मी अवघड आव्हान स्वीकारले आहे…

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आमच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. भाजप वा महायुतीचा पराभव करण्यासाठी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे. मतांचे विभाजन टाळले तरच महाविकास आघाडीला यश मिळू शकते. हे लक्षात घेता सर्व घटक पक्षांनी एकत्र येऊन निवडणूक लढवली पाहिजे. सत्ताधारी निवडणुकीत धर्म, जात, भाषेवरून मतदारांमध्ये फूट पाडतात. आम्ही एकत्र आलो तर उमेदवारीवरून वाद होतील, पण, ते टाळले पाहिजे. कारण सर्वच पक्षांत इच्छुक आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याचे ठरले आहे. त्यामुळे स्थानिक परिस्थिती पाहून निर्णय घेतला जाईल. आता सर्वच राजकीय पक्षांतील पहिल्या फळीतील, ताकदीचे नेते भाजपमध्ये गेले आहेत. त्यामुळे नव्या नेतृत्वाचा शोध घेऊन त्यांना संधी दिली पाहिजे. स्वबळावर लढण्याचे नारे काँग्रेस व शिवसेना ठाकरे गटाकडून दिले जात आहेत. तशी आमच्याही पक्षातील कार्यकर्त्यांची भावना आहे. शेवटी आघाडीचे हित बघून निर्णय घ्यावा लागेल.

निवडणुका जिंकण्यासाठी काहीही

पूर्वी किमान महाराष्ट्रात राजकारण वैचारिक पद्धतीने केले जायचे. राज्याचे प्रश्न, स्थानिक प्रश्न आणि विकासाच्या कामांवर निवडणूक होत असे. आता तशी स्थिती राहिली नाही. लोकांमधून निवडून येण्यापेक्षा पक्ष फोडून सत्तेवर कसे जाता येईल, हे पाहिले जात आहे. देशातील काही राज्यांमध्ये योजना करून सत्तेवर येण्याचे राजकारण सुरू झाले. ती राज्ये मागास होती. पण, महाराष्ट्रात योजना सुरू करून सत्तेवर येण्याचा प्रकार गत विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदाच घडला. राज्यात विकासकामांऐवजी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना, नमो शेतकरी सन्मान योजना, मोफत अन्नधान्य योजनांचा समावेश होता. भाजप २०१४ पासून केंद्रात सत्तेत आहे. देशाला आर्थिक महासत्ता केले, असे दावे भाजपच्या मंडळींकडून केले जातात. हे खरे असेल तर मग पक्ष फोडून सत्तेत का यावे लागले? लोकांमध्ये जाऊन सत्तेत का आला नाहीत ? एकीकडे सत्तेवर येण्यासाठी यांनी पक्ष फोडले, आर्थिक आमिषे दाखविली, यंत्रणांची भीती दाखविली गेली. आता सत्ता टिकविण्यासाठी तडजोडी केल्या जात आहेत. काहीही न करता निवडणूक जिंकण्याचे फंडे आले आहेत. अशा वेळी आमच्या समोर मोठे आव्हान असेल. सद्या:स्थितीत फक्त विरोधक नव्हे तर भाजपच्या मित्र पक्षांनाही अडचणीत आणले जात आहे. काही मंत्री, आमदार अचानक अडचणीत येतात. काही मंत्र्यांचे घोटाळे फक्त अधिवेशनात का बाहेर निघतात, तर हे सर्व ठरवून केले जाते. आमच्या पक्षाला बदनाम, कमजोर करण्यासाठी जयंत पाटील यांच्यासह अन्य नेते भाजपमध्ये जाण्याची चर्चा जाणीपूर्वक घडवून आणली जात आहे. त्यामुळे पक्ष कायम राहील का ? विलीनीकरण होईल का? या बाबत कार्यकर्ते आणि नेत्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण होतो. हे जाणीवपूर्वक केले जात आहे.

निष्पक्षपातीपणाबद्दल प्रश्नचिन्ह

केंद्रात भाजप दहा वर्षे सत्तेत असूनही लोकसभेला राज्यात भाजपला फटका बसला. दुर्दैवाने त्याची पुनरावृत्ती आम्हाला विधानसभेत करता आली नाही. दहा वर्षे देशात चांगले काम केले असेल तर राज्यात भाजपला फटका का बसला ? सरकार विकास कामांचे ढोल बडविते आहे. मेट्रो, रस्ते, उड्डाणपूल हे लोकांच्या पैशांतूनच होत आहे. दुसरीकडे सामान्य मराठी माणसाला आज मुंबईत घर खरेदी करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे विकासाची चर्चा कुणासाठी हा प्रश्न उपस्थित होतो. सत्ताधाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची भीती आहे. म्हणून महापालिका निवडणुकीत एक सदस्यीय असलेले प्रभाग आता तीन-चार सदस्यीय प्रभाग केले जात आहेत. हे भाजपने केवळ भीतीतून केले आहे. शहरांमध्ये प्रभागाची तर ग्रामीण भागात गट- गणांची विचित्र तोडफोड केली जात आहे. निवडणूक आयोगाने हे यापूर्वी कधीच केले नव्हते. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात लढणे अवघड झाले आहे. मतदारसंघ, प्रभाग चुकीच्या पद्धतीने फोडले आहेत. सर्व यंत्रणांवर राजकीय दबाव आहे. एकही अधिकारी असा मिळणार नाही, की जो मला मोकळेपणाने काम करता येईल, असे ठामपणे दावा करू शकतो.

