मेधा कुळकर्णी
निवडणूक जाहीरनामा म्हणजे पक्षाने लोकांना दिलेलं वचन. सरकार चालवण्यासाठीचा ध्येयधोरण आराखडा. तो आखण्याची जबाबदारी प्रत्येक पक्षात काही जणांवर सोपवली जाते आणि हे काम विचारपूर्वक पार पाडलंही जातं. पण सरकार चालवताना जाहीरनाम्याची आठवण राहते का? खरे तर, सरकारने कालबद्ध नियोजन करून जाहीरनाम्यांतल्या आश्वासनांची पूर्तता व्हावी यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. राज्यातलं महाविकास आघाडीचं नवं सरकार हे मनावर घेईल का?
२०१५ साली सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली गेली होती. विषय होता, राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे कायदेशीर दस्तावेज मानले जावेत. म्हणजे, त्यात दिलेली आश्वासनं न पाळल्यास संबंधित पक्षावर कायदेशीर कारवाई करता यावी. न्यायालयानं ही याचिका फेटाळताना म्हटलं की, आश्वासनं न पाळणाऱ्या पक्षाचं काय करायचं, याचा निर्णय लोकांच्या न्यायालयात व्हायला हवा. याचाच अर्थ, जाहीरनामा ज्यांच्यासाठी आहे, त्या लोकांचीही काही जबाबदारी आहे. राज्यात आता नवं सरकार आलं आहे. तेव्हा आपली जबाबदारीही सुरू झाली आहे.
निवडणूक जाहीरनामा म्हणजे पक्षाने लोकांना दिलेलं वचन. मतदारांना दिलेला जाहीर शब्द. सरकार चालवण्यासाठीचा ध्येयधोरण आराखडा. अलीकडे- हे जाहीरनामे निव्वळ उपचारापुरते राहिलेत, राजकीय पक्ष ते गंभीरपणे घेत नाहीत, असंच वाटण्याजोगं वास्तव आहे. अलीकडे प्रत्येकच जाहीरनाम्यात दिली गेलेली शेतकरी कर्जमाफी, लाखो, करोडो रोजगारांची निर्मिती यांसारखी आश्वासनं पोकळ असतात, हे मतदारांनी अंगवळणी पाडून घेतलं असल्याने जाहीरनाम्यांवर ते का विश्वास ठेवतील? भाजपच्या जाहीरनाम्यात वर्षांनुर्वष अयोध्येत राम मंदिर बांधलं जाईल, हा मुद्दा असायचा. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी भाजपने लाखो, तर काँग्रेसने दहा करोड रोजगारनिर्मितीचं आश्वासन दिलं होतं! अशा वेळी, जाहीरनामा नावाची पुस्तिका म्हणजे फक्त पांढऱ्यावरती काळं, इतकंच.
युत्या आणि आघाडय़ांचा काळ सुरू झाल्यावर जाहीरनाम्यांचं महत्त्व आणखीच घटत गेलं. १९९८ साली १३ पक्षांच्या रालोआ सरकारने अणुचाचणी केली होती. प्रत्यक्षात, तो मुद्दा फक्त भाजपच्या जाहीरनाम्याचा भाग होता. यानंतरच्या संपुआमध्ये १६ पक्ष होते. त्यामुळे, एकेका पक्षाच्या जाहीरनाम्यापेक्षा युती/आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम (किसका) महत्त्वाचा ठरू लागला. नव्या महाराष्ट्र सरकारचाही किसका कळीचा असणार आहे.
‘जाहीरनाम्यांचा मतदारांवर प्रभाव’ या विषयावर फारसे अभ्यास उपलब्ध नाहीत. सीएसडीएसने २०१० ते २०१६ या काळात दक्षिणेकडच्या राज्यांत केलेल्या अभ्यासानुसार ३० ते ४३ टक्के मतदार जाहीरनामे वाचतात. मात्र, मत कोणाला द्यायचं, हा त्यांचा निर्णय त्यावर अवलंबून नसतो. म्हणूनच असेल, बहुजन समाज पक्षाने कधीही जाहीरनामा तयार केला नाही. अलीकडे तर जाहीरनामे मतदानाच्या अगदी काहीच दिवस आधी प्रसिद्ध केले जातात. त्यामुळे ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची तरी राजकीय पक्षांची खरोखर इच्छा असते का, असा प्रश्न पडतो.
