जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत २८ हजार विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्तीसाठी एकूण २ कोटी ३ लाख रुपयांची रक्कम जिल्ह्य़ातील गट शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आली आहे.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यासाठी माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी त्वरित गट शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठवावेत, प्रस्ताव न सादर करणाऱ्या शाळा व संबंधित मुख्याध्यापकांवर कायदेशीर कारवाईचा इशारा जि.प. सभापती प्रा. शाहूराव घुटे यांनी दिला. शिष्यवृत्तीचे पैसे उपलब्ध होऊनही जिल्ह्य़ातील अनेक विद्यार्थी त्याच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील (आयटीआय) प्रशिक्षणार्थीना समाजकल्याण विभागामार्फत विद्यावेतन देण्याची योजना राबवली जाते. मात्र, गेल्या वर्षी त्यासाठी एकही प्रस्ताव सादर झाला नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. शिष्यवृत्तीचा लाभ मान्यताप्राप्त व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. शिष्यवृत्तीची रक्कम धनादेशाद्वारेच वितरीत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सावित्रीबाई फुले योजनेंतर्गत ५ वी ते ७ वीतील मुलींना प्रत्येकी ६०० रुपये मिळतात, त्याचा ८ हजार १६६ मुलींना लाभ मिळणार आहे. याच योजनेतून ८ वी ते १० वीतील ६ हजार ५०० मुलींना प्रत्येकी १ हजार रु., १ हजार ६२६ गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ५०० ते १ हजार रु., अस्वच्छ व्यवसायात काम करणाऱ्या पालकांच्या २ हजार ६६४ पाल्यांना प्रत्येकी १ हजार ८५० रु., ९ हजार ३३ विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण व परिक्षा शुल्कातील माफीपोटी प्रत्येकी ३०० रु., तसेच आयटीआयच्या १४ प्रशिक्षणार्थीना एकूण ३० हजार रु. उपलब्ध करण्यात आले आहेत. ऑक्टोबर २०१२ पर्यंत सादर झालेल्या प्रस्तावानुसार शिष्टवृत्तीची ही रक्कम गट शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे जमा करण्यात आली आहे. शाळांच्या मुख्याध्यापकांमार्फत असे प्रस्ताव पंचायत समित्यांकडे दाखल केले जातात. परंतु तरीही शिष्यवत्तीची ही रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांना मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.