बेकायदेशीर लेआऊटची ओरड झाल्यानंतर तब्बल १५० भूविकासकांना जिल्हा प्रशासनाने नोटिसा बजावल्याने आयुष्याची पुंजी जमा करणारे एक लाखावर सामान्य भूखंडधारक अडचणीत आले आहेत. शहरालगतच्या शेतजमिनी अकृषक न करता त्यावर लेआऊट पाडून बेकायदेशीर विक्री करण्याचा गोरखधंदा काही वर्षांंपासून सुरू आहे. भूखंड विक्रीत सर्रास अवैध प्रकार होत असल्याचे लोकसत्ताने सविस्तरपणे चव्हाटय़ावर आणले होते. त्यावर प्रशासनाची चक्रे फि रल्याने भूमाफि यांचे आता धाबे दणाणले आहे. वर्धा उपविभागीय अधिकारी पी. शिवशंकर यांनी यासंदर्भात बोलतांना स्पष्ट केले की, अवैध लेआऊटबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यावर त्याची शहानिशा करण्याचे ठरविले. अनेक प्रकरणात मोठा घोळ दिसून आला. प्रथम उमरी (मेघे), सावंगी (मेघे) व बोरगाव (मेघे) या तीनच गावातील दीडशेवर लेआऊटस मालकांना नोटिसा दिल्या आहेत. सात दिवसात त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तरांची कागदपत्रे न मिळाल्यास पुढील कारवाई करू. याशिवाय, वर्धा शहरालगतच्या अन्य गावातही असेच प्रकार सुरू असल्याची माहिती आहे. ग्रीन बेल्ट असणाऱ्या अशा परिसरात लेआऊट टाकता येत नसतानाही तसे झाले आहे. तीनशेवर लेआऊटस असू शकतात, अशी सविस्तर माहिती पी.शिवशंकर यांनी आज लोकसत्तास दिली. भूखंड घेण्यास इच्छूक नागरिकांनी एसडीओ व नगररचना कार्यालयाकडून लेआउट तपासणी करावी व नंतरच भूखंड खरेदी करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. गेल्या दहा वर्षांत वर्धा परिसरात लेआऊट पाडणे व विविध आमिषे देऊन भूखंडांची विक्री क रण्याचा प्रकार जोमात होता. यातील काहींनी विदर्भातील बहुतेक शहरात जाळे पसरले. पहिल्या टप्प्यात भूखंडांची नोंदणी करणाऱ्यांना दुचाकी, फ्रि ज, पर्यटनच्या तिकिटा, अशी प्रलोभने दिली गेली. त्याला फ सून हजारो नागरिकांनी भूखंड आरक्षित केले. पण, ही फ सवेगिरी लक्षात आल्यावर काहींनी नोंदणी रक्कम परत मागणे सुरू केले. विदर्भात गजाननाच्या नावे ठिकठिकाणी भूखंडाचा प्रसाद वाटण्यास निघालेल्या एका भूमाफि यांचा डाव यवतमाळकरांनी गेल्या महिन्यातच उधळून लावला होता. अकृषक परवानगी न घेणे, एकाच भूखंडाची अनेकांना विक्री, नियमानुसार मोकळ्या जागा न सोडणे, विक्रीस मनाई असणाऱ्या आदिवासींच्या जमिनी बळकावून लेआउट टाकणे, २० वर्षांपूर्वीच्या नियमाची सवलत घेत अरूंद रस्ते टाकणे, असे बेकायदेशीर प्रकार सर्रास सुरू होते. पुरावे हाती लागल्यावर काही भूमाफि यांना गजाआडही जावे लागले होते. पण, प्रकार थांबतच नव्हते. भूमाफि यांचा सामान्य नागरिकांची फ सवण्याचा हा गोरखधंदा लोकसत्ताने सविस्तरपणे उजेडात आणला होता. त्याची तात्काळ दखल घेऊन नागपूर विभागीय महसूल उपायुक्तांनी वध्र्यात धाव घेऊन विशेष बैठक घेतली. त्यानंतर तत्कालिन जिल्हाधिकारी जयश्री भोज यांनी संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांना धारेवर धरून नियमाने चालण्याचा सल्ला दिला. या महोदयांनी मग ‘अधार्मिक’ वहिवाट सोडून सर्व लेआऊटसची पुन्हा तपासणी केली. वर्धा तालुक्यातील सर्व पटवाऱ्यांना बोलावून लेआऊट मंजुरीच्या कागदपत्रांनी मोकळी जागा खोडून काढली होती. लोकसत्ताने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे प्रशासनाने लगेच दखल घेतल्याने शेकडोंची फ सवणूक थांबली. काही प्रकरणापुरतीच असणारी ही बाब आता सर्वच प्रकरणात तर नसावी, अशा शंकेने वर्धा तालुक्यातील गडबडीत मंजूर लेआऊटची तपासणी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. आदिवासींच्या जमिनी, भूदानातील शेतजमिनी, तसेच शहर नियोजनातील मोकळ्या जागांवर टाकण्यात आलेल्या लेआऊटची तपासणी आता होणार आहे. यापैकी अनेक लेआऊटसमधील भूखंडांचे आरक्षण काही पैसे मोजून सामान्यांनी केलेल्यांची संख्या एक लाखावर असून त्यांच्या भूखंडाचे काय, हा प्रश्न प्रशासनासाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे.
