अ‍ॅड. आशीष शेलार
‘‘पॅकेज’खाली दडलंय काय?’ (रविवार विशेष, १२ एप्रिल) या लेखातील मुद्दे चुकीचे असल्याचे सांगणारा आणि ‘बुद्धिवंतांचा मोदीद्वेष’ हेच टीकेचे कारण असल्याचे प्रतिपादन करणारा हा प्रतिवाद..
जेव्हा एखादा माणूस नवीन संकल्पना मांडून काम करू लागतो, त्या वेळी असंख्य ‘अभ्यासकर’ दगड मारण्यासाठी उभे राहतात. वर्षांनुवर्षे काहीच न केलेल्या जांभ्या कातळावर कोकणात जेव्हा एखादा माणूस विहीर खोदू लागतो तेव्हा, गावातील असंख्य असे ‘अभ्यासकर’ त्या माणसाला तो कसा वेडा आहे, हे ठरविण्यासाठी उभे राहतात. पण जेव्हा त्या माणसाला अशा कातळातही पाणी सापडते तेव्हाच असेच लोक मग विहिरीची रुंदी मोजायला उभे राहतात, विश्लेषणे करू लागतात, सल्लेही देण्यास उभे राहतात. असेच काहीसे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबतीत झालेले पाहायला मिळते. जेव्हा देशाची नव-संकल्पांवर ते उभारणी करू लागले आहेत तेव्हा या देशातील अनेक ‘अभ्यासकर’ असेच पंतप्रधानांचे मनोबल खच्चीकरण करण्याचा एकमेव कार्यक्रम रोज करीत होते आणि आजही टाळ्या वाजवणे, दिवे लावण्याच्या संकल्पनेपर्यंत हे सारे करीतच आहेत. उद्देश एकच : आपल्या बुद्धिचातुर्याचे दर्शन घडवणे. आज याचा संदर्भ देण्याचे कारण म्हणजे ‘लोकसत्ता’च्या ‘रविवार विशेष’ पानांवर अजित अभ्यंकर यांनी केंद्र सरकारच्या पॅकेजबाबत लिहिलेला ‘या पॅकेजखाली दडलंय काय?’ हा लेख.
करोनाच्या संकटाने जगातील बलाढय़ देशांचेही कंबरडे मोडले आहे. त्यामध्ये भारतासारखा देशाने आपल्या देशातील गरिबांना जे देऊ केले त्या पॅकेजमध्ये एवढे वाकून पाहण्याची गरज नसावी. देश संकटात असताना केंद्राने आपली कोठारे उघडी केली- जे कोठारात आहे त्याची गरजेप्रमाणे गरजवंतांना वाटणी केली! जे पॅकेज जाहीर करण्यात आले त्यामध्ये ‘उज्ज्वला योजने’त आठ कोटी तीन लाख गरीब महिलांना मोफत सिलेंडर मिळणार आहेत. आठ कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात प्रत्येकी २,००० रु. जमा होणार आहेत. ८० कोटी गरिबांना तीन महिने मोफत धान्य मिळणार आहे. २० लाख कर्मचारी आरोग्य विम्याचे लाभार्थी ठरणार आहेत तर तीन कोटी वृद्ध आणि दिव्यांगांच्या खात्यांत थेट एक हजार रुपये अतिरिक्त जमा होणार आहेत. ‘मनरेगा’चे पाच कोटी लाभार्थी आहेत तर ‘जनधन योजने’तील २० कोटी महिलांच्या प्रत्येकी ५०० रुपये खात्यात जमा होणार आहेत. याशिवाय १५ हजार रुपयांच्या खाली उत्पन्न असलेल्यांची ईपीएफ रक्कम सरकार जमा करणार आहे.
अभ्यंकर यांनी आपल्या लेखात ज्या चिंता व्यक्त केल्या आहेत त्यापैकी पहिली चिंता कर्मचाऱ्यांच्या विम्याबाबत आहे. अभ्यंकरांचे म्हणणे आहे की, हा विमा करोनाच्या संघर्षांत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा अपघात विमा आहे. यामध्ये करोनाने मृत्यू झाल्यास त्या कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण मिळणार नाही.
ही अत्यंत चुकीची माहिती असून गेल्या आठवडय़ात केंद्र सरकारने याबाबत स्पष्ट केले आहे की, करोनाच्या संघर्षांत काम करणाऱ्या नियमित कामगारांना १५ लाख, श्रेणी १ मधील अधिकारी ३५ लाख, श्रेणी दोन अधिकारी ३० लाख, श्रेणी तीन २५ लाख, श्रेणी चार २० लाख, कंत्राटी कामगारांना १० लाख रुपयांचे प्रत्येकी विमा संरक्षण देण्यात येते आहे. एक लाख ०८ हजार ७१४ जणांचा विमा उतरविण्यात आला आहे. या योजनेनुसार २४ मार्च २०२० ते २३ डिसेंबर २०२० काळात कर्मचारी अथवा कामगारांचा मृत्यू जर करोनाव्हायरसने झाला तर ही विमा योजना आहे.
४००० कोटींऐवजी ५,६०६ कोटी!
अभ्यंकरांच्या मते, ‘आठ कोटी गरीब कुटुंबांना तीन महिने मोफत गॅस सिलेंडर देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे, पण त्याचा खर्च किती येणार?’ याबाबत महालेखापालांचा एक अहवाल दर्शवितो की, एक गरीब कुटुंब एक सिलेंडर सरासरी ११४ दिवस वापरते. म्हणजे येत्या तीन महिन्यांत सरासरी त्यांना फक्त एकच सिलेंडर मोफत द्यावा लागणार आहे. त्याची किंमत ४९५ रुपये आहे. म्हणजे आठ कोटी कुटुंबांना असे मोफत सिलेंडर देण्यासाठी सरकारला येणारा खर्च हा केवळ ४,००० कोटी रुपये इतका आहे. पण गेल्याच आठवडय़ात ७.१५ कोटी लाभार्थीना ५,६०६ कोटी रुपये हस्तांतरित केले गेले आहेत. त्यापैकी ८५ लाख सिलेंडरचे वितरण झाले हे सत्य आहे. ही सरकारची अधिकृत माहिती १२ एप्रिल २०२० ची आहे.
अन्य योजनांबाबतही अभ्यंकर यांनी चिंता व्यक्त केली आहे, पण योजना नवी की जुनी हा मुद्दा या युद्धाच्या परिस्थितीत महत्त्वाचा नाही तर तातडीने मदत मिळणे याला सरकारचे प्राधान्य आहे. त्यामुळे सरकारने गेल्या आठवडय़ापर्यंत या योजनांमधील ३१ कोटी ७७ लाख लाभार्थीना २८ हजार २५६ कोटी रुपयांची थेट आर्थिक मदत खात्यात जमा केली आहे. यामध्ये जनधन योजनेतील ९७ टक्के म्हणजे १९.८६ कोटी महिला खातेदारांसाठी ९,९३० कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. तर ६.९३ कोटी शेतकरी खात्यांत १३,८५५ कोटी जमा करण्यात आले आहेत. विधवा महिला व दिव्यांग असलेल्या २.८२ कोटी लाभार्थीच्या खात्यात १४०५ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत तर २.१६ कोटी बांधकाम व अन्य कामगारांना ३,०६६ कोटी रुपये १२ एप्रिल २०२० पर्यंत अदा करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारे प्रत्येक मुद्दा घेऊन अभ्यंकर यांनी अवाजवी भीती किंवा भ्रामकतेचा जो फुगा उभा केला आहे त्यामध्ये भरण्यात आलेली हवा ही या देशातील भयगंडित डाव्यांच्या डोक्यातील हवा आहे. जनतेमध्ये संभ्रम पसरवणारी आहे. आम्हाला त्याची आता सवय झाली आहे.
साध्या जनगणनेवरही टीकाच?
सरकारच्या योजनेवर बोलण्याचा सर्वाना अधिकार असतो. त्याप्रमाणे अभ्यासकांनी विश्लेषणे केली. पण ज्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, जनधन योजना, उज्ज्वला यांसारख्या नव्या योजनांची सुरुवात करीत होते, पायाभरणी करीत होते, तेव्हापासून आजपर्यंत अशा अनेक अभ्यासकरांनी या सर्व योजनांची खिल्लीच उडवली होती. या देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सरकार आल्यानंतर साधी आज जनगणना करायचे म्हटले तरी त्याभोवती संशयाचे भूत उभे केले जाते. जनधन खाती उघडण्याचे आवाहन जेव्हा देशातील नागरिकांना करीत होते तेव्हा असेच अनेक अभ्यासकर सामान्य माणसाची दिशाभूल करीत होते. देशात शौचालयनिर्मितीचा कार्यक्रम हाती घेतल्यानंतर टीका झाली तशीच टीका स्वच्छ भारत अभियान आजही सहन करीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणलेली प्रत्येक योजना ही या देशात टीकेचीच धनी झाली. ही टीका केवळ तथाकथित विचारवंतांनीच केली असे नाही तर समाजमाध्यमांत ऊठसूट टीका करणाऱ्यांना तर दुसरे विषयच नाहीत की काय, असे प्रश्न पडावेत अशी परिस्थिती आहे. पण या साऱ्याने यत्किंचितही ढळून न जाता पंतप्रधान मोदी यांनी या योजना उभ्या केल्या. त्यामुळेच आणि त्यामुळेच आज देशातील १३० कोटी जनतेपर्यंत त्यांना हवी असलेली मदत पोहोचते आहे.
