जिल्हा निवडणूक शाखेतच सावळागोंधळ

शासकीय कार्यालयातील वापरात नसलेली वाहने मागविणे, एखाद्या कार्यालयातील कामकाजावर विपरित परिणाम होईल याची शहानिशा न करताच अधिकारी व कर्मचारी मागवून घेणे, त्यातही निवडणूक कामांस नियुक्त केलेल्यांच्या कामात अचानक बदल करणे, या प्रकारांविषयी विचारणा करणाऱ्यांना कारवाईची तंबी देणे.. ही उदाहरणे आहेत, नाशिक व दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणूक तयारीत गुंतलेल्या जिल्हा निवडणूक शाखेच्या कार्यशैलीची. खुद्द या शाखेलाच आपल्या कामांचा आवाका लक्षात येत नसल्याने असे अनेक चित्र-विचित्र प्रकार घडत असून कारवाईच्या बडग्यामुळे कोणी उघडपणे बोलण्यास तयार नाही. या घटनाक्रमाने शासकीय कार्यालयांची अवस्था ‘तोंड दाबून गुद्यांचा मार’ अशी झाली असून दुसरीकडे जिल्हा निवडणूक शाखेच्या कामकाजातील सावळागोंधळ प्रकर्षांने पुढे आला आहे.
नाशिक व दिंडोरी या दोन लोकसभा मतदार संघातील निवडणुकीच्या तयारीने चांगलाच वेग घेतला असला तरी त्यात नियोजनाचा अभाव असल्याचे पदोपदी दिसते. निवडणूक कामांसाठी बहुतेक शासकीय विभागातील कर्मचारी नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याबरोबर त्या कार्यालयातील वाहने अधिग्रहीत करण्याची प्रक्रिया वेगात सुरू आहे. मतदान आणि राखीव पथके असे एकूण २३,०५० कर्मचारी अखेरच्या टप्प्यापर्यंत या कामात सहभागी होतील. तर या कामांसाठी जिल्हा निवडणूक यंत्रणेला साधारणत: २५० ते ३०० वाहनांची आवश्यकता भासणार आहे. कर्मचारी नियुक्ती अन् वाहनांचे अधिग्रहण या दोन्ही विषयांत निवडणूक यंत्रणाच कमालीची गोंधळलेली आहे. शहर व जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांची मोठी संख्या पाहता त्यातून आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध होणे फारसे अवघड नाही. कर्मचारी मागविताना संबंधित कार्यालयाचे कामकाज विस्कळीत होणार नाही, याची दक्षता घेता आली असती. परंतु, तसा कोणताही विचार न करता सरसकट कर्मचाऱ्यांची आयात करण्यावर भर दिला गेल्याने काही विभाग अक्षरश: मेटाकुटीस आले आहेत. मनुष्यबळ कमी झाल्यामुळे संबंधित कार्यालयांचे कामकाज ठप्प झाले आहे.
जिल्हा निवडणूक शाखेमार्फत शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नावानिशी आदेश काढते जातात. त्या आदेशात संबंधित कर्मचाऱ्यास कोणत्या कामाची जबाबदारी दिली गेली, याचे निर्देश असतात. काही कर्मचाऱ्यांवर सोपविलेली जबाबदारी अकस्मात पुढे बदलली जाते, असा अनेकांचा अनुभव आहे. म्हणजे, एखाद्या कामासाठी कर्मचारी नियुक्त करताना किती मनुष्यबळ लागेल याचाही यंत्रणेला अंदाज नाही. आधी नियुक्ती करून चूक लक्षात आल्यावर मग परत निर्णय बदलला जातो. आदेश बजावताना या शाखेने संबंधित कर्मचारी उपलब्ध नसल्यास त्या ऐवजी दुसरा कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याचे फर्मान काढले आहे. शिवाय, निवडणूक कामात नियुक्त कर्मचाऱ्यांनी आपली कार्यालयीन जबाबदारी सांभाळावी, असेही सूचित करण्यात आले आहे. निवडणूक कामाचा भार पेलणारे कर्मचारी आपल्या मूळ कामाची धुरा कशी सांभाळणार, असा शासकीय कार्यालयीन प्रमुखांना प्रश्न पडला आहे.
वाहने अधिग्रहीत करताना गोंधळाची हीच परंपरा सुरू राहिल्याचे दिसते. प्रत्येक शासकीय कार्यालयांकडे असणारी वाहनांची यादी प्रादेशिक परिवहन विभागासह संबंधित विभागांकडून आधीच मागविण्यात आली होती. असे असताना वापरात नसलेली वाहने उपलब्ध करावीत, अशी सूचना देण्याची करामत निवडणूक शाखेने केली. या निवडणुकीसाठी जिल्हा निवडणूक शाखेला जवळपास अडीचशे ते तिनशेच्या आसपास वाहने लागणार आहेत. नाशिक महापालिका, आयकर विभाग यासारखी काही आस्थापना आपली वाहने देण्यास तयार नसताना दुसरीकडे काही कार्यालयांमधून सरसकट उपलब्ध वाहने नेण्यात आली. आतापर्यंत ७५ वाहने अधिग्रहीत करण्यात आली आहेत. महापालिका व काही शासकीय कार्यालये वेगवेगळी कारणे पुढे करून वाहने देण्यास तयार नाहीत. यामुळे वाहने उपलब्ध करून न दिल्यास कारवाई करण्याची सूचना जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिली आहेत. परंतु, आयकरसह अन्य काही केंद्रीय स्तरावरील विभागांच्या वाहनांकडे कानाडोळा करणाऱ्या या शाखेने वाहनांची जमवाजमव करण्यासाठी आपला मोर्चा आता बँका, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ या आस्थापनांकडे वळविला आहे. या गोंधळाबाबत कोणी विचारणा केल्यास निवडणूक शाखेतील कनिष्ठ कर्मचारी देखील नोटीस काढण्याची धमकी देतो, असे काही शासकीय अधिकारी सांगतात. कारवाईच्या भीतीमुळे या विरोधात उघडपणे बोलण्याचे टाळले जात आहे. या संदर्भात उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी गितांजली बावीस्कर यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही त्या उपलब्ध झाल्या नाहीत.