उपनगरातील समूह पुनर्विकास धोरणात पुन्हा क्षेत्रफळाचाच खोडा?

मुंबई शहरासाठी समूह पुनर्विकास धोरण लागू केल्यानंतर एकही प्रस्ताव सादर झालेला नसून या धोरणाच्या प्रतीक्षेत

मुंबई शहरासाठी समूह पुनर्विकास धोरण लागू केल्यानंतर एकही प्रस्ताव सादर झालेला नसून या धोरणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उपनगरवासीयांनाही अद्याप आशेचा किरण दिसू शकलेला नाही. उपनगरासाठी हे धोरण लागू करण्यात अद्यापही क्षेत्रफळ हाच मुद्दा कळीचा ठरत असल्याची माहिती विश्वसनीच सूत्रांनी दिली. शहरासाठी चार हजार, तर उपनगरांसाठी दहा हजार चौरस मीटर या मर्यादेला विरोध होत असून याबाबत फेरविचार करण्याची मागणी केली जात आहे.
विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३ (९) तरतुदीनुसार शहरातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास केला जात होता. या धोरणाला समूह पुनर्विकास धोरण म्हटले असले तरी त्यानुसार शहरात एकही प्रकल्प मार्गी लागलेला नाही. रिमेकिंग ऑफ मुंबई फेडरेशनने या धोरणांतर्गत प्रकल्प सादर केला होता; परंतु या प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा व लोकग्रुपचे प्रमुख ललित गांधी यांच्यानंतर हा प्रकल्प पुढे रेटण्यात आला नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने याच ३३ (९) नियमावलीत सुधारणा करून नवे समूह पुनर्विकास धोरण अमलात आणण्याचे ठरविले. तसा मसुदाही जारी करण्यात आला; परंतु काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारने फक्त शहरासाठी हे धोरण लागू केले. उपनगरासाठी हे धोरण जाहीर करण्यात क्षेत्रफळाचा वाद असल्याचे सांगण्यात आले. शहरासाठी चारवरून दोन हजार, तर उपनगरासाठी दहावरून चार हजार चौरस मीटर अशी क्षेत्रफळाची मर्यादा असावी, अशी भूमिका तत्कालीन गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी मांडली होती. मात्र हा वाद तसाच ठेवून फक्त शहरासाठी हे धोरण
लागू केले तरी त्यानंतरही एकही प्रस्ताव
सादर झालेला नाही. आताही हे धोरण लागू होण्यामध्ये समूह पुनर्विकासासाठी ठरविण्यात येणाऱ्या चटई क्षेत्रफळाचाच अडथळा पुढे केला जात आहे.
शहरात चार हजार चौरस मीटरइतकी मर्यादा पाळण्यासाठी सहा ते सात इमारती एकत्रित येण्याची गरज आहे. शहरात जुन्या इमारतींचा परिसरात साधारणत: सहाशे ते सातशे चौरस मीटर आहे, तर उपनगरांत दहा हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाची मर्यादा पाळण्यासाठी नऊ ते दहा इमारती एकत्र येणे आवश्यक आहे. तसे झाले तरच समूह पुनर्विकासाला अर्थ राहील, असे मत तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले होते. परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका वेगळी असल्यामुळे हे धोरण प्रत्यक्षात येऊ शकले नव्हते. आता पुन्हा या धोरणाची चर्चा होऊ लागली असली तरी भाजप व शिवसेनेत त्यावरूनच वाद आहे. गृहनिर्माण खात्याचा कार्यभार पूर्वी मुख्यमंत्र्यांकडे होता, तर भाजप-सेना सरकारात गृहनिर्माण खात्याचा कार्यभार स्वतंत्र मंत्री सांभाळीत आहे. तर गृहनिर्माण राज्यमंत्री पद शिवसेनेकडे आहे. त्यामुळे क्षेत्रफळाच्या वादात पुन्हा हे धोरण अडकले आहे, असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Again the issue of area in redevelopment policy group