देशातील जास्तीत जास्त माणसांपर्यंत पोहोचण्याचा सरकारने प्रयत्न केला आहे. यामध्ये कुठलाही भ्रष्टाचार नाही. दिल्लीतून एक हजार रुपये दिले तर त्यात मध्येच कोणी वाटेकरी नाही. थेट गरजूपर्यंत ही मदत पोहोचते आहे.
गेल्या साठ वर्षांत ही सर्व प्रणाली कशी किडलेली होती, तिच्यामध्ये कशी गळती होती हे या देशाने पाहिले आहे आणि आता थेट लाभ कसा मिळतो आहे हेही देश पाहतो आहे. त्यामुळे याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना द्यावे लागेल. आता सरकारला जे द्यायचे आहे ते कधीही देता येऊ शकते. या देशात जनधन योजनेचे ३८ कोटी लाभार्थी आहेत. मुद्रा योजना, स्टार्टअप अशा विविध योजनांची खाती व त्यांची माहिती सरकारकडे आहे. त्यामुळे भविष्यात सरकारला कोणत्याही प्रकारची मदत करायची झाल्यास अशा सगळ्यांना मदत करता येऊ शकते.
प्रश्न इथे लाभार्थीचा नाही, प्रश्न टीकाकारांचा आहे. ठरावीक रंगाचे चष्मे डोळ्याला लावून बसलेल्यांना, पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांपासून मन की बातपर्यंत किंवा शौचालय उभारणीच्या कार्यक्रमापर्यंत फक्त टीकाच करायची आहे. आज केंद्राने दिलेल्या पॅकेजचे विश्लेषण करीत आहेत त्यांनी जरूर करावे; पण केंद्र सरकारने दिलेली मदत ही एक आघाडी आहे तशाच अन्य आघाडय़ांवरही सरकार काम करीत आहे. त्यासाठीचाही मोठा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मग औषधे, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पीपीई किट, रुग्णालये अशा विविध पातळ्यांवर सरकार काम करते आहे. या सगळ्याचाही ऊहापोह करणे आवश्यक आहे.
एकूणच काय तर या पॅकेजकडे जरूर वाकून पाहा, पण त्याच वेळी पंतप्रधानांच्या योजनाचे यशही जमलेच तर मान्य करा. राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून या सगळ्याचे विश्लेषण केले तरच ते दिसेल. नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केलेली ही नवउभारणी किंवा योजनांची आखणी कळायला तथाकथित विचारवंतांना पाच वर्षे लागली तसे या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये सरकार जे काम करते आहे ते कळायला पुढची पाच वर्षे जातील. या सगळ्या सरकारच्या योजना असोत वा वेळोवेळी दिलेली पॅकेज असोत, त्याखाली ‘दडलंय काय?’ असा प्रश्न जो पडत आहे त्या सगळ्यांना आम्ही एकच सांगू, अगदी विश्वासाने सांगू- ‘‘या सगळ्याखाली दुसरंतिसरं काही दडलेलं नाही, तर देशहित आणि गरिबांचे कल्याण, कल्याण, कल्याण एवढंच दडलेलं आहे. अंत्योदयाचा सन्मान, त्यांचं जीवन उत्थान एवढंच दडलेलं आहे.’’
राज्याचा आढावा का नाही?
केंद्राच्या कामाचा ऊहापोह करताना राज्य शासनाने काय केले याचा आढावाही इथे घेणे आवश्यक वाटत नाही का? आज राज्यातील अन्नधान्य वाटपाची काय स्थिती आहे, भाज्या पोहोचत आहेत का, शेतकऱ्यांचा माल शेतात कुजतो आहे, त्याचे नियोजन झाले नाही. आंबा, संत्री आणी द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शेतात माल पडून आहे, शहरात ग्राहक हे मिळत नाही म्हणून वाट पाहतो आहे, त्यामुळे याचे नियोजन कुठे आहे? सगळ्यात जास्त एनजीओ राज्याच्या समाजकल्याण आणि महिला व बालकल्याण विभागा अंतर्गत काम करीत असतात. ही राज्याची दोन खाती काय करीत आहेत? असे बरेच प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
लेखक राज्याचे माजी मंत्री तसेच वांद्रे विधानसभा मतदारसंघातील भाजप आमदार आहेत.