जयंत पाटील – रोहित पवारांमध्ये वाद नाही

जयंत पाटील – रोहित पवार यांच्यातील विसंवादाच्या काही बातम्या येत असतात. पण, पक्ष चालविण्यासाठी पक्षाच्या अंतर्गत व्यासपीठावर सर्वांना बोलण्याचे, मत मांडण्याची मोकळीक आहे. त्याशिवाय पक्ष चालणार नाही, अन्यथा एकाधिकारशाही निर्माण होईल. रोहित पवार आणि जयंत पाटील यांची काम करण्याची पद्धत वेगळी आहे. जयंत पाटील यांच्या राजकारणाची पद्धत वेगळी आहे, म्हणून ते आजवर टिकून आहेत. मी काम करताना जे योग्य असेल ते करतो. परिणामांची भीती बाळगत नाही. तुम्ही अजित पवारांच्या जवळचे आहात, तरीही शरद पवारांकडे कसे, असेही आजही विचारणारे लोक आहेत. माझ्या राजकारणाला सुरुवातीपासून शरद पवारांनी दिशा दिली आहे. त्यामुळे मी त्यांच्या सोबत आहे आणि अडचणीच्या काळात तर त्यांच्यासोबत राहणे माझे कर्तव्य आहे. संघर्ष करावाच लागेल. रस्त्यावर उतरावेच लागेल. आक्रमक, जहालपणा ठेवला जाईलच. माझ्यावर दोन गुन्हे दाखल करून, मला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण, मला मुद्दाम अडकविण्याचा प्रयत्न केला म्हणून भाजपमधीलच काही नेत्यांनी मला मदत केली. आजही राजकारणात काही चांगले लोक आहेत. मुळात राजकारणात काही चांगले अभ्यासू चेहरे येत असतील तर त्यांना संधी दिली पाहिजे. नवीन आहे, म्हणून त्यांचे खच्चीकरण केले तर नवे चेहरे राजकारणात येणार नाहीत.

शक्तिपीठला विरोध कायम

शक्तिपीठाला आमचा विरोध कायम आहे. सुपीक जमिनी शेतकऱ्यांच्या परवानगी शिवाय संपादन करता येत नाहीत. आता बहुतेक शेतकरी अल्पभूधारक झाले आहेत. त्यातही सुपीक जमिनी रस्त्यासाठी दिल्या तर कुटुंबे जगवायची कशी, अशा प्रश्न आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा शक्तिपीठाला कडाडून विरोध आहे. आम्ही सभागृहात आवाज उठवला. आमचा विकासाला विरोध नाही, शक्तिपीठ, पुरंदर विमानतळाला आमचा विरोध नाही. पण, शेतकऱ्यांचे हित पाहिले पाहिजे. नागपूर – रत्नागिरी महामार्ग असताना पुन्हा ८६ हजार कोटींच्या शक्तिपीठ महामार्गाची काहीच गरज नाही. तरीही सरकारचा अट्टहास कायम आहे. सरकारकडे पैसे नसतानाही हे करणे चुकीचे आहे. जावळी, पाटण परिसरात नवीन महाबळेश्वर प्रकल्प होणार आहे. जमिनीवर आरक्षणे टाकली आहेत. पण, त्या जमिनी ताब्यात घेतलेल्या नाहीत. स्थानिकांवर अनेक बंधने आली आहेत. काही लोकांचा विरोध आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून विकास होणार आहे, असे सांगितले जाते. डोंगरी भाग समजू शकतो, पण, साताऱ्याच्या जवळील गावेही नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पात आहेत. तुमचा विकास होणार आहे, चांगले रस्ते होतील, असे सांगून गावेच्या गावे नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पात समाविष्ट करून घेतली आहेत. दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांना नवीन महाबळेश्वर म्हणजे नेमके काय हेच माहिती नाही. त्यामुळे त्यांना समजावून सांगितले पाहिजे. हा प्रकल्प होणार म्हणून बाहेरील लोकांनी जमिनी विकत घेऊन ठेवल्या आहेत. गत पाच- सहा वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. पण, प्रकल्पाला अद्याप गती नाही. विकास होईल, पण निसर्ग संपेल. वेण्णा लेकवर पूर्वी खूप झाडी होती, आता तिथे बांधकामे झाली आहेत, कायदा असूनही कायद्याची मोडतोड करून बांधकामे झाली आहेत. स्थानिक बेघर होणार नाहीत, स्थानिकांना फायदा होईल. निसर्गाचा ऱ्हास होणार नाही, असा प्रकल्प असेल तर पाठिंबा दिला जाईल. पण, कुणा खासगी ठेकेदारांसाठी हा प्रकल्प लादला तर विरोध केला जाईल. हा प्रकल्प झाला तर निसर्ग संपून जाईल. पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल. त्यामुळे सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे.

पालघरला विरोध

वाहतूक कोंडीसह अपुऱ्या जागेमुळे मुंबईतून बाजार समिती नवी मुंबईत घेऊन जाण्याचा निर्णय शरद पवार यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात झाला होता. वाशीत १७६ एकर जागेवर बाजार समिती स्थापन केली. शेतकऱ्यांसाठी बाजार समित्या असतात, आता सर्व काही उद्याोगपतींसाठी केले जात आहे. मुक्त व्यापाराचा अधिकार शेतकऱ्यांना दिला पण, शेतकऱ्यांच्या आडून मोठ्या कंपन्या खरेदी – विक्रीत आल्या आहेत. आम्हाला नवी मुंबईतच पर्यायी ५०० एकर जागा दिली, तरच आम्ही ती स्वीकारू. आम्ही पालघरला जाणार नाही. तिथे हजार एकर परिसरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची बाजार समिती विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. वाशी बाजार समितीत एकीकडे जागा कमी पडते आहे, तर दुसरी बाजारांचे पर्याय वाढल्यामुळे कृषी मालाची आवाक कमी झाली आहे.
(शब्दांकन : दत्ता जाधव )