पत्नीने विभक्त होण्याचा निर्णय घेतल्यापासून लाडक्या लेकीची भेटही दुरापास्त झाली. पाच वर्षांपूर्वी मुलीच्या भेटण्याचा मार्ग मोकळा झाला खरा, परंतु प्रत्येक भेटीसाठी २०० रुपये दिले तरच मुलीला भेटणे शक्य होईल, अशी अट पत्नीने घातली. या एका कारणास्तव एवढी वर्षे बाप-लेकीची भेट लटकली होती. मुलीच्या भेटीसाठी अखेर पित्याने माघार घेत या भेटीमध्ये अडसर बनलेली पत्नीची अट मान्य केली आणि दुरावलेल्या मुलीच्या भेटीचा मार्ग मोकळा झाला.
कुटुंब न्यायालयाने या प्रकरणी महत्त्वाची भूमिका बजावली. कुटुंब न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी मुलीला वडिलांना भेटण्यासाठी रिक्षाने आणावे लागणार. त्यामुळे रिक्षाचा खर्च म्हणून पतीने आपल्याला प्रत्येक वेळी ५०० रुपये द्यावे, अशी अट पत्नीने घातली. या एका अटीवरून मुलीचे आणि पित्याचे भेटणे लटकले होते. मात्र कुटुंब न्यायालयाने हा वाद मिटवत वडिलांना अट मान्य करण्याकरिता तयार केले. तर दुसरीकडे ५०० ऐवजी २०० रुपये रिक्षाचा खर्च पतीकडून घेण्याचे पत्नीला समजावले. दोन्ही पक्षांकडून न्यायालयाने काढलेल्या या तोडग्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर अखेर बाप-लेकीच्या भेटीचा मार्ग सुकर झाला.  मुलीची भेट व्हावी याकरिता पित्याने पाच वर्षांपूर्वी कुटुंब न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयानेही त्याची विनंती मान्य करीत महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या शनिवारी मुलीला न्यायालयाच्या आवारातच भेटण्याची परवानगी दिली. न्यायालयाने २००८ मध्ये ही परवानगी दिली होती, परंतु तेव्हापासून एकदाही बाप-लेकीची भेट पत्नीने घडवलेली नाही. उलट मुलीला न्यायालयापर्यंत रिक्षाने आणावे लागणार आहे. त्यामुळे त्याचा खर्च पित्याकडून देण्यात येणार असेल तरच भेटीसाठी मुलीला न्यायालयात आणण्यात येईल, अशी अट पत्नीने घातली. तिची ही अट मान्य करण्यास पतीने सुरुवातीला थेट नकार दिला. मुलीवर उपचार सुरू असून त्यासाठी तिला चर्नी रोड येथे नेण्यात येते. त्या वेळी पत्नी तिला लोकलनेच नेते. त्यामुळे वांद्रे येथील कुटुंब न्यायालयातही पत्नी मुलीला त्याच पद्धतीने सहज आणू शकते, असे कारण पतीकडून देण्यात आले. पतीने अखेर पत्नीने घातलेली अट मान्य केली आणि वांद्रे रेल्वे स्थानक ते कुटुंब न्यायालय हा रिक्षाखर्च देण्याची तयारी दाखवली. मुलीला भेटू देण्याचा, तिला प्रेम-जिव्हाळा देण्याचा त्याचा अधिकार नाकारता येत नसल्याचे स्पष्ट करीत महिन्याच्या पहिल्या व तिसऱ्या शनिवारी बाप-लेकीची भेट घडविण्याचे आदेश न्यायालयाने पत्नीला दिले. तर प्रत्येक भेटीच्या वेळचा रिक्षाचा खर्च म्हणून २०० रुपये पत्नीला देण्याचे पतीला बजावत गेल्या चार वर्षांपासून रिक्षाच्या खर्चावर अडलेला वाद मिटवला.