नवे ‘आम’ समाजवादी?

‘परकी भांडवल नको’ यासारख्या कल्पनांना कवटाळणारे समाजवादी निष्प्रभ झाले, असे मानण्याचे कारण नाही.. भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमांनंतर राजकारणात सक्रिय झालेल्या आम आदमी पक्षाला आज भले र्सवकष भूमिका नसेल; परंतु त्याचे आग्रह समाजवादीच आहेत. या आग्रहांतले धोके दाखवून देणारा लेख
‘परिवर्तन’ हा आजकाल कळीचा शब्द झाला आहे. मात्र हे परिवर्तन कोणाच्या हाती आहे, त्याची दिशा काय आहे, त्याचे नेमके परिणाम काय होणार आहेत याचाही सारासारविचार होताना दिसत नाही. परिवर्तनाच्या नावाने आलेल्या आजवरच्या चळवळी, आंदोलने वा राजकीय सत्ता यांचा अनुभव तसा फारसा आशादायक नाही. लोकही एक फसलेला प्रयोग म्हणून नशिबाला दोष देत, आहे त्या परिस्थितीतून सुटका करून घेण्यासाठी पुढचा ‘मसीहा’ सापडेपर्यंत पर्यायी मार्गाच्या शोधात राहतात. जनता पार्टीचा उदय व त्यातून निर्माण झालेले महाभारत सर्वानी पाहिले आहे. आज भ्रष्टाचार व कुप्रशासनाच्या पाश्र्वभूमीवर उदयास आलेल्या ‘आप’चा या साऱ्या परिप्रेक्ष्यात विचार करून जाणकारांनी या लाटेत वाहून जाता साऱ्या शक्यतांचा मागोवा घ्यावा असे वाटते.
आज एक राजकीय पर्याय म्हणून येताना ‘आप’ने नेमकी र्सवकष विचारधारा न ठेवल्यामुळे लोकांच्या दृष्टीने तातडीचे प्रश्न हेच ‘आपले खरे प्रश्न’ आहेत असे भासवत जी उपाययोजना सुचवली जात आहे, ती आपल्या व्यवस्थेला नवी आहे असे नाही. उदाहरणार्थ – कुठलेही दर कमी करताना सरकारने जनतेच्याच सार्वजनिक निधीतून अनुदान दिले तर त्या वस्तूंचे दर कमी होतात, हे भारतीय शेतकऱ्यांना नवीन नाही. एवढेच काय, आजवर शहरी ग्राहकांना पेट्रोल व स्वयंपाकाचा गॅस अनुदानामुळेच स्वस्त मिळत होता, मात्र अर्थव्यवस्थेची कोंडी होत असल्याचे जाणवताच त्यावर काहीतरी उपाय शोधणे गरजेचे झाले. अर्थात यावर काही तरी मूलगामी विचाराची आवश्यकता असताना जुनीच उपाययोजना सुचवली जात असेल तर पुढे जाऊन भ्रमनिरासाचीच शक्यता शिल्लक राहते.
शेतमाल उत्पादनाला योग्य तो परतावा मिळत नसल्याने भारतीय शेतकऱ्यांना आíथक झळ जाणवू नये म्हणून समाजवादाचा पगडा असलेल्या व्यवस्थेने त्या काळी अनुदानांची खैरात केली होती. या अनुदानांतील गरप्रकारांबद्दल अनेक तक्रारीही असत. या अनुदानांचा फोलपणा लक्षात येताच शेतकऱ्यांना एक नवा व मूलगामी आíथक विचार देणाऱ्या शेतकरी संघटनेने आपल्या खऱ्या उत्पन्नाची मागणी केली व आम्हास कुठलीही अनुदाने नकोत, अशी भूमिका घेऊन, ‘नाही सूट सबसिडीचे काही काम, आम्हास हवे घामाचे दाम’ असा नारा दिला होता. आज माध्यमांच्या गदारोळात आपचा जो काही बोलबाला होतो आहे त्यापेक्षा शेतकरी संघटनेचा झंझावात ज्यांनी पाहिला आहे, पाच पाच लाखांच्या सभा व महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर साऱ्या भारतातील शेतकऱ्यांच्या हृदयाशी पोचणारा एक विचार यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. हा विचार एवढा क्रांतिकारी होता की तो समजून घ्यायला त्या वेळचे पाच भावी पंतप्रधान शेतकरी संघटनेच्या व्यासपीठावर एकत्र आले होते. त्या वेळचे शेतकरी तरुण व महिलादेखील घरच्या भाकरी बांधून दिवसेंदिवस आंदोलनात सामील होत, लाठय़ाकाठय़ा झेलत. ४२ आंदोलक शहीदही झाले आहेत. आज २५ ते ३० वर्षांनंतरसुद्धा शेतकरी संघटनेचे तत्त्वज्ञान या विषयातील विशेषत: अर्थशास्त्री प्रमाण मानतात, एवढेच नव्हे तर जागतिक व्यापार संस्थेने भारताशी केलेले शेतमाल बाजारसुधाराचे करार, हे शेतकरी संघटनेच्या विचारावर शिक्कामोर्तबच आहे.
