पंचगंगा नदीतील जलपर्णी पंधरा दिवसांमध्ये काढण्याचा निर्णय शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. ही मोहीम पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर महापालिका, इचलकरंजी नगरपालिका व नदीकाठची गावे यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून राबविली जाणार आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी राजाराम माने होते.     
बैठकीस आमदार सुरेश हाळवणकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर, महापालिका आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता खलील अन्सारी, इचलकरंजीचे प्रांताधिकारी तुषार ठोंबरे, करवीरचे प्रांताधिकारी भाऊसाहेब गलांडे यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.    
बैठकीमध्ये डॉ. म्हैसेकर यांनी नदीकाठच्या ६२ गावांसाठी प्रदूषण नियंत्रणाचा कृती आराखडा बनविला असल्याचे सांगितले. प्रदूषण नियंत्रणाचा एक भाग म्हणून पहिल्या टप्प्यात जलपर्णी निर्मूलनाची मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. जलपर्णी निर्मूलनासाठी धरणातून पुरेसे पाणी सोडण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. त्याचे नियोजन पाटबंधारे विभागाने करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या. जलपर्णी निर्मूलनासाठी जिल्हा विकास नियोजन समितीचा निधी वापरात आणला जाणार आहे, असे जिल्हाधिकारी माने यांनी सांगितले.     
बैठकीच्या सुरुवातीस आमदार हाळवणकर यांनी सर्व विभागांनी जबाबदारी झटकण्यापेक्षा संयुक्त प्रयत्नातून कृती करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी सूचना केली. त्यानुसार बैठकीत जलपर्णी काढण्याचा निर्णय झाला. याकरिता कोल्हापूर महापालिकेच्या तीन व इचलकरंजी नगरपालिकेची एक यांत्रिक बोट उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.    
कावीळसारखी साथ उद्भवल्यास आयजीएम इस्पितळाकडे विविध औषधांचा तुटवडा असल्याची बाब आमदार हाळवणकर यांनी निदर्शनास आणल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मनुष्यबळ व औषधे उपलब्ध नसल्यास हे हॉस्पिटल शासनाकडे वर्ग करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना मुख्याधिकारी नितीन देसाई यांना केली. जलजन्य आजाराच्या प्रकाराकडे आरोग्य विभागाने बारकाईने लक्ष ठेवून योग्य ती खबरदारी घ्यावी अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. काविळीच्या साथीत मृत्युमुखी पडलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना शासनाकडून मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन माने यांनी दिले.