|| मिलिंद मुरुगकर अनुच्छेद- ३७० रद्द झाल्यामुळे देशात अनेकांनी आनंद व्यक्त केला आहे. पण हा नेमका कशाचा आनंद आहे? आणि या आनंदाचा ‘देशप्रेमा’शी काही संबंध आहे का? अनुच्छेद- ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यामागे जी कारणे सांगितली जाताहेत व युक्तिवाद केले जाताहेत, ते कितपत वास्तवाला धरून आहेत? अशा प्रश्नांच्या खऱ्या उत्तरांकडे जायला हवे.. अनुच्छेद- ३७० रद्द झाल्यामुळे सर्वत्र आनंद दिसतोय. पण आपल्याला नेमका कशाचा आनंद झालाय? आणि या आनंदाचा ‘देशप्रेमा’शी काही संबंध आहे का? पण देशप्रेमाबद्दल बोलण्याआधी आपल्याला सांगितल्या गेलेल्या गोष्टी खऱ्या आहेत का, हे बघू. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा की, ‘कलम-३७०’ रद्द झाल्याने काश्मीरमधील दहशतवादी कारवाया कमी होतील का? याचे उत्तर स्पष्ट आहे : या कलमाचा आणि दहशतवादाचा काहीही संदर्भ नाही. आणि हे समजणे अगदी सोपे आहे. काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया १९८९ च्या सुमारास सुरू झाल्या. घटनेत कलम- ३७० चा समावेश झाल्यानंतर जवळजवळ ३५ वर्षे काश्मीरमध्ये शांतता होती. बॉलीवूडमधील अनेक चित्रपटांचे चित्रीकरण अत्यंत निर्धोकपणे काश्मीरमध्ये व्हायचे. आणि हे तर खुद्द नरेंद्र मोदींनी देशाला उद्देशून केलेल्या त्यांच्या भाषणात सांगितले. मोदींनी त्यांच्या भाषणात, काश्मिरी मुसलमानांनी पाकिस्तानी आक्रमणाविरुद्ध केलेल्या प्रतिकाराचा आणि देशासाठी दिलेल्या बलिदानाचा आवर्जून उल्लेख केला. कित्येक काश्मिरी तरुण सैन्यात, पोलिसात आणि सुरक्षा दलांत करत असलेल्या योगदानाचादेखील उल्लेख त्यांनी केला. काश्मीरमध्ये हिंसाचार सुरू झाला तो १९८९ नंतर. म्हणजे कलम-३७० चा या हिंसाचाराशी काहीच संबंध नाही. यातील आणखी एक महत्त्वाचा संदर्भ लक्षात घेऊ. काश्मीर हे मुस्लीमबहुल राज्य असतानाही त्यांनी पाकिस्तानला जोडले जायचे नाकारले. देशाची नुकतीच फाळणी झाली होती. प्रचंड हिंसाचार झाला होता. पण तरीही त्याचा काश्मीरवर परिणाम नव्हता. मुस्लीमबहुल काश्मीरमध्ये काश्मिरी पंडितदेखील सुरक्षितपणे राहात होते. पंडित निर्वासित झाले ते काश्मीरमध्ये भाजपच्या विचारांचे गव्हर्नर जगमोहन मल्होत्रा असताना. म्हणजे कलम-३७० चा हिंसाचाराशी संबंध नाही. दहशतवादाचा कणा मोडण्यासाठी कलम-३७० रद्द झाल्यामुळे सैन्याला काही अधिक अधिकार मिळणार असेही नाही. कलम- ३७० हटवणे ही फक्त प्रतीकात्मक कृती होती, हे लोकांना कळू नये म्हणून विकास वगैरे मुद्दे पुढे करण्यात येत आहेत. पण ते फसवे आहेत. नरेंद्र मोदींनी या विषयावर देशाला उद्देशून केलेले भाषण अत्यंत प्रभावी होते; पण ते त्यांच्या वक्तृत्वकौशल्यामुळे. कलम-३७० मुळे काश्मीरची अशी कोणती प्रगती झाली नाही, जी इतर राज्यांची त्या राज्यात ते कलम नसल्यामुळे झाली हे ते नाही सांगू शकले. म्हणून आपण जम्मू-काश्मीरची तुलना