दुष्काळग्रस्त भागात पाणी पिण्यासाठी द्यायचे की उसासाठी, यासारख्या मूलभूत प्रश्नासह पीक पद्धती बदललीच पाहिजे आणि पर्यावरणाचा नाश करणाऱ्यांवर व प्रदूषण करणाऱ्यांवर आर्थिक भार टाकला गेला पाहिजे, असा सूर ‘पर्यावरण आणि अर्थकारण’ या परिसंवादात व्यक्त करण्यात आला. विकास म्हणजे नेमके काय व कशाच्या मोबदल्यात करायचा, याचा अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज असून खेडय़ांचे हक्क हिरावून घेऊ नका, नाही तर ‘शहरे विरुद्ध खेडी’ असा संघर्ष उभा राहील, यासह अनेक गंभीर मुद्दय़ांवर विविधांगी पैलू मांडले गेले. आता पर्यावरण रक्षणासाठी जनतेचाच रेटा हवा, हेच सर्वानी अधोरेखित केले. पर्यावरणविषयक महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर सांगोपांग चर्चा करण्यासाठी ‘लोकसत्ता’ आणि ‘टीजेएसबी बँक’ यांच्यातर्फे आणि ‘रिजन्सी ग्रुप’ व ‘केसरी’ च्या सहकार्याने आयोजित चर्चासत्रात बोलताना आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह. या चर्चासत्रास विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते. प्रदूषण करणाऱ्यांवर आर्थिक भार टाका अतुल देऊळगावकर, पर्यावरणतज्ज्ञ भांडवलशाही विरुद्ध पर्यावरण असा लढा सुरू असून उद्योगपती व मूठभर मंडळींच्या अर्थकारणासाठी राजकारणी खतपाणी घालत असून पर्यावरणाचा विनाश करण्यात येत आहे. फोक्सव्ॉगनसारख्या बलाढय़ कंपनीने मोटारींमधून मानकांपेक्षा अधिक प्रदूषण होत असताना लबाडीने ते लपविल्याने त्यांना जबर आर्थिक दंड करण्यात आला, तर ब्रिटिश पेट्रोलियमला समुद्रातील तेलगळतीमुळे जबर दंड भरावा लागला. आपल्या देशात मात्र नद्या, समुद्र, खाडय़ा यांचे बिनदिक्कतपणे प्रदूषण करण्यात येत असताना टाटा, अंबानी, अदानी यांना कधी दंड होणार आहे का? भोपाळ वायू दुर्घटना झाली, पण रायगड, कुरकुंभ, औरंगाबाद आदी ठिकाणच्या कारखानदारांकडून प्रदूषण सुरूच आहे. गुन्हेगारांना शिक्षा नाही आणि चांगले काम करणाऱ्यांना बक्षीस नाही, असे शासकीय पातळीवर धोरण आहे. प्रदूषण करणाऱ्यांनी आर्थिक भरपाई केली पाहिजे, हे जगात सर्वमान्य तत्त्व आहे. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या खासगी मोटारगाडय़ांवर त्याचा आर्थिक भार टाकला पाहिजे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था भक्कम करून खासगी वाहनांवर अधिक कर लावले गेले पाहिजेत. महाराष्ट्रात वेगाने नागरीकरण होत आहे, यातून खेडय़ांचे प्रश्नही निर्माण होत असून शहरे विरुद्ध खेडी अशी दरी निर्माण होत आहे. पी क प द्ध ती त ब द ल आ व श्य क डॉ. राजेंद्रसिंह, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे जलतज्ज्ञ मराठवाडय़ासारख्या भीषण पाणीटंचाई असलेल्या भागात उपलब्ध पाणी पिण्यासाठी की उसासाठी हा विचार करण्याची गरज आहे. उसाऐवजी अन्य पिके घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचे प्रबोधन केले पाहिजे. पर्जन्यमान आणि पाण्याच्या नियोजनानुसार पीक पद्धती ठरविली गेली पाहिजे. देशातील ४० टक्के धरणे महाराष्ट्रात असून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाणही मोठे आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे सुयोग्य नियोजन किंवा पाणीवाटपात शिस्त आवश्यक आहे. स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेऊन मराठवाडा, विदर्भ व अन्य भागांत जलसाक्षरता व पर्यावरण रक्षणासाठी यात्रा काढल्या पाहिजेत. त्यासाठी मी सक्रिय पाठिंबा देण्यासाठी तयार आहे. नद्या, नाले व जलसाठे प्रदूषित करण्यात आले. मूठभरांच्या फायद्यासाठी ध्येयधोरणे व निर्णयप्रक्रिया राबविली जात असून ती सर्वसामान्यांच्या हितासाठी असली पाहिजे. त्यामुळे आता जनशक्ती एकवटली पाहिजे आणि त्या रेटय़ातून जनकल्याण साधण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असायला हवे. धोरणकर्त्यांनी अंतर्मुख होऊन विचार करावा डॉ. विवेक भिडे, उद्योजक व पर्यावरण अभ्यासक निसर्गसंपन्न कोकणात लोटेपरशुराम येथे प्रथम मोठी औद्योगिक वसाहत आली. तेथे आज ४०० कारखाने असून त्यातून रासायिनक पदार्थाचा मोठा विसर्ग दाभोळच्या खाडीत करण्यात येतो. त्यांना शासनाच्या सर्व विभागांनी आवश्यक परवाने दिले आहेत, पण त्यांनी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प न उभारल्याने प्रचंड प्रदूषण होत आहे. शिसे, आर्सेनिक असे आरोग्यास अपायकारक रासायनिक पदार्थ मासे, भाजीपाला व अन्य घटकांमधून मानवी शरीरात आणि पशुपक्ष्यांमध्येही जात आहेत. त्याचे अनेक दुष्परिणाम दिसून येत आहेत. त्यामुळे विकास म्हणजे नेमके काय आणि कोणते मोल देऊन आपण तो साधत आहोत? पुढील पिढीकडे आपण काय सोपविणार आहोत, याचा शास्त्रज्ञ आणि धोरणकर्त्यांनी अंतर्मुख होऊन विचार केला पाहिजे. सह्य़ाद्री पर्वतराजींवरील जंगलांमध्ये प्रचंड वृक्षतोड झाली, पण आज कोकणात माकडांचा उपद्रव मोठय़ा प्रमाणावर आहे. त्यांच्यापासून रक्षण करण्यासाठी आंबा व अन्य बागायतदारांनी नेपाळमधील तरुणांना सुरक्षारक्षक म्हणून नोकरीस ठेवले आहे. मात्र लहान शेतकऱ्यांना ते परवडणारे नसून डाळी व अन्य दुसरे पीक घेणे बंद झाले आहे. विकासाच्या नावाखाली सृष्टीचक्रात केलेली विनाकारण ढवळाढवळ ही नाशाला कारणीभूत ठरत आहे. ‘कचरा : समस्या तशी महत्त्वाची’ कचरानिर्मितीत देशात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. कचरा निर्माण होण्याचा वेग प्रतिवर्षी वाढतच आहे. त्या दृष्टीने कचऱ्याची विल्हेवाट होत नाही. घरासाठी लाखो रुपये मोजणाऱ्या नागरिकांना ओला आणि सुका कचरा वेगळा ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कचरापेटी ठेवावी असेही वाटत नाही. ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया होऊन सुका कचरा क्षेपणभूमीत गेला पाहिजे. कचऱ्यासाठी पंतप्रधानांना विनंती करावी लागते, ही शरमेची बाब आहे. प्रत्येक भारतीयाने ठरविले, तर एका दिवसात भारत स्वच्छ होईल, असा सूर ‘कचरा : समस्या तशी महत्त्वाची’ या परिसंवादात व्यक्त करण्यात आला. ‘निसर्गाचा स्रोत निसर्गालाच परत द्या’ डॉ. शरद काळे, संशोधक, बीएआरसी माणसाला १७ हजार लिटर हवा लागते. प्रत्येक व्यक्तीला तीन किलो ऑक्सिजन लागतो. ऑक्सिजन बाजारात सात हजार रुपये किलोने मिळतो. तीन किलो ऑक्सिजनची किंमत २१ हजार रुपये होते. म्हणजे प्रत्येक श्वासाची ढोबळमानाने किंमत एक रुपया होते. हा पुरवठा निसर्गाने तोडायचे ठरविले तर? एक झाड तीन किलो ऑक्सिजन परत देते. निसर्गाची परतफेड करण्यासाठी एक झाड तीन किलो ऑक्सिजनसाठी आणि दोन झाडे ‘वर’ जायची शिडी म्हणून लावावीत. दोन-तीन झाडे लावा. पळवाट शोधू नका. शहरात जागा नसेल तर गावी जाऊन झाडे लावा. निसर्गाचा स्रोत निसर्गालाच परत द्यायला हवा. कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करता येते. माथेरानमधील दस्तुरीपर्यंतची वीज बायोगॅसवर सुरू आहे. घरात स्टीलची ताटे नसतील, तर डिस्पोजेबल डिशेशचा वापर करून पार्टी देऊ नका. बाजारात जाताना कापडी पिशवी घेऊन जा. प्लास्टिकवर बंदी आणा, अशी मागणी करण्यापेक्षा आपणच प्लास्टिक वापरायचे नाही, असे ठरवा. कचऱ्यासारख्या प्रश्नात सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागतो, यासारखी लाजिरवाणी बाब नाही. वसुंधरेच्या अंगावर थुंकणे म्हणजे आईच्या अंगावर कचरा फेकण्यासारखेच आहे. ती दोन्ही हातांनी देते; परंतु तिलाही मर्यादा आहे. पुनर्चक्रांकन होणे आवश्यक आहे. घरातील कचरा वेगळा करून ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली तरी डम्पिंग ग्राऊंडची गरजच उरणार नाही. आम्हीच ती निर्माण केली आहे. आम्ही जोपर्यंत ते थांबवीत नाही तोपर्यंत हा प्रश्न सुटणार नाही. फ्लॅट घेण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करता आणि ओला व सुक्या कचऱ्यासाठी स्वतंत्र कचरापेटी का ठेवू शकत नाही? शहर आणि पर्यावरण.. हरातील पर्यावरणाचे प्रदूषण होण्यामागची मुख्य कारणे ही वाढती लोकसंख्या, अपुऱ्या सोयीसुविधा, वाढती वाहने आणि अत्याधुनिक तंत्राच्या वापराने होणाऱ्या सुविधा घेताना त्याच्या दुष्परिणामांचा विचार न करणे यात दडलेले आहे. त्यामुळे शहरातील पर्यावरणाचे प्रदूषण रोखण्याचा विचार हा स्वत:पासून सुरू झाला पाहिजे, हा विचार या परिसंवादातून अधोरेखित झाला. ६० टक्के प्रदूषण वाहनांमुळे शहरे झाली म्हणजे प्रगती झाली असा मापदंड मानला जातो. मात्र, शहरीकरण करताना लोकसंख्येच्या वाढीचा वेग लक्षात न घेता केलेल्या नियोजनामुळे साध्या वाहतुकीचाही बोजवारा उडाला आहे. शहरांमध्ये होणाऱ्या प्रदूषणापैकी ६० टक्के