दुष्काळ हे राज्यातील भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे कुरण झाले आहे. पुढारी-कर्मचारी-अधिकारी-कंत्राटदार अशी अभेद्य साखळी दुष्काळातील या ओअ‍ॅसिसच्या भ्रष्ट हिरवळीवर आकंठ चरत असते. त्यांना मार्गदर्शिकेची, मॅन्युअलची बंधने नको असतात. अन्यथा २००५ पासून आपत्ती निवारणात दुष्काळाच्या वाटय़ाला सावत्रपणा आलाच नसता..
दुष्काळ तर राज्यात १९७२ सालीही पडला होता. त्याचा उल्लेख आला की आठवतात ती दोन अजरामर नावे – वसंतराव नाईक आणि वि. स. पागे. मनरेगा, आयसीडीएस, दुपारचे भोजन, जलसंधारण, दुष्काळी तालुका विकास अशा कुठल्याही योजना नसताना त्यांनी ज्या कल्पकतेने, प्रचंड मेहनतीने पूर्णत पारदर्शीपणे दुष्काळाला तोंड दिले, नव्हे हरवले त्याला या देशाच्या इतिहासात तोड नाही. त्या वेळी दुष्काळात होरपळणाऱ्या जनतेच्या फक्त हातालाच काम दिले असे नाही, तर प्रचंड उत्पादक कामे या राज्यात निर्माण केली. रस्त्यांची कामे, तळी, मध्यम प्रकल्पाची कामे त्यांनी दुष्काळग्रस्तांकडून करून घेऊन उत्पादकतेचा एक आदर्शच निर्माण केला. आजच्या मनरेगाचे मातृत्व ज्याकडे जाते ती रोजगार हमी योजना आली, ती या काळातच. वि. स. पागे यांनी काळाच्या पुढे जाऊन या योजनेला मूर्त स्वरूप दिले आणि तेही राज्यांच्या फंडातूनच. १९७२च्या दुष्काळाने महाराष्ट्राला ‘समृद्ध’ बनवण्याचे काम केले. लोकांना दुष्काळाच्या भीतीतून बाहेर काढले, उभे केले. सध्याच्या दुष्काळात नेमके हेच घडताना दिसत नाही. दिसते ती दुष्काळसदृश, दुष्काळासारखी – दुष्काळासारखी दिसणारी, पण दुष्काळ नक्कीच नाही, असे वारंवार बोलणाऱ्यांची कर्तव्यशून्य कसरत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही केंद्र सरकार दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्यासाठी पुढे सरसावण्यास तयार नाही.
खरे तर २००५ नंतर दुष्काळ आणि दुष्काळ व्यवस्थापन यात कायदेशीररीत्या प्रचंड फरक झाला आहे. त्यापूर्वी सामाजिक बांधिलकी, लोककल्याणकारी राज्य या संकल्पनेतून दुष्काळ हाताळला जात होता. निधीची तरतूद केली जात होती. उत्पादक कामे निर्माण केली जात होती. २००५च्या आपदा प्रबंधन कायद्यानुसार दुष्काळ राष्ट्रीय आपदेत समाविष्ट करण्यात आला. केंद्रापासून जिल्ह्य़ापर्यंत आपदा प्रबंधनानुसार दुष्काळ हाताळला पाहिजे, असे कायदेशीर स्वरूप त्यास मिळाले आणि केंद्र, राज्य आणि जिल्हा यांची जबाबदारी निश्चित केली गेली. राज्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य कार्यकारी समिती, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समिती असून त्यांनी राज्य/ जिल्हा योजना आणि आपत्ती व्यवस्थापन योजना दर वर्षी बनवायचे असतात. पण दुर्दैवाने राज्यात या सगळ्या आपत्ती व्यवस्थापन समित्यांतून दुष्काळच गायब आहे आणि मे महिन्यातच प्रत्येक जिल्हाधिकारी येणाऱ्या पुराला तोंड देण्यासाठी, कडाडणाऱ्या विजांपासून संरक्षण व्हावे यासाठी जिल्हा आपदा व्यवस्थापनाच्या बैठका घेण्यात व्यस्त असतात, पण त्या बठकीत जूनपासून येणाऱ्या हंगामाचा, दुष्काळाच्या पूर्वतयारीचा कुठेच उल्लेख नसतो. चर्चा नाही, नियोजन नाही. एवढे मोठे कायद्यातील तरतुदीचे अज्ञान किंवा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष यापेक्षा मोठा अपराध अन्य नाही. दर वर्षी राज्यात लक्षावधी शेतकरी दुष्काळग्रस्त होतात, शेती-जनावरे मोडून पडतात. साधारणत तीन ते पाच हजार शेतकरी राज्यात दुष्काळामुळे आत्महत्या करतात; परंतु त्या भयावह दुष्काळाची चर्चा आणि नियोजन यापेक्षा इतर आपदांवर जिल्हाधिकारी, मुख्यसचिव, सचिव, मुख्यमंत्री हे जास्त लक्ष केंद्रित करतात. हे वर्षांनुवर्षे चालू आहे, शुद्ध पाटय़ा टाकल्यासारखे. याचे काय कारण असावे? केंद्र सरकारच्या आपदा प्रबंधनाच्या सर्वोच्च समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान असले, तरी दुष्काळ वगळता इतर सर्व आपदा – पूर, आग, हिम-भू-स्खलन, आण्विक, रासायनिक अपघात आदी सर्व विषय केंद्र सरकारच्या अधिकृत कामकाज वाटप नियमाअंतर्गत गृहमंत्रालयाचे भाग आहेत. तर दुष्काळ हा विषय शेतीशी संबंधित असल्यामुळे अधिकृतरीत्या केंद्रीय कृषी आणि सहकार विभागाकडे देण्यात आलेला आहे. राज्यातील नियोजनकर्त्यांच्या (आणि प्रभारी अ‍ॅडव्होकेट जनरलच्या) अज्ञानाचे मूळ यातच आहे.
