|| मिलिंद पखाले
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांची चर्चा आता थांबली, तशीच ‘वंचित बहुजन आघाडी’च्या यशापयशाची चर्चाही थांबली.. पण कार्यकर्त्यांना मृगजळामागे दौडत ठेवण्याचे प्रकार थांबतील का? ‘वंचित’च्या नेत्यांच्या राजकारणाचा पूर्वानुभव आणि त्यांच्या आताच्या राजकीय चाली यांची सांधेजोड कशी करायची? अशा काही प्रश्नांची उत्तरे शोधणारा लेख..
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांगायचे, ‘आपले राजकारण पासंगाचे राजकारण आहे. हा पासंग समाजहितासाठी आणि जेव्हा देशात भयावह राजकीय परिस्थिती उद्भवली असेल तेव्हा व्यापक देशहितासाठी कसा वापरावा, हेच आमच्या राजकारणाचे मुख्य सूत्र असायला हवे.’ आज या विधानाची आठवण होण्याचे कारण, आंबेडकरांनी जी सर्वसमावेशक घटना लिहिली होती ती बदलवण्याचा वारंवार उच्चार करणे; अमित शहा, साध्वी प्रज्ञा सिंग, कर्नल पुरोहित, स्वामी असीमानंद, बाबू बजरंगी, डॉ. माया कोडनानी आदींचे निर्दोष सुटणे; उना व रोहित वेमुलाची संस्थात्मक हत्या; न्या. लोया यांचा ‘संशयास्पद नाही’ असे ठरविला गेलेला मृत्यू; उत्तर भारतात ठिकठिकाणी घेतले गेलेले झुंडबळी व त्यांचे उदात्तीकरण; इतकेच नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी बाहेर येऊन हे सांगणे, की देशाची न्यायव्यवस्थाच आज धोक्यात आहे. ही सर्व प्रकरणे भारतीय राज्यघटनेची आजच मोडतोड झाली आहे, असे स्पष्टपणे दर्शवतात. अशा भयावह राजकीय परिस्थितीत आंबेडकरांच्या राजकीय विचारांची पालखी सध्या कुणी खांद्यावर घेतली आहे, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. कालपर्यंत याचे महाराष्ट्रापुरते उत्तर अर्थातच अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर हे होते. परंतु २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर हे चित्र बदलले आहे. ते का बदलले, याचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण अपेक्षित असेल तर त्यासाठी भूतकाळात थोडे मागे डोकवावे लागेल..
३० जानेवारी. हिंदू महासभेचा सदस्य व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा त्यांच्या म्हणण्यानुसार माजी सदस्य असलेल्या माथेफिरू गोडसेने महात्मा गांधींची हत्या केली तो हा दिवस. २०१८ साली याच दिवशी सकाळी सेवाग्राम आश्रमात तसेच सायंकाळी नागपुरातील धनवटे नॅशनल कॉलेजच्या प्रांगणात प्रसिद्ध भाषाशास्त्रज्ञ गणेश देवी यांनी ‘दक्षिणायन’ या संस्थेमार्फत एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमाचे वैशिष्टय़ हे की, याचे पहिले प्रमुख पाहुणे होते प्रसिद्ध इतिहासतज्ज्ञ व लेखक राजमोहन गांधी आणि दुसरे भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर! यातला एक गांधींचा नातू, तर दुसरा आंबेडकरांचा! २०१४ नंतर मोदी-शहा जोडीने देशात जी वैचारिक दुही निर्माण केली; त्या पाश्र्वभूमीवर ‘दक्षिणायन’चा हा कार्यक्रम भारतासाठी दिशादर्शक ठरावा, ही येथे जमलेल्या एकूणच पुरोगामी व धर्मनिरपेक्ष लोकांची अपेक्षा.
