कृत्रिम पावसाचा ‘प्रयोग’!

कृत्रिम पाऊस, हा एक वैज्ञानिक प्रयोग आहे. वैज्ञानिक प्रयोग पूर्ण फसला तरी पुढल्या वेळी काही सुधारणांसह तो करीत राहावा, ही अपेक्षा रास्तच. पण मग त्याच्या नोंदी ठेवाव्या लागतात, त्या पारदर्शक असाव्या लागतात आणि त्याआधारे पुढील यशाचे अंदाजही वर्तविता येतात. आपल्याकडे हे होत नसून, कृत्रिम पाऊस हे जणू ‘दुष्काळी काम’ असल्याच्या थाटात सरकार स्वत:ची पाठ थोपटून घेते आणि दर वर्षी काही कोटी ढगात जातात. या वस्तुस्थितीचा लेखाजोखा..

वैज्ञानिक प्रयोग हे मानवजातीच्या विकासासाठी गरजेचे आहेत याबद्दल वाद नाही. मात्र कृत्रिम पावसाचे प्रयोग प्रयोगशाळेत करावेत, महाराष्ट्रातील जिवंत माणसांवर आणि शेतकऱ्यांवर नव्हे. कृत्रिम पावसाच्या या प्रयोगामुळे, या विषयावर काम करणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांच्या पीएचडी कदाचित पूर्ण होतील. मात्र भारतासारख्या देशाला काही कोटी रुपयांचे हे प्रयोग झेपणार आहेत का? की चीनची बरोबरी करण्यासाठी हा देखावा केला जात आहे याबाबत विचारमंथन होणे गरजेचे आहे. प्रयोग कोण करीत आहे आणि कशा पद्धतीने ते राबविले जात आहेत याची दखल घेणेदेखील क्रमप्राप्त आहे. हवामान खात्याच्या कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाची पद्धती आणि दर्जा बेताचाच आहे. त्यामुळे मागील प्रयोग फसले आणि कोटय़वधी रुपये खर्च ढगात गेला. यंदा पुन्हा ३० कोटी रुपये खर्च करून काही हवामान अभ्यासकांच्या दबावाखाली आणि ‘मतपेढी’वर सकारात्मक परिणाम व्हावा याकरिता विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात जुल-ऑगस्टमध्ये कृत्रिम पावसाचे प्रयोग होणार आहेत.

असा होतो प्रयोग

कृत्रिम पावसाची प्रक्रिया म्हणजे ढगात मोठय़ा आकाराचे धूलिकणांचे बीजारोपण करून नसर्गिकरीत्या पडणाऱ्या पावसाची प्रक्रिया उत्तेजित करणे होय. एखादा सूक्ष्म धूलिकण हा पावसाच्या थेंबाच्या केंद्राची भूमिका बजावतो. या केंद्रावर बाष्प जमा होत जाते आणि त्याचा आकार वाढला की तो पावसाचा थेंब म्हणून जमिनीवर पडतो. एक मायक्रॉन म्हणजे ०.०००००१  मीटर होय. उष्ण ढगांत १४ मायक्रॉन त्रिज्येच्या आकाराचे मेघ-बिंदू (थेंब) जेव्हा नसतात त्या वेळेस ते तयार होण्यासाठी त्या ढगांत सोडियम क्लोराइड वा अन्य म्हणजेच मिठाच्या ४-११ मायक्रॉन त्रिजेच्या आकाराच्या पावडरचा ढगांच्या पायांमधील ऊध्र्व स्रोत असलेल्या भागात फवारा करतात. मिठाला पाण्याचे आकर्षण असते. हे फवारलेले मिठाचे कण ढगात पसरतात. ढगातील बाष्प शोषून थेंबाचा आकार १४ मायक्रॉनपेक्षा वाढतो. यामुळे ढगांतून पाऊस पडायला सुरुवात होते. शीत मेघात जेव्हा हिमकण तयार होण्यासाठी लागणाऱ्या केंद्रिबदूंचा अभाव असतो त्या वेळेस त्या ढगावर वरून सिल्व्हर आयोडाइडच्या कणांचा फवारा केला जातो. या कणांचा आकार हिम स्फटिकासारखा असतो. त्यामुळे त्यावर हिमकण वेगाने तयार होऊन वाढू लागतात. त्यांचा आकार पुरेसा वाढला की खाली जमिनीकडे झेपावतात. अशा रीतीने जो ढग पाऊस देण्यास असमर्थ होता, त्या ढगातून पाऊस पाडता येतो.

