सहकारी संस्थेच्या कुठल्याही व्यवहारात भाग न घेता अथवा संस्थेच्या सेवेचा लाभ न घेणाऱ्या ‘मौनी’ सदस्यांना अक्रियाशील ठरवून त्यांचा मताधिकार काढून घेतला जाणार आहे. केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आपापल्या सहकारी संस्थांमध्ये गरज नसतानाही वारेमाप सभासद करवून घेण्याच्या वाढत्या वृत्तीस या नव्या सहकार कायद्याने चाप बसणार आहे.
राज्यात आजमितीस २ कोटी ३० लाख ६७३ सहकारी संस्था असून ६ कोटी ३७ लाख सभासदांची संख्या आहे. समविचारी लोकांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या संस्थेद्वारे सभासदांची सर्वागीण प्रगती साधणे, समाजातील सर्व स्तरातील लोकांना साधन सुविधा उपलब्ध करून देणे, सभासद तसेच परिसरातील नागरिकांना त्याचा लाभ मिळवून देणे आदी प्रमुख उद्देश सहकारी संस्था स्थापन करण्यामागे आहे. शंभर वर्षांहून मोठा इतिहास सहकारी चळवळीचा आहे. कालांतराने राजकारणाचे उगमस्थान म्हणून सहकार क्षेत्राकडे पाहू जाऊ लागले. ‘विना सहकार नाही उद्धार’ याचा नेमका गैरफायदा घेऊन सहकार क्षेत्रास राजकारणाचा अड्डा बनवित स्वत:चाच राजकीय उद्धार करवून घेण्याची वृत्ती बळावू लागल्याचे सर्वसामान्य नागरिकाचे मत झाले आहे.
या संस्थांवर पदाधिकारी होऊन राजकारणही करवून घेणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. काही चांगल्या संस्थांही सहकार क्षेत्रात आहेत. मात्र, अनेकांनी याचा गैरफायदा घेत गैरप्रकार केल्याची उदाहरणे आहेत. गैरप्रकार तसेच नियमबाह्य़ कामे करवून संस्थेला हादरे द्यायचे आणि राजकीय वजन वापरून सरकारचा पैसा मदतीच्या रुपाने वळवायचा व पुन्हा स्वाहाकार करायचा, हे प्रकार लपून राहिलेले नाहीत. या प्रकारांवर नव्या सहकार कायद्याने अंकुश राहणार आहे.
गरज नसतानाही जे सभासद होतात अथवा जे सभासद संस्थेच्या व्यवहारात भाग घेत नाहीत, संस्थेने पुरविलेल्या सेवांचा लाभ घेत नाहीत अथवा संस्थेला कोणतीही सेवा पुरवित नाहीत, अशा सभासदांना अक्रियाशील ठरवून त्यांना संस्थेच्या व्यवस्थापन निवडीच्या प्रक्रियेत भाग घेण्यापासून रोखण्याची तरतूद या नव्या सहकारी कायद्यात आहे. जो सभासद संस्थेच्या कारभारात सहभाग घेतो आणि संस्थेच्या उपविधीमध्ये नमूद केलेल्या विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच्या सेवांचा उपभोग घेतो तो क्रियाशील सभासद म्हणून ओळखला जाणार आहे. त्यासाठी शासनाकडून वेगवेगळ्या प्रवर्गातील संस्थांना आदर्श उपविधीही दिले जाणार असून त्यासाठीची पात्रता प्रत्येक संस्थेने आपापल्या उपविधीमध्ये निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे सहकार खात्यातील सूत्रांनी सांगितले.
संस्थेने सभासदत्वाचे हक्क बजावण्यासाठी अंशाच्या रकमेमध्ये वाढ केल्यास त्या जादा अंशांची पूर्तता करण्यासाठी सर्व सभासदांना वाजवी कालावधी देण्याची तरतूद या नवीन कायद्यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थेस सभासदत्वाचे हक्क बजावण्यासाठी अंशाच्या किमान रकमेत काळानुसार वाढ करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रत्येक सभासदाने मागील सलग पाच वर्षांच्या कालावधीत एका सर्वसाधारण सभेस उपस्थित असणे आवश्यक असल्याचा नियम पूर्वीही होता. आता संस्थेच्या उपविधीत नमूद किमान सेवांचा लाभ मागील सलग पाच वर्षांत एक वर्ष तरी घेणे आवश्यक ठरणार आहे. जे सभासद हे करणार नाहीत त्यांना अक्रियाशील ठरवून आर्थिक वर्ष संपल्यापासून तीस दिवसात त्या सभासदाला कळविणे आवश्यक आहे. अक्रियाशील म्हणून जाहीर झाल्यावरही पुढील पाच वर्षे तो अक्रियाशील राहिल्यास त्याला संस्थेची आणि संस्थेला त्याची गरज नाही. त्याचे सभासदत्व कायमचे रद्द करण्याची कारवाई संस्थेला करता येईल. या पाच वर्षांत क्रियाशीलतेच्या अटींचे पालन केल्यास त्याला पुन्हा क्रियाशील सभासद म्हणून घोषित करावे लागणार आहे. क्रियाशीलतेसंबंधी वाद निर्माण झाल्यास, अक्रियाशीलतेविषयी संस्थेने कळविल्यापासून ६० दिवसात त्याला निबंधकाकडे अपील करावे लागेल. अक्रियाशील सभासद तसेच थकबाकीदाराचा मतदानाचा अधिकार राहणार नाही.
नव्या सहकार कायद्यातील ही तरतूद सहकारी संस्थांच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाची असून त्यामुळे सभासदांमध्ये संस्थेप्रति आपलेपणाची भावना वाढीस लागेल, असे मत महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे सचिव श्रीपाद रिसालदार यांनी यासंदर्भात व्यक्त केले. क्रियाशील सभासदांच्या क्रियाशीलतेस वाव मिळेल. त्याच्या क्रियाशिलतेचा फायदा संस्थेस होईल. त्यामुळे संस्था भरभराटीस येऊन अखेर त्याचा लाभ सभासदांनाच मिळणार आहे. ज्या सभासदाचा संस्थेच्या व्यवहारात प्रत्यक्ष सहभाग आहे, असा सभासद त्याचा संस्थेतील भाग सुरक्षित राहण्यासाठी योग्य उमेदवारालाच मतदान करणार व त्यामुळे संस्थेचे व्यवस्थापनही योग्य व्यक्तींच्या हाती राहील व त्या योगे खऱ्या अर्थाने सहकारातून समृद्धीकडे वाटचाल होणार असल्याचे रिसालदार म्हणाले.