तहलकाच्या संपादकांनी नवख्या तरुण महिला पत्रकाराचा लैंगिक छळ केल्याचे प्रकरण सध्या गाजत आहे. माध्यमांमधील महिला पत्रकारही यातून सुटत नसल्याचे समोर आले आहे. पण जवळपास सगळ्याच क्षेत्रात महिलांना अशाप्रकारच्या छळाला प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या सामोरे जावे लागत आहे. घडतय हे चुकीचे आहे, आणि त्याविरोधात आवाज उठविता येतो हे माहीत असूनही काही वेळा महिला हतबल होतात. १९९७ च्या राजस्थानमधील विशाखा प्रकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कार्यालयांमधील महिलांचे लैंगिक छळ रोखण्यासाठी विशाखा नियमावली लागू केली होती. प्रत्येक संस्थेत लैंगिक अत्याचार विरोधी समिती असणे बंधनकारक असतानाही राज्यातील ४५ हजार आस्थापनांपैकी केवळ अडीच हजार आस्थापनांमध्येच अशी समिती नेमली गेली हे धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. तर शिक्षणाचे पवित्र कार्य चालते अशा मुंबई विद्यापीठात यावर्षी लैंगिक छळांच्या तक्रारी वाढल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे.सध्याच्या काळात प्रसारमाध्यमे ही सर्वात प्रभावी हत्यार बनली आहेत. पण त्यात काम करणाऱ्या काही पत्रकार महिलांनाहीया छळाला सामोरे जावे लागल्याची उदाहरणे आहेत. एका हिंदी चॅनलचा मनोरंजन विभागाचा प्रमुख आपल्या हाताखालील मुलींना कार्यालयात आल्यावर मिठी मारत होता. तुम्ही चांगले काम करता म्हणून तुम्हाला शाबासकी देतो असे सांगून तो मुलींना मिठी मारायचा. या विक्षिप्त प्रकाराला एका मुलीने आक्षेप घेतला तर नंतर तिलाच त्रास देण्यात आला आणि तिला काम सोडावे लागले. अर्थात पुढे काही तक्रार झाली नाही. खासगी कंपन्यांमध्ये प्रमाण जास्त.मुंबई पोलिसांकडे तांत्रिक बलात्काराच्या अनेक तक्रारी दाखल होतात. म्हणजेच लग्नाचे आमिष दाखवून प्रेमसंबंध ठेवून शरीरसंबंध प्रस्थापित करायचे आणि नंतर लग्नास नकार द्यायचा. या प्रकरणात फसवणूक झालेली तरुणी मग तक्रार देते. ‘कॉर्पोरेट सेक्टर’मध्ये असे प्रकार घडतात. कॉल सेंटर किंवा बीपीओमध्ये काम करणारे सहसा तरुण असतात. काहीवेळा ‘टीम लीडर’ही पंचवीशीच्या घरातला असतो. मग तो नवख्या मुलींशी जवळीक वाढवतो. काहीवेळा मुली अशा ‘बॉस’ला नकार देत नाहीत आणि त्याच्या लैंगिक शोषणाला बळी पडतात. असे बॉस कधी लग्नाचे आमिष देतात आणि नंतर सोडून देतात. अशा प्रकरणात महिला तक्रार करायला धजावत नाहीत. विवाहित असेल तर नवऱ्याच्या मनात संशय निर्माण होण्याची भीती असते. मुलगी अविवाहीत असेल तर मग पुढे लग्न न जमण्याची भीती असते. शिवाय नोकरी गमवायची नसते. त्यामुळे त्या गप्प राहतात किंवा छोटय़ा मोठय़ा प्रकाराकडे दुर्लक्ष करत असतात.दक्षिण मुंबईतल्या एका नामांकित कंपनीत काम करणाऱ्या मधुराने (नाव बदलले आहे) आपला अनुभव लोकसत्ताकडे व्यक्त केला. तिच्या कंपनीत असलेला तरुण बॉस तिच्याशी प्रेमाने वागायचा. ऑफिसमध्ये कामाचा ताण भरपूर असायचा. बॉसचे दडपण असायचे. बॉसबद्दल आदर असायचा. मग या बॉसने तिला ऑफिस सुटल्यावर कॉफीचे आमंत्रण दिले. बॉसला नकार देणे शक्य नव्हते. मग नाईलाजाने गेली. मग अशा ऑफर वाढत गेल्या. एखाद्यावेळी ठीक होतं. मग बॉसच्या मनातील हेतू स्पष्ट झाला. त्याची देहबोलीतून जाणवायला लागलं. ठाम नकार दिल्यावर हाच बॉस नंतर कडक झाला आणि त्रास सुरू झाला. मिळणारी बढती रोखली गेली आणि त्रास एवढा वाढला की पर्यायाने काम सोडावं लागलं. महिला पोलिसांचाही छळखुद्द पोलीस दलातही महिला कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठांच्या लैंगिक छळाला सामोरे जावे लागण्याचे प्रकार घडले आहेत. थेट महिला कर्मचाऱ्यांकडे आपल्या ‘सोबत’ येण्याची मागणी वरिष्ठ उघडपणे करतात. एक वरिष्ठ अधिकारी महिला कर्मचाऱ्यांना एकटीला केबिनमध्ये बोलावून तासनतास बसवून ठेवायचा. कधी लवकर जायचे असेल तर कारण विचारायचा आणि वैयक्तिक कारण सांगितले तरी खोलात विचारून अवघड परिस्थिती निर्माण करायचा. महिलांच्या वैयक्तिक अडचणी सविस्तर सांगण्यास भाग पाडून मेल्याहून मेल्यासारखी परिस्थिती हा अधिकारी निर्माण करायचा. चंदेरी झगमगाटामागचं वास्तवचित्रपटसृष्टीत येणारी कुठलीही मुलगी व्हर्जिन (कुमारिका) असू शकत नाही, असे जाहीर विधान एका प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्रीने काही वर्षांपूर्वी केले होते. त्यातूनच चित्रपटसृष्टीतील लैंगिक शोषणाची कल्पना येऊ शकेल. चित्रपट क्षेत्रात हा लैंगिक छळ स्वीकारला जातो, अशी कुजबूज असते. त्यातूनच ‘कास्टिंग काऊच’चे प्रकरण उघडकीस आले. एका प्रख्यात दिग्दर्शकावर काम देण्याचे आश्वासन देऊन लैंगिक संबंध ठेवल्याची तक्रार एका तरुणीने केली होती.