यंदा नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवडय़ात महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघामार्फत कापूस खरेदी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असतानाच पणन महासंघाला मात्र सरकारकडून प्रचलित व्याज दराने कर्ज घेऊन चुकारे करावे लागणार आहेत. शासनाने नाफेडसोबत केलेल्या करारपत्रानुसार कापूस पणन महासंघ हा नाफेडचा सबएजंट म्हणून काम करणार आहे.
 २०१३-१४ च्या कापूस हंगामात खरेदी कराताना शेतकऱ्यांना कापसाची रक्कम अदा करण्यासाठी पणन महासंघाला दुराव्यापोटी ४० कोटी रुपयांचे कर्ज प्रचलित व्याज दराने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही रक्कम मंजूर करण्यात आली असून शासन निर्णयानुसार ही रक्कम पणन महासंघाला चुकाऱ्यासाठीच खर्च करावी लागणार आहे. यंदाच्या हंगामात कापूस खरेदी १५ ते २० नोव्हेंबरदरम्यान सुरू करण्यात येईल, असे संकेत मिळाले आहेत. सध्या परतीचा पाऊस अनेक भागांत बरसतच आहे. कपाशीमध्ये ओलावा असल्याने शेतकऱ्यांनी वेचणी सुरू केलेली नाही. काही भागात वेचणी झाली, तो कापूस बाजारात आला आहे. पण दिवाळीनंतरच कापूस खरेदीला वेग येण्याची शक्यता आहे. कापूस खरेदीच्या शुभारंभानंतर जिल्हापातळीवरील कापूस खरेदी केंद्रे सुरू होतील, नोव्हेंबरअखेरीस मोठय़ा प्रमाणावर कापूस विक्रीसाठी बाजारात येईल, असे सांगितले जात आहे. काही ठिकाणी मात्र व्यापाऱ्यांनी कापसाची खरेदी सुरू करून पणन महासंघावर कुरघोडी केली आहे.
यवतमाळ येथील बाजारात कापसाला ५ हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळू लागला आहे. यंदा देशभरात कपाशीचे विक्रमी उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. यंदा ३८१ लाख गाठींच्या उत्पादनाचा अंदाज आधीच वर्तविण्यात आला आहे. पण, महाराष्ट्रात पणन महासंघाच्या हाती फारसे लागू शकणार नाही, अशी स्थिती आहे. खुल्या बाजारात चांगले दर मिळाल्यास शेतकरी पणन महासंघाच्या खरेदी केंद्रांकडे फिरकणार नाहीत आणि दिवाळीनंतर उशिरा खरेदी केंद्रे सुरू झाल्यास महासंघाला कापूस खरेदीसाठी शोधाशोध करावी लागण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षांपासून पणन महासंघाचे आर्थिक नियोजन कोलमडून पडले आहे. खुल्या बाजारात कापसाच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराचे नफ्याचे तंत्र आत्मसात करून व्यापाऱ्यांनी आता बाजारात वर्चस्व मिळविले आहे.
 पणन महासंघाच्या खरेदी दरापेक्षा अधिक दर मिळत असल्याने शेतकरी साहजिकपणे खुल्या बाजारात कापूस नेतात. कापूस पणन महासंघाला आता तर नाफेडचे सहकार्य घेण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही. नाफेडचा सबएजंट म्हणून पणन महासंघावर काम करण्याची पाळी आली आहे. पणन महासंघाला चुकारा करणे सोयीचे व्हावे, म्हणून शासनाने ४० कोटी रुपये कर्जाऊ दिले आहेत. खुल्या बाजारात व्यापाऱ्यांना नफा होत असताना पणन महासंघाचा प्रवास उलटय़ा दिशेने का झाला, हा कृषी क्षेत्रात संशोधनाचा आणि चर्चेचा विषय बनला आहे. दशकभरापूर्वी आर्थिकदृष्टय़ा मजबूत असलेल्या पणन महासंघाची आर्थिक गाडी रुळावरून घसरली, ती अजूनही सावरू शकलेली नाही. राज्यात कापूस उत्पादनात विदर्भ आघाडीवर आहे. यंदा अतिवृष्टीमुळे अनेक भागांत पिकांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले. कपाशीलादेखील पावसाचा मोठा फटका बसला. यंदा कापूस बाजारात पोषक वातावरण असताना विदर्भात मात्र कापूस उत्पादकता घटण्याची चिन्हे आहेत. बाजारात पणन महासंघ उशिरा दाखल होत असताना बाजराची सूत्रे व्यापाऱ्यांच्या हाती राहणार आहेत. कपाशीचे भाव गडगडतात की चांगले दर मिळतात, हे शेतकऱ्यांना पाहावे लागणार आहे.