ही अपेक्षा पूर्ण करत राजमोहन गांधी यांनी अतिशय आगळावेगळा प्रस्ताव आंबेडकरांसमोर ठेवला. ते म्हणाले, ‘‘माझ्या वयाच्या अधिकाराप्रमाणे सांगतो. आज संपूर्ण भारतातील असंतोष आंबेडकरांनी एकत्रित करायला हवा. देशपातळीवरील नेतृत्व त्यांनी घ्यावे. आम्ही सर्व जण त्यांच्यासोबत आहोत.’’ (या भाषणातील अंश यूटय़ूबवर उपलब्ध आहेत.) राजमोहन गांधींनी आपले भाषण संक्षिप्तच ठेवून उर्वरित वेळ आंबेडकरांना दिला. सर्व उपस्थितांची अपेक्षा होती की, आंबेडकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपविरुद्ध जोमदारपणे पुढील लढय़ाची मांडणी करतील. परंतु ही अपेक्षाच फोल ठरली. आंबेडकरांनी कुठलीही ठोस भूमिका न मांडता चक्क भाषण आवरते घेतले. ही तेव्हाची गोष्ट आहे, जेव्हा देशपातळीवर मोदींविरोधात मोठी पोकळी होती. कुठलाही प्रादेशिक नेता अथवा राहुल गांधीसुद्धा मध्यवर्ती ठिकाणी नव्हते. अशा स्थितीत आंबेडकरांची ही मिळमिळीत भूमिका उपस्थितांना हादरा देऊन गेली. प्रत्येकाच्या मनात एकच प्रश्न होता : मोदींविरोधाचे देशपातळीवरील नेतृत्व आंबेडकर का स्वीकारत नाहीत?
आता आणखी काही प्रसंग पाहू..
१ जानेवरी २०१८. भीमा-कोरेगावच्या लढय़ास २०० वर्षे पूर्ण होणार म्हणून ‘एल्गार परिषदे’मार्फत ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यात शनिवार वाडा येथे कार्यक्रम घेण्यात आला. दुसऱ्या दिवशी दंगल झाली. अ‍ॅड. आंबेडकरांनी ३ जानेवारीला बंदचे आवाहन केले आणि तो बंद दुपारनंतर ४.३० वाजता मागेही घेतला. परंतु या सर्व घटनाक्रमानंतर आंबेडकरांचे नेतृत्व बहुसंख्य आंबेडकरी समाजाने स्वीकारले, अशा बातम्या माध्यमांमध्ये येणे सुरू झाले. याचा राजकीय फायदा उचलला गेला नसता तरच नवल होते आणि घडलेही तसेच.
पुढील काळात अगदी अचानकपणे २० मार्च २०१८ रोजी पुणे येथे पत्रकार परिषदेत ‘वंचित बहुजन आघाडी’च्या स्थापनेची घोषणा आंबेडकरांनी केली. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत बाळासाहेब आंबेडकर व एकूणच भारिप बहुजन महासंघाची भूमिका काय राहील, याची बऱ्यापकी कल्पना मोजक्या लोकांना आली. ‘वंचित’मार्फत काँग्रेसला १२ जागांची मागणी करण्यात आली. या १२ जागांमध्ये मुस्लीम समाजाला दोन, धनगर समाजाला दोन, माळी समाजाला दोन व इतर समाजांना लोकसंख्येप्रमाणे एक अशा जागा मागण्यात आल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ‘जातीचा उच्छेद करा’ या तत्त्वाच्या अगदी विरुद्ध ही मागणी होती. परंतु त्याच धर्तीवर अ‍ॅड. आंबेडकर मागणी करीत होते. हा विरोधाभास आंबेडकरी जनतेच्या लक्षात यायला लागला होता. ‘जातीनुसार जागा द्या’ अशी मागणी करणारे हे तेच प्रकाश आंबेडकर होते, ज्यांच्या नेतृत्वात २०१५ ते २०१७ च्या दरम्यान ‘जातिअंताचा लढा’ लढण्यात आला होता. तब्बल तीन वर्षे संपूर्ण महाराष्ट्रात वीसेक मोठय़ा परिषदा झाल्या. त्यांपकी महत्त्वाच्या दोन नागपुरात कस्तुरचंद पार्क व संविधान चौकात झाल्या. या सर्व परिषदांमध्ये मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष तसेच सामाजिक चळवळींतील अनेक पुरोगामी कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांच्या सार्वजनिक जीवनाचा आढावा घेतला तर लक्षात येईल की, ‘जातिअंताचा लढा’, ‘एल्गार परिषद’ आणि ‘वंचित बहुजन आघाडी’ असे तीन टप्पे आहेत. यातील स्तब्ध करणारी बाब ही की, पहिल्या टप्प्यातील सहकारी दुसऱ्या टप्प्यात नाहीत आणि तिसऱ्या टप्प्यात पूर्वीच्या दोन टप्प्यांतील सहकारी सोबत नाहीत. पूर्वीच्या दोन्ही टप्प्यांतील सहकाऱ्यांपैकी कुणालाही विश्वासात न घेता ‘वंचित बहुजन आघाडी’ची घोषणा करण्यात आली. याचाच अर्थ असा की, काही समज असलेले कार्यकर्ते सोबत नकोत, फक्त अंधभक्तांची गर्दी पाहिजे. अंधभक्त कुठलेही प्रश्न स्वत:लाही विचारत नाहीत आणि दुसऱ्यांनाही विचारत नाहीत. अशी गर्दी समाज अहिताच्या बाबी करण्यासाठी आवश्यक असते.
त्याच मार्गावरील पुढील पडाव म्हणजे अ‍ॅड. आंबेडकरांनी घेतलेली ‘ठोका’ पत्रकार परिषद! तुम्ही जर मुळातूनच चूक असाल आणि ते जनतेच्या लक्षात जर कुणी आणून देत असेल; तर ‘ठोका’शिवाय दुसरी भाषा येणार नाही, मग ती तुमच्या तत्त्वज्ञानाच्या ती कितीही विरुद्ध असो. अशा ठोका पत्रकार परिषदेच्या सहा ते आठ महिने आधीच अपराधी पाश्र्वभूमी असलेले पदाधिकारी जिल्हा स्तरावर नेमले गेले. त्याचाच प्रथम आविष्कार अमरावतीला मागील ३७ वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या प्रा. सतीश सियाले यांच्या मारहाणीत झाला. अमरावतीच्या आंबेडकरी संघटनांनी त्याचा जोरदार निषेध केला. सवर्ण व आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या गरिबांना (?) राज्यघटनेत बदल करून १० टक्के आरक्षण देत असताना, १३ पॉइंट रोस्टर प्राध्यापक भरती प्रक्रिया, समांतर आरक्षण, कंत्राटी कामगार, पदोन्नतीमधील आरक्षण, आवश्यक नागरी सुविधांचे खासगीकरण, महत्त्वाच्या सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती न देणे, केंद्रीय व इतर विद्यापीठांतील वातावरण जातीयवादी करणे, अभ्यासक्रम बदलवणे.. अशा सर्व बाबी वंचितांच्या आर्थिक प्रगतीचा मुख्य आधार असलेले आरक्षण संपवण्यासाठी केल्या जात असताना, ‘ठोकण्याची’ भाषा करणाऱ्या अ‍ॅड. आंबेडकरांनी एका शब्दानेही त्याचा विरोध केला नाही. उलट तालुका-जिल्हा स्तरावरील मागील ३५ वर्षांत तयार झालेला आंबेडकरी कार्यकर्ता आताच्या वंचित बहुजन आघाडीच्या निमित्ताने भारिप-बहुजन महासंघ बरखास्त करून सरसकट संपवला गेला.
