News Flash

पवार-शिंदे असताना पाण्यासाठी न्यायालयीन लढाईची वेळ का?

दुष्काळी सोलापूर जिल्हय़ातील पाण्याच्या प्रश्नावर दुष्काळग्रस्तांची खिल्ली उडवत अश्लील व असभ्य वक्तव्य करणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अडचणीत आले असताना आता मुंबई उच्च न्यायालयाने

| April 11, 2013 01:21 am

दुष्काळी सोलापूर जिल्हय़ातील पाण्याच्या प्रश्नावर दुष्काळग्रस्तांची खिल्ली उडवत अश्लील व असभ्य वक्तव्य करणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अडचणीत आले असताना आता मुंबई उच्च न्यायालयाने तहानलेल्या सोलापूरसाठी २४ तासांत पुण्यातील धरणांतून पाणी सोडण्याचा आदेश दिल्यामुळे अजित पवार यांना व त्यांच्या राष्ट्रवादीला दुसऱ्यांदा चपराक बसल्याचे मानले जात आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे सोलापूर जिल्हय़ातून केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार व केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासारखे दोघे दिग्गज नेते लोकसभेत प्रतिनिधित्व करीत असताना याच जिल्हय़ासाठी पुण्यातून पाणी सोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने द्यावेत, ही बाब या दोघा नेत्यांच्या दृष्टीने शोभादायक नसल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.
सोलापूरला दुष्काळ काही नवीन नाही. यापूर्वी अनेक वेळा दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करीत असताना या जिल्हय़ासाठी पुणे जिल्हय़ातून पाणी मिळण्यात कधीही अडचण आली नव्हती. अलीकडे २००३-०४ साली पडलेल्या दुष्काळाच्या वेळी सोलापूरच्या उजनी धरणात पुण्यातील धरणांतून कसलीही खळखळ न होता पाणी सोडण्यात आले होते. परंतु सोलापूर जिल्हय़ातील बदलत्या राजकीय समीकरणांच्या पाश्र्वभूमीवर यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीत उजनी धरणातील पाण्याचे नियोजन साफ कोसळले आणि या धरणातील पाणी मोठय़ा प्रमाणात गायब झाले. त्याचा फटका अखेर सामान्य शेतकऱ्यांना बसत असताना या धरणात पुणे जिल्हय़ातील धरणांतून पाणी सोडण्याची मागणी केली जात होती. परंतु अशी मागणी करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे डाफरत राहिले. माढय़ाचे आमदार बबनराव शिंदे यांनी उजनी धरणात पुण्यातून पाणी सोडण्यासाठी प्रसंगी आमदारकीचा राजीनामा देण्याचा इशारा दिला होता. परंतु अजित पवार यांनी वक्रदृष्टी करताच अजितनिष्ठ आमदार बबनराव शिंदे यांची बोलतीच बंद झाली.
दरम्यान, सोलापूरसाठी पुणे जिल्हय़ातून पाणी देता येणार नाही असे ठणकावत अजित पवार यांनी सोलापूरसाठी कर्नाटकातील आलमट्टी धरणातील पाणी मागण्याची सूचना करून सोलापूरकरांना पिटाळून लावले होते. मात्र आलमट्टी धरणातून पाणी अद्याप मिळत नाही.
या पाश्र्वभूमीवर उजनी धरणातील पाण्याचा साठा उणे ३८ टक्क्यांपर्यंत खालावला असताना पाण्यासाठी तडफडणाऱ्या सोलापूरच्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी मुंबईत आझाद मैदानावर आंदोलन हाती घेतले तेव्हा याच अजित पवार यांनी या आंदोलनाविषयी सहानुभूती दाखविणे दूरच, परंतु उजनी धरणात पाणी मिळावे म्हणून आंदोलन करणाऱ्यांची अजित पवार यांनी खिल्ली उडवली. धरणात पाणी नसेल तर त्यात लघुशंका करायची का, अशा शब्दांत असभ्य वक्तव्य करून पवार हे स्वत: अडचणीत आले. त्यांना माफी मागावी लागली तरी त्यांच्या विरोधातील वातावरण शांत झाल्याचे दिसत नाही. या प्रकरणात त्यांना एका प्रकारे चपराक बसली असताना आता मुंबई उच्च न्यायालयाने सोलापूरला पाणी देण्याचा देण्याचा आदेश दिल्याने पवार यांना दुसऱ्यांदा चपराक बसल्याचे मानले जात आहे. कारण पाण्यासाठी अनेक दिवस आंदोलन करूनदेखील पाणी सोडले का, असा मस्तवाल स्वरूपात सवाल अजित पवार यांनी उपस्थित केला होता. वास्तविक पाहता राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचा माढा लोकसभा मतदारसंघ असलेल्या सोलापूर जिल्हय़ासाठी अजित पवार हे समन्यायी भूमिकेतून कोणतीही खळखळ न करता पुणे जिल्हय़ातून धरणातून पाणी सहजपणे दिले असते. परंतु त्यांची नेहमीच वक्रदृष्टी असल्यामुळे सोलापुरात पाण्यासाठी दुष्काळग्रस्तांचे मोठे हाल होत आहेत. आश्चर्य म्हणजे शरद पवार व सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासारखे दिग्गज नेते असतानासुद्धा सोलापूरचा पाण्याचा प्रश्न कायम राहिला. या पाश्र्वभूमीवर अखेर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेप्रणीत भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचे मोहोळ तालुक्यातील ज्येष्ठ कार्यकर्ते शंकरराव साठे यांना मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागली. त्यावर उच्च न्यायालयाने २४ तासांच्या आत सोलापूरसाठी उजनी धरणात पाणी सोडण्याचे आदेश दिल्यामुळे पवार यांचा सोलापूरच्या संदर्भात असलेला वक्रदृष्टिकोन समोर आला आहे. पवार यांनी कर्तव्यभावनेतून सोलापूरसाठी पुण्यातून यापूर्वीच जानेवारी महिन्यात पाणी सोडले असते तर शेतकऱ्यांचे हाल झाले नसते. पर्यायाने दुष्काळात पाण्याअभावी पिकांचे कोटय़वधींचे झालेले नुकसान टळले असते, अशी प्रतिक्रिया शंकरराव साठे यांनी व्यक्त केली. शरद पवार व सुशीलकुमार शिंदे हे सोलापुरातून लोकसभेत प्रतिनिधित्व करीत असताना याच सोलापूरला पाणी मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन संघर्ष करण्याची वेळ का यावी, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून का होईना अखेर पाणीप्रश्नावर सोलापूरला न्याय मिळाल्याबद्दल जिल्हय़ात सर्वत्र समाधान व्यक्त होत आहे. न्यायालयाच्या निकालाचे सर्व लोकप्रतिनिधींनी स्वागत केले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 11, 2013 1:21 am

Web Title: why should judicial fight for water while pawar shinde in power
Next Stories
1 दुष्काळामुळे पावसाच्या भाकिताकडे साऱ्यांचे लक्ष
2 माजी कुलगुरूंसह १९ अपात्र अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार?
3 वाढत्या तापमानापाठोपाठ सोलापुरात वादळी वारे
Just Now!
X