वास्तवाचे ओझे पेलण्यासाठी..

भारताचे लोकसंख्याच  अन्य देशांच्या तुलनेत दहा ते ३० वर्षे मागे असल्याने येत्या काही दशकांत या देशांच्या दरडोई उत्पन्नाएवढे लक्ष्य गाठण्याची संधी भारताकडे आहे. त्याशिवाय, पुढील काही वर्षे भारतातील कार्यक्षम वयोगटाचे प्रमाण हे उंचावरच राहणार असल्याने विकासाच्या वृद्धीदराचे लक्ष्य गाठण्यात भारताला त्याचा मोठा फायदा होणार आहे.

कोणतेही विश्लेषण कसे असले पाहिजे, विश्लेषणाचा नेमका उद्देश काय असला पाहिजे, याबद्दल प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ जॉर्ज मेनॉर्ड कीन्स यांचे विचार महत्त्वाचे मानले जातात. विश्लेषणात गणित, इतिहास, राजमर्मज्ञता आणि काही प्रमाणात तत्त्वज्ञान यांचा दुर्मीळ असा मेळ असलाच पाहिजे. त्यामध्ये प्रतीकांचा अर्थ उलगडला गेला पाहिजे आणि शब्दही बोलके असले पाहिजेत. या विश्लेषणाने भूतकाळाचा धांडोळा घेत वर्तमानाचा विचार केला पाहिजे आणि भविष्याचा वेधही घेतला पाहिजे. व्यक्तीच्या किंवा समाजाच्या प्रत्येक अंगाचा त्याच्या परिघात समावेश असला पाहिजे, मुख्य म्हणजे असे विश्लेषण विशिष्ट उद्देशाने प्रेरित असले तरी ते पूर्णत: तटस्थही असले पाहिजे. त्या विश्लेषणाचे लेखन हे त्रयस्थ वृत्तीने तरीही, वास्तवाचे भान ठेवूनच केले गेले पाहिजे, असे कीन्स यांनी म्हटले होते. देशाचा सन २०१६-१७ चा आर्थिक पाहणी अहवाल तयार करताना, अर्थ खात्याच्या अर्थ विभागाने कीन्स यांच्या विचारांवर पुरेपूर श्रद्धा ठेवलेली दिसते. म्हणूनच, हा आर्थिक पाहणी अहवाल केवळ सरकारी कागदपत्रांची चवड न राहता, एक वाचनीय असा दस्तावेज ठरला आहे.

वास्तवाच्या अतिरेकाचे कधी कधी माणसाला ओझे होते, असे टी. एस. इलियटने म्हटले होते. त्या पाश्र्वभूमीवर वर्तमानाकडे पाहिले, तर वैश्विकीकरणाचा अतिरेकही माणसाला पेलवता येणार नाही अशी स्थिती दिसते. मधल्या काळात वैश्विकीकरणाची प्रक्रियाही दोन टप्प्यांत विभागली गेली. एकात तिचा अतिरेक झाला, तर एकात ती मंदावली. या पाश्र्वभूमीवर, भविष्यात या प्रक्रियेची वाटचाल कशी असेल? वैश्विकीकरण सुरूच राहील, थांबेल की संपून जाईल?.. भारताच्या निर्यातीच्या व विकासाच्या दृष्टीने त्याचे परिणाम कसे असतील, याचा विचारही या अहवालाने केला, त्यामुळे या अहवालाने पठडीबाज पद्धती मोडून काढली असे म्हणता येईल.

