शहराच्या हर्सूल भागात काही मालमत्ता पाडल्यानंतर महापालिका प्रशासनाला, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यांची म्हणे दिशाभूल केली असल्याची अखेर उपरती झाली. हर्सूल भागातील अनेकांनी सोमवारी आयुक्तांसमोर मालमत्ता नोंदीची कागदपत्रे दाखविली आणि भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही सांगितले. त्यामुळे हर्सूलमध्ये रस्तारुंदीकरणासाठी सुरू झालेल्या पाडापाडीचे सत्र सोमवारी थांबवण्यात आले. तसेच गुंठेवारीवरून सुरू असणारा वादही थांबावा म्हणून वरच्या मजल्यांवर अतिरिक्त बांधकाम पाडण्याबाबत दिलेल्या आदेशालाही महापौर कला ओझा यांनी तूर्त स्थगिती दिली.
हर्सूल गावातून जाणाऱ्या रस्त्याची कोंडी फोडण्यासाठी महापालिका आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर रस्त्यावर उतरणार होते. त्यामुळे १४६ मालमत्ताधारकांमध्ये चलबिचल सुरू होती. हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित होता. त्यांनी हा रस्ता तयार करावा, असे अपेक्षित होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी रस्त्यावर अतिक्रमणे आहेत. ती महापालिकेने काढून द्यावीत, अशी मागणी केली होती. भूसंपादनाची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केलेली असल्याने सोमवारी पाडापाडी होईल, असे ठरविण्यात आले होते. मात्र, बहुतेक नागरिकांनी मालमत्तांच्या नोंदी पीआर कार्डवर असल्याचे दाखविले.
काहीजणांची भूसंपादनाची प्रक्रिया अजून पूर्ण झाली नसल्याचे समोर आले आहे. हर्सूलच्या अतिक्रमणविरोधी मोहीम थांबली आहे. हा रस्ता ३० मीटर रुंद व्हावा, असे अपेक्षित होते. रस्तारुंदीकरणाला विरोध नाही. मात्र, मोबदल्याचे काय हा प्रश्न मालमत्ताधारकांनी विचारला होता. या प्रश्नी येथील नागरिक चांगलेच आक्रमक झाले. त्यामुळे महापालिकेला मोहीम थांबवावी लागली.
गुंठेवारीतील बांधकाम पाडण्यास स्थगिती
चटई क्षेत्रापेक्षा अधिक बांधकाम पाडण्यास महापालिकेने दिलेला आदेश स्थगित ठेवावा. विशेषत: वरच्या मजल्याचे बांधकाम पाडण्यास दिलेल्या आदेशावर पुन्हा एकदा अभ्यास करावा, तोपर्यंत बांधकाम पाडण्याची कारवाई स्थगित ठेवावी, असे आदेश महापौर कला ओझा यांनी दिले. गुंठेवारी भागातील ८० टक्के विकासाचा खर्च ज्या भागातील नागरिकांनी भरला असेल, अशा ठिकाणची अपूर्ण असलेली कामे मनपाच्या निधीतून केली जावी, असेही ओझा यांच्या निवासस्थानी आयोजित बैठकीत ठरविण्यात आले. गुंठेवारी विभागातील प्रश्न सोडविण्यासाठी वॉर्ड अभियंता व त्यांच्या नियंत्रणाखालील कर्मचारी यांच्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्यालयात एक विशेष अधिकारी नेमावेत, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. गुंठेवारीसाठी स्वतंत्र विभाग उभारून त्यांना पुरेसा कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करून द्यावा, असेही या बैठकीत ठरले.