अनेक एनजीओ आपापल्या कार्यक्षेत्रातल्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा समावेश राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांत व्हावा, यासाठी प्रयत्न करत असतात. नाशिकच्या विविध सामाजिक संस्थांनी एकत्र येत त्यांचा जाहीरनामा सादर केला होता. यात गोदावरी आणि गोदावरीला मिळणाऱ्या उपनद्या गटारमुक्त, प्रदूषणमुक्त, अतिक्रमणमुक्त, काँक्रीटमुक्त कराव्या, नाशिकमधील जलस्रोतांचे संवर्धन, पुनर्भरण करावं, वृक्षसंवर्धन करत ऑक्सिजन बँक तयार करणं, वृक्षांचे दरवर्षी ऑडिट करणं, डोंगर-पहाडाच्या पायथ्याशी सुरू असलेला खनिजउपसा बंद करणं.. हे पर्यावरणविषयक मुद्दे आहेत.
‘जनआरोग्य अभियान’ने व्यापक चच्रेतून आरोग्याचा जाहीरनामा तयार करून पक्षांना सादर केला होता. सरकारी आरोग्यसेवेचं खासगीकरण थांबवणं, सरकारी दवाखान्यांतील औषधांचा प्रचंड तुटवडा संपविण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न, सरकारी केंद्रांसाठी औषधखरेदी आणि वितरण प्रणाली तमिळनाडू, राजस्थान या राज्यांच्या धर्तीवर सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये सर्व आवश्यक औषधं मोफत, आरोग्य यंत्रणेत आरोग्यसेवकांना सुयोग्य स्थान, आजारांचं प्रमाण कमी करण्यासाठी उपाय सुचवणाऱ्या खास वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक, धर्मादाय रुग्णालयांत गरीब रुग्णांसाठी २० टक्के खाटा राखीव ठेवण्याच्या नियमाची चोख अंमलबजावणी, किती खाटा कोणत्या रुग्णालयात उपलब्ध आहेत याची २४ तास माहिती देणारे संकेतस्थळ आणि रुग्णांसाठी हेल्पलाइन.. असे मुद्दे अभियानने अधोरेखित केले.
आम्ही- ‘युनिसेफ’, ‘प्रथम’, ‘स्नेहा’ या संस्थांसोबत बालकांची सनद तयार करून सर्व पक्षांना सादर केली. केंद्राच्या नवीन शिक्षणधोरणाला अनुसरून शिक्षण हक्क ३ ते १८ या वयोगटातील सर्व मुलांना मिळावा, पहिली ते आठवीदरम्यान शिकणाऱ्या बालकांना वयानुरूप वाचन व गणित यातील कौशल्य प्राप्त व्हावं, यासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम चौकट-२००५, तसेच गुणवत्तेची चौकट- २०११ यांतील दंडक निश्चयपूर्वक अमलात आणावेत, सध्याचा दुर्बल समाजघटक मूल्यांकन कार्यक्रम मतदारसंघ पातळीवर व्हावा, स्थानिक विकासनिधीचं प्रमाण आणि त्याचा वापर या मूल्यांकनाशी जोडण्यात यावेत, प्रसूतीविषयक सेवा पुरवणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये प्रसूतीतज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ असावेत, रक्तपेढी असावी, तिथे बालरोगसंबंधी सेवा मिळाव्यात, माता-बालसंगोपन कार्यक्रमांची अंमलबजावणी आरोग्य आणि महिला-बालविकास खात्यांतर्फे संयुक्तरीत्या व्हावी, राष्ट्रीय किशोरस्वास्थ्य कार्यक्रमाच्या सर्व घटकांची अंमलबजावणी व्हावी. अमली पदार्थाचं सेवन ही बालकांच्या बाबतीतील समस्या दिवसेंदिवस गंभीर स्वरूप धारण करू लागली असून, बालकांचं चित्त अमली पदार्थाकडे आकर्षित होऊ नये याकरिता विविध जागी त्यांच्या ऊर्जेला रचनात्मक वळण लावण्याची क्षमता असलेली केंद्रे उभारावीत, याचबरोबर गडचिरोली जिल्ह्य़ात शासनाच्या सहकार्याने सुरू असलेला व्यसनमुक्ती प्रकल्प प्रत्येकच जिल्ह्य़ा-शहरात सुरू करावा, असे मुद्दे आम्ही मांडले होते. आमचा अनुभव असा की, पक्षनेत्यांनी आम्हाला प्रतिसाद, चच्रेसाठी वेळ दिला, मुद्दे समजून घेतले, काहींचा समावेशही केला. प्रत्येक पक्षात काही जणांवर जाहीरनामा तयार करण्याची जबाबदारी दिली जाते आणि हे काम विचारपूर्वक पार पाडलंही जातं. पण सरकार चालवताना जाहीरनाम्याची आठवण राहते का? युती/ आघाडीच्या सरकारांतल्या समन्वय समितीने कालबद्ध नियोजन करून जाहीरनाम्यांतल्या आश्वासनांची पूर्तता व्हावी यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. नवं महाराष्ट्र सरकार हे मनावर घेईल का?
यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (राकाँ) यांच्या निवडणूकपूर्व आघाडीने दोघांचा मिळून एकच जाहीरनामा मांडला होता. शिवसेना आणि भाजपने आपापले जाहीरनामे वेगवेगळे सादर केले होते. मतदारांना भावनिक साद घालण्यासाठी ‘जाहीरनामा’ या शब्दाऐवजी ‘वचननामा’ (शिवसेनेचा शब्द), ‘संकल्पपत्र’ (भाजपचा शब्द), ‘शपथपत्र’ (काँग्रेस-राकाँ अघाडीचं) असे शब्द वापरले जातात. (तपशील चौकटीत दिला आहे.) मात्र, हे शब्द वरवरचे आहेत आणि ती वचनं, ते संकल्प आणि त्या शपथा कामातून दिसणं हेच मतदारांना उत्तरदायी असणं आहे.
पक्षांचे जाहीरनामे राज्याला लागू पडणारे, व्यापक. या जोडीला, राज्यातील काही उमेदवारांनीही आपआपल्या मतदारसंघापुरते नेमके मुद्दे विचारात घेत जाहीरनामे मांडले आहेत. यातले धरणातला गाळ काढणं, बंधारे घालणं, स्थानिक रस्त्यांची कामं असे मुद्दे विधानसभेत वारंवार उपस्थित केले गेले आहेत. म्हणजे, त्यांचा समावेश करून प्रश्नांची तड लावण्याची इच्छाच उमेदवारांनी दाखवली आहे. स्वत:च्या मतदारांप्रति बांधिलकी दाखवण्याची ही चांगली रीत वाटते. शिवसेनेच्या विजयी उमेदवारांपकी उदय सामंत (रत्नागिरी शहर मतदारसंघ), संजय राठोड (दिग्रस, जि. यवतमाळ) आणि महेंद्र दळवी (अलिबाग-मुरुड मतदारसंघ) यांनी त्यांच्या मतदारसंघांसाठी स्वतंत्र जाहीरनामे केले. महेंद्र दळवी यांच्या ‘व्हिजन रायगड’ या जाहीरनाम्यात- उमटे धरणातील गाळ काढून पाणीप्रश्न सोडवणं, गारंबी धरण, डावा व उजवा तीर कालवा मार्गी लावणं, रायगड भागातील मत्स्य व्यावसायिकांसाठी, आंबा उत्पादकांसाठी कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था, समुद्रकिनारी धूपप्रतिबंधक बंधारे, स्थानिक रस्ते व इतर सुविधा, हे मुद्दे मांडले आहेत. शहादा-तळोदा मतदारसंघातले पराभूत अपक्ष उमेदवार जेलसिंग बिजला पावरा यांनीही स्वत:चा वेगळा जाहीरनामा केला होता. अख्ख्या राज्यासाठी वा देशासाठी पोकळ घोषणा करत बसण्यापेक्षा, मतदारसंघकेंद्री जाहीरनामा करणं, अडीच-पावणेतीन लाख लोकसंख्येच्या विधानसभा मतदारसंघातल्या समस्या समजून घेणं आणि त्या सोडवायला मार्ग काढणं हे अधिक व्यवहार्य वाटतं. मतदारांनाही स्थानिक समस्यांविषयी अधिक जिव्हाळा असतो आणि त्याबद्दल दाद मागणंही सोपं जातं. आमदारांनी केलेल्या कामावर देखरेख ठेवण्याचं काम ‘संपर्क’च्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या ‘आमदार संवाद मंच’सारखे नागरिकांचे स्थानिक मंच अवश्य करू शकतात.
अलीकडे सरकारचे १०० दिवस वगरे साजरे केले जातात. तेव्हा जाहीरनाम्यांतली कोणती कामं झाली, तेही तपासलं पाहिजे. लोकांनी अणि माध्यमांनीही. २०१८ साली बंगळूरुमधल्या मतदारांच्या गटानं त्यांचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना भेटून जाहीरनाम्याचा हिशेब मागितला होता. त्या वेळी १६५ पकी १२५ आश्वासनांची पूर्तता झाल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं. आता आपल्याकडेही महाविकास आघाडीच्या सरकारनं कारभाराला सुरुवात केली आहे. आघाडीतल्या पक्षांचे जाहीरनामे (आणि किसकासुद्धा) आपण माहीत करून घेतले तर आपल्यालाही हिशेब मागता येईल.
(लेखिका ‘संपर्क’ संस्थेच्या विश्वस्त आहेत.)
info@sampark.net.in