गेल्या दोन वर्षांपासून आर्थिक पाहणी अहवालाने महिलांसंबंधीच्या समस्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले होते. सन २०१५च्या आर्थिक वर्षांत सक्तीच्या कुटुंब नियोजन पद्धतीतून महिलांवरील अत्याचारावर प्रकाशझोत टाकला गेला होता. २०१६ मधील आर्थिक पाहणी अहवालाने महिला व बालकांच्या दीर्घकालीन कल्याण योजनांसाठी सरकारने करावयाच्या बाबींचे महत्त्व अधोरेखित केले. स्वच्छतेच्या सवयी आणि आरोग्यावरील परिणामांच्या परस्परसंबंधांचा विचार करता, स्वच्छतेच्या सुविधांच्या अभावाचा मोठा फटका महिलांना आणि मुलींना सोसावा लागतो, हे स्पष्ट झाले. उघडय़ावर नैसर्गिक विधीसाठी जाण्यामुळे सुरक्षिततेपुढे प्रश्नचिन्हे निर्माण होऊ  शकतात, तर ते टाळण्यासाठी अन्न व पाण्याचे सेवन कमी करण्याच्या मानसिकतेमुळे कुपोषणासारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. दूषित पाणी हे महिला आणि बालकांच्या मृत्यूचे महत्त्वाचे कारण आहे, त्यापासून अन्य अनेक दुष्परिणामही महिलांनाच भोगावे लागत आहेत. म्हणूनच, महिलांच्या व्यक्तिगत आरोग्य सुविधांवर लक्ष केंद्रित करणे केवळ एवढय़ासाठीच महत्त्वाचे नाही, तर त्यांच्या शारीरिक गोपनीयतेचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठीही ते गरजेचे आहे. महिलांच्या स्वच्छताविषयक सुविधांचा अभाव याआधीही अनेकदा अधोरेखित झाला आहे. २०११च्या लोकसंख्या अहवालानुसार, देशातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या उघडय़ावरच नैसर्गिक विधी उरकत असल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतरच्या अलीकडच्या पाहणीनुसार, आता ग्रामीण भागातील ६० टक्के तर शहरी भागातील ८९ टक्के लोकसंख्येकडे शौचालयाची सोय आहे. २०११ मधील पाहणीमध्ये उघड झालेल्या परिस्थितीच्या तुलनेत ही बाब समाधानाची असल्याचे या अहवालाने अधोरेखित केले आहे.

सन २०१६ मध्ये, विकसित देशांत लोकसंख्याविषयक निकषांना मोठी कलाटणी मिळाल्याचे स्पष्ट झाले. १९५० नंतर प्रथमच, १५ ते ५९ वयोगटातील म्हणजे कामाची क्षमता असलेल्या वयोगटातील लोकसंख्येत घट होत असल्याचे दिसून आले. पुढील तीन दशकांमध्ये चीन आणि रशियामध्ये या वयोगटातील लोकसंख्येत २० टक्क्यांची घट होईल, असा संयुक्त राष्ट्र संघाचा अंदाज आहे. या पाश्र्वभूमीवर भारताचे चित्र मात्र काहीसे सुखद आहे. कार्यक्षम वयोगटातील लोकसंख्येमुळे विकासाचा वेग वाढतो, असे गेल्या दोन दशकांतील आर्थिक संशोधनांतून स्पष्ट झाले आहे. तरुणांची लोकसंख्या उद्यमशील असते, ती देशाच्या उत्पादनक्षमतेत मोलाची भर घालणारी असते आणि बचतीलाही प्राधान्य देते, त्यामुळे साहजिकच, स्पर्धात्मकतेसाठी या लोकसंख्येमुळे अनुकूल वातावरण तयार होते, आर्थिक वृद्धीसाठी आवश्यक असलेला पाया भक्कम होतो. भारताचे लोकसंख्याचR  अन्य देशांच्या तुलनेत दहा ते ३० वर्षे मागे असल्याने येत्या काही दशकांत या देशांच्या दरडोई उत्पन्नाएवढे लक्ष्य गाठण्याची संधी भारताकडे आहे. त्याशिवाय, पुढील काही वर्षे भारतातील कार्यक्षम वयोगटाचे प्रमाण हे उंचावरच राहणार असल्याने विकासाच्या वृद्धीदराचे लक्ष्य गाठण्यात भारताला त्याचा मोठा फायदा होणार आहे.

