तरुणाईच्या नजरेतून ‘अर्थ’संकल्प

भारतीय स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष असल्याने यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना भविष्यातील देशाची वाटचाल कशी असायला हवी, यावर भर देण्यात आला. आधुनिकता, अद्ययावत तंत्रज्ञान, पायाभूत सोयीसुविधा, आर्थिक चालना, डिजिटल व्यवहार, कौशल्यविकास, पगारवाढ आणि चांगले शिक्षण अशा मुद्दय़ांचा समावेश अर्थसंकल्पात करण्यात आला. त्यातही तरुण पिढीच्या दृष्टीने शिक्षण आणि रोजगारनिर्मितीवरही जोर देण्यात आला आहे. खरोखरच देशाच्या भविष्याची सूत्रं ज्यांच्या हातात आहेत त्या तरुण पिढीला यंदाच्या अर्थसंकल्पातून काय मिळालं, नाही मिळालं.. त्यांच्या नजरेतून हा अर्थसंकल्प कसा होता? हे जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न..

शिक्षण आणि रोजगार या दोन महत्त्वाच्या विषयांसंदर्भात विशेषत: करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आमूलाग्र बदल व्हायला हवेत, अशी अपेक्षा गेली दोन वर्ष तरुणाईकडून व्यक्त केली जाते आहे. तरुण पिढीच्या दृष्टीने नुकत्याच संसदेत सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अनेक गोष्टींसंदर्भात भरीव निर्णय घेण्यात आले आहेत. सर्वसामान्य विद्यार्थी, नोकरदारांपासून ते नवउद्यमींपर्यंत सगळय़ांसाठी नवनव्या योजनांचे गाठोडे अर्थसंकल्पातून जाहीर झाले आणि त्यावर तरुणांच्या संमिश्र प्रतिक्रियाही उमटल्या. काहींना हा अर्थसंकल्प फारसा वेगळा वाटला नाही, काहींना त्याचा अर्थही लागला नाही, काहींच्या मते या अर्थसंकल्पातून तरुणांना फायदा होईल. यंदाच्या अर्थसंकल्पातील मुद्दे हे सुटसुटीत आणि स्पष्ट आहेत, असेही काहींचे म्हणणे आहे. अर्थसंकल्पावर व्यक्त होणारी मतमतांतरं कितीही वेगळी असू देत, मात्र यंदा अर्थसंकल्पाचा गंभीरपणे विचार करणाऱ्या तरुणाईचा टक्का वाढला आहे हे खरे.

अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने तरुण मुलामुलींशी बोलताना हे प्रकर्षांने जाणवले की, बऱ्याचदा त्यांचे नकळतपणे या विषयाकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे बऱ्याच जणांनी या वेळी जाणीवपूर्वक अर्थसंकल्प समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. काहींनी नेहमीप्रमाणे प्रतिक्रिया देताना फारसा उत्साह दाखवला नाही तर कित्येकांनी याआधी कधीच याकडे लक्ष दिले नव्हते याची कबुली दिली. मात्र गेल्या दोन वर्षांत करोना आणि टाळेबंदी याचे परिणाम म्हणून शिक्षण आणि रोजगाराच्या बाबतीत अनेक समस्या आणि आव्हानांचा सामना तरुण पिढीला करावा लागला आहे. त्यामुळेच या वेळी अर्थसंकल्पात भविष्याच्या दृष्टीने काय तरतुदी आहेत हे समजून घ्यावेसे वाटले, असे त्यांनी सांगितले.

‘‘खरं तर बजेटमधील करांच्या बाबतीतला केंद्र सरकारचा निर्णय फारसा चुकीचा वाटत नाही. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आत्ता देशाच्या आर्थिक बाबींचा विचार करता तो योग्य वाटतो. उत्पन्नाच्या दृष्टीने सरकारने कराचे दर तेच ठेवले आहेत, त्यात फारशी वाढ नाही केली आणि कपातही केली नसल्याने भारताच्या अमृत महोत्सवानिमित्त आणि पुढील वाटचालीनुसार करावर फारशी सवलत दिली नाही आहे ही बाब चांगली आहे. त्यामुळे आहे ते कर भरण्यात आपण तक्रार करावी असे वाटत नाही.

एक मुद्दा खटकला तो म्हणजे त्यांनी डिजिटल शिक्षणाची घोषणा केली, पण त्यातही ते शिक्षण कसे असेल? काय असेल? यावर काहीच अभ्यासपूर्ण गोष्टी मांडल्या नसल्याने त्याबाबत स्पष्टता आली नाही,’’ असे मत सांगलीच्या ऐश्वर्या दिवाण हिने व्यक्त केले. दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रत्यक्ष शाळेत, महाविद्यालयांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांची जडणघडण होते, हा अनुभव आहे. मग डिजिटल शिक्षणाची केलेली घोषणा नक्की कशी फलद्रूप होणार आहे? डिजिटल शिक्षण असेल तर प्रत्यक्ष शिक्षणातून विद्यार्थ्यांचा विकास कसा साधला जाईल, याबाबतही गोंधळच दिसतो, असे तिने सांगितले.

