महाराष्ट्र राज्य वक्फ महामंडळातील तत्कालीन वादग्रस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन. डी. पठाण याच्या कार्यकाळातील ६०० पेक्षा अधिक प्रकरणांत अनियमितता आढळून आल्या आहेत. सुमारे ४०० एकराच्या भूखंडांचा गैरव्यवहार त्याने केला असल्याचा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. जमिनीच्या नोंदीच वक्फ मंडळाकडे नसल्याने त्याने अनेक कागदपत्रे स्वत:कडेच दाबून ठेवली असावीत, असा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. एका प्रकरणात लाच घेतल्यानंतर लाखो रुपयांची माया पठाण याच्या नांदेड येथील निवासस्थानी आढळून आली. त्यानंतर त्याने घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयाची तपासणी एका समितीने केली आहे. भूखंड घोटाळा एवढा मोठा आहे की, त्याची जनसुनवाईच घेतली जावी, अशी शिफारस करण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’स दिली.
वक्फ बोर्डाकडे राज्यभरात १ लाख हेक्टरहून अधिक जमीन आहे. ही जमीन नीटपणे सांभाळली गेली तर मुस्लीम समाजाच्या विकासासाठी सरकारकडे हात पसरण्याचीसुद्धा वेळ येणार नाही, अशी स्थिती आहे. मात्र, नांदेड, परभणी, जालना व औरंगाबाद या चारही जिल्ह्य़ात भूखंड विक्रीचे एवढे प्रकार घडले आहेत की, त्या जमिनीवरील इमारती अवैध ठरविणेदेखील किचकट होऊन बसले आहे. मराठवाडय़ातील जमिनींचा गैरव्यवहार करताना तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिका-याने अधिकाराचा गैरवापर केला आहे. ५० पैसे चौरस फूट ते ३ रुपये चौरस फुटापर्यंत जागेला भाडे लावण्यात आलेले आहे. काही जमिनी केवळ ३०० रुपये एकर या दराने, तर काही जमिनी ५ हजार रुपये एकर या दराने भाडेपट्टय़ाने दिल्या आहेत. ही रक्कम तुलनेने खूपच कमी असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. मूलत: जमिनीची नोंदणी आणि मोजणी केलेली नसल्याने एन. डी. पठाण याने प्रत्येकाला वेगवेगळ्या दराने स्वत:च्या अधिकारात जमिनी भाडेपट्टय़ावर दिल्या. अपहार करताना लाच स्वीकारण्याची नवीच पद्धत वक्फच्या कार्यालयात सुरू होती. त्यामुळेच एन. डी. पठाण याच्या घराची तपासणी करणा-या पोलीस अधिका-यांना घरात दडवून ठेवलेल्या नोटा मोजण्यासाठी यंत्र आणावे लागले. कोटय़वधी रुपयांच्या या भूखंड घोटाळ्याची विशेष चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे.
प्राथमिक चौकशीत तपासण्यात आलेल्या ६०० प्रकरणांपैकी बहुतांश प्रकरणात संभ्रम निर्माण होईल, अशीच कागदपत्रे समितीतील सदस्यांना आढळून आली. जमिनीचे सर्व व्यवहार महसूल विभागाशी संबंधित असतात. त्याच्याशी कोणतीही चर्चा न करता अथवा माहिती न घेता हा घोटाळा व्हावा, असेच येथील प्रशासन आहे. कारण जमीन भाडेपट्टय़ावर देण्यासाठी तसे नियम नाहीत. कोणते अधिकार कोणाला, हेही ठरलेले नसल्याने प्रशासकीय अनागोंदींमुळे एन. डी. पठाण याने मोठा अपहार केल्याचे प्राथमिक चौकशीत आढळून आल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. अल्पसंख्याक मंत्रालयाने नेमलेल्या चौकशीतून बरेच घोटाळे बाहेर येऊ शकतील. मात्र, त्यासाठी प्रत्येक प्रकरणाची जनसुनवाई घेतली जावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. या मंडळाचा कारभार पाहण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय अधिका-याचीही गरज असल्याची शिफारस करण्यात आल्याचे समजते.