राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या आज पार पडलेल्या विधिसभेत एकूण २४ कोटी ७२ लाख ८५ हजारांच्या तुटीच्या अर्थसंकल्पाला सदस्यांनी कोणतेही आढेवेढे न घेता मान्यता दिली. नवीन आर्थिक वर्षांत अंदाजपत्रक सादर करता येते का? असा प्रश्न डॉ. बबन तायवाडे यांनी उपस्थित केला होता. त्यासंदर्भात कार्यकारी कुलगुरू आणि विधिसभा अध्यक्ष अनुपकुमार यांचे कुलपती कार्यालयाशी आधीच बोलणी होऊन विद्यापीठ कायद्याच्या कलम २८(२) नुसार अर्थसंकल्पास मान्यता देण्याचे प्रावधान असल्याची स्पष्ट अध्यक्षांनी स्पष्ट केली.
तत्पूर्वी गेल्या २७ मार्चच्या वादळी विधिसभेत ४९ विधिसभा सदस्यांची स्वाक्षरी असलेल्या निवेदनात, ढिसाळ प्रशासन आणि त्याचे नेतृत्व करणाऱ्या कुलगुरूंवर अविश्वास व्यक्त करणारा ठराव मांडला होता. जो विधिसभा अध्यक्ष डॉ. विलास सपकाळ यांनी फेटाळला. ज्या शीर्षांखाली निधी निश्चित करण्यात आला होता. तो प्रत्यक्षात खर्च होत नसल्याच्या सदस्यांच्या भावना होत्या. फेटाळलेल्या ठरावाची नोंद विद्यापीठ विधिसभेच्या कार्यवृत्तात आणि कुलपती कार्यालयाशी झालेल्या पत्रव्यवहारात झाल्याने ठराव मागे घेणे गरजेचे होते. त्याप्रमाणे डॉ. तायवाडे यांनी ठराव मागे घेतल्याची घोषणा केली. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांचे एकूण आगम २८१ कोटी ४५ लाख १५ हजार दर्शवण्यात आला तर एकूण खर्च ३०६ कोटी १८ लाख दर्शवण्यात आला आहे. त्यामुळे २०१४-१५च्या मूळ अंदाजात एकूण २४ कोटी ७२ लाख ८५ हजारांची तूट दर्शवणाऱ्या अर्थसंकल्पास चर्चेनंतर मान्यता देण्यात आली.
डॉ. भरत मेघे यांनी वाणिज्य विभागासंदर्भात अर्थसंकल्पात काहीच तरतूद नसल्याची बाब अध्यक्षांच्या लक्षात आणून दिली. डॉ. प्रमोद येवले यांनी परीक्षा शुल्कापासून विद्यापीठाला मिळणारे उत्पन्न जास्त आणि खर्च कमी असताना दरवर्षी शुल्क का वाढवले जाते. शिवाय विद्यापीठ विभागांकडून मिळणारे उत्पन्न आणि होणाऱ्या खर्चात फारच फरक असून विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काचा पैसा शैक्षणिक विभागांकडे वळवला जातो, यावर आक्षेप घेतला. डॉ. अनिल ढगे, महेंद्र निंबार्ते, डॉ. पुरुषोत्तम थोटे, डॉ. रमेश बोभाटे, रमेश पिसे, डॉ. केशव भांडारकर, गुरुदास कामडी, समीर केणे आणि डॉ. श्रीराम भुस्कुटे आदींनी बजेट चर्चेत भाग घेतला. सभेत वार्षिक अहवाल आणि २०१२-१३च्या वार्षिक लेखा अहवालास मान्यता देण्यात आली. प्रश्नोत्तरे आणि इतर बाबींवर विधिसभेत चर्चा न होता ती स्थगित करण्यात आली. लवकरच स्थगित विधिसभा घेण्यात येईल, असे आश्वासन अध्यक्षांनी सदनाला दिले.