आधीचे फसलेले प्रयोग

भारतात २००३ मध्ये कर्नाटक, २००३, २००४ मध्ये महाराष्ट्रात, २००३-२००७ आंध्र प्रदेशात असे प्रयोग अमेरिकन कंपनीद्वारा करण्यात आले. पुण्यातील इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ ट्रॉपिकल मिटरीऑलॉजी (आयआयटीएम)तर्फे ‘कायपिक्स’ (क्लाऊड एरोसॉल इण्टरअ‍ॅक्शन अ‍ॅण्ड प्रेसिपिटेशन एन्हान्समेण्ट एक्सपेरिमेण्ट) नावाचा एक राष्ट्रीय प्रयोग २००९-२०११ मध्ये हाती घेण्यात आला. त्यानंतर २०१० आणि २०११ मध्ये हैदराबाद येथून सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यांत तेलंगणा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राचा दुष्काळी भाग यात हे प्रयोग केले गेलेत. मात्र हे सर्व प्रयोग सपशेल अयशस्वी ठरले आहेत.

२५० कोटी खर्चून सोलापूर येथे कृत्रिम पावसाचा प्रयोग मागील वर्षी करण्यात आला होता. सोलापूर, सांगली जिल्ह्य़ांतील माणदेश हा कायमस्वरूपी दुष्काळी पट्टा, उस्मानाबाद, लातूर व शेजारच्या कर्नाटकातील बीदर या पर्जन्यछायेतील प्रदेशाला याचा लाभ होईल, असा दावा त्या वेळी केला गेला होता. सोलापूर हा  पाऊस न पडणारा विभाग असल्याने येथे कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा प्रयोग आणि गेली एक वर्षे सातत्याने निरीक्षणे घेऊन सोलापूर हे कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी सर्वाधिक योग्य केंद्र आहे असे निष्कर्ष काढले गेले होते. आता पाऊस पडावा यासाठी आवश्यक ढगांची निर्मितीच सोलापुरात होत नसल्याने कृत्रिम पाऊस पडणे शक्य होईल की नाही, अशी शंका उपस्थित करत या वर्षी तेथे प्रयोग होणार नाही.

३ जुलपासून १२० दिवस म्हणजे मान्सून संपल्यानंतरदेखील सोलापूर येथे कृत्रिम पावसाचा ‘प्रयोग’ मागील वर्षी सुरू राहणार होता. ढगात बीजारोपणासाठी जमिनीवरून अग्निबाण, रॉकेट लाँचर, मानवरहित विमाने किंवा थेट लढाऊ तोफांचाही वापर करणे, जगात सर्वाधिक प्रमाणात वापरली जाणारी पद्धत होय. कृत्रिम पावसासाठी अमेरिकेकडून नेहमी विमान भाडेतत्त्वावर घेते. जमिनीवरून अग्निबाण सोडण्यापेक्षा ढगाजवळ जाऊन रासायनिक फवारणी करण्याची जोखीम आणि धोकादायक मार्गाचा अट्टहास भारतीय हवामान संशोधन केंद्र म्हणजे भारतीय उष्णदेशीय हवामानशास्त्र संस्था (आयआयटीएम), पुणे करीत आहे. या प्रयोगासाठी दोन स्वतंत्र विमाने वापरली गेली, पकी एक ढगांचा वेध घेणार, तर दुसरे ढगात मीठ असलेले अग्निबाण सोडणार आहे. औरंगाबाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दोन विमानेदेखील यासाठी दाखल झाली होती. कृत्रिम पावसाचे पहिले केंद्र सोलापूरला उभारले जाणार अशी घोषणादेखील झाली होती. यासाठी काही कोटी रुपयांचा लवाजमा आणि फौजफाटा सोलापूरला दाखल झाला होता. विशेष म्हणजे सी-बँड रडार आणि वाऱ्याचा वेध घेण्यासाठी दोन ‘विड प्रोफाइलर’देखील लावले गेले होते. यंदाही तशीच तयारी होणार आहे.