अत्यंत सखोल समीक्षण, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अभ्यासांचे नेमके संदर्भ, त्यास पुष्टी देणारी आकडेवारी, आदींच्या द्वारे देशाच्या सद्य:स्थितीचे परखड विश्लेषण या आर्थिक पाहणी अहवालाने केले आहे. जगभरात सध्या काहीसे सुस्तीचे वातावरण असतानाही, देशाची तिजोरी अगदीच चिंताजनक नाही, असा दिलाशाचा सूरही या अहवालात दिसतो. निश्चलनीकरणामुळे देशाची आर्थिक घडी विस्कटली. पण सन २०१७-१८ मध्ये विकासाची गती पूर्वपदावर येईल, अशी आशाही या अहवालाने व्यक्त केली आहे. पण देशात आर्थिक स्तरावर दोन भिन्न वर्ग अस्तित्वात असून सरकारी योजनांचे लाभ गरीब स्तरापर्यंत पोहोचत नसल्याचे परखड मतही मांडले आहे. पुनर्वितरणाच्या योजना फारशा प्रभावी ठरलेल्या नाहीत, त्यामुळे गरिबांपर्यंत त्याचे लाभ पोहोचलेले नाहीत. आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रातील अत्यावश्यक सेवांचे जाळे अत्यंत दुर्बळ आहे. भ्रष्टाचार, दलालांचा सुळसुळाट, लालफीतशाही यांचा विळखा असल्यामुळे या क्षेत्रांत अपेक्षित परिणाम साधण्यात अपयश आल्याचा परखड ठपकाही अहवालात दिसतो. देशात मालमत्ता कर ही महसुलाची भक्कम बाजू असू शकते, शहरी क्षेत्रात त्याद्वारे निधीची उभारणी होऊ  शकते, पण त्यासाठी सक्षम यंत्रणा अस्तित्वात नाही. रोजगारक्षमता व उत्पादनक्षमता वाढविण्याच्या नेमक्या उपाययोजनांवरही अहवालाने भर दिला आहे. चर्मोद्योग व तयार कपडय़ांचे उत्पादन यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात रोजगारनिर्मितीची क्षमता आहे, पण जागतिक स्तरावरील स्पर्धात्मक वातावरणात टिकाव धरण्यासाठी या क्षेत्रांना बळ देण्याची तसेच कामगार व करविषयक धोरणांची परिणामकारक पुनर्रचना करण्याची गरजही अधोरेखित करण्यात आली आहे. नवे रोजगार निर्माण करणे हे भारतासमोरील मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी आता श्रमप्रधान क्षेत्रांच्या विकासावर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. चर्मोद्योग आणि वस्त्रोद्योग ही अशी क्षेत्रे आहेत, जेथे महिलांच्याही रोजगाराची निर्मिती होऊ  शकते, निर्यातीच्या आणि विकासाच्या संधीही बळावतात. या क्षेत्रातील चीनचा वरचष्मा हळूहळू कमी होत चालल्याने भारताच्या दृष्टीने या क्षेत्राला बळ देण्याची मोठी संधी आहे. ही संधी भारताने गमावली, तर व्हिएतनाम किंवा बांगलादेशाकडे या संधी चालून जातील, असा इशाराही या अहवालाने दिला आहे.

अर्थशास्त्रज्ञ आणि राजकारणी लोकांचे विचार जरी चुकीचे असले किंवा योग्य असले, तरी सर्वसाधारणपणे आपण मानतो त्याहूनही अधिक जोमदार असतात. हेच विचार जगावर राज्य करीत असतात. सुमारे १९८० पासून देशाच्या विकासाचा वेग, विशेषत: लोकशाहीसाठी अनुकूल आणि जबरदस्त राहिला. त्याला धोरण सुधारणांचे पाठबळही मिळाले. तरीही, विकासाच्या भविष्यकालीन वाटचालीतील अडथळे दूर झालेले नाहीतच, उलट काही गंभीर आव्हानेही समोर उभी राहिलेली आहेत. मुळातच निर्धन लोकशाही अशा स्वरूपातच भारताची आर्थिक वाटचाल सुरू झाल्याने ही आव्हाने निर्माण झाली आहेत, पण आता या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी व त्यावर विजय मिळविण्यासाठी काही पथ्ये पाळावी लागतील. हितसंबंधांना मुरड घालावी लागेल, आणि सामाजिक जाणिवाही विस्ताराव्या लागतील याची जाणीवही या अहवालाने करून दिली आहे. आर्थिक कार्यक्षमता आणि पुनर्रचनेच्या संदर्भात पाहता भारताने मोठा पल्ला गाठला आहे, पण गतिमानता आणि सामाजिक न्यायासाठी अजूनही मोठी मजल मारण्याची गरज आहे, असा इशाराही या अहवालाने दिला आहे. थोडक्यात, पुढचा पल्ला गाठण्यासाठी राजकीय परिप्रेक्ष्यातून आर्थिक दृष्टिकोन बदलण्याची गरजच अधोरेखित करण्यात आली आहे.