प्रदूषण हे वाहनांमुळे होते, असे आशियाई देशांच्या अभ्यासातून सिद्ध झाले आहे. मात्र, हे प्रदूषण रोखण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चोख केली, तर त्याने प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीची क्रयशक्ती दहा पटांनी जास्त वाढेल, हेच लक्षात घेतले जात नाही. एखादा संसर्गजन्य रोगाचा विषाणू आपल्याकडे आला, तर तो आपल्या रेल्वेसारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत झपाटय़ाने पसरेल, अशी केविलवाणी अवस्था आहे. आपल्याकडे होणारे हे प्रदूषण आणि आवाज याच्या दुष्परिणामांची जाणीवच आपल्याला नाही. दैनंदिन जीवनात या आवाजांची आपल्याला इतकी सवय लागली आहे की, इलेक्ट्रिसिटी गेल्यानंतर पसरणारी शांतताही आपल्याला सहन होत नाही. आपल्या घरातील टीव्हीच्या आवाजानेही ६० डेसिबलच्या वरची पातळी गाठली आहे. आपल्याला मोठय़ा आवाजात ऐकायला आवडते, असे आपण म्हणतो. प्रत्यक्षात आपल्या कानाची ऐकण्याची क्षमता कमी झाली आहे हे आपल्याला समजत नाही. शहरातील सुविधांचा लाभ घेताना त्याचे दुष्परिणाम होणार नाही ना, याचा विचार प्रत्येकाने केला पाहिजे. विद्याधर वालावलकर, पर्यावरण दक्षता मंच अंतराळातील कचऱ्याकडे गांभीर्याने पाहावे लहानपणी स्कायलॅब पडणार, असे ऐकले होते. काही तरी पडेल आणि नाश होईल, असे माहिती होते. लोणारचे विवर हे अवकाशातून दगड पडल्यामुळेच निर्माण झाले आहे. पृथ्वीपासून दोन हजार किलोमीटरच्या कक्षेत १३०० उपग्रह कार्यरत आहेत. ३६०० किलोमीटपर्यंत ४०० ते ४५० उपग्रह आहेत. आतापर्यंत अवकाशात १५ हजार उपग्रह सोडण्यात आले आहेत. त्यापैकी दीड हजार उपग्रह कार्यरत आहेत. कार्य संपल्यावर ते तेथेच राहणार आहेत. सहा ते सात हजार टन कचरा येत्या काही वर्षांत नऊ हजार टनपर्यंत वाढणार आहे. चीनने उपग्रह नष्ट करण्याचे तंत्रज्ञान तयार केले होते. त्या तुलनेत इतर कुठलेही देश उत्सुक नाहीत. एक ते दहा सेंटिमीटर आकाराचे तब्बल सात ते दहा लाख तुकडे अवकाशात आहेत. उपग्रह तुटला तर त्याचे छोटेछोटे तुकडे विखुरले जाऊन तो त्या कक्षेतच पसरतो. २००९, २०१३ मध्ये उपग्रह आदळण्याचे प्रकार घडले. या घटना आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. असा एखाद तुकडा आदळला तर ते निश्चितच धोकादायक होणार आहे. त्यामुळे त्याचा गहन विचार व्हायला हवा. आपले उपग्रह आपणच नष्ट केले पाहिजे. उपग्रहांद्वारे अनंत उपकरणे पाठवू नका, असेही आता सांगितले जात आहे; परंतु प्रत्येक उपकरणासाठी वेगळा उपग्रह परवडणार आहे का? मृत कक्षा घोषित करून निरुपयोगी उपग्रह तेथे ढकलून देण्याची कल्पना मांडण्यात आली आहे. आपण अंतराळ पर्यटनाचा विचार करीत असताना टनाने असलेल्या कचऱ्याचा काही भाग आदळला तर त्याला तुम्हीच जबाबदार असणार आहात. अंतराळातील कचरा निवारणाला प्राधान्य द्यायलाच