गेली ३० वर्षे भारतीय उष्णदेशीय हवामानशास्त्र संस्था (आयआयटीएम) कृत्रिम पावसाचे अयशस्वी प्रयोग करीत आली आहे आणि कोटय़वधी रुपयांची ढगात रासायनिक ‘पेरणी’ केली गेली आहे. इतकेच नव्हे तर पाऊस पडलेला नसताना शोधनिबंधातदेखील आकडेमोड करीत २९ टक्क्यांपर्यंत पाऊस पडल्याचे ‘शोध’देखील लावले गेले आहेत. कर्नाटकात खडकवासला धरण भरेल इतका पाऊस प्रयोगातून पडला, असा दावासुद्धा काही मंडळी करतात. परदेशात २८ ते ४९ टक्के पाऊस वाढल्याचा दावाही केला जातो. मात्र महाराष्ट्रात प्रयोगात पाऊस पडेल याची कुठलीही हमी हे अभ्यासक देत नाहीत हे विशेष!

‘वैज्ञानिक प्रयोग’ की ‘दुष्काळी काम’?

कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा प्रयोग वैज्ञानिक प्रयोग म्हणजे ‘सायंटिफिक एक्स्पेरिमेंट’ असल्याचे आयआयटीएम-पुणेतर्फे प्रकल्प संचालिका सांगत होत्या, तर दुसऱ्या बाजूस मंत्री महोदय हा प्रयोग म्हणजे ‘ऑपरेशनल’ प्रयोग असल्याचे मानत होते. त्यामुळेच, साक्षात कृत्रिम पाऊस पाडला जाणार असल्याचे भासवीत हे जणू काही मोठे दुष्काळी कामच आम्ही करतो आहोत, असे सोलापूरकरांना संबंधित राजकारणी भासवीत होते. यंदादेखील असेच चित्र आहे. मुळात हा एक वैज्ञानिक प्रयोग आहे हे विसरून प्रत्यक्ष कृत्रिम पाऊसच पडणार आहे या आविर्भावात या प्रयोगाला गृहीत धरले जाते आहे. थेट पाऊसच पडेल आणि बळीराजा सुखी होईल असे चित्र माध्यमात रंगविले जात आहे.

२०१५ मध्ये औरंगाबाद येथे १०० तासांवर १०० तास मोफत अशा ‘स्कीम’वर ‘ख्याती वेदर मॉडिफिकेशन’ या संस्थेला प्रयोगाकरिता काही कोटी रुपयांचे कॉण्ट्रॅक्ट दिले गेले होते, तर मागील वर्षी ते सोलापूरसाठी दिले गेले. विशेष म्हणजे औरंगाबादमध्ये कृत्रिम पावसाचा प्रयोग फसला होता. त्या वेळी एकंदर ३००० सिल्व्हर आयोडाइड आणि तत्सम सिल्व्हर कोटेड नळकांडी (सििलडर) प्रयोगासाठी वापरली गेली आणि त्यासाठी वेगळी रक्कम खर्च झाली. ही सारी नळकांडी औरंगाबाद विमानतळावर सांभाळून ठेवण्यात आली होती म्हणतात, मात्र त्याच्या नोंदी नाहीत. थोडक्यात काही करोड रुपये किमतीची २५०० नळकांडी गायब झाली आहेत. परिणामी सरकारचा, पर्यायाने जनतेचा पसा वाया गेला. २०१५ मध्ये मराठवाडय़ात केलेल्या प्रयोगातून जवळपास २०० मिमी पाऊस त्या भागात पडल्याची नोंद कंपनीने केली होती. प्रत्यक्षात मात्र, प्रयोगासाठी वापरण्यात आलेली पद्धत व साधनसामग्रीच चुकीची होती.  प्रत्यक्षात या भागामध्ये दोन मिमी पावसाचीदेखील नोंद झाली नव्हती, तहानलेल्या नागरिकांना दोन घोटसुद्धा कृत्रिम पावसाचे पाणी मिळू शकले नाही.

