राज्य कोण, कसे चालवते?

लोककल्याणकारी राज्यात लोकांचे कल्याण व्हावे या दृष्टीने सक्षम यंत्रणा आवश्यक असते. या यंत्रणेचा वचक असावा लागतो. या यंत्रणेला आव्हान देण्याची कोणाची हिंमत होणार नाही, अशी ही व्यवस्था असावी लागते. पण आपल्याकडे सक्षम यंत्रणाच कमकुवत झाल्याने बाकीचे घटक डोईजड झाले आहेत. मग त्याला केंद्र सरकार व महाराष्ट्र शासन दोघेही अपवाद नाहीत. केंद्रस्थानी कणखर आणि प्रसंगी टोकाची भूमिका घेण्याची क्षमता असलेले नेतृत्व असल्यास हितसंबंधित आपोआपच दबले जातात. केंद्रातील यूपीए-२च्या काळात काय अवस्था झाली हे दररोज बघायला मिळते. राज्यकर्ते कमकुवत असल्याने न्याययंत्रणा आणि प्रशासन यांचे प्रस्थ वाढले. महाराष्ट्रातही थोडय़ा फार फरकाने तशीच परिस्थिती आहे. सध्या राज्याचे अनेक निर्णय हे राज्याच्या प्रशासनाचे मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयाऐवजी ब्रिटिशकालीन सुंदर इमारत असलेल्या उच्च न्यायालयातून होताना दिसतात. स्थानिक संस्था कर म्हणजेच एलबीटी आणि प्राध्यापकांच्या संपावरून राज्यातील जनता आणि विद्यार्थी चांगलेच वेठीला धरले गेले. प्राध्यापकांचा संप जवळपास १०० दिवस चालला, पण सरकारला जे या काळात जमले नाही ते शेवटी न्यायालयाने चार दिवसांत केले. हेच सरकारलाही करता आले असते. पण शेवटी कठोर निर्णय घेण्याकरिता इच्छाशक्ती लागते. आघाडय़ांच्या सरकारमध्ये यावर मर्यादा येतात. प्राध्यापकांच्या बहुतांश मागण्या मान्य झाल्या होत्या. ‘नेट-सेट’च्या मुद्दय़ावर समझोता राज्यपातळीवर होऊ शकत नाही, हे सरकारने आधीच स्पष्ट केले होते. थकबाकी देण्यास सुरुवात झाली. तरीही प्राध्यापक मंडळी हेकेखोरपणा सोडायला तयार नव्हती. शेवटी न्यायालयाने आदेश दिल्यावर निमूटपणे कामावर हजर व्हावे लागले. प्राध्यापकांच्या आडमुठय़ा भूमिकेमुळे संप लांबला, असा दावा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी केला. सरकारने आधीच खंबीर भूमिका घेतली असती तर ही वेळ आली नसती. मागण्या मान्य झाल्या नसत्या तर एक वेळ समजू शकले असते. पण बहुतेक मागण्या मान्य झाल्यावरही शैक्षणिक दर्जाच्या अटी पूर्ण न करणाऱ्या केवळ २८०० प्राध्यापकांसाठी हजारो विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणाऱ्या प्राध्यापकांना सरळ करणे सरकारला सहज शक्य होते. याच काळात शासकीय डॉक्टरांनी पुकारलेला संप वेळीच मिटविण्यात वैद्यकीय शिक्षण विभागाला यश आले होते. कितीही वाईटपणा घ्यावा लागला तरी चालेल पण निर्णय तडीस नेण्याची नेतृत्वाकडे इच्छाशक्ती लागते. प्राध्यापकांच्या बहुतेक मागण्या मान्य केल्यावरही खंबीर भूमिका घेण्यात महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते कमी पडले.
स्थानिक संस्था करावरून व्यापाऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकारण करण्याचा प्रयत्न झाला. जकात कर रद्द करून एलबीटी लागू करावा म्हणून मागणी करणाऱ्या व्यापारी संघटनांनी प्रत्यक्ष हा कर लागू झाल्यावर संपाचे हत्यार उपसले. व्यापारीवर्गाबद्दल राजकारणी मंडळींना जरा जास्तच कणव. मग त्याला कोणताही पक्ष अपवाद नाही. व्यापाऱ्यांचे आंदोलन सुरू असताना एकाही राजकीय नेत्याने संपकरी व्यापाऱ्यांना त्यांच्या ‘स्टाइल’मध्ये आधी बंद मागे घ्या म्हणून इशारेबिशारे दिल्याचे बघायला मिळाले नाही. याउलट व्यापाऱ्यांची तळी उचलण्यात नेतेमंडळींनी धन्य मानले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील धुरीणांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचीच कोंडी करण्याचा डाव साधला. मुख्यमंत्र्यांना एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न झाला. स्थानिक संस्था करावरून व्यापाऱ्यांच्या मनात असलेल्या काही शंका या रास्त आहेत. कागदपत्रांची तपासणी करण्याच्या नावाखाली पालिकेचे अधिकारी धाडी घालून पैसे उकळतील हे खरेच आहे. त्यावर सरकारने व्यापाऱ्यांच्या संघटनांची चर्चा करून मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. स्थानिक संस्था कराला (एलबीटी) विरोध करण्यामागे दोन मोठय़ा लॉबी कार्यरत आहेत. त्यातील एक म्हणजे सोने-चांदीच्या बडय़ा व्यापाऱ्यांची तर दुसरी जकात दलालांची. जकात कर बुडविण्यासाठी मोठे जवाहिरे पिशव्यांमधून सोने वर्षांनुवर्षे आणतात. आता खरेदीच्या आधारेच कर द्यावा लागणार असल्याने कर चुकवेगिरीला वाव राहिलेला नाही. परिणामी मोठे सोने-चांदीच्या व्यापाऱ्यांचा या कराला विरोध आहे. मुंबई महानगरपालिकेत वर्षांला सुमारे आठ हजार कोटींच्या आसपास जकात कर जमा होतो. किमान दहा टक्के जकात करात गळती किंवा चोरी होते, असा अंदाज