नवी मुंबईतील डोंगराच्या कुशीत पोखरलेल्या दगडखाणी बघून जीव जळतो, अशा शब्दात मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी नवी मुंबईतील दगडखाणींचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर मांडला आहे. पंधरा वर्षांपूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी याच वाक्यात नवी मुंबईतील डोंगर पोखरून उभ्या राहिलेल्या दगडखाणींच्या प्रकरणाला वाचा फोडली होती. त्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्यासह तुर्भे उड्डाणपुलावरून या दगडखाणींची पाहणीदेखील केली होती. नवी मुंबईत प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या या दगडखाणी इतरत्र हलविण्यास दगडखाण मालक तयार आहेत, पण त्यांना पर्यायी जागा किंवा मोबदला हवा आहे. या दगडखाणींवर सुमारे एक लाख रोजगार अवलंबून असून त्याबाबत मात्र कोणताही राजकीय नेता ठोस उपाययोजना सुचवीत नाही.
नवी मुंबई या शहराची निर्मिती करताना लागणारे विविध आकाराची खडी हे बांधकाम साहित्य याच ठिकाणी तयार व्हावे, या उद्देशाने सिडकोने इलटणपाडा, तुर्भे, पावणे, कुकशेत, बोनसरी, शिरवणे या परिसरातील डोंगराच्या पायथ्याशी ९४ दगडखाणींचे परवाने दिले. याच वेळी वाळूसाठी उलवा खाडीजवळ रेती उत्खननाचे परवाने देण्यात आले. बांधकाम साहित्य जवळ उपलब्ध झाल्यास शहर निर्मितीचा खर्च, तसेच घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात ठेवता येतील हा या खडी, वाळू परवानामागचा मुख्य उद्देश होता. यात सिडको, एमआयडीसी, वनविभाग आणि जिल्हाधिकारी ताब्यातील जमिनींचा समावेश आहे. राज्यात युती शासन सत्तेवर आल्यानंतर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी हा प्रश्न पहिल्यांदा चर्चेत आणला. शहर उभारणीतील काम जवळजवळ संपत आल्याने आता हे प्रदूषणाचे कारखाने बंद करण्यात यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यासाठी पुण्याला जाताना हे पोखरलेले डोंगर बघून जीव तुटतो असे ते म्हणाले होते. प्रदूषणाच्या कारणाबरोबरच तत्कालीन वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या आर्थिक नाडय़ा आवळण्याचा त्यामागे उद्देश होता. नवी मुंबईतील सर्व दगडखाणी नाईकांच्या असून त्यातून नाईकांना चांगलीच मलई मिळत असल्याचे त्यावेळी मातोश्रीवर सांगण्यात आले होते. त्यामुळे बाळासाहेबांच्या सांगण्यावरून एका दिवसात नवी मुंबईतील सर्व दगडखाणी बंद करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर त्या अनेक वर्षे बंद होत्या. केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांच्या परवानगीने त्या नंतर सुरू करण्यात आल्या. त्या आजतागायत चालू आहेत. नाईकांनाही प्रदूषणाचे गांभीर्य कळल्याने त्यांनी प्रथम स्वत:च्या दोन दगडखाणी बंद करून त्या ठिकाणी सुशोभीकरण केले आहे. आपल्याप्रमाणे सर्वानीच दगडखाणी बंद कराव्यात, अशी सूचना त्यांनी अनेक वेळा सर्व दगडखाण मालकांना केली. पाच दगडखाणी त्यांनी सुशोभीकरणासाठी विकत घेतल्या आहेत.
सध्या ७४ दगडखाणी सुरू असून त्यावर ६० हजारपेक्षा जास्त रोजगार उपलब्ध आहे. दगडखाणी चालवण्यातील पर्यावरण नियम आता कडक झालेले आहेत. त्यामुळे अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या ताब्यातील दगडखाणी भाडेपट्टय़ाने भांडवलदारांना दिलेल्या आहेत. या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या सुमारे एक लाख कामगारांचा प्रश्न कसा सोडवावा याबाबत कोणताही राजकीय पक्ष ठोस कार्यक्रम देत नाही. त्यामुळे हा प्रश्न गेली कित्येक वर्षे प्रलंबित असून निवडणुका जवळ आल्यावर तो ऐरणीवर येत असल्याचे दिसून येते.
मुंबईत बसून राज ठाकरे यांचा जीव तुटायला काय जाते. या दगडखाणींमुळे हजारो रोजगार आणि शासनाला करोडो रुपये महसूल मिळत आहे. भाषणांनी तो मिळत नाही. या दगडखाणींची सिडकोला गरज होती म्हणून त्यांची निर्मिती झाली आहे. त्यावर आता ६० हजार प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कामगार अवलंबून आहेत. त्यांचे काय करायचे ते ठाकरे यांनी सांगावे, आम्हालाही दगडखाणी चालवण्यात रस नाही.  सिडकोने आम्हाला एक एकर विकसित भूखंड द्यावेत, असा प्रस्ताव यापूर्वीच देण्यात आला आहे. त्यासाठी २०१६ डेडलाइन ठरविण्यात आली आहे. १५ ते २० कोटी रुपये गुंतवणूक केलेला व्यवसाय असा एका दिवसात कसा काय बंद करणार असा सवाल नवी मुंबई दगडखाण मालक-चालक संघटनेचे अध्यक्ष नामदेव ठाकूर यांनी केला.