आदिवासीबहुल नंदुरबार जिल्ह्यात हजारो वर्षांपासून चालत आलेल्या बहुतेक अनिष्ट प्रथा डाकीण प्रथेशी संबंधित आहेत. साक्षरतेची वानवा असल्याने डाकीण ठरविल्या गेलेल्या एखाद्या महिलेचे पुनर्वसन करावयाचे म्हटले तरी ही अवघड गोष्ट. ही अशक्यप्राय वाटणारी बाब नंदुरबारची पोलीस यंत्रणा आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती यांनी अथक प्रयत्नांतून प्रत्यक्षात आणली आहे. त्यास आता १६२ गावांत महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव योजनेंतर्गत स्थापन झालेल्या डाकीण प्रथा निर्मूलन समित्यांची साथ मिळत आहे. एखाद्या क्लिष्ट कामात लोकसहभाग लाभल्यास संबंधित महिलेचे पुनर्वसनही दृष्टिपथास येऊ शकते, हे लुलीबाई पावरा (६५) यांच्या प्रकरणात सिद्ध झाले.
गावकऱ्यांनी डाकीण ठरविलेल्या महिलेला तिच्या गावात सन्मानाने परत घेतल्याची सातपुडा पर्वतराजीतील ही पहिलीच घटना. या घटनेमुळे जनजागृती मोहिमेतील महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला गेला, हे विशेष. नंदुरबार जिल्ह्यात सहा तालुक्यांचा समावेश असला तरी अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यात अंधश्रद्धेचे प्रमाण सर्वाधिक. डाकीण ठरवून महिलांना बहिष्कृत करणे, त्यांना गावातून हाकलून देणे, त्यांच्यासह कुटुंबीयांना मारहाण करणे, असे अनेक प्रकार दुर्गम भागात घडत असतात. या अनिष्ट प्रथेविरोधात पोलीस यंत्रणेबरोबर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने जनजागृतीच्या आखलेल्या व्यापक मोहिमेची फलनिष्पत्ती लुलीबाईच्या पुनर्वसनात झाल्याचे लक्षात येते. धडगाव तालुक्यातील वलवाल या गावात काही वर्षांपूर्वी लुलीबाई वास्तव्यास होत्या. गावातील एका वृद्ध व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर वर्षभराच्या अंतराने त्याच्या पत्नीचेही निधन झाले. या मृत्यूस लुलीबाई कारणीभूत असल्याचा ठपका ठेवून गावकऱ्यांनी तिला डाकीण ठरविले होते. गावकऱ्यांकडून धमकावण्याचे प्रकार सुरू झाल्यामुळे अखेर लुलीबाईला आपले घर, गाव व मालमत्ता सोडून रामपूर शिवारात वास्तव्यास असणाऱ्या मुली व जावयाच्या घरी आसरा घ्यावा लागला. वलवाल येथे तिचा लहान मुलगा कुसाल हा शेती करण्यासाठी राहिला; परंतु त्यालाही गावकऱ्यांनी पळवून लावले. या प्रकरणी लुलीबाईने पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. त्या अनुषंगाने ‘अंनिस’चे विनायक साळवे व जनार्थ आदिवासी विकास संस्थेच्या रंजनाताई कान्हेरे यांनी पोलीस अधीक्षक संजय अपरांती यांची भेट घेऊन स्थिती कथन केली. या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन डॉ. अपरांती यांनी धडगाव पोलिसांना सूचना देऊन कारवाईचे निर्देश दिले.
धडगाव पोलिसांनी गावकऱ्यांना समज दिली. त्यानंतर या प्रश्नावर जात पंचायत बसविण्यात आली. त्यात ज्या ज्या घटकांनी लुलीबाईला डाकीण ठरविण्यास पुढाकार घेतला, त्यांना पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या पद्धतीने समजाविले. त्यानंतर संबंधितांनी लुलीबाईविरुद्धचे आरोप मागे घेतले. आदिवासी परंपरेप्रमाणे हा तंटा मिटविण्यात आला. या घटनाक्रमानंतर पोलीस यंत्रणा व अंनिसने लुलीबाईला गावात वास्तव्य करू द्यावे याकरिता प्रयत्न केले. त्यास गावकऱ्यांनी सहमती दर्शविली. सरपंच ब्रिजलाल पावरा यांनी सामंजस्याची भूमिका घेऊन तंटा मिटविण्यात प्रमुख भूमिका बजावली. पोलीस पाटील ताऱ्या फुल्या पावरा यांच्याशी चर्चा झाल्यावर गावकऱ्यांनी लुलीबाईला गावात सन्मानाने बोलाविण्याची तयारी दाखविली. नंतर तिला कोणी त्रास देणार नाही अशी ग्वाहीदेखील दिली. लुलीबाईसाठी ही विलक्षण आनंदाची बाब ठरली. त्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. गावकऱ्यांच्या निर्णयाचे पोलीस यंत्रणा, सामाजिक संस्था, अंनिस अशा सर्वानी स्वागत केले. या सर्वाच्या प्रयत्नांना मिळालेले हे यश होय. डाकीण प्रथेविरुद्धच्या प्रबोधन मोहिमेने यानिमित्ताने महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला. या निर्णयाचे अनुकरण सर्वच जात पंचायतींनी करावे, असा पोलीस व इतर सामाजिक संघटनांचा प्रयत्न आहे.
गावातील शांततेचे वातावरण विकासप्रक्रियेला पोषक ठरत असते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने ग्रामीण भागातील तंटा-बखेडय़ांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान सुरू केले आहे. या माध्यमातून स्थानिक पातळीवरील तंटे सामोपचाराने मिटविणे आणि विविध स्वरूपांचे उपक्रम राबवून ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न होत आहेत. या अभियानातील एकूणच कामगिरीचा वेध लेखमालेतून घेण्यात येत आहे. या मालेतील पाचवा लेख.
संग्रहित लेख, दिनांक 7th Feb 2013 रोजी प्रकाशित
अनेक ‘लुलीबाई’ अजूनही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत
आदिवासीबहुल नंदुरबार जिल्ह्यात हजारो वर्षांपासून चालत आलेल्या बहुतेक अनिष्ट प्रथा डाकीण प्रथेशी संबंधित आहेत. साक्षरतेची वानवा असल्याने डाकीण ठरविल्या गेलेल्या एखाद्या महिलेचे पुनर्वसन करावयाचे म्हटले तरी ही अवघड गोष्ट.
First published on: 07-02-2013 at 02:06 IST
मराठीतील सर्व नाशिक वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: All lulibai is in wait for redevelopment wait