घर बांधणी : ‘निवारा’ महाग होतो आहे..

प्रजासत्ताकाने लोकांचे राज्य स्थापले आणि अन्न-वस्त्र-निवारा या मूलभूत गरजांसाठी कल्याणकारी राज्याचीही हमी दिली. मात्र ७० वर्षांत घर महाग झाले. केंद्रीय अर्थसंकल्पांतून गेल्या काही वर्षांत ‘आवास योजना’ जाहीर केल्या जातात. गरीब, पददलित ग्रामीण जनतेला दिलासा मिळतो. परंतु घर मनासारखे हवे, शहरात हवे हे मध्यमवर्गाचे स्वप्न आता आव्हानदायी झाले आहे. मुंबईच नव्हे तर ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, कोकण, नाशिकसह छोटय़ा शहरांतही फ्लॅट संस्कृती आली आणि घरांच्या किमती कैकपटींनी त्या-त्या शहरांत वाढल्या.

सामान्यांसाठी घरे बांधण्यासाठी अधिकृतपणे १९४८ मध्ये ‘बॉम्बे हौसिंग बोर्डा’ची स्थापना झाली. भाडेतत्त्वावर किंवा हप्त्यावर खरेदी करण्यासाठी या बोर्डाने घरे बांधण्यास सुरुवात केली. त्या वेळी नेमके भाडे किती होते, हे कोणी सांगत नाही. मात्र हप्त्याने घर खरेदी करता येत होते. खासगी चाळींतूनही भाडेतत्त्वाने/ पागडीतत्त्वाने घरे दिली जात होती. बोर्डाकडून मुंबईत ही घरे अधिक बांधली जात होती. ठाणे, नवी मुंबई, पुणे ही शहरे बाळसेही धरू शकली नव्हती. मुंबईकडे येणाऱ्या लोंढय़ांवर भर पडत होती. १९६०-७० नंतर म्हाडाने मोठय़ा प्रमाणात औद्योगिक कामगारांसाठी भाडेतत्त्वावर वसाहती उभ्या केल्या. साधारणत: २० ते ३० रुपये भाडे त्या वेळी आकारले जात होते. १९८० मध्ये ही घरे ‘म्हाडा’ने मालकीतत्त्वावर रहिवाशांना दिली ती केवळ नऊ हजारांत. याच काळात मुंबईत बिल्डरांचे राज सुरू झाले होते. मात्र बिल्डरांकडून दिल्या जाणाऱ्या घरांच्या किमती त्या वेळी म्हाडाच्या घरांपेक्षा कमी होत्या. तरीही लोकांचा बिल्डरांपेक्षा म्हाडावरच अधिक विश्वास होता. जागतिक बँक प्रकल्पांतर्गत म्हाडाने अनेक ठिकाणी थेट भूखंड वितरित केले. काही हजारांत हे भूखंड मिळाल्याने अनेकांच्या उडय़ा पडल्या. म्हाडाची घरांची सोडत जाहीर झाली की, त्यासाठी राज्यभरातून अर्ज येऊ लागले. सामान्यांना परवडतील अशा किमतीत म्हाडाची घरे तेव्हा उपलब्ध होत होती. म्हाडाकडे आता गृहनिर्माण प्रकल्प राबविण्यासाठी आणखी भूखंड शिल्लक राहिलेले नाहीत. त्यामुळे मुंबईत तरी खासगी बिल्डरांशिवाय रहिवाशांना कोणी वाली राहिलेला नाही. मंदीच्या खाईत गेलेल्या बिल्डरांकडून आता आलिशान घरांचा नादही सोडण्यात आला आहे. छोटेखानी वन बीएचके घरे बांधण्याकडे त्यांनी लक्ष दिले आहे. या घरांच्या किमती ५० ते ६० लाखांपर्यंत असल्यामुळे लोकांकडूनही प्रतिसाद मिळत आहे. लोकांना परवडणारी घरे बांधून देण्याची घोषणा आताच्या सरकारला करावी लागली आहे. या घरांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यामुळे घरांच्या किमती आवाक्यात असल्या तरी ही घरे मुंबईत नाहीत. या घरांना खरेदीदार मिळत नसल्याची शोकांतिकाही दिसून येत आहे. ठाणे, पुणे, कोकणातही आता म्हाडापेक्षा खासगी बिल्डरांच्या घरांना अधिक मागणी आहे. म्हाडाच्या सुरुवातीच्या धोरणाप्रमाणे भाडेतत्त्वावर घरे उपलब्ध करून देण्याची मागणी आता तग धरू लागली आहे.