शासकीय जिल्हा ग्रंथालयाचे बांधकाम रखडल्याचा आरोप

येथील एक कोटी सव्वीस लाख रुपयांचे तीन मजली शासकीय ग्रंथालयाचे बांधकाम निधी उपलब्ध असूनही रखडले आहे. हे काम दरवर्षांला मोठय़ा अवधीकरिता जाणीवपूर्वक बंद ठेवले जाते. यावर्षी एप्रिल २०१३ पासून थोडय़ाफार झालेल्या उभ्या बांधकामावर एक वीटही चढलेली नाही. उलट, त्याच महिन्यात तळमजल्याच्या छताकरिता बांधलेले लोखंडही ठेकेदाराने काढून नेले. अशाप्रकारे कामे रखडवून ठेवण्याचे धोरणच आहे की काय, अशी शंका व्यक्त करण्यात आली आहे.
यापूर्ण कामाला मागील वर्षांत मान्यता मिळूनही चार महिने निविदाच काढली गेली नाही. यावरून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या व शासनाच्या मानसिकतेचे दर्शन घडते. या मानसिकतेला कोण कारणीभूत शासन, बांधकाम विभागाचे अभियंता की ठेकेदार, असा प्रश्न तीन मजली ग्रंथालय इमारतीचे स्वप्न पाहणाऱ्या वाचक वर्गाला पडला आहे.
भंडारा येथे १९९५ साली तत्कालीन गरजेप्रमाणे बांधल्या गेलेल्या जीर्ण इमारतीचे बांधकाम पाडण्यात आले आहे. एका कक्षात ग्रंथालयाच्या आलमाऱ्या, दाटीदाटीने उभ्या आहेत. याच कक्षात स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या ५०-६० मुला-मुलींना लेखन-वाचन करावे लागते. याच कक्षात बाह्य़ वाचकांकरिता पुस्तकांची देवाण-घेवाण होते. वर्तमानपत्रे व मासिके वाचणाऱ्यांचीही याच कक्षात गर्दी होते. जिल्हा नियोजन समितीने २०११-१२ मध्ये १ कोटी २६ लाख रुपये इमारत जिल्हा शासकीय ग्रंथालयाकरिता, जिल्हा वार्षिक योजना २०११-१२मध्ये बिगर आदिवासी सर्वसाधारण अंतर्गत मंजूर केली. दरवर्षांला ५० लाख रुपये नितव्यय मंजूर केला गेला. पहिल्याच वर्षी निविदा खूप उशिरा काढल्या गेल्या आणि मार्चपूर्वी जानेवारी-फेब्रुवारी २०१३ मध्ये काम सुरू केले गेले.
या अल्पवधीत ५० लाखाचे काम होत नसल्यामुळे ३० लाख रुपयाची रक्कम जिल्हा नियोजन समितीला परत करण्यात आले. केवळ २० लाख रुपयाचे बांधकाम पहिल्या वर्षांत झाले. त्यानंतर तब्बल पाच महिने काम बंद आहे. वाचक वाऱ्यावर सोडला गेलेला आहे. त्यांना दररोज तळमजल्याची अर्धवट इमारत दिसते. दररोज ग्रंथालयात येणाऱ्या वाचकांच्या डोळ्यासमोर प्रारंभी सांगितले गेल्याप्रमाणे ८० फू ट बाय १४० फुटाच्या ११,२०० चौरस फुटात बांधल्या जाणाऱ्या तीन मजली इमारतीचे चित्र तरळते. दिलेल्या माहितीप्रमाणे पुढे होणाऱ्या इमारतीत संदर्भ विभाग, देव-घेव विभाग, महिला विभाग, स्पर्धा परीक्षा विभाग, वाचन कक्ष, ग्रंथसंग्रह कक्ष, आस्थापना विभाग, ग्रंथपाल कक्ष व कार्यालय राहणार आहे. आता मात्र हा सारा उद्याचा पसारा दोन लहान खोल्यांमध्ये दर महिन्याला ५ लाख रुपयांचा खर्च व्हावा. खर्च झाला नाही तर निधी परत घेतला जाईल. ही अट असतांनाही बांधकाम रखडले आहे. सार्वजनिक बांधकामाचे प्रभारी अभियंता आणि ठेकेदार यांच्या वादात इमारतीचे बांधकाम अडकले आहे, असे बोलले जाते. कमिशनचा वाद तर यामागे नाही ना, अशा शंका-कुशंका व्यक्त होत आहेत. याबद्दल जिल्हा ग्रंथपाल टी.एस.राठोड यांना विचारता आम्ही पुन्हा पुन्हा पत्र पाठवून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आठवण देत आहोत, असे त्यांनी सांगितले.