News Flash

नवीन प्रारुप आराखडय़ात जुन्याच योजनांचा पाढा

पाणी आणि कचरा या पालिकेसमोरील प्रमुख दोन समस्या. या दोन्ही समस्यांची उत्तरे शोधण्यासाठी गेली वीस वर्षे चाचपडत असलेली पालिका पुढील वीस वर्षांमध्येही पुढे सरकण्यासाठी तयार

| February 20, 2015 12:33 pm

पाणी आणि कचरा या पालिकेसमोरील प्रमुख दोन समस्या. या दोन्ही समस्यांची उत्तरे शोधण्यासाठी गेली वीस वर्षे चाचपडत असलेली पालिका पुढील वीस वर्षांमध्येही पुढे सरकण्यासाठी तयार नसल्याचे विकास आराखडय़ाच्या प्रारूपावरून दिसून येत आहे. गेली दोन वर्षे बासनात बांधून ठेवलेली रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजनेसोबत कचऱ्याचे वर्गीकरण, पाण्याचा पुनर्वापर, सौरऊर्जा यांचा जुनाच निबंध पुढील वर्षांसाठी पालिकेकडून सादर करण्यात आला आहे. याच्या जोडीने घरसंकुलातच मलनि:सारण यंत्रणा बसवण्याच्या योजनेचेही पिल्लू सोडण्यात आले आहे.
सध्या शहरासाठी दररोज तब्बल ३७५० दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज आहे. हे पाणी सुमारे २०० किलोमीटर दुरून आणले जाते. पाण्याची गरज दिवसेंदिवस वाढत असताना फक्त बाह्य़पुरवठय़ावर अवलंबून न राहता पावसाळ्यातील पाणी साठवून पुन्हा वापरण्याची पर्जन्यजल रोपण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) ही योजना वाजतगाजत आणली गेली. प्रत्येक नवीन बांधकामाला परवानगी देण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची योजना नियमावलीत समाविष्ट करण्यात आली आणि तरीही ही योजना सपशेल फसली. या वर्षी पावसाळा तब्बल महिनाभर उशिरा सुरुवात झाल्यावर पालिकेने पुन्हा या योजनेची हवा करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र अधिकारीही नसलेला रेन वॉटर हार्वेस्टिंग विभाग गेले वर्षभर पोरका झाला आहे, हे वास्तव आहे. ही सद्यस्थिती असतानाही विकास आराखडय़ात पुन्हा एकदा या योजनेचीच री ओढण्यात आली आहे.  कचरा व्यवस्थापनाबाबतही पालिकेचे बारा वाजले आहेत. रोजचा सात हजार मेट्रिक टन कचरा टाकण्यासाठी उपलब्ध डम्पिंग ग्राउंड अपुरी पडत असल्याने आता नवी मुंबईतील तळोजा शोधण्यात आले आहे. कचरा उचलणे, वाहतूक करणे व डम्पिंग ग्राउंडमध्ये त्याची विल्हेवाट लावणे यासाठी करोडो रुपये खर्च होतात. हा कचरा निर्माण होणाऱ्या ठिकाणीच त्याचे ओल्या व सुक्या कचऱ्यात वर्गीकरण करून ओल्या कचऱ्यापासून खत व सुक्या कचऱ्याचा भंगारातून पुनर्वापर करण्याची अनेक वर्षांपासून योजना जाहीर करण्यात आली होती. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करण्याऐवजी पालिकेने ही योजनाच डम्पिंग ग्राउंडमध्ये नेऊन ढकलली आहे. नाही म्हणायला कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यासाठी वेगळ्या कुंडय़ा विकत घेण्याच्या निविदा पार पाडण्यात आल्या आहेत. मात्र कासवगतीने होत असलेली ही प्रगती पाहता ही योजना राबवता येणार नाही, असे प्रशासकीय अधिकारीच खासगीत सांगतात. सौरऊर्जेच्या योजनाही त्याच्या खर्चीकपणामुळे रेंगाळल्या आहेत.
कचरा व पाणी यांच्या प्रस्तावित योजनांची अंमलबजावणी सर्वच स्तरांवर थांबलेली असतानाही पालिकेने पुढील वीस वर्षांच्या आराखडय़ात जुन्याच योजनांचा पाढा वाचला आहे. फक्त ४००० चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्रफळाच्या जागांवर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी ट्रीटमेंट प्लान बनवण्याचे नवे पिल्लू सोडण्यात आले आहे. मात्र आतापर्यंतचा इतिहास पाहता ऊर्जाबचतीची वाट खाचखळग्यातूनच जात असल्याचे लक्षात येत आहे.
प्राजक्ता कासले, मुंबई

प्रारूप विकास आराखडय़ातील सल्ले
’ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग – दोन हजार चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या जागांवर बंधनकारक.
’ सौरऊर्जा – रुग्णालय, हॉटेल्स, गेस्ट हाउस, पोलीस बरॅक, कॅण्टीन, प्रयोगशाळा व संशोधन संस्था, शाळा-महाविद्यालय यांची वसतिगृहे यांच्यावर सौरऊर्जा यंत्रणा बसवावी.
’ पाण्याचा पुनर्वापर – ४००० चौ. मीटरहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या जागांवर वापरल्या गेलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा वापर करण्यासाठी यंत्रणा लावावी. हे पाणी बाग, शौचालय, कूलिंग टॉवर्स, कार धुण्यासाठी वापरण्यात यावे.
’ मलनि:सारण यंत्रणा – ४००० चौ. मीटरहून अधिक क्षेत्रफळ तसेच उंच टॉवरसाठी मलनि:सारणाच्या विल्हेवाटीची स्वतंत्र यंत्रणा असावी. यातून बाहेर पडणारे पाणीही बाग, शौचालयांसाठी वापरता येईल.
या साऱ्या यंत्रणांमध्ये कमीत कमी हस्तक्षेप राहावा व दर सहा महिन्यांनी त्याची पालिकेच्या प्रयोगशाळांमधून तपासणी करून घ्यावी.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 20, 2015 12:33 pm

Web Title: development plan show bmc fail on rainwater harvesting and waste classification
Next Stories
1 घराचा ‘ईएमआय’ भरते म्हणून पत्नी पतीला घरातून बाहेर काढू शकत नाही!
2 डीसी-एसी परिवर्तनाच्या वाटेत ६४ अडथळ्यांची शर्यत
3 ‘आपले सरकार’वर तक्रारींचा वर्षांव
Just Now!
X