विशाखाविरुद्ध राजस्थान सरकार खटला..राजस्थानमधील १९९२ च्या भंवरी देवी सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर हा खटला उभा राहिला. राजस्थानमध्ये ‘साथीन’ म्हणजे ग्राममित्र या पदावर काम करत असताना बालविवाह विरोधी मोहिमेत काम करणाऱ्या भवरी देवीला गावातील गुज्जर समाजाकडून होणाऱ्या छळाला तोंड द्यावे लागले. भंवरी देवीने गुज्जर समाजातील एक वर्षांच्या मुलीचा विवाह थांबवल्यावर सूड उगविण्यासाठी या समाजातील काही जणांनी ती शेतात काम करत असताना तिला गाठले आणि तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. या प्रकाराची तक्रार दाखल करणाऱ्या भंवरीला न्याय मिळाला नाहीच. उलट हे प्रकरण दडपण्याचेच प्रयत्न झाले. कनिष्ठ न्यायालयाने या खटल्यातील आरोपींची निर्दोष सुटका केल्यावर भंवरी देवीने उच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली. या वेळी राजस्थानमधील ‘विशाखा’ व इतर महिला संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या महिलांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याची विनंती केली. यामुळे भंवरीला काही प्रमाणात न्याय मिळू शकला आणि ‘विशाखा’ आणि अन्य संघटनांच्या विनंतीची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लंगिक शोषणाला आळा घालणारी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. तीच विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा ‘विशाखा गाइडलाइन्स’ म्हणून ओळखली जातात. या मार्गदर्शक तत्त्वांना अंमलात आणण्यासाठी एका कायद्याची गरज होती. याबाबत मंजूर झालेल्या विधेयकामुळे हा कायदा लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.लंगिक छळाची व्याख्या काय?खालीलपकी कोणतीही कृती प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे केल्यास त्याचा लंगिक छळामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.*महिलांना तिरस्करणीय वाटणाऱ्या कृती*विशिष्ट हेतूने शारीरिक स्पर्श*लंगिक आगळीक *लंगिक सुखाची मागणी अथवा विनंती *लंगिक शेरेबाजी *महिलांच्या उपस्थितीत अश्लील साहित्य, वेबसाइट्स, व्हिडिओ क्लिप्स दाखवणे वा पाहणेदोषींना शिक्षा कोणती*दोषी आढळल्यास पन्नास हजार रुपयांपर्यंत दंड*वारंवार लंगिक छळ केल्यास कठोर दंड, तसेच व्यवसायाचा परवाना अथवा नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते.विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे?या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सर्व कार्यालयांमध्ये एक वेगळी समिती तयार करणे आवश्यक आहे. या समितीत केवळ याच प्रकारच्या तक्रारी येतील. हा विषय संवेदनशील असल्याने या वेगळ्या समितीची गरज आहे. या समितीची अध्यक्ष स्त्रीच असेल. विषमसंख्या असलेल्या या समितीत कमीत कमी ५० टक्के स्त्रिया असाव्यात. त्याचप्रमाणे या विषयावर काम करणारी एखादी व्यक्ती किंवा स्वयंसेवी संस्थेच्या सदस्याचा समावेश हवा. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कामाच्या ठिकाणी स्त्रीला सुरक्षित वाटावे व तिला तिच्या कार्यालयातच न्याय मिळावा हा मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाही या समितीकडून अपेक्षित आहेत. प्रत्येक स्त्रीने आपल्या कार्यालयात संबंधित यंत्रणा आहेत का, याची माहिती करून घेणे आवश्यक आहे. तसेच अशी माहिती देणे हेही विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वानुसार आस्थापनाची जबाबदारी आहे.