याच पाश्र्वभूमीवर हा अहवाल सरकारच्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाचेही अत्यंत तटस्थतेने विश्लेषण करतो. निश्चलनीकरण हे वरदान आहे की शाप याचा निष्कर्ष एवढय़ा तातडीने काढता येणार नाही, पण हा एक ऐतिहासिक, अभूतपूर्व आणि युंगातरकारी असा टप्पा आहे, असेही हा अहवाल नमूद करतो. तात्कालिक स्वरूपात पाहता या निर्णयाची किंमत चुकवावी लागणार असली, तरी दीर्घकालीन भविष्यात या निर्णयाचे काही फायदेही संभवतात, असा निर्वाळाही या अहवालाने दिला आहे. येत्या वर्षांत सारे काही स्थिरस्थावर झाल्यावर विकास दरही पूर्वपदावर येईल, असा दावा करणाऱ्या या अहवालात निश्चलनीकरणाने नेमके काय साधले, त्याचे परिणाम काय असू शकतात, यावरही साक्षेपी भाष्य दिसते. सरकारने या निर्णयाच्या समर्थनार्थ केलेल्या युक्तिवादास हे भाष्य फारसे छेद देत नाही. या निर्णयामुळे विकासदराच्या वृद्धीचा वेग मंदावला असा आक्षेप घेतला जातो. मात्र, जर भ्रष्टाचार कमी झाला तर दीर्घकालीन भविष्यात निश्चलनीकरणाचे फायदे दिसून येतील, असा आशावादी दृष्टिकोन अहवालात दिसतो. या निर्णयामुळे अनिश्चितता निर्माण झाली व विश्वासार्हताही खालावली, पण काही पूरक उपाययोजना केल्यास अनिश्चितता कमी होईल व पुनर्चलनीकरण वेळेवर पूर्ण झाले पाहिजे, असा इशाराही हा अहवाल देतो.

भारताचा विकासदर सन २०१६-१७ मध्ये ७ ते ७.७५ टक्के राहील असा अंदाज सन २०१५-१६ च्या आर्थिक पाहणी अहवालाने वर्तविला होता. गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबपर्यंत त्याच वाटेवरून देशाच्या आर्थिक स्थितीची वाटचालही सुरू होती. मात्र, निश्चलनीकरणामुळे त्यात अडथळे आले. आता हा वेग कमी राहील अशीच शक्यता आहे. तरीही, जागतिक अर्थव्यवस्थेची स्थिती पाहता, भारताची विकासाची वाटचाल शानदार आहे, असा विश्वासही या अहवालाने व्यक्त केला आहे. मात्र, आव्हानांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. गुंतवणूक आणि सकल घरेलू उत्पन्न यांचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत सातत्याने घसरत आहे. विकासदर वृद्धीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी ही स्थिती बदलून चR  उलटे फिरविले पाहिजे. त्याबरोबरच, विदेशी गुंतवणुकीचा आधार न घेताही गुंतवणूकदारांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी बचतदर वाढविला पाहिजे. गेल्या दोन वर्षांत कच्च्या तेलाचे भाव काहीसे स्थिर राहिले. पण आता आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांत ते भाव वाढत आहेत. त्याबरोबरच, कोळशासारख्या वस्तूंच्या किमतीही वाढत असल्याने वित्तीय व बाजारपेठांवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीतही, सरकारच्या उपाययोजनांमुळे विकास दराचा वेग सुधारणे शक्य होईल, असे एक आशादायी चित्र या अहवालाने रंगविले आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या अस्थिर वातावरणाला या अहवालाने आशेची एक रुपेरी किनार लावली आहे. पण त्यासाठी काटेकोर पथ्यांचे पालन करावे लागणार आहे. आर्थिक पाहणी अहवालाने सुचविलेली पथ्ये पाळून देशाच्या विकासाचा गाडा रुळावर राखण्याचे आव्हान पेलण्याची सरकारची तयारी असेल, तरच ही आशेची किरणे सामान्य माणसापर्यंत पोहोचू शकतात. अन्यथा ‘अच्छे दिन’ पाहण्याचे स्वप्नदेखील क्षणभंगुर ठरेल, असाच या अहवालाचा सूर आहे.

