मृत्यू दाखल्यासाठी प्रतिज्ञापत्र बंधनकारक

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील मृत व्यक्तींच्या नातेवाइकांना मृत्यू दाखला देताना जुन्याच प्रक्रियेनुसार अंमलबजावणी करावी, यासंबंधीचा ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर होऊनही प्रत्यक्षात या प्रक्रियेला सुरुवात झाली नसल्याने नागरिकांना मोठय़ा प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागत आहे. मृत व्यक्ती आपली नातेवाईक आहे यासंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र देणे नातेवाइकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे नागरिकांवर खर्चाचा बोजा पडतो, असे चित्र आहे. त्यामुळे प्रतिज्ञापत्राची अट बंधनकारक करू नये, असा ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला आहे. मुंबई पालिकेने जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यासाठी नागरिकांना तात्काळ सुविधा देण्याच्या योजना सुरू केल्या आहेत. कल्याण-डोंबिवली महापालिका मात्र यासंबंधी किचकट प्रक्रिया आखत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर व्यक्त होतो आहे. मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी मृताच्या नातेवाइकाकडून नगरसेवकाचे ओळखपत्र तसेच मृत व्यक्तीला ओळखत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र बंधनकारक करू नये, अशा स्वरूपाचा ठराव नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी आलेल्या नातेवाइकांना हेलपाटय़ा माराव्या लागू नयेत, अशी अपेक्षा सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी व्यक्त केली. यासंबंधी स्वीकृत नगरसेवक केतन दुर्वे यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करत नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाबद्दल प्रशासनाला जाब विचारला होता. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी दुर्वे यांच्या मागणीला पाठिंबा देऊन वैद्यकीय आरोग्य विभागाचे डॉ. लिलाधर म्हस्के यांनी काढलेले परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली होती. मृत व्यक्तीला आपण ओळखत असल्याची माहिती सत्य प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याची व स्थानिक नगरसेवकही मृताला ओळखत असल्याचे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी या परिपत्रकाद्वारे डॉ. म्हस्के यांनी केली होती. हे पत्रक नागरिकांसाठी खूप जाचक ठरू लागले आहे, अशी टीका नगरसेवकांनी केल्यानंतर ते तातडीने रद्द करण्याचे आदेश महापौर कल्याणी पाटील यांनी प्रशासनाला दिले होते. दरम्यान, परिपत्रक काढणारे डॉ. म्हस्के यांनी मात्र जोपर्यंत आयुक्त शंकर भिसे हे परिपत्रक रद्द करण्यास मंजुरी देत नाहीत तोपर्यंत नागरी सुविधा केंद्रात मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी प्रतिज्ञापत्राची मागणी करण्यात येईल, असे ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. मध्यंतरी काही बनावट व्यक्तींनी जमीन घोटाळा करण्यासाठी अशा स्वरूपाचे दाखले पदरात पाडून घेतल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्यामुळे प्रतिज्ञापत्राची अट टाकण्यात आली आहे, असेही म्हस्के यांनी स्पष्ट केले.