चक्क गुजरातशी करू. आणि विकासाच्या पातळीवर जम्मू-काश्मीर गुजरातपेक्षा कलम-३७० मुळे किती मागे आहे, हे बघू. गुजरातच्या लोकांचे सरासरी आयुष्य ६९ वर्षे आहे, तर काश्मीरचे ७४ वर्षे. गुजरातमधील ग्रामीण भागात २२ टक्के लोक दारिद्रय़ात आहेत, तर जम्मू-काश्मीरमध्ये फक्त १२ टक्के. गुजरातमध्ये ग्रामीण भागात लोकांना सरासरी ११६ रुपये मजुरी मिळते, तर काश्मीरमध्ये २०९ रुपये. मुस्लिमांमध्ये लोकसंख्यावाढीचा दर जास्त असतो असे मानण्यात येते, पण जम्मू-काश्मीरमध्ये बहुसंख्य लोक मुस्लीम असूनदेखील तेथे गुजरातपेक्षा कमी दराने लोकसंख्या वाढते. बालमृत्यूचे प्रमाण तेथे गुजरातपेक्षा खूप कमी आहे, मुलींमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण गुजरातपेक्षा जास्त आहे. अर्थतज्ज्ञ ड्रेझ यांच्या मते, कलम-३७० मुळे तेथे जमीनदारी नष्ट होऊन शेतकरी जन्माला आला आणि त्यामुळे विकासाचा पाया घातला गेला. थोडक्यात, विकासाच्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ाबाबत आपल्याला जास्त काळजी ही जम्मू-काश्मीरपेक्षा गुजरात आणि इतर राज्यांची वाटली पाहिजे. रोजगाराची स्थिती सबंध देशभरात खूप बिकट आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये ती जास्त बिकट आहे असेही नाही. त्यामुळे ‘३७० कलम असल्यामुळे काश्मीरचा विकास खुंटला आणि (म्हणून) हिंसाचाराला प्रोत्साहन मिळाले’ असला हास्यास्पद प्रचार आपण थांबवला पाहिजे. मुळात आपल्याला काश्मीरची जमीन प्रिय आहे की काश्मिरी पंडितांसकट काश्मीरचे लोक आणि तेथील सुंदर भूभाग आपल्याला प्रिय आहे, याचे उत्तर आपण प्रामाणिकपणे स्वत:ला विचारले पाहिजे. काश्मीरमधील हिंसाचार कमी झाला नाही, तर काश्मिरी पंडित तिथे जाऊच शकणार नाहीत. आणि कलम-३७० चा हिंसाचार थांबण्याशी संबंधच नाही. शिवाय त्या राज्यात बाहेरच्या लोकांना जमीन विकत घेता येणार नाही, असे कलम इतर राज्यांनाही लागू आहे. ते फक्त काश्मीरसाठी नाही. तेव्हा तो मुद्दा फक्त काश्मीरबद्दलच मांडण्यात आपली भूमिका दुटप्पीपणाची ठरते. देशप्रेम आपल्याला सांगते की, ‘भारत माझा देश आहे आणि सारे भारतीय माझे बांधव आहेत.’ आणि हाच आपला ‘राष्ट्रवाद’ असेल तर आपल्याला नक्की कसला आनंद झाला आहे, याचा आपण नीट विचार केला पाहिजे. या निर्णयाला काश्मिरी जनता विरोध करते आहे म्हणूनच आपल्याला याचा आनंद होत असेल, तर ते देशप्रेम नाही. फक्त कलम-३७० च रद्द झाले असे नाही, तर आपण काश्मीरच्या लोकांचे राज्यही काढून घेतले. काश्मिरींना हा जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार वाटणार हे उघड आहे. या निर्णयाच्या परिणामांबद्दल भारताच्या ‘रॉ’ या गुप्तचर संस्थेच्या माजी प्रमुखांनी व्यक्त केलेली भीती खोटी ठरावी अशी आपण प्रार्थना करू या. आणि कलम-३७० रद्द केल्याचा आनंदोत्सव साजरा करणे थांबवू या.. आपण खरे देशप्रेमी असू तर! milind.murugkar@gmail.com
