्या भाविकांची संख्या सुमारे १० हजारांच्या घरात आहे. अशी मिळून सुमारे ६० हजार लोकसंख्या गृहीत धरून अक्कलकोट नगरीत पाणीपुरवठा होण्यासाठी कुरनूर धरणासह सांगवी जलाशय, हिळ्ळी व हालचिंचोळी या चार उद्भवांवर अवलंबून राहावे लागते; परंतु यापैकी सध्या हिळ्ळी वन हालचिंचोळी येथील दोन योजना बंद आहेत, तर कुरनूर धरणात पाण्याचा साठा नसला तरी त्या ठिकाणी चर खोदून पाणी घ्यावे लागत आहे. तर कोरडय़ा पडलेल्या सांगवी जलाशयात बुडकी विहिरीतून पाणी उचलले जाते. हा वरवरचा तात्पुरता उपाय आहे. तो फारच त्रोटक आहे. सद्य:स्थितीत पाण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात उपाय योजून तहानलेल्या अक्कलकोटवासीयांना दिलासा मिळणे गरजे आहे; परंतु त्याऐवजी कायमस्वरूपी पाणीयोजना सुरू होण्यासाठी शासनाने दीड कोटींचा निधी दिला आहे. त्यातून जलवाहिनी व जलकुंभ उभारले जाणार आहे. हे काम पूर्ण होण्यासाठी किमान आठ ते दहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. प्राप्त परिस्थितीत पाणीटंचाईमुळे बाटलीबंद व जारमधून पाण्याची विक्री जोमात सुरू आहे. घरोघरी पाण्याचे जार खरेदी केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. त्यामुळे घरातील आर्थिक गणित जुळविताना अक्कलकोटवासीयांना अडचणींशी सामना करावा लागत आहे. बाटलीबंद व जारयुक्त पाणी खरेदी करण्याची ऐपत नसलेल्या सामान्य गरीब मंडळींना हातपंपांवर अवलंबून राहावे लागते. हातपंपांच्या पाण्यात क्षाराचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे त्यातून मूतखडय़ाचा आजार होणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढल्याचे सांगितले जाते. स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळाची बळोरगी येथील विहीर शासनाने अधिग्रहीत केली असून तेथून अक्कलकोटला दररोज पाच लाख लिटर पाणी मिळते, तर कुरनूर धरणात चर खोदून दररोज दहा लाख लिटर पाणी घेतले जाते. एवढय़ाशा पाण्यावरच अक्कलकोटकरांची तहान कशीबशी भागविली जात आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 24, 2016 2:44 am

Web Title: water scarcity in maharashtra 2
Next Stories
1 बहुभाषिक मुलांची सर्जनशील शाळा
2 संचमान्यतेचे जुनेच निकष योग्य
3 रुढी-परंपरेचा व्यूह भेदणारी स्त्री वंदनीयच!
Just Now!
X