अनुकूल वातावरण अन् जागेच्या मर्यादा

राज्यातील वातावरण हे कृत्रिम पावसासाठी योग्य नसून या प्रयोगासाठी जागेच्या मर्यादाही आहेत. राज्यात २०१५ मध्ये झालेल्या प्रयोगावेळी प्रयोग होत असलेल्या ठिकाणापासून ५० किलोमीटरच्या परिघात पाऊस पाडण्याचा दावा प्रयोगकर्त्यां कंपनीने केला होता. मात्र राज्यातील सह्य़ाद्री व सातपुडा पर्वतरांगांचा विचार करता हा प्रयोग निव्वळ धूळफेक आहे. मुळातच ज्या ठिकाणी असे प्रयोग केले जातात, तेथून जवळपास ५० किलोमीटरच्या परिघात डोंगर, दऱ्या, मोठय़ा इमारती नसाव्यात, असे विज्ञान सांगते. मात्र राज्यात याउलट परिस्थिती आहे. त्या वेळी प्रयोगात वापरण्यात आलेल्या साधनसामग्रीने १० किलोमीटरच्या परिघात पाऊस पडण्याची सुतराम शक्यता नाही. वास्तविक पाहता मराठवाडा आणि दुष्काळी भागात कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी १०० टक्के आद्र्रता असलेले ढग जमत नाहीत आणि वातावरणातदेखील ७० टक्के इतकी हवी असलेली आद्र्रता नसते. त्यामुळे हे प्रयोग यशस्वी होऊच शकत नाही असा प्रस्तुत लेखकाचा अनुभव आहे. मात्र तरीदेखील ‘आपण जनतेसाठी काही तरी करीत आहोत’ या भावनेपोटी, केवळ खासगी कंपनीच्या दबावाखाली शासन हे प्रयोग करीत आहे. वास्तविक, यामागील सत्य सर्वानाच कळायला हवे.

आतापर्यंत कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगावर महाराष्ट्रात २०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम ‘आयआयटीएम’ने खर्च केली आहे. यंदा पुन्हा ३० कोटी रुपये कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाद्वारे ‘ढगात’ जाणार आहेत.

पर्याय शोधा..

प्रोजेक्ट मंजूर करताना तो जनतेच्या भल्यासाठी आहे असे दाखवीत ‘पृथ्वी विज्ञान मंत्रालया’ने मागील वर्षी मंजुरी दिली होती. मात्र हा केवळ ‘प्रयोग’ आहे आणि पाऊस पडेल याची कुठलीही खात्री नाही, असे आतादेखील सांगितले जाते आहे. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, कोटय़वधी रुपये केवळ प्रयोगावर खर्च करण्यापेक्षा तेवढीच रक्कम थेट जलसंधारणाच्या आणि वृक्षारोपण कार्यावर खर्च केलेत तर त्याचा जास्त लाभ जनतेला होऊ शकेल. कृत्रिम पावसावर होणारा खर्च राज्यभरातील धरणांमधून गाळ काढण्यावर खर्च केल्यास त्यातून पावसाळ्यात पाणी साठवणूक क्षमतेत वाढ होण्यास मदत मिळेल. जलसंधारण, विहीर व बोअरवेल पुनर्भरण, रेनवॉटर हार्वेिस्टग, पेपर मिल्चगवरील पिके, सिंचनासाठी ठिबक प्रणालीचा वापर यांसारख्या उपायांवर हाच पैसा खर्च केल्यास त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना शेतात मिळू शकतो.