हवे. डॉ. अभय देशपांडे, खगोल अभ्यास मंडळ महाराष्ट्र कचरानिर्मितीत आघाडीवर कचरा ही खरोखरच मोठी समस्या आहे. महाराष्ट्रात प्रतिदिन ४० टन जैव-वैद्यक कचरा निर्माण केला जात आहे. या कचऱ्यातील टाकाऊ वैद्यकीय वस्तू पुन्हा वापरून गरिबांच्या जिवाशी खेळ केला जात आहे. हा एक प्रकारे मोठा सामाजिक गुन्हा आहे. कचरानिर्मितीत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रात प्रतिदिन पाच हजार टन कचरा निर्माण होतो. वर्षांला १५ लाख टन. याला पाचने गुणले तर देशाची आकडेवारी मिळेल. देशाच्या साधारणत: २२ टक्के कचरा महाराष्ट्रात निर्माण होतो. देशातील ३५ राज्यांचा विचार केला, तर १ लाख ४० हजार टन कचरा निर्माण होतो. त्यापैकी महाराष्ट्रासह केवळ सात राज्यांत ६५ टक्केकचरा निर्माण होतो. कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याबाबत र्सवकष धोरण आखण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान असताना नेमलेल्या समितीत आपण होतो. त्याबाबत एक अहवाल सादर झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तो मान्य केला आहे. त्यामुळे आता नवे धोरण लवकरच अमलात येणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्यातही महाराष्ट्र पुढे आहे. देशात दरवर्षी एक लाख ४० हजार टन कचरा निर्माण होतो. हा कचरा नष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्राचा विचार केला तर राज्यात दोन-तीन प्रकल्प लागतील. मुंबईत २७ हजार सफाई कर्मचारी आणि त्याबरोबर हजारो कावळे यांच्यामुळे कचरासफाई तरी होते आहे. कचरा वाहतुकीसाठी भरपूर इंधन जाळावे लागत आहे. कचरा जेथे निर्माण होतो तेथेच तो वेगळा केला गेला पाहिजे. ओला आणि सुका कचरा वेगळे करण्याचे कुठलेही यंत्र आलेले नाही. हे आपल्यालाच करावे लागणार आहे. ते कराच. - डॉ. शाम आसोलेकर, पर्यावरण विभाग प्रमुख, आयआयटी एवढय़ा वाहनांची गरज आहे? शहरातील प्रदूषण हे मुख्यत: वाहतूक व्यवस्थेमुळे होते आहे. वाहनांची गर्दी आणि वाहतूक व्यवस्थेचा विचार करताना रस्ते बांधण्यासारख्या पायाभूत सुविधा वाढवणे, या पर्यायाचा प्रामुख्याने अवलंब केला जातो. मात्र, रस्ते कितीही वाढवले तरी वाहनांची गर्दी वाढतच राहते. त्यामुळे एवढय़ा वाहनांची गरज आहे का? त्यासाठी वाहतुकीचे अन्य काय पर्याय देता येतील? असा दुसऱ्या बाजूने विचार व्हायला हवा. शहर नियोजन करतानाा मुळात दळणवळण व्यवस्था, त्यासाठी जमिनीचा नेमका वापर, विद्युतपुरवठा, पाणीपुरवठा, जैविक विविधता अशा सगळ्यांचा विचार केला पाहिजे. त्या शहरातील पुरातन वास्तू, नदी-नद्यांचे घाट, डोंगरदऱ्या, डोंगर उतार हे परिसर अबाधित ठेवूनच विकास झाला पाहिजे. नदीवरून पूल गेला तर वाहतुकीची सोय होईल, असा व्यावहारिक विचार न करता नदी परिसर जतन करून अन्य काय मार्ग शोधता येईल, अशा पद्धतीने विचार केला पाहिजे. प्रत्येक