आर्थिक पाहणीतील लक्षणीय काही..

९४ लाखांचे स्थलांतर

• रेल्वेच्या प्रवासी संख्येच्या माहितीवरून दरवर्षी स्थलांतरित होणाऱ्या भारतीयांचा अभ्यास केला जातो. यानुसार २०१३-१४ मध्ये सर्वाधिक ९४ लाखांपेक्षा जास्त लोकांनी स्थलांतर केल्याचे समोर आले आहे. हे प्रमाण नक्कीच काळजी करण्यासारखे आहे.

चुकीचे समज

• डिसेंबर २०१० मध्ये चीनचा पतस्तर ‘ए प्लस’ ते ‘एए मायनस’ स्तरावर पोहोचला. त्याच वेळी भारताचा पतस्तर ‘बीबीबी मायनस’ इतका होता. भारताचा हा स्तर २००९ ते २०१५ या कालावधीत त्याच पातळीवर होता. एका पाहणीनुसार चीनची पत त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १०४ टक्क्यांहून २०५ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. यामुळे प्रत्यक्षात चीनचा विकास दर खालावला आहे. मात्र भारताच्या बाबतीत हे चित्र उलटे असून देशाची पत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ७० ते ८० टक्क्यांदरम्यानच आहे. ही बाब उल्लेखनीय मानली जाते.

समाजकल्याण योजना दुलक्र्षित असल्याचा नवा पुरावा

• देशात समाजकल्याण योजनांसाठी राखीव निधीच्या वाटपात अनेक विषमता दिसून येते. यात देशातील गरीब राज्यांना समाजकल्याण निधीची खूप कमी जाणवते. यातील ४० टक्के राज्यांना त्यांच्यासाठी तरतूद केलेल्या निधीतील एकूण २९ टक्के इतकाच निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे.

राजकीय लोकशाही आहे, पण वित्तीय लोकशाहीचे काय?

• भारतात १०० पैकी केवळ ७ जणच कर भरतात. यामुळे जी-२० गटातील देशांच्या यादीत आपण तेराव्या स्थानावर आहोत. तर जागतिक क्रमवारीत आपण ४५ व्या स्थानावर आहोत. जगात नॉर्वे या देशात १०० टक्के नागरिक कर भरतात. या यादीत अमेरिका सोळाव्या स्थानावर आहे.

भारताचे वैशिष्टय़ :‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’

• देशात काम करणारी लोकसंख्या व काम न करणारी लोकसंख्या तुलनेत कमी आहे. हेच आपल्या देशाचे वैशिष्टय़ आहे. यालाच ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ असे म्हणतात. याचे महत्त्व जसे समजू लागले तसे त्याच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलू लागला आहे.

भारतातील व्यापार चीनपेक्षाही जास्त

• भारतात २०११ मध्ये वस्तू आणि सेवा क्षेत्रातील व्यापाराचे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात मोजण्यास सुरुवात झाली आणि व्यापाराला आपल्या विकासाचा मंत्र मानणाऱ्या चीनलाही आपण मागे टाकले. देशातील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेतील अंतर्गत व्यवहार हेही इतर बडय़ा देशांशी तुलना करण्यायोग्य आहेत.

मालमत्ता कराच्या वसुलीचे काय?

• भारतात मालमत्ता कराचे महत्त्व दुर्लक्षित आहे. उपग्रहाच्या पुराव्यांनुसार बंगळुरू आणि जयपूरमध्ये केवळ पाच ते २० टक्क्यांदरम्यानच मालमत्ता कर वसूल केला जातो.

दिनेश गुणे

dinesh.gune@expressindia.com

संकलन : नीरज पंडित