अकोला जिल्ह्य़ात मागील २५ वर्षांपासून जिल्हा परिषदेची एकहाती सत्ता भारिप बहुजन महासंघाकडे आहे. शिक्षण आणि आरोग्य हे जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील विषय असून समाजाच्या सर्वागीण विकासासाठी हे दोन्ही घटक अत्यावश्यक आहेत. परंतु सत्य स्थिती अशी आहे की, या दोन्हीबाबत भारिपचे काम अगदीच नगण्य आहे. अशा अपयशी पाश्र्वभूमीवर ‘केजी ते पीजीपर्यंत शिक्षण फुकट देऊ’ अशा पोकळ घोषणाच ‘वंचित’ने केल्या. त्याचाच पुढचा परिणाम म्हणजे, मागील २५ वर्षांत मूर्तिजापूरसारखा राखीव मतदारसंघ अकोला जिल्ह्य़ात असूनही बौद्ध समाजाचा एकही आमदार भारिपने मुद्दाम निवडून आणला नाही. शिक्षित, सक्षम व सबळ बौद्ध कार्यकत्रे कालही होते आणि आजही आहेत; परंतु त्यांना आमदार बनवण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. अशा अनेक बौद्ध कार्यकर्त्यांपकी जर एकही आमदार झाला असता, तर पक्ष संपूर्ण महाराष्ट्रात फोफावला असता. पण हे जणू घडूच द्यायचे नव्हते. लोकसभा व विधानसभेच्या सन २००४ व २००९ च्या निवडणुकांत ‘भीक नको सत्तेची, सत्ता हवी हक्काची’ आणि २०१४ मध्ये ‘माझा पक्ष सत्ताधारी पक्ष’ या घोषवाक्यांद्वारे आंबेडकरी समूहाची भावनिक दिशाभूल करण्यात आली. पक्ष वाढवणाऱ्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांना बाजूला सारले गेले. जिल्हा स्तराच्या नंतरच्या/ वरच्या पक्षीय नेमणुका मुद्दाम झाल्या नाहीत. अनेक सबळ कार्यकत्रे थिजवले गेले, त्यांना खुजे केले गेले.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘सत्ता संपादन मेळावा’ या घोषवाक्याद्वारे धनगर, हलबा, कोष्टी इत्यादी समूहांबाबतसुद्धा हेच करण्यात आले. २०१४ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांत दोन्ही समूह भाजपसोबत होते. परंतु भाजपने दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत म्हणून हे समूह रागाने विरुद्ध मतदान करतील, या गृहिताने त्यांना सत्तासंपादनाचे खोटे स्वप्न दाखवत वंचित बहुजन आघाडीने त्यांची मते कुजवण्याचे काम केले. एका हाताने मोदी-शहा या जोडगोळीला, तर दुसऱ्या हाताने राहुल गांधींना निवडणुकीत पाडू, अशा वल्गना केल्या. काहीही ताकद नसताना लोकसभेच्या ४७ जागी उमेदवार उभे करून रा. स्व. संघ-भाजपला मागल्या दाराने पाठिंबाच देण्यात आला. निश्चितपणे निवडून येणाऱ्या सहा लोकसभेच्या जागांऐवजी शून्य जागेचा पर्याय स्वीकारणे म्हणजे राजकारण मुळीच नव्हते. आंबेडकरी राजकारण महाराष्ट्रातच नव्हे, तर संपूर्ण देशात बदलवण्याची १९५६ नंतरची सर्वोत्तम संधी स्वार्थापोटी घालवण्यात आली. हे करताना वंचितांच्या डोळ्यांत धूळफेक करण्यासाठी ‘संघाला संविधानाच्या चौकटीत कसे बसवता येईल’ असा भंपक व निर्थक प्रश्न उभा करण्यात आला.
बहुजन समाज पक्षाने आतापर्यंत अशीच वेगवेगळ्या प्रकारे धूळफेक करून आंबेडकरी जनतेची अनेक दशके वाया घालवली. आता कुठे बहुजन समाज पक्षाच्या केडरला आपण मृगजळामागे धावत होतो याची जाणीव झाली आहे. पण ही जाणीव दोन-तीन पिढय़ांतील हजारो कार्यकर्त्यांना बरबाद करून झाली आहे. मिळालेल्या शहाणपणापेक्षा दिलेली किंमत फार मोठी आहे. वंचित बहुजन आघाडीसुद्धा आंबेडकरी तरुण, लढण्याची मानसिकता नसलेला बहुजन वर्ग आणि आपल्याच असुरक्षिततेच्या कोशात गुरफटलेल्या मुसलमान समाजालासुद्धा अशाच सत्तासंपादनाच्या मृगजळामागे धावायला लावत आहे. जे भान आज बसपच्या केडरला आलेले आहे, तेच भान या वर्गाना येण्यासाठी पुढच्या किती पिढय़ा बरबाद कराव्या लागतील?