२००५च्या आपदा नियंत्रण कायद्यानुसार दुष्काळ हा आपत्ती निश्चित झाला आणि जबाबदारीचे आणि कामकाजाच्या अधिकारक्षेत्रांचे वाटप झाले. कुठल्या मंत्रालयाने कुठला विषय हाताळायचा हेही निश्चित झाले. त्यामुळे पुढचे मार्गदर्शिका (मॅन्युअल), निर्देश हे त्या-त्या खात्याअंतर्गत काढण्यात आले, काढले जातात. त्यासाठीसुद्धा राष्ट्रीय संस्था निश्चित केली आहे. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था (एनआयडीएम) हे काम करते. त्यानुसार दुष्काळ प्रबंधन मार्गदर्शिका केंद्रीय कृषी आणि सहकार विभागाने देशातील तज्ज्ञांच्या मदतीने तयार करून घेतली. वस्तुत ती बनवली आहे एनआयडीएम या सर्वोच्च संस्थेने. तेव्हा ते केवळ कृषी खात्याचे माहिती ‘जर्नल’ आहे अशा प्रकारची भूमिका राज्य सरकारला घेता येणार नाही. पण हीच शहामृगाची वृत्ती मुळावर येत असून, सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच नेमके यावर बोट ठेवले आहे, तर उच्च न्यायालयानेही यावरच कोरडे ओढले आहेत. पण प्रशासन या उंटाची चाल काही सरळ होत नाही. वस्तुत हे मॅन्युअल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कायदा – २००५च्या अंतर्गत असून, त्यात त्यातील प्रत्येक तरतुदीला संरक्षण दिलेले आहे. त्यामुळे ते कृषी खात्याचे प्रकाशन असून अवैधानिक आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारला घेता येणार नाही. यापुढे त्याची अंमलबजावणी करावीच लागेल.
मॅन्युअल ऑफ ड्राऊट मॅनेजमेंट-२००९ असो किंवा इतर सर्व मार्गदíशका हे सर्व दुष्काळाच्या सर्वागांची परिपूर्ण माहिती/ मार्गदर्शन करतात. केंद्र सरकारपासून गावपातळीपर्यंत सर्व यंत्रणांना स्पष्ट मार्गदर्शन करतात. त्यात प्रत्येक गोष्ट वेळेवर करणे, वेळेपूर्वी सूचना मिळविणे, सामाजिक जागृती करणे, दुष्काळच पडणार नाही अशा प्रकारची जलसंधारणाची कामे करणे या बाबींना प्राधान्य देण्यात आले असून प्रत्येक बाबीसाठी एक आराखडा दिला आहे. तो भरून माहिती साठवणे, उपग्रहांद्वारे माहिती मिळविणे आणि तिचे विश्लेषण करणारी यंत्रणा, दुष्काळ नियंत्रण कक्ष सतत चालू ठेवणे हे यात अभिप्रेत आहे. या माहितीवर राज्य सरकारने वेळेवरच निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. उदा. खरिपाचा दुष्काळ जून/जुलैमध्ये, तर रब्बीचा ऑक्टोबर/ नोव्हेंबरमध्ये जाहीर करायला हवा. उशीर केला तर त्याचे दुष्परिणाम होतात. मदतीच्या मलमपट्टी कामांमुळे उत्पादक कामे उभी करता येत नाहीत. जनतेत नराश्य येते, सामाजिक, आíथक स्वास्थ्य बिघडते आणि राज्याचे पसेही बरबाद होतात. तेव्हा आधीच अंदाज घेऊन पूर्वतयारी करणे गरजेचे आहे. दुष्काळ जाहीर करणे हा शेवट नव्हे तर ती सुरुवात आहे. त्यात नियोजनबद्ध कामे करून घ्यावीत, शेती, शेतकरी, जनावरे, कृषी उद्योग, मजूर, स्त्रिया, मुले, वयस्क नागरिक यांना सरंक्षण द्यावे, कर्जपुरवठा करावा आणि दुष्काळामुळे खचून न जाता पुन्हा उभे राहण्याची उमेद द्यावी हेच नव्या कायद्यात, दुष्काळ मार्गदर्शन पुस्तकात अभिप्रेत आहे. राज्य सरकारला हे का नको आहे हा एक यक्षप्रश्नच आहे. खरे तर दुष्काळ हे राज्यातील भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे कुरण झाले आहे. पाणीपुरवठा करणारी टँकर लॉबी, गावोगाव जेसीबी/ पोकलेन घेऊन कसल्याही नियोजनाशिवाय नदी, नाला, ओढा, लहानाचा मोठा आणि पुन्हा मोठय़ाचा लहान करून बिल काढणारे गाव / सर्कल पुढारी, तालुका-जिल्हा पुढारी आणि सर्रास हप्ते खाणारे किंवा भागीदारी ठेवणारे कर्मचारी/ अधिकारी ही अभेद्य साखळी दुष्काळातील या ओअ‍ॅसिसच्या भ्रष्ट हिरवळीवर आकंठ चरत असतात. त्यामुळे ही मॅन्युअलची कालबद्ध बंधने नको असतात. अन्यथा २००५ पासून आपत्ती निवारणात या राज्यात दुष्काळ हा सावत्र ठेवलाच नसता.

 

डॉ. संजय लाखेपाटील