* ३०३ बांधकामांना नोटिसा, सिडको पुढील महिन्यापासून कारवाई करणार
* दररोज शेकडो नवीन बांधकामे, सर्वेक्षण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जिवे ठार मारण्याची धमकी, सरपंच यांची या बांधकामांना फूस
ठाणे जिल्ह्य़ातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला असताना ठाण्याचा शेजारी असणाऱ्या रायगड जिल्ह्य़ात अनधिकृत बांधकामांनी मोठय़ा प्रमाणात भरारी घेतली असून, दिवसाला शेकडो अनधिकृत बांधकामे उभी राहात आहेत. शासनाने पनवेल, उरण, पेण, खोपोली तालुक्यातील २७० गावांजवळील जमिनीला नयना क्षेत्र म्हणून जाहीर केल्यानंतर या अनधिकृत बांधकामांचे पेव अधिक फुटले आहे. या ६०० किलोमीटर क्षेत्रफळाची जबाबदारी सिडकोवर सोपविण्यात आली आहे, पण केवळ विमानतळ प्रकल्पात व्यग्र असणाऱ्या सिडको प्रशासनाचेही याकडे दुर्लक्ष असून सर्वेक्षण करण्यास जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जिवे ठार मारण्याची धमकी दिली जात आहे. या अनधिकृत बांधकामांना स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या सरपंच व इतर सदस्यांचा मोठा पांठिबा असल्याचे दिसून येते.
रायगड जिल्ह्य़ात विकासाच्या वाटेवर असणाऱ्या पाच तालुक्यात सध्या जमिनींना सोन्याचे भाव आलेले आहेत. मागील वर्षी शासनाने या भागातील २७० गावांना नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्र (नयना) म्हणून जाहीर केले. या गावांच्या नियोजनाची जबाबदारी सिडकोवर सोपविण्यात आली. तेव्हापासून आपली जमीन सिडको आज ना उद्या संपादित करणार या भीतीने ग्रामस्थांनी अनधिकृत बांधकामांचा सपाटा लावला आहे. काही मुंबई, ठाण्यातील लॅण्डमाफियांनी मोक्याच्या जागेवर इमारती उभारण्यास सुरुवात केली आहे. नयना क्षेत्र जाहीर केल्यानंतर रायगड जिल्हाधिकारी व सिडकोने बांधकामांना रीतसर परवानगी देणे बंद केल्याने हे अनधिकृत बांधकामाचे प्रमाण झपाटय़ाने वाढले आहे. संपूर्ण नयना क्षेत्रात सद्य:स्थितीत दीड ते दोन हजार बांधकामे उभी राहात आहेत. पनवेल, उरण तालुक्यांत हे प्रमाण जास्त आहे. सिडकोने मध्य्ांतरी अशा ३०३ बांधकामांना नोटिसा दिलेल्या आहेत, पण त्याचे उत्तर देण्याचे सौजन्य काही ग्रामस्थ वगळता कोणीही दाखविलेले नाही. या अनधिकृत बांधकामांना स्थानिक सरपंच आणि सदस्य यांचा पाठिंबा आहे. सिडको त्यांच्या हक्कावर गदा आणत असल्याचा समज या लोकप्रतिनिधींचा झाल्याने तेही बांधकामे करण्यास प्रोत्साहन देत आहेत. सिडकोच्या नोटीसला उत्तर न देणाऱ्या ग्रामस्थांच्या बांधकामांवर पुढील महिन्यापासून कारवाई करण्याचे संकेत एका उच्च अधिकाऱ्याने दिले. दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या अनधिकृत बांधकामाकडे सिडको आणि पर्यायी शासन सफशेल दुर्लक्ष करीत आहे. इनमिन नऊ अधिकारी कर्मचारी सध्या या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागात आहेत. वाढीव अधिकारी व वेगळे पोलीस पथक देण्यात यावे, असा शासनाकडे प्रस्ताव देऊन अनेक महिने झाले तरी त्याबाबत विचार होत नाही. त्यामुळे या भागात अनधिकृत बांधकामांचा भस्मासूर उभा राहात असून, उद्या हीच बांधकामे अनधिकृत करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी जिवाचे रान करणार असल्याचे दिसून येते.
या गावातील अनधिकृत बांधकामांचा सव्‍‌र्हे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जिवे ठार मारण्याची धमकी दिली जात आहे. पनवेलच्या सुरेश शेळके या लिपिकाची गाडी पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने थांबवून तिचा चार मारेकऱ्यांनी ताबा घेतला. शेळके यांच्या कमरेला
रिव्हॉल्व्हर लावून त्यांचा अतुल म्हात्रे (सिडकोच्या या कर्मचाऱ्याचा खून झालेला आहे) करण्याची धमकी देण्यात आली. त्याची तक्रार खांदा कॉलनी पोलीस ठाण्यात करण्यात आली आहे, पण कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्याबाबत सिडकोने हात वर केले आहेत. त्यामुळे आता कर्मचारी ग्रामस्थांना नोटीस देण्यासदेखील जात नाहीत. या भागाचे लीडार पद्धतीने सर्वेक्षण झालेले आहे, पण त्याची ब्लू प्रिंट अद्याप तयार नाही.