कररचना बदलली नाही, हे काहींना योग्य वाटते, मात्र नागपूरच्या कपिल घाटोळेचे मत या संदर्भात वेगळे आहे. केंद्र सरकारने करात कपात करायला हवी होती. कारण देशाचा विकास महत्त्वाचा आहेच, पण त्याचसोबत वैयक्तिक विकासही तितकाच महत्त्वाचा आहे. आमच्यासारख्या नोकरी करणाऱ्या मध्यमवर्गीय तरुणांसाठी करकपात ही बाब महत्त्वाची आहे. डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप यावर सरकारने चांगला भर दिला, पण पगारावरील करात कपात केली असती तर आमच्या अपेक्षा आणखीन वाढल्या असत्या. जास्त कर भरावे लागत असल्याने मध्यमवर्गीयांचे नुकसान होते आहे, त्यामुळे करात कुठे तरी सवलत दिली जायला हवी होती, असे तो म्हणतो. आजची तरुण पिढी ही समाजमाध्यामांवर वेळ घालवणारी आहे, ती खरंच ५ जी नेटवर्कचा सदुपयोग करून घेणार आहे का? एक तर नेटवर्कसाठी जो काही अर्थसंकल्प मांडला आहे तो पटला नाही. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे नेटवर्क टॉवरसाठी जर का आपण इतर देशांवर अवलंबून राहणार असू तर मुळातच त्याचा फायदा काय? हे पुरेसे उमगत नाही असे कपिल म्हणतो.

कपिलप्रमाणेच करात सवलत असायला हवी होती, असे मत कांचन लुले या तरुणाने व्यक्त केले. पाच लाखांच्या उत्पन्नावरील कर कमी करायला हवे होते, असं मत त्याने मांडलं. नोकरदारवर्गासाठी ६० लाख नोकऱ्या देणार अशी घोषणा केली, परंतु मला वाटत नाही की सरकारी सेवांमध्ये काही खास नोकऱ्या मिळतील. मला वाटतं याचा अधिक फायदा हा खाजगी सेवा देणाऱ्यांना होईल, असे चंद्रपूरच्या कांचनला वाटते. मात्र वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांबाबत केलेल्या घोषणा चांगल्या असून त्यातून रोजगारनिर्मिती होईल अशी खात्री वाटत असल्याचंही त्याने स्पष्ट केलं. अर्चित गुप्ता या नवउद्योजकाच्या मते, क्रिप्टो उत्पन्नावर ३० टक्के कर आणला आहे, पण त्या संदर्भात फार काही माहिती स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. क्रिप्टोमधून विविध तऱ्हेचे उत्पन्न लोक कमावतात, त्यामुळे त्या सर्वाबद्दल केंद्र सरकारने अधिक स्पष्टता द्यायला हवी होती.

गेमिंग क्षेत्रात सध्या नोकरीच्या संधी वाढत आहेत, त्यामुळे बजेटमध्ये त्याचा विचार केला गेला याचा आनंद झाल्याचे मुंबईतील एका तरुणाने सांगितले. तर मुंबईच्याच अक्षय चतुर्वेदीच्या मते स्टार्टअपसाठी केलेली गुंतवणूक आणि दिलेल्या सोयीसुविधा यामुळे सकारात्मक बदल होतील, मात्र शिक्षणाबाबत केलेल्या तरतुदी काहीशा अस्पष्ट आहेत.

दरवर्षीप्रमाणे यंदाच्या अर्थसंकल्पातही काही वस्तू स्वस्त झाल्या, तर काही महागल्या. कॉर्पोरेट कर कमी झाला, स्टार्टअपसाठी सोयीसुविधा देण्यात आल्या. डिजिटल शिक्षणासंदर्भातही काही निर्णय घेण्यात आल्याने जगभरातील शिक्षण संस्थांमधून घरबसल्या शिक्षण घेणे शक्य होणार आहे. यासाठी तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत बदल तसेच परदेशी शिक्षणासाठीचे अन्य उपक्रमही आखण्यात आले आहेत. मानसिक आरोग्याचाही अर्थसंकल्पात गांभीर्याने विचार करण्यात आला आहे.

भारताची मध्यवर्ती बँक लवकरच आपले डिजिटल चलन आणणार आहे. अ‍ॅनिमेशन आणि गेिमग क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींमुळे या क्षेत्रातील रोजगारनिर्मितीला हातभार लागेल. अर्थसंकल्पातील अशा काही महत्त्वपूर्ण बाबी विचारात घेतल्या तर तरुणांच्या, किशोरवयीन मुलांच्या दृष्टीने अनेक गोष्टींचा समावेश करण्याचा प्रयत्न केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला आहे. एरवी अर्थसंकल्पाकडे काणाडोळा करणाऱ्या तरुणाईने या वर्षी मात्र कान देऊन या बाबी समजून घेतल्या आहेत. त्यांच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पातील ‘अर्थ’ समजून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे हाही बदल वाखाणण्याजोगाच म्हणायला हवा.