‘वंचित’चा प्रयोग दुसऱ्याला जिंकवून देण्याच्या पुढे जाणार नाही. सत्तेच्या राजकारणापासून तो वंचितच ठेवला जाईल. ‘बहुजन चळवळ : विचारसरणी आणि पक्ष’ या पुस्तिकेच्या पृष्ठ क्रमांक- २७ वर अ‍ॅड. आंबेडकरांनी स्वत: लिहिल्याप्रमाणे, ‘वंचित’चा प्रयोग जास्तीत जास्त १९९५ प्रमाणे सेना-भाजपची सत्ता महाराष्ट्रात आणण्यापुरता मर्यादित राहील. या पुस्तिकेत अ‍ॅड. आंबेडकर लिहितात : ‘१९९५ ची सत्ता आमच्यामुळे आली. प्रथमच काँग्रेसला खाली खेचण्यात भारिप-बहुजन महासंघाने महत्त्वाची भूमिका वठवली.’ याचा अर्थ काल जे झाले तेच आजही होईल आणि ‘फिर एक बार फडणवीस सरकार’ विराजमान होईल. भारिपच्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांच्या मते, असे घडले तर आंबेडकरी समाजाच्या पुढील तीन पिढय़ा उद्ध्वस्त होतील.
याचे विदारक दर्शन २३ मेच्या निकालात दिसले आहे. राजकीयदृष्टय़ा सजग असलेल्या विदर्भात वंचित बहुजन आघाडीला मते कमी पडली आणि मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रात- जिथे आंबेडकरी चळवळ पूर्वीही कधी सशक्त नव्हती तेथे – मोठय़ा प्रमाणात मतदान झाले. वंचितने नेमक्या १० जागी संघ-भाजपला निवडून आणण्यासाठी सरळ मदत केली. जवळपास ९५ टक्के उमेदवारांच्या अनामत रकमा जप्त झाल्या. अशा मानहानीकारक पराभवानंतरसुद्धा ‘आम्ही हरलो तरी ताकद दाखवली’ असा खोटा दिलासा फसलेल्या आंबेडकरी जनतेला दाखवण्यात आला. पण ही ताकद कोणाला दाखवायची, कुठल्या परिस्थितीत दाखवायची आणि त्या ताकद दाखविण्याचा समाजाला फायदा काय, याचे कुठलेही उत्तर वंचितकडे नाही.
आपलाच डाव अंगावर उलटतो असे दिसल्यावर ‘वंचित मान्यताप्राप्त पक्ष होणार’ अशी आवई भक्तांमार्फत पसरवण्यात आली. तीही उघड झाल्यानंतर ‘आम्ही आंबेडकरांना मुख्यमंत्री बनवणार’ असे स्वप्न सध्या पेरले जात आहे. राजकीय सजगता असणाऱ्यांनी त्यावर भाष्य करायचे नाही, केले तर ते ‘समाजद्रोही’ आहेत, असा शिक्का मारायला वंचित आघाडी टपूनच बसली आहे. अशा स्थितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या खऱ्या राजकीय विचाराला जागायचे की स्वार्थासाठी या विचारांनाच मूठमाती द्यायला निघालेल्यांच्या नादी लागायचे, याचा निर्णय सुज्ञ आंबेडकरी समाजाने यापुढे घ्यायचा आहे. कारण देशातली संवैधानिक लोकशाही वाचवायची की ती डोळ्यांदेखत उद्ध्वस्त होऊ द्यायची, याचा थेट संबंध या निर्णयाशी आहे.
(लेखक सामाजिक-राजकिय कार्यकर्ते आहेत.)
milindpakhale@gmail.com