खरे पाहता देशात पावसाचे प्रमाण सरासरी ८९० मिमी आहे, पण हाच पाऊस चेरापुंजीत १२ हजार मिमी पडतो, राजस्थानमध्ये २५० मिमी पडतो. साताऱ्यातल्या महाबळेश्वरमध्ये पाच हजार आणि त्याच साताऱ्यातल्या म्हसवडमध्ये अवघा २५० मिमी पाऊस पडतो. सोलापूरला सरासरी ७१३ मिमी इतका पाऊस पडतो. अपुरा पाऊस झाल्यावर योग्य व्यवस्थापन कसे करायचे हे मात्र आपण शिकलेलो नाही. गेल्या शतकात भारतात शेतीतून मिळणारे उत्पन्न जीडीपीच्या ६० टक्के असायचे. आज ते बारा टक्क्यांवर आले आहे. म्हणून तर पाण्याच्या नियोजनावर अधिकच खबरदारी घ्यायला हवी. असे केले तर कुठल्याही कृत्रिम पावसाच्या ‘प्रयोगा’ची गरज आपल्याला पडणार नाही.

(लेखक भौतिकशास्त्रज्ञ आणि हवामानाचे अभ्यासक आहेत, तसेच इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ ट्रॉपिकल मिटरीऑलॉजी (आयआयटीएम) तर्फे ‘कायपिक्स’ या कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगातदेखील ते सहभागी होते.)

कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाचे ‘दुष्परिणाम’!

• ढगांची चोरी अथवा कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगात ढग खर्ची पडल्याने पुढील भागात ढग जात नाही आणि त्यामुळे पुढील प्रदेशात पाऊस न झाल्याने पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण होऊ शकते. इतकेच नव्हे तर ढगामध्ये फवारणी करण्यात येणारे रसायन प्रमाणापेक्षा जास्त प्रमाणात फवारले गेले तर असलेले ढगदेखील विरून जाऊन नष्ट होतात आणि नसर्गिक होणारा पाऊसदेखील मग होत नाही.
• कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगात वापरले जाणार सिल्व्हर आयोडाइड हे रसायन विषारी असल्याने पर्यावरण आणि सस्तन प्राण्यांसाठी घातक आहे. शेतजमिनीतील मातीत मिसळल्यामुळे मृदा प्रदूषण होऊन पिकांसाठीदेखील घातक ठरते, यामुळे शेती नापीक होण्यास जास्त परिणाम होतो. सिल्व्हर आयोडाइड हे विषारी असल्यामुळे पर्यावरणाला हानी पोहोचते या कारणास्तव ऑस्ट्रेलियामध्ये कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगावर बंदी आहे.
• विमानाने कृत्रिम पाऊस पडण्याचा प्रयोग मान्सूनपूर्व आणि मान्सूनोत्तर काळात करणे अतिशय धोकादायक आहे. वातावरणात असणारी अस्थिरता आणि हवेचा ऊध्र्व झोत यामुळे विमान अपघात होण्याची शक्यता असते. तसेच योग्य ठिकाणी बीजारोपण न झाल्याने प्रयोग वाया जाण्याचीच शक्यता जास्त असते.
• भारतात कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा प्रयोगात गरम ढग आणि थंड ढग अथवा ढगांचा भाग असे वर्गीकरण न करता सर्रास एकाच प्रकारचे रसायन फवारले जाते. परिणामी नसर्गिक ढग वाढण्याऐवजी ते नष्ट होऊन पडणारा नसर्गिक पाऊसदेखील पडत नाही आणि गंभीर पाणीटंचाई निर्माण होऊ शकते.

kkjohare@hotmail.com