निलंबित अधिकाऱ्यांचा महापालिकेला भार

कल्याण डोंबिवली महापालिकेत अफरातफर, लाचखोरी तसेच अन्य आरोपांखाली निलंबित झालेल्या महापालिका कर्मचाऱ्यांवर मागील चार वर्षांत निर्वाह भत्त्याच्या नावाखाली प्रशासनाने ६२ लाख ५० हजार रुपयांची खैरात केली आहे. कायद्यानुसार जोपर्यंत गुन्हा सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत निलंबित कर्मचाऱ्यांना अशा प्रकारे अर्धा पगार द्यावा लागतो. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर भार पडू लागला आहे.  
कल्याण डोंबिवली महापालिका स्थापन झाल्यापासून विविध आरोपांखाली महापालिकेतील सुमारे २३२ कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने निलंबित केले आहे. गेल्या अठरा वर्षांत महापालिकेत उपायुक्त, प्रभाग अधिकारी, साहाय्यक संचालक नगररचनाकार, मुकादम, लिपिक, उपअभियंता, सफाई कामगार, वैद्यकीय अधिकारी संवर्गातील २० कर्मचारी नागरिकांकडून लाच घेताना पकडले गेले आहेत. काही कर्मचाऱ्यांवर बलात्कार, खून, दरोडे, धमकावणे अशाप्रकारचे गंभीर गुन्हे दाखल झाले आहेत. कर्मचाऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे फौजदारी स्वरूपाचे असल्याने महापालिकेची निलंबन आढावा समिती या निलंबित कर्मचाऱ्यांच्या फेरनियुक्तीबाबत निर्णय घेते. सहा महिन्यांनंतर कर्मचाऱ्याचे निलंबन कायम राहिले तर त्याला निर्वाह भत्ता द्यावा लागतो. निलंबन आढावा समितीच्या बैठका दर तीन महिन्यांनी होणे आवश्यक असते. पण नियमित बैठका होत नाहीत. निलंबित कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे न्यायालय, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशीच्या प्रक्रियेत असल्याची कारणे देत प्रलंबित ठेवली जातात, अशी या कर्मचाऱ्यांची तक्रार आहे. त्यामुळे काही निलंबित अधिकारी घरबसल्या पूर्ण पगार घेत आहेत. त्यामुळे त्यांना सेवेत घेऊन त्यांच्याकडून कामे करून घ्या, असा एक मतप्रवाह महापालिकेत आहे. २०१० ते २०१४ या कालावधीतील लाचखोर कर्मचाऱ्यांना महापालिकेने ६२ लाख ५० हजार रुपये पगारापोटी दिल्याची माहिती प्रशासनाकडून मिळाली आहे. कायद्याप्रमाणे या निलंबित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनातील रक्कम देणे प्रशासनावर बंधन आहे. त्यामुळे त्यांना पगाराच्या टक्केवारीत या रकमा देण्यात येतात. ज्यांना निलंबित होऊन अधिक काळ गेला आहे. त्यांना आता पूर्ण पगार मिळत असल्याचे लेखा विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.