शहरातील अभिजात, विलक्षण अशा गोष्टी इतिहासजमा न करता त्यांचा शहरांचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी उपयोग करून घेता येईल. मात्र, हे सगळे कागदावर न ठेवता प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात आणि पालिकेच्या वार्षिक नियोजनात त्याचा समावेश झाला तरच शहर नियोजन प्रत्यक्षात उतरेल. सुजीत पटवर्धन, पर्यावरण अभ्यासक लोकसहभागही महत्त्वाचा माणसाच्या विचारप्रक्रियेतच घोळ असल्याने प्रदूषण वाढते आहे. वैचारिक प्रदूषणामुळे पर्यावरणाचे प्रदूषण होते. तीस लाख वर्षांपूर्वी पृथ्वीवर कार्बनडाय ऑक्साइडचे प्रमाण १८० पीपीएम होते. तेव्हा हा ग्रह सगळ्यात स्वच्छ होता. दोन वर्षांपूर्वीचे त्याचे प्रमाण ४०० पीपीएम एवढे असून दरवर्षी ते २ पीपीएमने वाढते आहे. त्या तुलनेत तेव्हा २ टक्के असलेला नागरीकरणाचा वेग आता ५० टक्क्यांवर आला आहे. लोकसंख्येचा स्फोट आणि ऊर्जेचे उत्सर्जन या दोन गोष्टी नियोजन करताना फार महत्त्वाच्या आहेत. जेवढी कॅलरी ऊर्जा जास्त तेवढा कार्बनचा उत्सर्ग जास्त. शहरे असोत वा ग्रामीण भाग, दोन्हीकडे अतिश्रीमंत माणूस हा गरीब आणि मध्यमवर्गीयांपेक्षा १६ पट जास्त प्रदूषण करतो. आपल्या शहरांवर ताण जास्त आहे, कारण आमच्याकडे दरडोई २८ झाडे आहेत. झाडे वाढवण्यासाठी सरकार काय करेल, यापेक्षा आपण काय करू शकतो, याचा विचार झाला पाहिजे. कमीत कमी ऊर्जावापर, चालत कामाच्या ठिकाणी पोहोचता येणे, गाडय़ांपेक्षा सायकलचा पर्याय वाहतुकीसाठी योग्य होईल अशा सुविधा, आहे त्या पर्यावरणाचे जतन-संवर्धन अशा पद्धतीने विचार करून नव्या शहरांचे नियोजन होते आहे. राज्यकर्ते नियोजन करतात, मात्र लोकांनी त्यांना अंमलबजावणीबद्दल धारेवर धरले पाहिजे, प्रश्न विचारले पाहिजेत. लोकांच्या सहभागाने शहरीकरणाच्या प्रक्रियेला वेग येईल. महेश झगडे, आयुक्त, पीएमआरडीए उपस्थितांच्या प्रतिक्रिया विचार कृतीत उतरविणे महत्त्वाचे पर्यावरणाचे प्रश्न नुसते न मांडता ते समजून घेऊन त्यावर विचारमंथन होणे आणि तो विचार प्रत्यक्ष कृतीत उतरविणे महत्त्वाचे आहे. हे विचार प्रत्यक्ष कृतीत आणण्यासाठी ‘लोकसत्ता’च्या अशा उपक्रमांचा नक्कीच उपयोग होईल, असे वाटते. शासन आणि नागरिक यांच्या संयुक्त सहभागातूनच पर्यावरण जतन आणि संवर्धन अधिक चांगल्या प्रकारे होऊ शकेल. असे उपक्रम राज्यभरात स्थानिक पातळीवरही आयोजित केले जावेत. यातून त्या त्या ठिकाणच्या प्रश्नांवर चर्चा होऊन ते प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. - संजय भुस्कुटे (जनसंपर्क अधिकारी- महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ) कौतुकास्पद उपक्रम ‘ग्लोबल वॉर्मिग’ किंवा बदलते पर्यावरण या विषयावर केवळ चर्चा न करता या विषयातील तज्ज्ञ मंडळींच्या प्रत्यक्ष सहभागातून आणि त्यांनी मांडलेल्या