आहे. म्हणजेच ही रक्कम ८०० कोटींच्या आसपास जाते. यामध्ये राजकारणी, अधिकारी सारेच वाटेकरी असतात. यामुळेच जकात दलालांच्या लॉबीची चलती असते. दरमहा ठरावीक बडय़ा हस्तींना पाकिटे पुरविली जातात. जकात दलालांना संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांचा आश्रय आहे. त्यातूनच हे दलाल गबर झाले आहेत. एकटय़ा मुंबईतील जकात कर रद्द झाल्यावर ७०० ते ८०० कोटींची उलाढाल असलेल्या दोन नंबरच्या धंद्यावर गदा येणार आहे. स्थानिक संस्था कराच्या विरोधात व्यापाऱ्यांच्या सुरू झालेल्या आंदोलनामागे जकात दलालांची लॉबी सक्रिय असल्याचा पोलिसांचा गुप्तचर अहवाल सरकारकडे आहे. जकात कर सुरू राहावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात मोठय़ा वकिलांची फौज उभी करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
स्थानिक संस्था कराबाबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे पहिल्यापासून ठाम राहिले. स्वपक्षीय आणि बाकीच्या पक्षांमधील सारे विरोधात असताना मुख्यमंत्र्यांनी खंबीर भूमिका घेतली. दिल्लीतील काँग्रेसच्या धुरीणांनी मुख्यमंत्र्यांना साथ दिल्याने अखेर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसला या मुद्दय़ावर मुख्यमंत्र्यांना साथ द्यावी लागली. एलबीटीच्या मुद्दय़ावर सुरू झालेल्या अपप्रचाराच्या विरोधात काँग्रेसने जनजागृती करावी, असे आवाहन करण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर आली. वास्तविक  खोटा प्रचार आणि दिशाभूल करणारे एसएमएस पाठविणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींना सरकारने वठणीवर आणणे आवश्यक होते.  
मुंबईत एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय विधिमंडळात घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. जकातच सुरू ठेवावी, असा मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेचा आग्रह तसेच एलबीटीच्या मुद्दय़ावर साऱ्याच राजकीय पक्षांनी उचललेली व्यापारीवर्गाची तळी यावरून मुंबईत हा कर लागू करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणे मुख्यमंत्र्यांना सहज शक्य होईल असे आज तरी वाटत नाही.
यातूनच या दोन्ही संपांना सरकार रोखू शकले नाही आणि केंद्र सरकारप्रमाणेच महाराष्ट्राचा कारभार न्यायालये चालवू लागली आहेत की काय, असे चित्र समोर येऊ लागले. अनधिकृत बांधकामे, प्राध्यापकांचा संप, दुष्काळी भागाला पाणी सोडणे, अपघात रोखणे कोणत्याही महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर न्यायालये सरकारची धोरणे ठरवू लागली आहेत. जायकवाडीमध्ये कुठून पाणी सोडावे याचे आदेश न्यायालयांकडून येऊ लागले. हा निर्णय घ्या किंवा असे करा वा करू नका, असे दर आठवडय़ाला उच्च न्यायालयाकडून सरकारला सांगण्यात येऊ लागले. न्यायालयेच सरकार चालवितात की काय, अशी शंका येणे स्वाभाविक आहे. लोकशाहीत राज्यकर्ते, प्रशासन, न्याययंत्रणा आणि प्रसार माध्यमे या चार स्तंभांनी मर्यादांचे उल्लंघन करू नये वा एकमेकांच्या कारभारात नाक खुपसू नये, असे संकेत आहेत. पण राज्यकर्ते कमजोर झाल्याने किंवा निर्णय घेण्यास असमर्थ ठरत असल्याने न्यायालये अधिक सक्रिय झाली आहेत. सारेच निर्णय न्यायालयांमध्ये होणे हे सरकारसाठी नक्कीच शोभादायक नाही. सरकारने कोणताही निर्णय घेतला तरी त्याला न्यायालयांमध्ये आव्हान दिले जाते. एलबीटीच्या मुद्दय़ावर आता उच्च न्यायालयात लढाई होणार आहे. परिणामी या कराचे भवितव्य पुन्हा न्यायालयावर अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे.
गेल्या अडीच वर्षांत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बिल्डर्स आणि ठेकेदारांना सरळ केले. राज्याच्या सत्तेच्या दरबारात आतापर्यंत अंतिम शब्द मानली जाणारी आणि ठेकेदारांची लॉबी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात आहे. आता एलबीटीच्या मुद्दय़ावर व्यापाऱ्यांची त्यात भर पडली. मुख्यमंत्र्यांनी मनमानी करणाऱ्या मुंबईतील बिल्डरांना सरळ केले. कोणताच कर नको, अशी भूमिका घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या विरोधात त्यांनी कठोर भूमिका घेतली. मुख्यमंत्र्यांची ही धडाडी प्रशासनात दिसत नाही. निर्णयच लवकर होत नाहीत, अशी कुजबुज मंत्रालयात ऐकू येते. अलीकडे तर महत्त्वाचे निर्णय न्यायालये घेऊ लागली आहेत. हे राज्यातील राज्यकर्त्यांचे अपयशच मानावे लागेल. घटनेने दिलेले अधिकार वापरून चांगला कारभार केला तरी अन्य शक्तींना हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळणार नाही. पण नेमके यातच राज्यकर्ते कमी पडतात आणि इतरांचे फावते.