समाजवादी विचाराच्या रशियाचे अर्थवादी कालखंडातील भवितव्य हे अगोदरच अधोरेखित झाल्याने साऱ्या जगातील समाजवादी मंडळी तशी अडगळीतच पडली होती. संपत्तीच्या निर्मितीपेक्षा गरिबीचे समान वाटप हा त्यांचा अजेंडा असल्याने त्यांना फारसा वाव मिळत नसे. मात्र भारतातील सरकारांच्या अभूतपूर्व भ्रष्टाचारी कारभाराने अशी काही परिस्थिती निर्माण झाली की काहीतरी उपाययोजना गंभीरतेने व्हावी, असे प्रत्येकाला प्रकर्षांने वाटू लागले. यात एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा की या निमित्ताने निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यात विरोधी पक्षही काहीसे कमी पडले व लोकांनी वेगळे पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली. काही बिगरराजकारणी व्यक्तींनी उभारलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून नेतृत्व उभे राहिले, मात्र त्यांना राजकीय वा प्रशासकीय पाश्र्वभूमी नसल्याने नेमकी भूमिका घेणे कठीण जात असे. या साऱ्या मंडळींकडे कुठलीही निश्चित अशी विचारधारा नसल्याने बऱ्याचशा प्रश्नांवर त्यांची पंचाईत होत असे. आजही काश्मीरसारख्या प्रश्नावरचा गदारोळ त्या कमतरतांचा परिपाक आहे. या नेमक्या परिस्थितीचा (गर)फायदा घेत समाजवाद्यांनी उपायांचे गारूड उभे केले व सर्व आजारांचे रामबाण औषध त्यांनी केवळ जनलोकपाल वा व्यवस्था सुधाराशी जोडत एक पर्यायी उपाययोजना स्वीकारली. अर्थात आजाराच्या भीषण वेदना थांबवण्यासाठी कितीही दुष्परिणाम करणारे औषध चालेल, अशी साऱ्यांची मानसिकता झाल्याने लोकांना त्यात बरे होण्याची शक्यता दिसू लागली होती. मात्र दिल्लीतील प्रश्नांवर त्यांनी घेतलेली भूमिका स्टिरॉइड परिणाम दाखवत असली तरी अर्थशास्त्रानुसार ते काही कायमस्वरूपी चालेल असे वाटत नाही.
जगातील वाहते वारे बघता आज भारताला उदारमतवादी अर्थविचारांची आवश्यकता आहे. व्यक्तीचा स्वार्थ धर्म, जात, राष्ट्र यावरून स्वत:चा उद्धार तोही मिळणाऱ्या संधींच्या स्वरूपात आíथक उन्नतीत परावर्तित होत आहे. आपल्या जुन्या चष्म्यानुसार हे स्वीकारणे जड जात असले तरी नव्या पिढीच्या मानसिकता लक्षात घेता ते अशा भोंगळ समाजवादी विचारामागे धावतील असे वाटत नाही. परिवर्तन हवे, मात्र ते नेमके कसे व का व्हावे याची कारणे स्पष्ट नसल्याने आहे त्यालाच गोड मानण्याचा प्रयत्न चालू आहे. याचे दुष्परिणाम लक्षात येईपर्यंत झालेले नुकसान भरून काढण्यातच बराचसा वेळ व शक्ती खर्च व्हायची शक्यता आहे.
‘आप’च्या काही आíथक भूमिका चुकीच्याच नव्हे, तर घातकदेखील आहेत. किरकोळ क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीला या पक्षाचा विरोध (आतापर्यंत तरी) आहे. यातील वास्तव असे आहे की भारतातील ६५ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण असून शेतीशी संबंधित आहे. शेतकऱ्यांचे खरे दु:ख हे उत्पादनाशी निगडित नसून शेतमालाची बाजारपेठ ही शोषणसुलभ ठेवत त्यात बाजार या संकल्पनेला अन्याय्य ठरणाऱ्या मूलभूत घटकांच्या सुधाराशी संबंधित आहेत. या निरंतर शोषणामुळे या क्षेत्रातील भांडवलाचा ऱ्हास पराकोटीला पोहचला असून सरकारी वा परकीय भांडवलाची या क्षेत्राला नितांत गरज आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील उपलब्धता लक्षात घेता परकीय भांडवलाशिवाय पर्याय नाही व आजवर आपण अनेक क्षेत्रांत आमंत्रित केलेले परकीय भांडवल भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुखेनव नांदत असताना केवळ शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या व या शोषणसुलभ व्यवस्थेतून सुटका करणाऱ्या परकीय भांडवलाला का विरोध करावा हे स्पष्ट होत नाही.
परिवर्तनाची ‘आप’ने वापरलेली हत्यारे बोथट ठरू शकतात. लोकपालसारखे कडक कायदे करून सुशासन येईल असे भासवले जाते. जनलोकपाल नसतानाही व्यवस्था कामाला लागली तर परिणाम दिसू शकतात हे दिसून आले आहे. अर्थात त्यात सुधारणेला वाव असला तरी तो एकमेव उपाय आहे हे मात्र खरे नाही. मानवी मानस कुठे जाते आहे हे लक्षात आले तर परिवर्तनातील अनेक संघर्ष आपोआपच संपुष्टात येतात. जे परिवर्तन अमलात यायला कठीण जाते, ते परत एकदा तपासून पाहायला काही हरकत नाही. आज या साऱ्या प्रश्नांचा नव्या परिप्रेक्ष्यात विचार करणारी मंडळी या भावनिक लाटेमुळे काहीशी बाजूला गेलेली वाटली तरी लाट ओसरल्यानंतर जी काही पोकळी निर्माण होणार आहे, लोकांना अपेक्षाभंगाचा धक्का सहन करावा लागणार आहे तो महत्त्वाचा आहे असे वाटते. अशी आंदोलने पुन:पुन्हा उभी राहत नाहीत व एका पराजयानंतर मधला काळ जाईपर्यंत प्रस्थापितांना सावरायला व विरोधाला वाव मिळत राहतो. या दुष्टचक्रातच आपण सारे सापडले आहोत का, असे वाटत राहते.