विचारातून पर्यावरण विषयाचे विविध पैलू उलगडले गेले. त्यावर प्रकाश टाकला गेला. पर्यावरण जतन आणि संवर्धन हा एक संस्कार असून तो प्रत्येकाने आत्मसात केला पाहिजे, तसेच यात लोकांचाही सहभाग असणे महत्त्वाचे आहे. ‘लोकसत्ता’चा हा उपक्रम नक्कीच कौतुकास्पद असून असे कार्यक्रम सातत्याने आयोजित केले जावेत. फक्त एक सूचना की, हे कार्यक्रम ठरावीक जणांपर्यंतच मर्यादित राहू नयेत. सगळ्यांसाठी प्रवेश खुला असावा. - रविराज गंधे (दूरदर्शनच्या ‘सह्य़ाद्री’ वाहिनीचे निवृत्त निर्माते व ज्येष्ठ माध्यमतज्ज्ञ) इतरांनाही प्रेरणा मिळेल पर्यावरण जतन आणि संवर्धनासाठी जी मंडळी काम करतात, त्यांच्या कामाची माहिती वृत्तपत्राच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविली जावी. त्यामुळे समाजातील इतरांनाही प्रेरणा मिळू शकेल. तसेच अशा चर्चासत्रांतून झालेल्या प्रबोधनातून या विषयाशी जे जोडले जातील त्यांनी आपल्या प्रत्यक्ष जीवनात याची किती आणि कशी अंमलबजावणी केली, ते पाहणेही महत्त्वाचे ठरेल. तसेच पर्यावरण जतन आणि संवर्धनाचे प्रयोग, उपक्रम ज्या ज्या ठिकाणी केले जात आहेत, त्या त्या स्थानिक ठिकाणी असे कार्यक्रम ‘लोकसत्ता’ने आयोजित करावेत आणि त्याला सर्वाना मुक्त प्रवेश असावा. - राजेंद्र भट (सेंद्रिय शेतीचे प्रसारक) प्रकाशाचे प्रदूषण भविष्यात धोकादायक! गेल्या काही वर्षांमध्ये आपल्याला अधिक प्रकाशाची सवयच जडल्यामुळे जल, वायूसोबतच ‘प्रकाश प्रदूषणा’चा धोका निर्माण झाला. पूर्वी दिव्यांचे प्रमाण मर्यादित असताना रात्री पिठूर चांदणे पडायचे. चांदण्यांनी भरलेले आकाश न्याहाळता येत होते. तेजोमय तारे सहजपणे दृष्टीस पडत होते. आता परिस्थिती बदलली असून काही निवडक तारे आणि देवयानी देविका जेमतेमच दिसते. वाढत्या प्रकाश प्रदूषणाचा हा परिणाम आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिल्यास २०५० पर्यंत पिठूर चांदणे पडणारच नाही. आता आकाशाची प्रतवारीही घसरू लागली असून त्याचे मानव, पशुपक्ष्यांच्या दैनंदिन चक्रावरही परिणाम होऊ लागले आहेत. काही ठिकाणी समुद्रकिनाऱ्यालगतचा रस्ता प्रकाशमान करण्यासाठी दिवे बसविण्यात आले, मात्र त्यामुळे नेहमी ताऱ्यांचा अंदाज घेऊन समुद्रकिनाऱ्यावर प्रजननासाठी येणारी कासवे दिव्यांच्या दिशेने सरकताना दिसू लागली आहेत. अमेरिकेत दिव्याच्या टॉवरवर आदळून तब्बल २.५ कोटी पक्ष्यांचा मृत्यू झाला आहे. प्रकाश प्रदूषणामुळे अद्याप आकाशगंगेची स्थिती गंभीर बनलेली नाही; पण आता उपाययोजना न केल्यास भविष्यात धोका वाढू शकतो. पांढऱ्या दिव्यांचा प्रकाश फिल्टर करता येत नसल्याने त्यामुळे जास्त प्रदूषण होते. त्याऐवजी पिवळ्या रंगाचे एलईडी दिवे वापरावेत, अनावश्यक दिवे लावणे टाळल्यामुळेही प्रकाश प्रदूषण कमी करता येईल. डॉ. अभय देशपांडे, प्रकाश प्रदूषणाचे अभ्यासक
