राज्य सरकारने अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांच्या मागण्यांसदर्भात कुठलाही निर्णय न घेतल्यामुळे उद्या, गुरुवारपासून पुन्हा राज्यातील अंगणवाडी सेविका रस्त्यावर येऊन आंदोलन करणार आहेत. दरम्यान, शहरातील अंगणवाडी सेविकांनी जेलभरो आंदोलन करून सरकारच्या विरोधात तीव्र रोष व्यक्त केला.
अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांच्या विविध मागण्यांसाठी गेल्या वीस दिवसांपासून राज्यात अंगणवाडी सेविका आणि कर्मचाऱ्यांची आंदोलने सुरू आहेत. सरकारने सुरुवातीच्या काळात त्यांची दखल घेतली नव्हती. मात्र, आंदोलन तीव्र होऊ लागताच गेल्या आठवडय़ात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महिला व बाल कल्याण मंत्री वर्षां गायकवाड यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत अंगणवाडी सेविका संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना २९ जानेवारीपर्यंत मागण्या सोडविण्यासंदर्भात आश्वासन दिले होते. त्यामुळे संघटनेने रस्त्यावरची आंदोलने तूर्तास थांबविली होती आणि अंगणवाडी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, सरकारने संघटनेला दिलेले आश्वासन पाळले नसल्यामुळे अंगणवाडी सेविकांनी विदर्भासह विविध जिल्ह्य़ांत निदर्शने केली.
शहरात संविधान चौकात निदर्शने करण्यात आली. महाल भागात गांधीगेट परिसरात श्याम काळे यांच्या नेतृत्वाखाली आयटकतर्फे जेलभरो आंदोलन करण्यात आले. यावेळी महिलांनी सरकारच्या विरोधात घोषणा देऊन निषेध केला. सरकार दिलेली आश्वासने पाळत नाही त्यामुळे अंगणवाडी सेविका आता आंदोलन उग्र करणार असा इशारा यावेळी संघटनेने दिला. गांधीगेट चौकात जेलभरो आंदोलनाच्यावेळी मोठय़ा प्रमाणात अंगणवाडी सेविका सहभागी झाल्यामुळे पोलिसांची चांगलीच तारांबळ उडाली.
दरम्यान, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू असताना विविध सामाजिक संघटनांनी  पाठिंबा दिला. या आंदोलनाच्या निमित्ताने आयटक आणि सिटू या कामगार संघटना सक्रिय झाल्या. दोघांनी मिळून काही दिवस आंदोलन करून अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा, संविधान चौकात निदर्शने, खासदारांना घेराव, ‘अंगणवाडी चाबी वापस’  अशी अभिनव आंदोलने करून सरकारचे लक्ष वेधले.
अंगणवाडी सेविका संघटनेच्या प्रदेश महासचिव कमलताई परुळेकर यांनी लोकसत्ताला सांगितले की, गेल्या आठवडय़ात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महिला व बाल कल्याण मंत्री वर्षां गायकवाड यांच्याशी अंगणवाडी सेविकांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात चर्चा झाली होती. सेविकांचे मानधन एक हजार आणि मदतनिसांचे मानधन ५०० रुपयांनी वाढवून देण्यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात येऊन तो २० जानेवारीला मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच विविध मागण्यांवर विचार करण्यात येईल असे सांगण्यात आले होते. मात्र, आजच्या बैठकीत अंगणवाडी सेविकांचा विषय विषयपत्रिकेत आलेला नसल्यामुळे त्यावर चर्चा झाली नसल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे गुरुवारपासून पुन्हा अंगणवाडी सेविका आंदोलन करणार आहेत. अंगणवाडीमुळे ग्रामीण भागातील मुलांचे नुकसान होत असून त्याला राज्य सरकार जबाबदार आहे. पुढच्या बुधवारी राज्यभरातील अंगणवाडी सेविका संघटित होणार असून मोर्चा काढण्यात येणार आहे.