News Flash

नागपूर, वर्धा जिल्ह्य़ांच्या विशेष निधीबाबत आज निर्णय

* नागपुरात लवकरच नवी प्रशासकीय इमारत * नागपूर विभागातील रिक्त सरकारी पदे भरणार नागपूर विभागातील विविध जिल्ह्य़ांसाठी विकास निधी निश्चित

| January 30, 2013 12:59 pm

* नागपुरात लवकरच नवी प्रशासकीय इमारत       
* नागपूर विभागातील रिक्त सरकारी पदे भरणार
नागपूर विभागातील विविध जिल्ह्य़ांसाठी विकास निधी निश्चित करण्यात आला असून वर्धा व नागपूर जिल्ह्य़ाबाबत विशेष निधीसंदर्भात अंतिम निर्णय उद्या मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा केल्यानंतर जाहीर करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. नागपूर शहरात नवी प्रशासकीय इमारत बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.
नागपूर विभागातील जिल्हा नियोजन आराखडा बैठक मंगळवारी दुपारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात झाली. शिवाजीराव मोघे, अनिल देशमुख, राजेंद्र मुळक हे मंत्री तसेच विभागीय आयुक्त बी. व्ही. गोपाल रेड्डी, नागपूरचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांच्यासह इतर जिल्हाधिकारी व अधिकारी बैठकीत हजर होते. गडचिरोली जिल्ह्य़ासाठी ९६ कोटी, चंद्रपूर जिल्ह्य़ासाठी १२४ कोटी, भंडारा जिल्ह्य़ासाठी ६३ कोटी असा प्रस्तावित निधी होता. बैठकीत अंतिमत: गडचिरोली जिल्ह्य़ासाठी १०६ कोटी रुपये, चंद्रपूर जिल्ह्य़ासाठी १३६ कोटी रुपये, भंडारा जिल्ह्य़ासाठी ७१ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले. नागपूरसाठी १४७ कोटी रुपये तर वर्धा जिल्ह्य़ासाठी ७५ कोटी रुपये प्रस्तावित होते. मात्र, नागपूर व वर्धा जिल्ह्य़ाबाबत उद्या मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा केल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. नागपूर जिल्ह्य़ासाठीचा २५ कोटी रुपयांचा विशेष निधी बंद झाला असल्याचे अजित पवार यांनी कबूल केले. मात्र, नागपूर जिल्ह्य़ाला इतर जिल्ह्य़ांच्या तुलनेत कमी निधी मिळत असल्याची बाब त्यांनी अमान्य केली.
मराठवाडा, नाशिक, जळगाव व अहमदनगर जिल्ह्य़ातील काही भागात अंशत: तर मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागात दुष्काळी परिस्थिती असून नियोजन आराखडय़ातून १५ टक्के निधी ३१ मार्च २०१३ पर्यंत खर्च करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, २१ जुलैनंतर तो वापरता येणार नाही, असे सध्यातरी ठरले आहे. नागपूर विभागातील लघू, मध्यम व मोठय़ा प्रकल्पात ५१ टक्के, कोकण विभागातील लघु, मध्यम व मोठय़ा प्रकल्पात ६५ टक्के, मराठवाडय़ात आताच १५ टक्के पाणी साठा आहे. त्यामुळे केवळ नागरिक व जनावरांना पिण्यासाठीच तो वापरण्याचे सक्त आदेश आहेत. रब्बी हंगामातील दुष्काळी स्थितीची पाहणी करण्यासाठी चमू पाठविण्याची व मदत करण्याची विनंती मुख्यमंत्री उद्या दिल्लीत करणार आहेत. विदर्भात मानव विकास मिशन राबवले जाणार असून महात्मा फुले जलभूमी अभियांतर्गत शिरपूर पॅटर्न राबविला जाणार आहे. अमरावती जिल्ह्य़ातील वरुड व मोर्शी भागात हा प्रयोग यशस्वी ठरला आहे. यानुसार निघणारा गाळ शेतकरी मोफत घेऊन जाऊ शकतील. नरेगात ई-मस्टर लवकरात लवकर सुरू करण्यास विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे. नागपूर विभागात प्रथम व द्वितीय श्रेणीतील अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. त्याआधी पदोन्नती द्या व नंतर तीन टक्के जागा तात्काळ भरा, मंत्रालयाची परवानगीची गरज नाही. भूमी व अभिलेख खात्यातही पदे भरण्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. जिल्हा नियोजन निधीतून पर्जन्यमापक यंत्रे घेऊ शकतात. राज्यात मागणीनुसार वीज देण्यास उर्जा खाते सक्षम आहे. अ, ब, क, ड गटातील वीज ग्राहकांनी नियमित बिलांचा भरणा केल्यास राज्य संपूर्णत: भारनियमनमुक्त होऊ शकेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तीन वर्षांत नवी शासकीय इमारत
नागपूर शहरात ७० टक्के विविध शासकीय कार्यालये भाडय़ाच्या जागेत आहेत. सिव्हिल लाईन्समधील आनंदनगर परिसरात १.२० लाख वर्गफूट जागेवर नवे प्रशासकीय इमारत (तळ मजला अधिक सात मजले) बांधण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. ४२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. १ लाख वर्गफूट जागेत चारमजली रहिवासी इमारतही बांधली जाईल. या दोन्ही इमारतींसाठी एकूण ६८ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. तीन वर्षांत या इमारती तयार केल्या जातील. एक तृतियांश निधी आता व एक तृतियांश निधी पुढील अधिवेशनात दिला जाईल. विविध खाती एकाच इमारतीत यावीत, हा उद्देश आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 30, 2013 12:59 pm

Web Title: today there is deasion on nagpur vardha distrect speical fund
टॅग : Nagpur
Next Stories
1 पवार-राजनाथसिंह यांच्या दौऱ्याने विदर्भाचे राजकारण ढवळले
2 प्राचार्या डॉ. वंदना मानापुरे यांचे निलंबन विद्यापीठाच्या अंगलट
3 ऑक्सिजन न मिळाल्याने बाळाचा मृत्यू
Just Now!
X