दुष्काळी परिस्थिती, पाणीटंचाई, विविध विकासकामे, आदी मुद्यांवर ग्रामीण भागातील जनतेच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी आमसभेत प्रथमच सत्ताधारी व विरोधक एकत्र आले. निलंगा येथील आमसभेसाठी प्रचंड पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. तसेच अधिकाऱ्यांनीही प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी चांगली तयारी केली होती. त्यामुळे आमसभा खेळीमेळीत व शांततेत झाली.
गुरुवारी दुपारी ३ वाजता निलंगा पंचायत समितीच्या वतीने आमसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. सभेच्या अध्यक्षस्थानी आमदार डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर होते. या वेळी भाजपचे माजी आमदार संभाजीराव पाटील निलंगेकर, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष अशोक पाटील निलंगेकर, पंचायत समिती सभापती नागनाथ पाटील, उपसभापती राजकुमार चिंचनसुरे, जिल्हा परिषद सदस्य भरत गोरे, डॉ. संजीव बिरादार, सुषमा फुलसुरे, मधू बिरादार, उपविभागीय अधिकारी ए. बी. मोहेकर, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य व्यासपीठावर उपस्थित होते.
गटविकास अधिकारी डॉ. उदय पाटील यांनी विविध विकासयोजनांची तपशीलवार माहिती व खर्च सादर करून आमसभेचे प्रास्ताविक केले. तहसीलदार नामदेव टिळेकर, तालुका कृषी अधिकारी विठ्ठलराव लहाने, महावितरणचे सहायक अभियंता शिंदे, जिल्हा परिषद उपअभियंता पामे, आदींसह विविध अधिकाऱ्यांनी आपल्या खात्याची माहिती व विकासकामे सादर केली. तसेच याप्रसंगी विधायक सूचनांबाबत अंमलबजावणी करण्याचे मान्य करण्यात आले.
 अशोकराव पाटील म्हणाले, जिल्हा परिषदेने निलंगा पंचायत समितीला २५ लाखांचा विकासनिधी दिला असून, यातील २० टक्के पाणीपुरवठा, २० टक्के समाजकल्याण, १० टक्के महिला बालकल्याण योजनांवर खर्च करावे. तालुक्यासह संपूर्ण जिल्हय़ास जिल्हा परिषद गटनिहाय आराखडा तयार करण्यात आला असून, तो शासनाकडे पाठवण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. माजी आमदार संभाजी पाटील म्हणाले, सध्या तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती असून सर्वत्र तीव्र पाणीटंचाई आहे. या काळात महावितरणने सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांचा विद्युतपुरवठा खंडित करू नये. फक्त चालू वीजबिल घेऊन वीजपुरवठा सुरू ठेवावा. विद्यमान आमदारांनी शासन दरबारी आपले वजन वापरून तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करून घ्यावा, अशी आग्रही मागणी केली. आमदार डॉ. निलंगेकर म्हणाले, आपण यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांना भेटून संपूर्ण मराठवाडय़ातील पाण्याची उपलब्ध स्थिती सांगून संपूर्ण मराठवाडा दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. टंचाईसंदर्भातील शासनाचे जुने निकष चुकीचे असून त्यात बदल करणे गरजेचे असल्याचेही शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे त्यांनी सांगितले. दुष्काळ व टंचाईच्या काळात अधिकाऱ्यांनी सतर्क राहून जनतेच्या प्रश्नांची सोडवणूक करावी. याकामी दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची गय केली जाणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला.